वसंत कुलकर्णी बँकेतर वित्तीय कंपन्यांसाठी दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता उपलब्ध नसतानाही रिझव्‍‌र्ह बँकेने या कायद्याची कक्षा रुंदावण्यात येत असल्याचे डीएचएफएल प्रकरणात दाखवून दिले. हे स्तुत्य अशासाठी की, बँका स्वत:च्या हितरक्षणासाठी किरकोळ ठेवीदार, म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांचा बळी देत होत्या. भारताचे उद्योगक्षेत्र एका संक्रमणातून जात आहे. या संक्रमणाचे पडसाद संबंधितांवर पडताना दिसत आहेत. मुंबईस्थित दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (डीएचएफएल) ही नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्याअंतर्गत कारवाई होणारी पहिली बँकेतर वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) ठरली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी या कायद्याचा आधार घेत संचालक मंडळ बरखास्त करीत प्रशासकाची नेमणूक करून कार्यवाही केली. शुक्रवारी या प्रशासकाच्या जोडीला आणखी तीन सदस्यीय सल्लागार समितीची स्थापना करीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने कंपनीच्या ८४,००० कोटी रुपयांच्या दायित्वाच्या वसुलीचा मार्ग प्रशस्त केला. डीएचएफएलच्या या ८४ हजार कोटींच्या दायित्वात फंड घराण्यांच्या दायित्वाचाही समावेश असल्याने याची दखल घेणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत गैरवित्तीय सेवा ऋणकोसाठी वापरात असलेली दिवाळखोरीची पद्धत प्रथमच बँकेतर वित्तीय कंपनीसाठी वापरली गेली. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे दिवाळखोरी कायद्याअंतर्गत असलेली १८० दिवसांची कालमर्यादा वाढवून ३३० दिवसांची निश्चित केली आहे. या वाढीव कालमर्यादेचा हेतू हाच आहे, या प्रकरणाचा एकदाच सोक्षमोक्ष लागावा. उपलब्ध आकडेवारीनुसार ३१ जुल २०१९ रोजी धनको बँका, नॅशनल हाऊसिंग बँक, म्युच्युअल फंड, वैयक्तिक रोखेधारक (यात ठेवीदारांना देय असलेल्या रकमेचा समावेश) यांचे ८३,८७३ कोटी रुपयांचे डीएचएफएल देणे लागते. यापैकी ७५ हजार कोटींचे कर्ज तारणरहित असून, ९८१८ कोटींचे कर्ज हे मालमत्ता तारण ठेवून घेतलेले आहे. बहुसंख्य धनको बँकांनी डीएचएफएलचे खाते तिसऱ्या तिमाहीत ‘अनुत्पादित’ म्हणून जाहीर करणे अपेक्षित आहे. या दायित्वाची वसुली हे एक शिवधनुष्य होते. त्याला प्रत्यंजा लावण्याचे काम रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेल्या आदेशाने केले आहे. नाठाळ प्रवर्तकांचे कंपनीवर नियंत्रण राखण्याचे मनसुबे उद्ध्वस्त झाले आहेत. आपली ही नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता इंग्लंडच्या कायद्यासारखी असून मुख्यत्वे स्थावर मालमत्ता आणि यंत्रसामग्री असलेल्या कंपन्यांसाठी तयार करण्यात आली आहे. या कायद्याचा वापर बँकेतर वित्तीय कंपनीसाठी करताना त्याच्या मर्यादा उघड होतील आणि भविष्यात त्यात संबंधितांना वाटल्यास सुधारणा करणे शक्य होईल. पहिली गोष्ट डीएचएफएलच्या मालमत्ता या ग्राहकांना दिलेल्या कर्जाच्या रूपातील आहेत. स्थावर मालमत्ता विकासकांना दिलेल्या कर्जाव्यतिरिक्त अन्य कर्जे कोणीही वित्त पुरवठादार खरेदी करू