शेअर बाजारातील गुंतवणुकीबाबत डिमॅट प्रणालीने जी किमया साधली तीच आता विमा क्षेत्रात ई-इन्श्युरन्सद्वारे होऊ घातले आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामध्ये विमा पॉलिसी असल्या की, विमाधारकाला सर्व पॉलिसींची कागदपत्रे सांभाळून ठेवण्याच्या जबाबदारीतून मुक्ती मिळणार आहे आणि त्यामुळे पॉलिसी गहाळ होण्याची शक्यताच नाही. सर्व पॉलिसींचे तपशील एकाच ठिकाणी असल्याने त्यांचा पाठपुरावा करणे सोईचे होणार आहे. नामनिर्देशन किंवा राहत्या घराचा पत्ता वगरे बदल करण्यासाठी जी कागदी कसरत करावी लागते त्याची गरज भासणार नाही.विमा क्षेत्रामध्ये विकासाच्या दृष्टिकोनातून ग्राहकांच्या हितासाठी अनेक घडामोडी होऊ घातल्या आहेत. त्यातील एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आयआरडीएने औपचारिकपणे केलेली ई-इन्श्युरन्स आणि ई-विम्याची घोषणा. शेअर किंवा बाँड बाजारात व्यवहार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना डिमॅटच्या माध्यमातून ज्या सोयी उपलब्ध झाल्या आहेत, त्या विमा ग्राहकांनाही प्राप्त होण्याच्या प्रगतिपथावरील ई-इन्श्युरन्स हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. नजीकच्या भविष्यात ही पद्धती प्रत्यक्षात कार्यरत होण्यापूर्वी, ती संकल्पना काय आहे ते विमाधारकांना माहीत होणे गरजेचे आहे.शेअर्स, बाँड्स किंवा तत्सम आíथक प्रॉडक्ट्सचा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात संचय करता येतो. पूर्वी ही सगळी कागदपत्रे गुंतवणूकदाराला सांभाळून ठेवावी लागत असत. एखादा कागद गहाळ झाला तर त्याची प्रत मिळविणे म्हणजे महान डोकेदुखी होती. त्यात पसे आणि मुख्य म्हणजे बराच वेळ वाया जायचा. डिमॅटमुळे आता गहाळ होण्याचा प्रश्नच नाही आणि सिक्युरिटीची खरेदी-विक्री करते वेळी किंवा कंपनीला परत देते वेळी सर्व कामे कमी पशात आणि अगदी चुटकीसरशी होतात. ई-इन्श्युरन्सची संकल्पना ही अशाच प्रकारची आहे. आíथक सिक्युरिटीजचा संचय करणाऱ्या संस्था म्हणजे डिपॉझिटरी. त्याचप्रमाणे विमा संदर्भातील कागदपत्रे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात साठा करणारी संस्था म्हणजे इन्श्युरन्स रिपॉझिटरी. त्यामुळे आता जनसामान्यांना विमा पॉलिसींची कागदपत्रे सांभाळून ठेवण्याची गरज नाही. ती इलेक्ट्रॉनिक अवस्थेत तुमच्या रिपॉझिटरी खात्यात सुखरूप राहू शकतील.आयआरडीएने सध्या पाच संस्थांना रिपॉझिटरीची कामे करण्याची अनुमती दिली आहे.१. एनएसडीएल डेटाबेस मॅनेजमेंट, २. सेन्ट्रल डिपॉझिटरी ३. स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. ४. कॅम्स डिपॉझिटरी सíव्हस आणि ५. कार्वी इन्श्युरन्स रिपॉझिटरी. सुविधा.. चक्क फुकट!रिपॉझिटरीमध्ये खाते उघडण्याचा खर्च नाही. प्रीमियमच्या हप्त्यांचा भरणा, सध्याच्या ज्या पॉलिसी आहेत त्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात बदलून घेणे, वगरे सर्व कामे विनामूल्य होणार आहेत. एका अंदाजानुसार सध्या (कागदी) विमा पॉलिसीच्या व्यवस्थापन व वितरणासाठी विमा कंपनीला १९० रुपये खर्च येतो, तो नव्या पद्धतीत २५ रुपये असा लक्षणीय कमी होणार आहे. म्हणजे हे नवे पर्व विमा कंपन्यांचा खर्च प्रत्यक्षात कमी करणारे आणि ग्राहकांच्या दृष्टीने खूपच सोयीच आहे.आयआरडीएच्या नियमानुसार एका व्यक्तीला वरीलपकी कोणत्याही एका रिपॉझिटरीमध्ये एकच खाते उघडता येईल (शेअर्स किंवा बाँडच्या डिपॉझिटरीमध्ये अनेक ठिकाणी अनेक खाती उघडता येतात. तो प्रकार येथे नाही). वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून घेतलेल्या वेगवेगळ्या पॉलिसी या एकाच खात्यात जमा करता येतील. सुरुवातीला फक्त आयुर्विमा आणि पेन्शन पॉलिसीबाबतच ही सुविधा उपलब्ध आहे. कालांतराने वैद्यकीय, गाडी, घर आणि इतर प्रकारच्या पॉलिसींचा त्यात समावेश केला जाईल.इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामध्ये विमा पॉलिसी असल्या की, विमाधारकाला सर्व पॉलिसींची कागदपत्रे सांभाळून ठेवण्याच्या जबाबदारीतून मुक्ती मिळणार आहे आणि त्यामुळे पॉलिसी गहाळ होण्याची शक्यताच नाही. सर्व पॉलिसींचे तपशील एकाच ठिकाणी असल्याने त्यांचा पाठपुरावा करणे सोईचे होणार आहे. नामनिर्देशन किंवा राहत्या घराचा पत्ता वगरे बदल करण्यासाठी जी कागदी कसरत करावी लागते त्याची गरज भासणार नाही. हे काम सहज, सुलभ आणि कमी वेळात होणार आहे. रिपॉझिटरीमध्ये या बदलांबाबत नोंद केली की, सर्व पॉलिसींमध्ये एकाच वेळी दप्तरनोंद केली जाणार आहे.आणि हे सर्व होणार आहे ते चक्क फुकट. विमाधारकाला एक पशाचाही भरूदड नाही. रिपॉझिटरीमध्ये खाते उघडण्याचा खर्च नाही. प्रीमियमच्या हप्त्यांचा भरणा, सध्याच्या ज्या पॉलिसी आहेत त्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात बदलून घेणे, वगरे सर्व कामे विनामूल्य होणार आहेत. आता प्रश्न पडतो की या सर्व सुविधा का म्हणून फुकट दिल्या जाणार आहेत. उत्तर आहे- विमा कंपन्यांना ही सर्व कामे करण्यासाठी सध्या जो खर्च होत आहे त्यामध्ये रिपॉझिटरीमुळे बऱ्याच प्रमाणात बचत होणार आहे. त्यातून या खर्चाची वसुली होणार आहे. मला मात्र त्याबाबत शंका आहे. पहिली काही वष्रे गेली की हा खर्च विमाधारकाकडून वसूल केला जाण्याची शक्यता आहे. अनेक बँकांमध्ये एटीएम कार्ड सुरुवातीला जेव्हा देण्यात आले तेव्हा वार्षकि शुल्क नव्हते. कालांतराने ग्राहक त्या सुविधेच्या अधीन झाले तेव्हा काही बँकांनी वार्षकि शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. त्याबाबत ग्राहकांना कळविण्याची तसदीही घेतली नाही. त्यांच्या खात्यात ती रक्कम परस्पर खर्ची टाकली. सर्वसामान्य माणसाच्या मानसिकतेचा फायदा घेणारी सध्याची पद्धती अशी आहे की, फुकट सुविधा देऊन ग्राहकांना त्या सुविधांचे व्यसन लावायचे आणि एकदा का ते त्याच्या आधीन झाले की त्याला शुल्क लावायचे. अर्थात रिपॉझिटरीमध्ये ज्या सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले आहे, त्यासाठी काही पसे आकारले तरी सुविधांचा विचार केला तर त्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत वाजवी असेल असे वाटते. विमा इच्छुकाने ई-इन्श्युरन्स खाते उघडलेले असले तर नवीन विमा पॉलिसी घेताना फक्त त्या खात्याच्या नंबरची नोंद करायची. पुढील सर्व कामे विनासायास होतील. प्रत्येक पॉलिसी घेताना पॅन कार्ड, पत्ता फोटो, वार्षकि आवकचा पुरावा वगरे म्हणजे केवायसी (‘ल्ल६ ८४१ ू४२३ेी१)साठीची कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता नाही. नवीन पॉलिसीची ठरावीक वेळेत तुमच्या रिपॉझिटरी खात्यात नोंद केली जाईल आणि ती तुम्ही पडताळून पाहू शकता. त्यात काही त्रुटी किंवा चुका असतील तर त्या वेळच्या वेळीच सुधारण्याचीही सुविधा आहे.सध्या चालू असलेल्या पॉलिसी (आयुर्विमा व पेन्शन प्लॅन) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात बदलून घ्यायच्या असतील एक साधा विनंती अर्ज भरून त्याला त्या पॉलिसीची मूळ कागदपत्रे जोडून दिली की काम झाले. याबाबतीत एक खबरदारी घेणे आवश्यक आहे आणि ती म्हणजे अर्जाबरोबर मूळ कागदपत्रे देताना त्याच्या झेरॉक्स प्रती काढून ठेवणे. रिपॉझिटरी किंवा विमा कंपनीमधून पॉलिसीची कागदपत्रे गहाळ झाली तर आपल्याजवळच्या प्रती पुढील काम सोपे करतील.थोडक्यात इन्श्युरन्स रिपॉझिटरी हे विमाधारकांसाठी वरदान ठरणार आहे. अर्थात त्याचा फायदा घेणे किंवा नाकारणे विमाधारकांच्या हाती आहे. (लेखक गुंतवणूक आणि विमा सल्लागार आहेत)
