29 September 2020

News Flash

कापूस घसरला हमीभावाखाली!

गेल्या आठवडय़ातील महत्त्वाची घटना म्हणजे कापसाचे भाव वर्षांत प्रथमच हमीभावाखाली घसरले.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

|| श्रीकांत कुवळेकर

गेल्या आठवडय़ातील महत्त्वाची घटना म्हणजे कापसाचे भाव वर्षांत प्रथमच हमीभावाखाली घसरले. म्हणजे देशात सर्वत्रच ते हमीभावाखाली गेले असे नाही. पण पंजाब आणि हरयाणा, जेथे कापसाचे आगमन सर्वप्रथम होते, तेथे काही ठिकाणी भाव घसरले. अर्थात, सुरुवातीच्या काही काळामध्ये येणारा माल अधिक ओलाव्याचा असल्यानेदेखील भाव कमी मिळतो. याव्यतिरिक्त मल्टि-कमॉडिटी एक्सचेंजवर शुक्रवारी ऑक्टोबरचा वायदादेखील हमीभावाच्या खाली गेला आणि शेवटी थोडासा सावरून २१,८५० प्रति गाठीवर बंद झाला.

तसे पाहिले तर हा आकडय़ांचाच खेळ आहे. कारण गेल्या वर्षांच्या तुलनेत सध्याचा भाव २० टक्के एवढा जास्त आहे. मात्र येत्या वर्षांसाठी हमीभावामध्ये २५ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्यामुळेच सध्याचे बाजारभाव त्या पातळीखाली गेल्याचे दिसत आहे. उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा या सूत्रानुसार सरकारने या वर्षांसाठी कापसाच्या हमीभावात २६-२८ टक्क्यांची घसघशीत वाढ करून ती साधारण ५,१५० रुपये प्रति क्विंटल आणि चांगल्या प्रतीसाठी ५,४५० रुपये प्रति क्विंटल अशी केली. या कापसावर प्रक्रिया करून त्याचे गासडीमध्ये रूपांतर केल्यास १७० किलोच्या गाठीवर तो २१,८०० रुपयांच्या दरम्यान जातो.

वस्तुत: स्थानिक कापूस बाजारात सध्या पुरवठा जवळपास आटला असल्यामुळे मंदीची परिस्थिती नसली तरी पुढील दोन महिन्यांत येऊ घातलेल्या नवीन पिकाच्या दबावामुळे व्यापारी साठवणुकीसाठी खरेदी करत नसल्यामुळे भाव पडणे स्वाभाविक आहे. तसे पाहायला गेले तर यावर्षीच्या कापूस पिकाबद्दल सध्या खूपच चिंताजनक परिस्थिती आहे. विशेषत: गुजरात जेथे एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या ३० टक्के पीक येते, तेथे पाऊस लांबल्यामुळे यावर्षी पेरणी निदान एक महिन्याने उशिरा झाली होती. पेरणीनंतर तर पाऊस जवळजवळ गायब झाल्यामुळे कच्छ, सौराष्ट्रमधील सात जिल्ह्य़ांमध्ये दरवर्षीच्या जेमतेम ५० टक्के एवढाच पाऊस झाल्यामुळे दर हेक्टरी उत्पादनामध्ये बरीच घट येऊ शकते. महाराष्ट्रामध्ये खान्देश, मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागांमध्येसुद्धा पाऊस कमी झाला आहे त्याचा परिणाम पिकावर होऊ शकेल. गेल्यावर्षीसारखा ऑक्टोबरमध्ये पाऊस लांबल्यास परिस्थिती थोडी सुधारेल.

दुसरीकडे पंजाब आणि हरयाणामध्ये मागील आठवडय़ापासून सुरू असलेल्या पावसामुळे वेचणीयोग्य कापसाचे नुकसान झाल्याच्या बातम्या आहेत. एकंदरीतच अस्मानी संकटामुळे उत्पादनात अनुमानापेक्षा घट अपेक्षित असून, गेल्या वर्षीच्या ३६५ लाख गाठींवरून यावर्षीचे उत्पादन ३५० लाख गाठीच्या खाली जाईल अशी चिन्हे आहेत. पुढील दोन महिन्यांमध्ये हवामान अनुकूल न राहिल्यास हाच आकडा ३३५-३४० लाख गाठींवरदेखील खाली येईल. शिवाय हंगामाची सुरुवात ३-४ आठवडय़ाने उशिरा होणार आहे.

