जवळपास अडीच वर्षांच्या उच्चांकापर्यंत पोहोचणाऱ्या सेन्सेक्सने पुन्हा २० हजारापासून माघारही घेतली. रुपयाप्रमाणेच भांडवली बाजारातही तूर्त अस्थिर वातावरण कायम राहण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत सामान्य गुंतवणूकदाराने इक्विटीऐवजी हायब्रीडसारखा फंड पर्याय चोखाळण्यास हरकत नाही.. शेअर निर्देशांक वर चढतो आणि पुन्हा त्या टप्प्यापासून माघार घेतो. भांडवली बाजारातील चंचलतेचे हे वातावरण असेच कायम राहिल काय?मुंबई शेअर बाजाराचा प्रमुख निर्देशांक गेल्या काही दिवसांमध्ये दोलायमान राहिला आहे. त्यातील अस्थिरता अद्यापही कायम राहण्याची शक्यता आहे. रुपयातील अस्थिरतेचा त्यावर गेल्या काही सत्रांमध्ये विशेष परिणाम झाला. आता चलन स्थिरावत असले तरी निर्देशांकातील चढ-उतार कायम आहे. नेमके सांगायचे तर सेन्सेक्सचा प्रवास सध्या तरी १८,५००-१९,५००-२०,५०० असाच राहिल. आजवरचा सर्वोच्च २१ हजाराचा टप्पा नजीकच्या काळात तरी शक्य दिसत नाही. ल्ल अमेरिकन अर्थव्यवस्था भक्कम होत असल्याचे पाहून येथील विदेशी गुंतवणूक आटत चालली आहे. परिणामी आगामी चित्र कसे असेल?- देशात प्रकल्प स्वरूपाची थेट विदेशी गुंतवणूक येत नसली तरी ती भांडवली बाजारासारख्या माध्यमातून येत असते. विशेषत: इक्विटी, डेटमार्फत ती होते. विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांसमोर सध्या हाच पर्याय आहे. विशेषत: गेल्या महिन्याभरात आपण त्यांनी मोठय़ा प्रमाणातील भांडवली बाजारातील निधी काढून घेतल्याचे अनुभवले. त्यांचा इतर देशांकडे ओढा आहेच. मात्र चीन वगळता ब्राझील, रशिया, इंडोनेशिया या विकसनशील देशांची स्थितीही सध्या वाईट आहे. तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था ठीक असे समजून इथला पर्याय असू शकतो. मात्र केवळ एकाच बाजारपेठेत गुंतवणूक करण्याची जोखीमही त्यांना वाटते.ल्ल भांडवली बाजाराच्या अस्थिरतेसाठी जागतिक स्तरावरील घडामोडीही परिणामकारक ठरतात असे वाटत नाही काय?- निश्चितच. आयात वस्तूंच्या दराने भारतात मोठी हालचाल नोंदविली जाते. जसे कच्च्या तेलाचे दर, सोने-चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंचा वाढता वापर. त्यातच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने ६० पर्यंतचा नीचांक गाठणे याचा परिणाम अधिकतर महागाईवर होऊ शकतो. मान्सूनमुळे महागाई कमी झाली तर त्याचे सकारात्मक पडसाद देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटू शकतात. केवळ अमेरिकन फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या क्यूई धोरणाला जबाबदार धरून चालणार नाही. देशांतर्गत परिस्थितीची अनुकूलताही तितकीच महत्त्वाची ठरते, हे मान्य केलेच पाहिजे.ल्ल अर्थव्यवस्थेच्या उभारीसाठी सरकारी पावले उचलली गेली आहेत. मात्र अद्यापही त्याचे दृश्य परिणाम भांडवली बाजारावर दिसले नाहीत. ते का?- थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या निर्णयाबाबत सांगितले जात असेल तर तो घेण्याला एवढा वेळ का लागला. त्याविषयी यापूर्वी गेली अनेक महिने नुसत्याच घोषणा होत होत्या. प्रत्यक्षात काहीच नाही. या निर्णयांना राजकीय विरोधही नाही. याच विरोधकांनी सत्तेत असताना निर्गुतवणूक, थेट विदेशी गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणात सुरू केली होती. अन्न सुरक्षा विधेयकाप्रमाणे थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबतही अध्यादेश आणून त्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकली असती. धाडसी निर्णय घेण्यास राजकीय इच्छाशक्ती असायला हवी. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतले तर संकट येणारच नाही.ल्ल अर्थव्यवस्था दुसऱ्या सहामाहीच्या तोंडावर सावरेल, असे म्हटले जाते. तेव्हा तूर्त भांडवली बाजाराकडील रोख क्षीण करावा काय?- सामान्य गुंतवणूकदारांबाबत सांगायचे झाल्यास त्यांनी इक्विटीमध्ये तूर्त गुंतवणूक करू नये. फंडाच्या बाबत हायब्रीडसारख्या उत्पादनांचा पर्याय त्यांनी स्वीकारावा. इक्विटीसारख्या पर्यायात जोखीम घेऊन मोठी गुंतवणूक करण्याची सामान्यांची ताकदच नाही. हे पर्याय आकर्षक वाटत असले तरी तूर्त त्याला शरण जाऊ नये. पुढे जाऊन पश्चाताप टाळण्यासाठी ही ुशिफारस. क्षेत्राच्या बाबत सांगायचे झाल्यास पायाभूत सेवा, ऊर्जा, भांडवली वस्तूसारख्या पर्यायात दीर्घकालासाठी गुंतवणूक करण्यास हरकत नाही.
