|| मंगेश सोमण सरकार आणि विरोधकांच्या अलीकडच्या घोषणा या भारत कल्याणकारी राज्य संकल्पनेच्या पुढच्या पायऱ्यांवर पाऊल ठेवू पाहात असल्याची खूणगाठ देणाऱ्या आहेत. त्यांना पाश्र्वभूमी आहे ती अर्थातच शेतकरी आणि रोजगार या आर्थिक-राजकीय मुद्दय़ांची. मोदी सरकारच्या कारकीर्दीचं आर्थिक आघाडीवर मूल्यमापन करताना वित्तीय शिस्त आणि महागाई नियंत्रण या गोष्टी सहसा जमेच्या बाजूला गणल्या जातात. जागतिक वित्तीय संकटानंतर आपली अर्थव्यवस्था सावरण्याच्या प्रयत्नात गेल्या दशकाच्या अखेरच्या तीन वर्षांमध्ये केंद्र सरकारची वित्तीय तूट जीडीपीच्या सहा टक्क्यांवर पोहोचली होती. संयुक्त लोकशाही आघाडी सरकारच्या शेवटच्या दोन वर्षांमध्ये तूट नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न झाले, पण तरी ती २०१३-१४ मध्ये जीडीपीच्या साडेचार टक्के होती. पुढच्या पाच वर्षांमध्ये मोदी सरकारने तूट जीडीपीच्या ३.४ टक्क्यांवर आणली. अर्थात, तूट नियंत्रणात आणण्यासाठी जागतिक बाजारांमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती नरमल्याचा मोठा फायदा सरकारला मिळाला. त्यामुळे सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलवरचा कर वाढवायला वाव मिळाला. वित्तीय शिस्त, तेलाच्या नरमलेल्या किमती, रिझव्‍‌र्ह बँकेला महागाई नियंत्रणाचं आखून दिलेलं स्पष्ट उद्दिष्ट, रघुराम राजन आणि ऊर्जित पटेलांच्या नेतृत्वाखाली मुद्राधोरणाचा सर्वसाधारणपणे सावध राहिलेला पवित्रा हे महागाई नियंत्रणाखाली आणण्यातले महत्त्वाचे घटक होते. पण त्याचबरोबर या सरकारच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये शेतीमालाच्या आधारभूत किमतींमधली वाढ पूर्वीच्या वर्षांपेक्षा आटोक्यात ठेवली गेली, त्यामुळेही महागाई दर पाच टक्क्यांच्या खाली खेचायला मदत झाली. मोदी सरकारच्या कारकीर्दीच्या साधारण मध्यावर नोटाबदलाचा मोठा धक्का आला. त्यापाठोपाठ जीएसटीच्या सुरुवातीच्या काळात असंघटित क्षेत्राला, छोटय़ा उद्योगांना आणि निर्यातदारांना उत्पादनसाखळ्यांचे सांधे बदलतानाचा खडखडाट अनुभवायला लागला. त्याचाही काही परिणाम झाला. अर्थव्यवस्थेला बसलेले हे दोन धक्के, आधीच्या वर्षांमध्ये शेतीमालाच्या आधारभूत किमतींवर ठेवलेला चाप आणि अनियमित मान्सून यांच्यामुळे शेतीवर ताण आला. तसंच, प्रकल्प गुंतवणुकीच्या दुर्भिक्षात आणि अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकीकरणाच्या प्रक्रियेत रोजगारनिर्मितीमध्ये खोट आली. रोजगाराचा मुद्दा सरकारी पातळीवर मान्य केला जात नसला आणि त्याबद्दलची आकडेवारी दडपली जात असली तरी इतर आर्थिक निर्देशांकांचा कौल रोजगारनिर्मिती रोडावली असल्याचाच आहे. सरकारी धोरणदिशेचा लंबक मोदी सरकारच्या कारकीर्दीच्या मध्याच्या आसपास वित्तीय शिस्तीकडून दूर सरकायला लागला. उत्तर प्रदेशातल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं, ती याची सुरुवात मानता येईल. शेतीवरचा ताण आणि रोजगार-निर्माणातली खोट हे मुद्दे जसजसे अधोरेखित व्हायला लागले, तसतसा धोरणदिशेचा लंबक वित्तीय शिस्तीपासून आणखी आणखी दूर जायला लागला. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचं वारं इतर राज्यांमध्ये आणि इतर राजकीय पक्षांमध्ये पसरलं. शेतीमालाच्या आधारभूत किमतींमध्ये मोठी वाढ करण्याचं आणि त्यासाठी शेतीच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाचं सूत्र जाहीर करण्यात आलं. परंतु हमीभावाची अंमलबजावणी होत नसल्याचं आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांमधला असंतोष कायम असल्याचं लक्षात आल्यावर काही राज्यांनी प्रति एकरी अनुदान द्यायला सुरुवात केली. निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारनेही शेतकरी कुटुंबांसाठी वार्षिक सहा हजार