News Flash

निकालाने हवे ते दिले, पुढे बाजाराची दिशा काय?

अर्थतज्ज्ञ, विश्लेषकांच्या मते, भांडवली बाजारांच्या प्रमुख निर्देशांकात येत्या तीन ते पाच वर्षांत मोठय़ा वाढीची आशा असल्यामुळे जोखीम स्वीकारण्याची तयारी असलेल्यांसाठी इंडेक्स फंड तर मर्यादित जोखीम

| May 19, 2014 07:20 am

अर्थतज्ज्ञ, विश्लेषकांच्या मते, भांडवली बाजारांच्या प्रमुख निर्देशांकात येत्या तीन ते पाच वर्षांत मोठय़ा वाढीची आशा असल्यामुळे जोखीम स्वीकारण्याची तयारी असलेल्यांसाठी इंडेक्स फंड तर मर्यादित जोखीम स्वीकारणाऱ्यासाठी रोखे गुंतवणूक असलेले म्युच्युअल फंड ही एक आदर्श गुंतवणूक ठरणार आहे.
१६ व्या लोकसभेच्या स्थापनेसाठी झालेल्या निवडणुकीची मतमोजणी १६ मे रोजी होऊन नरेंद्र मोदी हे या देशाचे १६ वे पंतप्रधान होणार हे निश्चित झाले असतानाच या ऐतिहासिक विजयाला सेन्सेक्सने १,००० अंशांची झेप घेत सलामी दिली. याच वेळी ‘लोकसत्ता- अर्थ वृत्तान्त’ने म्युच्युअल फंडांचे फंड व्यवस्थापक, अर्थतज्ज्ञ, दलाली पेढय़ांचे संशोधनप्रमुख व इतर संबंधितांशी संवाद साधून गुंतवणुकीशी निगडित असलेली मंडळी याकडे कोणत्या नजरेने पाहतात, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत असताना या स्थितीत देशाला एका खंबीर नेतृत्वाची आवश्यकता होती. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात प्रथमच गरकाँग्रेस सरकारला भारतीय जनता पक्षाच्या रूपाने बहुमतातले सरकार मिळाले आहे. प्रत्येक पक्षाची स्वत:ची धोरणे असतात. परंतु सरकार विविध पक्षांच्या आघाडीचे असल्याने ही धोरणे राबविताना त्यावर मर्यादा पडतात. आता ही स्थिती राहणार नाही. नरेंद्र मोदी यांची धोरणे जी भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात होती, ती धोरणे राबविण्यास आता कोणाची आडकाठी असणार नाही.
या मंडळींच्या मते, उच्चांकापासून निफ्टी जवळपास १,००० अंशांच्या उच्चांकावर आहे. सारासार विचार केल्यास प्रमुख निर्देशांकांनी तेजीच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश केला आहे. सरकारच्या धोरणांना नंतर निर्देशांकातील समभागांचे उत्सर्जन १५ ते २० टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता या मंडळींना वाटत आहे. निर्देशांक ज्या वेगाने चढले ते पाहता नजीकच्या काळात एकदा तरी निर्देशांक (सेन्सेक्स २१,०००, निफ्टी ७,०००) दरम्यान येतील, असे भाकीत यापकी काही मंडळींनी केले.
मागील सहा वर्षांचा विचार केल्यास ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी कंपन्यांची कामगिरी उजवी, तर बँकिंग, भांडवली वस्तू, तेल व नसíगक वायू क्षेत्राची शेअर बाजारातील कामगिरी ढिसाळ राहिली. पुढील तीन ते पाच वर्षांचा विचार करता अर्थव्यवस्थेशी निगडित असणारी क्षेत्रातील उद्योग संपत्ती निर्माण करणारे असतील, असे या मंडळींना वाटते. सिमेंट, पोलाद, व्यापारी वाहन निर्मात्या कंपन्या, बँका यांच्या शेअरमध्ये ही मंडळी गुंतवणूक करतील.
पुढील पाच वर्षांत रुपयाचा डॉलरबरोबर विनिमय दर काय असेल, या प्रश्नावर या मंडळींना रिझव्‍‌र्ह बँकेची धोरणे काही काळ तरी रुपया ५७-५९ या पट्टय़ात ठेवणारी असतील असे वाटते. अर्थव्यवस्थेला जसे चलनाच्या घसरणीपासून धोका असतो तसे वेगाने चलन सुदृढ झाले तरी धोका असतो. चलन सुदृढ झाल्यास निर्यात घटते. अनिवासी भारतीयांकडून परदेशी चलन कमी येते. चलन सुधारण्याचा विपरीत परिणाम माहिती तंत्रज्ञान, फार्मा या कंपन्यांच्या नफ्यावर होण्याची शक्यता जाणवते. रुपया या पातळीवर स्थिरावल्यास परकीय व्यवहारातील तूट नियंत्रणात येईल. याचा परिणाम व्याजदर न वाढण्यावर झाल्यास व्याजदर संवेदनशील उद्योग- व्यापारी वाहन निर्मात्या, भांडवली वस्तू, पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांतील कंपन्यांमध्ये या मंडळींना गुंतवणूक करण्यास आवडेल, असा आशादायक कल या मंडळींच्या बोलण्यातून जाणवला.
