नाताळचा सण जवळ आला, की वेध लागतात ते नवीन वर्षांचे. शेअर बाजाराच्या दृष्टीने मागील वर्षांत सान्ता आपल्या पोतडीतून बरेच काही घेऊन आला होता. गाडलेले तेलाचे भाव, एका वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर असलेला डॉलरचा विनिमय दर, बहुप्रतीक्षेत असलेली भारतातील व्याजदर कपात, तर अमेरिकेत ‘फेड’च्या विचाराधीन असलेली व्याजदर वाढ या पाश्र्वभूमीवर या वर्षी सान्ताच्या पोतडीत काय दडलंय हे जाणून घेण्यासाठी ‘लोकसत्ता अर्थ वृत्तान्त’ने निधी व्यवस्थापकांशी बातचीत केली. या बातचीतीचा हा पूर्वार्ध, तर अन्य नामांकित निधी व्यवस्थापकांच्या अभिप्रायांचा उत्तरार्ध पुढील सोमवारी..मुलाखती-संकलन:- सचिन रोहेकर/- वसंत कुलकर्णीसोनेरी कळसाध्यायाचे वर्ष..व्ही. बालासुब्रमण्यमइंधनदरांना उतरती कळा या सकारात्मकतेसह २०१५ साल उजाडेल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किमतीतील घसरणीने आपल्या मध्यमवर्गाच्या उत्पन्नात वरकडीच्या दृष्टीने बरकत आणि एकंदर आर्थिक वृद्धीच्या बाबतीत लक्षणीय प्रभाव साधला आहे. भारतासारख्या तेल आयातीवर मोठी मदार असलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा मोठा दिलासा तर तेल उत्पादक राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेचा घात करणारा घटक आहे. तथापि भारतात त्या परिणामी महागाई दराच्या डोकेदुखीपासून मोकळीक मिळत असल्याचे दिसतच आहे. आता कंपन्यांच्या वित्तीय कामगिरीने २०१५ सालात लक्षणीय कलाटणी घेतल्याचे दिसायला हवे. देशाचा सुधारत असलेल्या आर्थिक वृद्धीपथाने विक्रीत वाढ तर आवश्यक कच्च्या मालाच्या किमती घसरल्याने नफाक्षमतेत वाढ असा दुहेरी परिणाम निश्चितच शक्य आहे. बाह्य़ जगतात अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ३ टक्के दराने विकास पावेल, चीनसाठी हा दर ७ टक्क्यांच्या घरात, तर भारतासाठी ६.३० टक्क्यांच्या स्तरावर अपेक्षिता येईल. अमेरिकेत ‘फेड’ने व्याजदरात वाढ तूर्त टाळली असली तरी २०१५ सालच्या मध्यावर दरवाढ अटळ दिसते. ही बाब आपले चलन म्हणजे रुपयाचा बूड हलविणारी ठरेल. ही एक जोखीम दुर्लक्षिता येणार नाही. अन्यथा शेअर बाजारातील तेजीचा क्रम वर्षभरात अव्याहत राहण्याचीच शक्यता आहे. १.६० लाख कोटी अमेरिकी डॉलर इतके बाजार भांडवल असलेले भारताचा शेअर बाजार हा जगातील पहिल्या १० बाजारांच्या पंक्तीत मोडणारा आहे. ग्राहकोपयोगी उत्पादने, बँकिंग, वाहन क्षेत्र, अभियांत्रिकी, तेल व वायू, औषधी निर्माण आणि अन्य अनेक क्षेत्रात चांगला कारभार असलेल्या जागतिक दर्जाच्या अनेक कंपन्या आपल्याकडे आहेत. गेली २० वर्षे भारतातील गुंतवणूकदारांसाठी बहारदार राहिली आहेत. वार्षिक १५ टक्के दराने परतावा देणाऱ्या या कालखंडावर सोनेरी कळसाध्याय म्हणून आगामी वर्षांकडे पाहता येईल. गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातून बाजारात गुंतलेले राहणे इष्ट ठरेल.