कापूस पिकाची जागतिक बाजारातील स्थितीदेखील फार वेगळी नाही. कारण पाकिस्तानमध्ये उत्पादनात अनुमानापेक्षा निदान २५ टक्क्यांची घट झाली आहे. त्यामुळे भारताला निर्यातीची संधी प्राप्त झाली आहे. तयार कपडय़ांच्या निर्यातीत जगात आघाडीवर असलेल्या बांगलादेशची मागणी सतत वाढत असल्यामुळेदेखील भारतातून कापूस निर्यात वाढेल. अमेरिकेमध्ये पीक चांगले असले तरी ऑस्ट्रेलियामध्ये दुष्काळाची झळ बसली आहे. सर्वात जास्त अनिश्चितता चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्धामुळे निर्माण झाली आहे. या दोन देशांतील तणावाचा प्रत्यक्ष फायदा शेवटी भारताला मिळणार हे तार्किकदृष्टय़ा खरे वाटत असले तरी चीनच्या धोरणांबद्दलची खात्री खुद्द चिनी व्यापारीदेखील देत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.

वरील परिस्थिती पाहता हंगामाच्या सुरुवातीची मंदी किती टिकेल याबद्दल प्रश्नच आहे. शिवाय जागतिक बाजारातील मागणी पुरवठा गणित डिसेंबर-जानेवारीनंतर बाजारभावासाठी तेजीचे राहील यात सध्या तरी शंका नाही.

त्यामुळे सद्यपरिस्थितीत भाव हमीभावाच्या खाली गेले तरी उत्पादकांना फार चिंता करायचे कारण नाही. महत्त्वाचे म्हणजे दोनच दिवसांपूर्वी कापूस महामंडळाने १ ऑक्टोबरपासून हमीभाव खरेदीची घोषणा केली आहे. देशामधील १० कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये ३५० खरेदी केंद्र उघडून १०० लाख गाठी एवढी विक्रमी खरेदी करण्याची तयारी केली आहे. हंगाम उशिरा असल्यामुळे जर पुढील दोन महिन्यांत जागतिक बाजारातील घडामोडींमुळे भाव परत हमीभावाच्या खूप वर गेले, म्हणजे तशी दाट शक्यतादेखील आहे, तर महामंडळाला १०० लाख गाठीचे लक्ष्य गाठणे अशक्य होईल. मात्र १०० लाख गाठीचे लक्ष्य ठेवल्यामुळे व्यापारी चिंतेत आहेत. कारण देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या ३० टक्के कापूस जर सरकारी गोदामात गेला तर सूतगिरण्या आणि त्यावर आधारित वस्त्र व्यवसायातील दिग्गजांना कच्च्या मालासाठी खूप किंमत द्यावी लागेल. तसेच खुल्या बाजारातील व्यापाऱ्यांनादेखील मालाचा तुटवडा भासेल. त्यामुळे अजून कित्येक जिनिंग गिरण्यांनी, ज्या खुल्या बाजारात मोठा व्यापारदेखील करतात, त्यांनी महामंडळाची कंत्राटे घेण्यात प्रतिकूलता दाखविली आहे. महामंडळाच्या खरेदीत विशेष म्हणजे प्रथमच संपूर्ण देशात शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी होणार असून त्याचे चुकारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत.

बरोबर दहा वर्षांपूर्वी अगदी अशीच परिस्थिती आली होती. म्हणजे २००८-०९ वर्षांसाठी कापूस हमीभावात ४८ टक्के वाढ करून ती ३,००० रुपये प्रति क्विंटल केली गेली होती. आणि कापूस महामंडळाने त्यावर्षी विक्रमी ८९ लाख गाठींची खरेदी केली होती. याव्यतिरिक्त सरकारने ७ लाख गाठी इतर संस्थांमार्फत खरेदी केल्या होत्या. फरक एवढाच की त्यावेळी जागतिक बाजारात तेजीची शक्यता नव्हती. आज कापसाचे जागतिक बाजारातील मागणी खूपच वाढली असून त्याप्रमाणात उत्पादन वाढलेले नसल्यामुळे भावात फार काळ मंदी राहणार नाही असे दिसत आहे.

महामंडळाविषयी अजून एक महत्त्वाची माहिती म्हणजे त्यांनी उ३३-अ’’८ नावाचे आपले बहुभाषिक मोबाइल अ‍ॅप विकसित केले असून यामध्ये सर्व प्रतींसाठी असलेला हमीभाव, शेतकऱ्यांच्या बिलाची स्थिती, कापूस बाजाराच्या बातम्या इत्यादी अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश आहे. वेगवेगळ्या दहा भाषांमध्ये ही सर्व माहिती उपलब्ध असेल. सुमारे १०,००० शेतकऱ्यांनी त्यावर आपली नोंदणी केल्याचे महामंडळाच्या अध्यक्ष अली राणी यांनी म्हटले आहे. कापूस उत्पादकांनी मात्र घाईघाईत आपला कापूस विकण्यापेक्षा शक्य असल्यास दोन महिने तरी वाट पाहावी. चीन बाजार खरेदीसाठी उतरल्यास अचानक भावात चांगली सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

ksrikant10@gmail.com

(लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 1, 2018 3:31 am

Web Title: cotton planting
Next Stories
1 अमृताच्या जणू ओंजळी
2 कधी इथे ठिगळ, कधी तिथे..
3 निवृत्ती नियोजन आणि म्युच्युअल फंड
Just Now!
X