रुपये अनुदानाची घोषणा केली. त्याचबरोबर, मध्यमवर्गासाठी पाच लाख रुपयांच्या उत्पन्न मर्यादेपर्यंत आयकर माफ करण्यात आला. गेल्या वर्षीच सरकारने आयुष्मान भारत योजना जाहीर करून देशातील गरीब कुटुंबांना जवळपास मोफत औषधोपचाराचं आश्वासन दिलं होतं. या सगळ्यांवर कडी म्हणता येईल, अशी गरीब कुटुंबांना किमान उत्पन्नाची हमी देणारी ‘न्याय’ योजना काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात सादर केली आहे. एका परीने पाहिलं तर या सगळ्या घोषणा या भारत कल्याणकारी राज्य संकल्पनेच्या पुढच्या पायऱ्यांवर पाऊल ठेवू पाहात असल्याची खूणगाठ देणाऱ्या आहेत. त्यांना पाश्र्वभूमी आहे ती अर्थातच शेतकरी आणि रोजगार या आर्थिक-राजकीय मुद्दय़ांची. या सगळ्यातून वित्तीय शिस्तीच्या धोरणांचा लंबक दुसऱ्या टोकाला जाईल काय? उदाहरणार्थ, विद्यमान सरकारने जाहीर केलेल्या घोषणांचा वित्तीय बोजा जीडीपीच्या अध्र्या टक्क्यापर्यंत राहील, असा अंदाज आहे. तर न्याय योजनेचा वित्तीय बोजा जीडीपीच्या दीड ते पावणेदोन टक्के राहील, असा अदमास आहे. अर्थात, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातही ही योजना ताबडतोब लागू करण्याचं आश्वासन नाही. तिचा अभ्यास करून, प्रायोगिक पातळीवर अंमलबजावणी करून, टप्प्याटप्प्याने ही योजना लागू केली जाईल, असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. पण या सगळ्यामध्ये वित्तीय शिस्तीच्या दृष्टिकोनातून दोन मुख्य अडचणी आहेत. पहिली अशी की अशा घोषणा मागे घेणं कठीण असतं. उदाहरणार्थ भाजप सरकार परत निवडून आलं नाही तरी त्यांनी दिलेल्या आयकर सवलती काढून घेण्याचं धाडस दुसरं सरकार करणार नाही. दुसरा मुद्दा असा की, ‘न्याय’सारख्या योजनांची कल्पना मांडणारे अर्थतज्ज्ञ इतर सबसिडी थांबवून गरिबांना थेट उत्पन्न साहाय्य देण्याचा पुरस्कार करत असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत ते राजकीय धाडस दाखवायला सगळेच कचरतात. येत्या निवडणुकीनंतर त्रिशंकू लोकसभा आकाराला आली किंवा भाजपला काही निवडणुकोत्तर सहकाऱ्यांची साथ घेऊन सरकार बनवायची वेळ आली, तर लोकानुनयी आणि वित्तीय तूट विस्ताराच्या निर्णयांचा प्रवाह कायम राहू शकेल. वित्तीय तुटीच्या वाढत्या प्रमाणाचा अर्थ असतो वाढीव व्याजदर आणि कालांतराने महागाई भडकण्याची शक्यता. कदाचित त्याच शंकेमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने धोरणात्मक व्याजदर गेल्या दहा वर्षांमधल्या नीचांकावर आणूनही आणि महागाईचा दर तीन टक्क्यांच्या खाली असूनदेखील कर्जावरचे व्याजदर विशेष मात्रेने कमी झालेले नाहीत. धोरणदिशेतल्या बदलांचा आणखी एक संभाव्य परिणाम म्हणजे येत्या एक-दोन वर्षांमध्ये २० ते २५ लाखांच्या वर उत्पन्न असणाऱ्यांवरचा आयकराचा बोजा वाढू शकेल. कल्याणकारी राज्याचं उत्तरदायित्व पार पाडण्यासाठी सरकारी खर्चात जी काही वाढ होईल, त्याचा काही हिस्सा अशा करवाढीतून भागवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. वित्तीय तुटीमध्ये झालेल्या कपातीचं स्वागत करत मूडीज् या पतमापन संस्थेने २०१७च्या अखेरीला भारताचं पतमानांकन सुधारलं होतं, ते पाऊल आता मागे घेतलं जाऊ शकेल. महत्त्वाचं म्हणजे वित्तीय तूट फुगलेली असेल, तर कुठल्याही जागतिक समस्येप्रसंगी (उदा. तेलाच्या किमती भडकणं) आपली अर्थव्यवस्था जास्त संवेदनशील आणि नाजूक राहील. वित्तीय शिस्त ही ज्या सरकारच्या जमेची बाजू समजली गेली, त्याच सरकारला आर्थिक वाढीचं आणि रोजगाराचं गणित सांभाळता न आल्यामुळे आपल्या कारकीर्दीच्या उत्तरार्धात वित्तीय बेशिस्तीची बेगमी करावी लागली, हे दुर्दैव समजावं की राजकीय चक्राचा अपरिहार्य भाग, कुणास ठाऊक! (लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत. mangesh_soman@yahoo.com)