(व्ही. बालासुब्रह्मण्यन हे आयडीबीआय म्युच्युअल फंडाचे समभाग विभागाचे प्रमुख व निधी व्यवस्थापक आहेत. वित्तीय क्षेत्रातील तब्बल ३१ वर्षांचा अनुभव गाठीशी असलेले बालासुब्रह्मण्यन हे इक्विटी आणि गोल्ड फंडांचे व्यवस्थापन पाहतात.)रोखे अन् समभाग दोहोंत उत्तम लाभ अपेक्षित- जितेंद्र अरोरा(जितेंद्र अरोरा हे आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाइफ इन्शुरन्स कंपनीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष व स्थिर उत्पन्न गुंतवणूक विभागाचे प्रमुख आहेत. या क्षेत्रात १० वर्षांचा अनुभव गाठीशी असलेले अरोरा हे सुमारे ६५ हजार कोटी मालमत्तेचे व्यवस्थापन करतात.)शून्याच्या जवळपास आलेला किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईचा दर व साडेपाच वर्षांच्या नीचांकाला आलेले कच्च्या तेलाचे भाव या पाश्र्वभूमीवर वर्ष २०१४ ची सांगता होत आहे. साहजिकच २०१४ संपून २०१५ कडे वाटचाल करत असताना सकारात्मक भावना आहेत. अपेक्षेनुसार महागाई कमी झाली असली तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेने २ डिसेंबर रोजी जाहीर केलेल्या पतधोरणात रेपो दरकपात न होणे आम्हाला अपेक्षित होते; परंतु नव्या वर्षांत महागाई कमी होण्याचा कल असाच राहिला तर आम्हाला २०१५ च्या पहिल्या तिमाहीतच रेपो दरकपातीची अपेक्षा आहे. जानेवारी महिन्याच्या महागाईच्या दराची आकडेवारी त्यामुळे कळीची ठरेल. आगामी वर्षांची सुरुवात रोखे गुंतवणूकदारांसाठी चांगली बातमी घेऊन येईल असे वाटते. मागील काही महिन्यांपासून केंद्र सरकारच्या दहा वष्रे मुदतीच्या रोख्यांच्या परताव्याच्या दरात सुरू असलेली घसरण अजून सहा ते नऊ महिने अशीच सुरू राहून हे दर ७.२५ ते ७.५० टक्क्यांदरम्यान स्थिरावेल असे वाटते. आता गुंतवणूक समभागांमध्ये की रोख्यांमध्ये (बॉँड्समध्ये) असा स्वाभाविक प्रश्न गुंतवणूकदारांकडून येईल. अर्थातच एका वर्षांसाठी अथवा तत्सम थोडक्या कालावधीसाठी सर्वच गुंतवणूकदारांना एकाच तागडीत तोलता येणार नाही. समभाग व रोखे या गुंतवणुकांमध्ये असलेल्या अंतर्भूत जोखमीचे प्रमाण वेगळे आहे. म्हणून म्हणून गुंतवणूकदाराचे वय, त्याच्या गरजा ध्यानी घेऊन हा निर्णय करायचा असतो. तुमची वित्तीय ध्येये जवळ आली असतील, तर समभाग गुंतवणुकीतून बाहेर पडून कमी जोखमीच्या रोखे गुंतवणुकीत येणे श्रेयस्कर आहे. वित्तीय तूट व परकीय चलनातील व्यवहारातील तूट नियंत्रणात असल्याने भारताची आíथक स्थिती दर्शविणारे दिशादर्शक आगामी वर्षांत अव्वल कामगिरीचे संकेत देत आहेत. कृषी उत्पादनाच्या किमान आधारभूत किमतीत मर्यादित वाढ, तेल आदी जिनसांच्या घटलेल्या किमती व ग्रामीण भागातील मजुरीत झालेली मर्यादित वाढ पाहता महागाईचा दर पुढील वर्षभरासाठी साडेपाच-सहा टक्क्य़ांदरम्यान राहणे अपेक्षित आहे. केंद्रात पूर्ण बहुमत असलेले सरकार लक्षात घेता आíथक सुधारणा वेगाने झाल्यास रोखे व समभाग गुंतवणुका चांगला परतावा देतील. परताव्याच्या अपेक्षा माफकच असाव्यात!