येता अर्थसंकल्प हा वर्षभरात मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि राजस्थान या प्रमुख राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आणि पुढच्या वर्षीची लोकसभेची निवडणूक या पाश्र्वभूमीवर सादर होणार आहे. २०१८ सालचा अर्थसंकल्प हा कोणत्याही प्रकारे लोकानुनय करणारा नसेल असे पंतप्रधानांनी सूचित केले आहे. निश्चलनीकरणाचे पडसाद आणि त्यानंतरचा घसरलेला विकास दर आणि स्थिर होण्याच्या वाटेवर असलेली वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी आणि सुदृढ होणारे कर संकलन अशा संमिश्र परिस्थितीत अर्थव्यस्थेला चालना देऊन विकास दर वाढविण्याचे आव्हान अर्थमंत्र्यांपुढे आहे. आर्थिक मर्यादा आणि निवडणुकीची सत्त्वपरीक्षा याचा समतोल गाठत म्हणजेच अर्थशास्त्र आणि राजकारण यांची सांगड घालून आपल्या योजना प्रत्यक्षात उतरवणे हे सरकारला क्रमप्राप्त आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था सक्षम होत असल्याचे संकेत असून २०१७ आणि २०१८ मध्ये जागतिक वाढ अनुक्रमे ३.६ टक्के आणि ३.७ टक्के असण्याची अपेक्षा आहे. परंतु सद्यपरिस्थितीमध्ये वाढत्या खनिज तेलाच्या किमती सरकारपुढची मोठी चिंता आहे. या परिणामी गेल्या दोन महिन्यात वाढलेल्या किरकोळ महागाई निर्देशांकामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याज दर कमी होण्याची आशा आता मावळली आहे. तेव्हा वाढीसाठी पूरक व्यवस्था निर्माण करून खासगी क्षेत्राकडून जास्तीत जास्त गुंतवणूक कशी आणावी हे सरकारपुढे मोठे आव्हान आहे. दोन वर्षांतील (२०१४ आणि २०१५) असमाधानकारक मान्सूननंतर गेले दोन पावसाळे समाधानकारक होते. परंतु शेतकऱ्यांचा विचार करता शेतमालाच्या आधारभूत किमती आणि सरकारी खरेदी या दोन्ही आघाडय़ांवर असंतोष खदखदत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचा मानस सरकारने जाहीर केला आहे. गेल्या तीन वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत तुलनेने विशेष फरक पडल्याचे दिसत नाही. शेती हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आधारभूत किमती मिळणे आणि त्या दराने योग्य वेळी मालाचा उठाव होणे यावर देखरेख ठेवणे यात केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची असते. आजच्या घडीला गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीनंतर १९ राज्यात सत्ता असणाऱ्या सरकारला यापुढे कोणतीही सबब न देता शहरी आणि ग्रामीण या दोन्ही घटकांकडे लक्ष देणे अनिवार्य आहे. ग्रामीण भागासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून या वर्षी कृषीमालाचे आधारभूत दर शेतकऱ्यांना संतुष्ट करतील अशी अपेक्षा आहे. शेती हा एक व्यवसाय आहे असा दृष्टिकोन ठेवून त्यादृष्टीने शेतमाल साठवण्यासाठी वितरण आणि पुरवठा यांची सांगड घालण्यासाठी चांगल्या प्रतीची गोदामे आणि नाशवंत मालासाठी शीतगृह असलेली यंत्रणा यावर सरकारने पूर्ण लक्ष केंद्रित करण्याची निकड आहे. कुक्कुटपालन, फळबागा आणि फळांवर प्रक्रिया करून चालणारे उद्योग, दूध आणि इतर उत्पादने या संलग्न व्यवसायांना मोठय़ा प्रमाणात उभारी देण्यासाठी भक्कम आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे. बाजार समिती कायदा ही शेतकऱ्यांपुढे मोठी अडचण आहे. ई-नॅम योजनेअंर्तगत शेतीमालाच्या किंमतीत पारदर्शकता निर्माण होऊन शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळेल, परंतु अजूनही या यंत्रणेची अंमलबजावणी समाधानकारक नाही. व्यापारी शेतीमाल माफक भावात खरेदी करून शहरी ग्राहकांना मोठे दाम देण्यास भाग पडत आहेत. महागाई नियंत्रणाच्या अनुषंगाने राबविले जाणारे आयात-निर्यात धोरण हे देशातल्या शेतकऱ्यांना बहुतांश मारकच असते असा आजवरचा अनुभव आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने दीर्घकालीन धोरण आखून ते शेती या व्यवसायाला कसे पूरक ठरेल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. बुडीत कर्जाच्या ओझ्याने दबलेल्या सार्वजनिक बँकांना २.११ लाख कोटी रुपयांची संजीवनी देण्यासाठी सरकारने काही स्वागतार्ह पावले उचलली. परंतु बँक व्यवस्थापन सक्षम करण्याच्या दृष्टीने बँकेला कर्जे देण्याची त्या त्या बँकेच्या धोरणानुसार निर्णय घेण्याची मुभा दिली पाहिजे. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवडीची प्रक्रिया आणि प्रशिक्षण यामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे. काळाच्या ओघात बँकिंग कायदे हे बदलले पाहिजेत. आता रिझव्‍‌र्ह बँकेला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकावर अंकुश ठेवण्यासाठी सक्षम बनविणे आवश्यक आहे. खाजगी बँकांप्रमाणे लागू असलेल्या पर्यवेक्षणाचे अधिकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना दिल्यास रिझव्‍‌र्ह बँक संचालकांची नेमणूक, बाह्य़ लेखा परीक्षण अशा बाबतीत आपले धोरण ठरवून सरकारची ढवळाढवळ टळू शकते. भांडवली गुंतवणुकीवर भर देण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्रांवर खर्च वाढीस चालना देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य जरी सध्या झाले नाही तरी चालण्यासारखे आहे. अधिकाधिक स्रेत निर्माण करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या समभागांची धोरणात्मक निर्गुंतवणूक करणे जरूरीचे आहे. तसेच सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बंदरांचे खासगीकरण करून अशा बंदरांच्या विकासासाठी त्वरित निर्णय घेणे अनिवार्य आहे. गेल्या वर्षीची कर विवरण आकडेवारी असे दर्शविते की, कृषी उत्पन्न या स्रेतातून एकूण २,७४६ करदात्यांचे उत्पन्न हे एक कोटी किंवा जास्त होते. सरकार त्याबाबतीत कर सुदृढतेच्या दृष्टीने पाऊल उचलण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखविणार का? वस्तू आणि सेवा कर यंत्रणेत तेल आणि वायूचा समावेश करावा अशी शिफारस केली जात आहे. वाढत्या खनिज तेलाच्या किमती परकीय गंगाजळी आणि वित्तीय तुटीला धोक्याचा इशारा आहे. अबकारी करात कपात करून जर सरकारने चांगला पायंडा घातला तर वस्तू आणि सेवा कराच्या प्रणालीत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूचा समावेश करण्यासाठी एक चांगला संदेश सर्व राज्यांना जाईल. तेल व वायू उद्योगांच्या उत्पादनावर नाममात्र वस्तू आणि सेवा कर लावल्यास महागाई नियंत्रणास मदत होईल. उदय तारदाळकर tudayd@gmail.com