तेल व नसíगक वायू क्षेत्रात धोरणसातत्याचा अभाव व माजी अर्थमंत्र्यांनी अनुदान देण्यावरून केलेली चलाखी गुंतवणूकदारांना रुचली नाही. सरकारला पुरेसे संख्याबळ असल्याने डिझेलच्या किमतीत सध्याच्या मासिक वाढीवरून साप्ताहिक किंवा एका महिन्यात दोन वेळा वाढ करण्यास तेल कंपन्यांना परवानगी मिळण्याची आशा तेल व नसíगक वायू क्षेत्रातील विश्लेषकांना वाटते.
अर्थव्यवस्था स्थिरावण्याच्या बेतात असल्याने बँकांच्या समोरच्या अनुत्पादित कर्जाची समस्या काहीशी कमी होऊन भविष्यात बँका सुदृढ होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करू लागतील. आजपर्यंत बँकिंग विश्लेषकांची पसंती खाजगी बँकांना होती; परंतु हे चित्र पालटेल. आज सरकारी बँका अतिशय आकर्षक मुल्यांकनावर आहेत. म्हणूनच स्टेट बँकेसहित मोठय़ा सहा सरकारी बँकांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा सल्ला हे विश्लेषक देतात. यूपीए-२ च्या कारकिर्दीत मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने अनेक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यास विलंब केला. तसेच पर्यावरणाच्या प्रश्नावरही अनेक प्रकल्प खोळंबले. ज्या मुद्दय़ांवर या प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली नाही किंवा मंजुरी देण्यास विलंब झाला या मुद्दय़ांवर नवीन सरकारने आपले धोरण स्पष्ट करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त झाली. मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने मागील सरकारने विनाकारण रखडवलेले प्रकल्प तर मंजूर करावेच; परंतु हे सरकार गुंतवणूकमित्र असल्याचा संदेश देशी व परदेशी गुंतवणूकदारांपर्यंत जाणे महत्त्वाचे असल्याचे या मंडळींना वाटते.
स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या योजनांचे निधी व्यवस्थापक व दलाली पेढय़ांतील अर्थतज्ज्ञ यांच्या मते, रुपयाला स्थिरता देण्यासाठी मागील वर्षी जुल-सप्टेंबर काळात विकलेले डॉलर रिझव्‍‌र्ह बँक खरेदी करीत आहे. त्यामुळे स्थानिक चलनातील रोकड सुलभता वाढली असून ही रोकड सुलभता संतुलित करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक सरकारी रोखे विक्री करील अथवा ‘रिव्हर्स रोपो’चा मार्ग परिस्थितीनुसार चोखाळेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा रोख अतिरिक्त रुपया ठरावीक मर्यादेबाहेर सुदृढ न होता रुपयाचा विनिमय दर व रोकड सुलभता यांचे संतुलन राखण्याकडे असेल. मर्यादित जोखीम स्वीकारण्याची तयारी असलेल्या गुंतवणूकदारांनी म्हणूनच एक ते दीड वर्षांचा विचार केल्यास स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या योजनांमध्ये गुंतवणुकीचा जरूर विचार करावा, असा या मंडळींचा आग्रह आहे.
निर्देशांक : समभागांचे उत्सर्जन १५ ते २० टक्क्य़ांनी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र नजीकच्या कालावधीत सेन्सेक्स २१,००० व निफ्टी ७,००० दरम्यानदेखील येऊ शकतील.
चलन : पाच वर्षांत रुपयाचा डॉलरबरोबर विनिमय दर ५७-५९ या पट्टय़ात असेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 19, 2014 7:20 am

Web Title: economistinvestment analysers view
टॅग : Arthvrutant,Investment
Next Stories
1 अच्छे दिन आयेंगे!
2 पुस्तकी मूल्यापेक्षा स्वस्तात उपलब्ध!
3 झळाळी गेली, रया गमावली!
Just Now!
X