कौस्तुभ जोशी अर्थव्यवस्थेचे इंजिन म्हणजेच क्रुड ऑइल अर्थात खनिज तेल! हे वाक्य वाचताना धाडसी वाटत असलं तरीही ते शंभर टक्के सत्य आहे. देशाच्या आर्थिक वृद्धीसाठी किफायतशीर दरात व खात्रीच्या खनिज तेलाचा पुरवठा होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. पृथ्वीवरील नैसर्गिक संसाधनांच्या उपलब्धतेमध्ये समानता नाही, भौगोलिकदृष्टय़ा विचार करायचा झाल्यास खनिज तेलाचे साठे विपुल प्रमाणात फारच थोडय़ा देशात आहेत. खनिज तेलाच्या उत्पादनावर, पुरवठय़ावर निवडक देशांचे नियंत्रण आहे. ‘ओपेक’ ही संस्था जगातील खनिज तेलाचा दर ठरवते. याच खनिज तेलाच्या दरामध्ये अचानक वाढ झाली तर तेल आयात करणाऱ्या देशांची आर्थिक गणितं रातोरात कोलमडू शकतात. खनिज तेलाची मागणी जेवढी आहे तेवढा पुरवठा झाला नाही आणि खनिज तेलाचे भाव कडाडले तर त्यामुळे ऊर्जानिर्मिती आणि पर्यायाने संपूर्ण अर्थव्यवस्था धोक्यात येते. अगदी जीडीपीच्या दरामध्ये घट होते यालाच ‘ऑइल शॉक’ किंवा ‘ऑइल क्रायसिस’ असे म्हणतात. विसाव्या शतकात दोन वेळा अशा संकटाचा सामना जगाला करावा लागला. १९७३ मध्ये ओपेक गटातील अरबस्तानच्या तेल उत्पादक देशांनी तेलाचे भाव चौपट करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आणि अमेरिका, युरोपीय राष्ट्रांना होणारा तेलाचा पुरवठा कोलमडेल याची पुरेपूर तजवीज केली. हे करण्यामागील कारण अरब-इस्रायल संघर्ष होते. मात्र याचा फटका सगळ्या जगाला बसला. असाच दुसरा ऑइल शॉक १९७८ मध्ये बसला. कारण होते इराणमधील राजकीय अस्थिरतेचे. याचे अंतिम पर्यवसान इराक-इराण युद्धात झाले. ही परिस्थिती सुमारे दशकभरासाठी कायम राहिली आणि अगदी १९९० सालापर्यंत याचे परिणाम जगाला भोगावे लागले. या तेल धक्क्यामुळे पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी आपले तेलाच्या राजकारणातील हितसंबंध अधिकच प्रबळ करायला सुरुवात केली. भारत आणि ऑइल शॉक वर उल्लेखलेल्या दोन्ही प्रसंगी भारतात उदारीकरणाचे अस्तित्व नाममात्रच असल्यामुळे व सरकारी नियंत्रणामुळे खनिज तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ ही पूर्णपणे पेट्रोल-डिझेलच्या वाढीमध्ये प्रतिबिंबित झालेली दिसली नाही. सरकारने अप्रत्यक्षरीत्या पेट्रोल, डिझेल व गॅसचे दर नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सरकारच्या अर्थसंकल्पावर झाला. भारत आणि तेलाचे गणित भारताच्या एकूण खनिज तेलाच्या गरजेपैकी सत्तर टक्क्यांपेक्षा अधिक खनिज तेल अजूनही आयात केले जाते. भारतातील खनिज तेलाच्या उत्खननाला असलेल्या मर्यादा लक्षात घेता ऊर्जास्रोत सतत उपलब्ध व्हावेत म्हणून जागतिक पातळीवर भू-राजकीय परिस्थिती कशीही असली तरीही भारताला परिस्थितीशी जुळवून घेऊन आपली गरज भागवण्याशिवाय दुसरा कोणताही उपाय नाही. मागील दोन दशकांत भारताची खनिज तेलाची भूक सतत वाढलेली दिसते. या पार्श्वभूमीवर भारताचे ऊर्जा धोरण जर एखादा ऑइल शॉक आलाच तर त्याला तोंड देण्याएवढे समर्थ नाही. खनिज तेलाचे भाव वाढणे आणि भारत सरकारचा अर्थसंकल्प आणि व्यवहार शेष खाते अस्थिर होणे अपरिहार्य आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये आपण ११० अब्ज अमेरिकी डॉलरएवढय़ा प्रचंड रकमेचे खनिज तेल आयात केलेले आहे. २०२२ पर्यंत देशाचे ऊर्जा धोरण सुधारून आयात खनिज तेलावरील अवलंबित्व ७० टक्क्यांपेक्षा खाली आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट साध्य होणे हे आव्हानात्मक आहे हे निश्चित. (लेखक वित्तीय नियोजनकार, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक) joshikd28@gmail.com