-नीलेश शेट्टी(क्वांटम म्युच्युअल फंडाचे निधी व्यवस्थापक असून, क्वांटम लॉंगटर्म इक्विटी व क्वांटम मल्टी-अ‍ॅसेट फंडांचे ते व्यवस्थापन पाहतात.)जानेवारी २०१४ ते डिसेंबर २०१४ हा कालावधी समभाग गुंतवणूकदारांसाठी परताव्याच्या दराचा विचार केल्यास एक अभूतपूर्व साल म्हणावे लागेल. भारतात झालेले सत्तांतर, विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांच्या उंचावलेल्या अपेक्षांमुळे प्रमुख निर्देशांकांनी आपापले आधीचे उच्चांक मोडून नवीन उच्चांक प्रस्थापित केले. साहजिकच एका वर्षांतील निर्देशांकांचा परताव्याचा दर (अल्लल्ल४ं’ कल्लीि७ फी३४१ल्ल) हा आजपर्यंतचा सर्वाधिक परताव्याचा दर ठरला आहे. या पाश्र्वभूमीवर नवीन वर्षांत बाजाराची कामगिरी सामान्य राहण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे. जेव्हा बाजाराची कामगिरी अव्वल असते तेव्हा धोक्याचा इशारा करणाऱ्या घटनांकडे बाजार दुर्लक्ष करीत असतो. आजचे समभागांचे मूल्यांकन पाहिले तर गुंतवणूकदार कोणत्याही धोक्याचा इशारा गंभीरपणे घ्यायला तयार नाहीत असा निष्कर्ष काढला तर ते चुकीचे ठरणार नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव कमी झालेले असले तरी भारतीय उद्योगांना याचा खूप फायदा होईल व उत्पादनांची मागणी वाढेल अशी परिस्थिती नाही. असेच व्याजदर कमी होणे हे मूल्यांकनात गृहीत धरले गेले आहे. साहजिकच या पातळीवरून अनेक समभागांचे भाव खाली येण्यास मोठा वाव आहे असे आम्हाला वाटते. बँका, वाहन उद्योग, बांधकाम क्षेत्र, स्थावर मालमत्ता विकास, भांडवली वस्तू आदी व्याजदर संवेदनशील उद्योग क्षेत्रातील समभाग संभाव्य व्याजदर कपातीचा फायदा होण्याच्या अपेक्षेने वर गेले. आर्थिक उदारीकरणाच्या दिशेने फायदा होईल अशी सरकारकडून अजून विशेष म्हणावी अशी पावले उचलली गेलेली नाहीत. हा अपेक्षांनी फुगलेल्या फुग्यास टाचणी लागणे शक्य आहे. मोदी सरकार आपला पूर्ण वर्षांसाठीचा पहिला अर्थसंकल्प या वर्षांत मांडेल. निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेली वचने व निवडणुकीतील प्रचार सभेत दिलेल्या आश्वासनांचे प्रतििबब या अर्थसंकल्पात उमटणे अपेक्षित आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेने तीन टक्क्यांचा विकास दर गाठला असून ‘फेड’च्या बुधवारी संपलेल्या बठकीत व्याजदर वाढविण्याचा निर्णय पुढे ढकलला गेला. ही बाब आपल्यासाठी तात्पुरती सकारात्मक आहे, पण आगामी वर्षांत घडणाऱ्या घटनांचा विचार करता आगामी वर्षांत समभाग गुंतवणूकदारांनी बाजाराकडून माफक अपेक्षा ठेवणे रास्त ठरेल.
