|| मंगेश सोमण २० १८ हे वर्ष २०१३ प्रमाणेच निवडणूक-पूर्व वर्ष आहे. पण या दोन वर्षांमधील साम्य तेवढय़ावरच संपत नाही. पाच वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या कच्च्या तेलाच्या किंमती पिंपामागे १०० डॉलरच्या वर होत्या. नंतर एका टप्प्यावर त्या पिंपामागे ४० डॉलपर्यंत घसरल्या होत्या. पण सध्या अमेरिका इराणवर पुन्हा आर्थिक निर्बंध आणत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्या ८० डॉलपर्यंत झेपावल्या आहेत. त्यावेळी आपले सरकार जागतिक आर्थिक संकटानंतर जाणूनबुजून फैलावलेली वित्तीय तुटीची पातळी कमी करण्याच्या मार्गावर होते. तरीही केंद्राची वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) च्या ५ टक्क्य़ांच्या जवळपास होती. त्याच्या जोडीला आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या चालू खात्यावरची तूटही ‘जीडीपी’च्या ५ टक्क्य़ांच्या पातळीवर होती. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर बेतलेला महागाईचा दर १० टक्कय़ांच्या आसपास घुटमळत होता. एकंदर आर्थिक शिस्तीचा बोजवारा उडाला होता आणि परिणामी, जानेवारी २०१३ मध्ये डॉलरमागे ५४ रुपयांवर असणारा विनिमय दर सप्टेंबर २०१३ मध्ये ६४ रुपयांपर्यंत घरंगळला होता. सध्या तुटीची पातळी तेवढी नाकातोंडापर्यंत गेलेली नाही. चालू आर्थिक वर्षांमध्ये केंद्राची वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या साडेतीन टक्कय़ांपर्यंत आणि चालू खात्यावरची तूट ‘जीडीपी’च्या अडीच टक्कय़ांपर्यंत राहिल, असा बहुतेक विश्लेषकांचा अदमास आहे. पण आर्थिक शिस्तीची ही दोन्ही परिमाणे तेलाच्या वाढत्या किंमतींची शिडी पकडून धोक्याच्या पातळीपर्यंत सरकायला लागली आहेत, ही बाजाराची मुख्य चिंता आहे. २०१४ ते २०१७ या तीन वर्षांमध्ये वित्तीय तूट आणि चालू खात्यातील तूट या दोन्ही परिमाणांमध्ये झालेली जवळपास संपूर्ण सुधारणा हा तेलाच्या घसरत्या किंमतींचा परिणाम होता. पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या अबकारी करांमध्ये करण्यात आलेल्या प्रचंड वाढीमुळे वित्तीय शिस्तीचा आभास निर्माण झाला तरी रचनात्मक पातळीवर वित्तीय परिस्थिती फारशी बदलली नव्हती. तेलाच्या किंमती वाढण्याची जोखीम प्रत्यक्षात उतरल्यामुळे वित्तीय शिस्तीचा तो मुलामा आता उडू लागला आहे. त्याचबरोबर महागाईच्या दरानेही अलीकडे आरोहण सुरु केले आहे. एप्रिल महिन्यात महागाईचा दर ४.६ टक्के होता. महागाईच्या ताज्या आकडेवारीचा तपशील असे सुचवतो की, अन्नपदार्थांव्यतिरिक्त इतर वस्तूंच्या किंमती कडाडू लागल्या आहेत. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला येत्या तीनेक महिन्यांमध्ये धोरणात्मक व्याजदर वाढवावे लागतील, अशी चिन्हे आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती सुधारायलाही आधीच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ११ सार्वजनिक बँकांना निरिक्षणाखाली आणून त्यांच्या कर्जवाटपावर निर्बंध आणले आहेत. एकंदर अर्थचक्राचे बरेचसे फासे असे उलटे पडू लागले असल्यामुळे जानेवारी महिन्यामध्ये डॉलरमागे ६४ रुपयांपेक्षा कमी असणारा विनिमय दर आता ६८ रुपयांच्या वर सरकला आहे. गेल्या पाचेक वर्षांमध्ये रुपयाच्या मोठय़ा घसरगुंडीची ही तिसरी खेप आहे. त्यापैकी दुसरी खेप (२०१४ च्या मध्यापासून ते साधारणत: २०१६ च्या सुरुवातीपर्यंत) ही प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय चलनबाजारांमध्ये डॉलर वधारल्यामुळे झाली होती. २०१३ च्या पहिल्या तीन तिमाहींमध्ये रुपयात झालेली घसरण आणि सध्या चालू असलेली घसरण या दोन्ही टप्प्यांनाही आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची पाश्र्वभूमी असली तरी भारताच्या डळमळत्या आर्थिक स्वास्थ्याबद्दलच्या चिंतेचाही रुपयाच्या पडझडीत मोठा हातभार आहे. २०१३ मधली पडझड थोपवण्यासाठी तेव्हाच्या सरकारला सोन्याच्या आयातीवर निर्बंध आणणे आणि अनिवासी भारतीयांकडून ठेवी वाढवण्यासाठी खास योजना जाहीर करणे, अशा स्वरुपाचे आपातकालीन उपाय योजावे लागले होते. यावर्षी परत ती वेळ येऊ शकेल काय? आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय परिस्थिती आणखी स्फोटक बनली (उदा. इराण, उत्तर कोरिया वगैरे) आणि त्यातून तेलाच्या किंमती शंभरीकडे सरकल्या, किंवा इतर काही कारणांमुळे मूल्यांकने फुगलेले जगातले मुख्य शेअर बाजार मंदीच्या आवर्तात सापडले तर रुपयाची घसरण आणखी वेग पकडू शकेल आणि रुपया सत्तरीची पातळी ओलांडू शकेल, ही जोखीम निश्चितच आहे. पण २०१३ च्या तुलनेत सध्या दोन घटक असे आहेत, की ज्यांच्यामुळे आपल्या धोरणकर्त्यांना आपातकालीन योजनांचा विचार करण्याची गरज एवढय़ात तरी पडणार नाही. पहिला घटक असा की, भारताची परकीय चलनाची गंगाजळी सध्या समाधानकारक पातळीवर आहे. २०१३ मध्ये आपली परकीय चलनाची गंगाजळी साधारण सातेक महिन्यांच्या आयातीची गरज भागवण्यापुरती होती. सध्या ती सुमारे ११ महिन्यांच्या आयातीची गरज भागवू शकते. रुपयाची पडझड फार वेगाने होऊ नये, यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक अलीकडच्या काही आठवडय़ांपासून चलन बाजारात डॉलरची विक्री करून रुपयाला आधार देत आहे. परकीय चलनाची गंगाजळी पुरेशी असल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँक ही खिंड काही काळ जोमाने लढवू शकेल. अर्थात, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या चलन बाजारातल्या अशा हस्तक्षेपामुळे देशातल्या मुद्राबाजारातली तरलता रोडावून व्याजदरांच्या चढणीला आणखी इंधन मिळेल, हे लक्षात घेऊनच रिझव्‍‌र्ह बँकेला आपली पावले उचलावी लागतील. दुसरा घटक असा की, भारताशी व्यापार करणाऱ्या देशांच्या चलन-दरांमधल्या फेरफारांचा आणि तुलनात्मक महागाई निर्देशांकांचा परिणाम लक्षात घेऊ न रुपयाच्या वास्तविक मूल्यांकनाकडे पाहिले, तर असे दिसते की सध्याची घसरण सुरु होण्यापूर्वी हे मूल्यांकन कमालीचे फुगलेले होते. किंबहुना, मधल्या काळातील रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत वधारणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मूळ प्रवृत्तीशी विपरीत होते. चालू वर्षांत रुपया डॉलरच्या समोर सुमारे ६ टक्कय़ांनी नरमल्यानंतरही रुपयाचे वास्तविक मूल्यांकन अजूनही ऐतिहासिक दृष्टीकोनातून भरभक्कमच आहे. २०१३ मध्ये तशी परिस्थिती नव्हती. रुपयाचे वास्तविक मूल्यांकन वाजवीपेक्षा जास्त असणे हे देशी उद्योगांच्या आणि खास करून निर्यातदारांच्या स्पर्धाक्षमतेसाठी मारक असते. त्यामुळे एका मर्यादेपर्यंत रुपयाची घसरण स्वागतार्ह मानता येईल. ती घसरण फार शीघ्रगतीने होऊन त्यातून इतर दुष्परिणाम होऊ नयेत इतपत दक्षता घेण्याएवढा परकीय चलनाचा दारुगोळा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे जरुर आहे. mangesh_soman@yahoo.com (लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत)