शकेल. दायित्वाच्या बाजूला गुंतागुंतीचा व्यवहार आहे. डीएचएफएलने मुदत ठेवी घेतलेल्या आहेत, रोखे विकून भांडवल उभारले आहे, म्युच्युअल फंडांनी डीएचएफएलला रोख्यांच्या समोर काही निधी दिला आहे. दरम्यानच्या काळात डीएचएफएलच्या काही देणेकऱ्यांनी केलेल्या मागणीवरून न्याय वैद्यकीय लेखा परीक्षणाच्या अहवालानुसार किमान २८ हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाला असून या मालमत्तांची खातरजमा झाली नसल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एका बाजूला प्रवर्तकांकडून कंपनीवर नियंत्रण राखण्याचे प्रयत्न होत असताना बँकांनी आंतरऋणको करार करून आपल्या दायित्वाचे हितरक्षण करताना म्युच्युअल फंडांना वाऱ्यावर सोडले होते. जवळजवळ बँकांइतकेच फंड घराण्याचे दायित्व असूनदेखील फंड घराण्यांच्या आणि पर्यायाने फंड गुंतवणूकदारांच्या हितरक्षणाला आंतरऋणको करारात स्थान नव्हते. त्यामुळे फंड घराण्यांना या कंपनीची दिवाळखोरी प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून त्यांच्या वाटय़ाची रक्कम (उदाहरणार्थ शंभर रुपयांतील ३५ रुपये) लवकरात लवकर मिळावे अशी अपेक्षा होती, तर बँकांना हा व्यवसाय चालू स्थितीत (गोइंग कन्सर्न) म्हणून राहावा असे वाटत होते. बँकिंग नियामकांनी उचललेल्या पावलामुळे फंड गुंतवणूकदारांच्या हिताचे उशिरा का होईना रक्षण झाले असे वाटते. डीएचएफएलच्या मालमत्तांपैकी ८४० कोटींची मालमत्ता सुरक्षित असून या मालमत्ता म्युच्युअल फंडासह रोखेधारकांच्या दायित्वासमोर गहाण आहेत. म्युच्युअल फंडांना डीएचएफएलने केलेल्या करारानुसार या मालमत्तेवर नेमका अधिकार कोणाचा याबाबत कायदेशीर गोंधळ उडाल्याने मुंबई हायकोर्टात दावा दाखल झाला होता. या दाव्याच्या निकालापश्चात पुनर्वचिार याचिका आणि मूळ निकालपत्राचे सुधारित निकालपत्र हायकोर्टाने दिले आहे. बँकेतर वित्तीय कंपन्यांसाठी दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता उपलब्ध नसतानाही रिझव्‍‌र्ह बँकेने या कायद्याची कक्षा रुंदावत असल्याचे डीएचएफएल प्रकरणात दाखवून दिले. हे स्तुत्य अशासाठी की, बँका स्वत:च्या हितरक्षणासाठी मोठय़ा प्रमाणात सार्वजनिक हिताचा (किरकोळ ठेवीदार, म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदार) बळी देत होत्या. या नादारी प्रक्रियेतून मालमत्ता विक्रीतून जमा झालेले पैसे धनकोंमध्ये कसे वितरित करायचे यावर स्पष्ट निर्देश मिळण्याची आशा आहे. साधारण जूनपासून कर्जफेडीबाबत डीएचएफएलकडून अनियमितता दिसून आली. याबाबत नियामकांनी याआधी हस्तक्षेप केला असता तर बँका, म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदार यांचे संभाव्य नुकसान वाचविता आले असते. तथापि, बँकेतर वित्तीय कंपनीसाठी विश्वास असतो. आज डीएचएफएलला कोणीही कर्ज देण्यास तयार नसणे याचा अर्थ असा की, कंपनीचे मूल्यांकन (एंटरप्राइझ व्हॅल्यू) शून्य होण्यापासून वाचविताना नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्याचा प्रभावी वापर करणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या निर्णयाचे यासाठी स्वागत केले पाहिजे. shreeyachebaba @gmail.com
