|| मंगेश सोमण अर्थचक्रामध्ये बऱ्याच गोष्टी लंबकाप्रमाणे मार्गक्रमण करीत असतात. त्यातल्या व्याजदराच्या लंबकाचे एक वर्तुळ पूर्ण झाले, याच्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या आठवडय़ात शिक्कामोर्तब केले. गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच रिझव्‍‌र्ह बँकेने धोरणात्मक व्याजदरात वाढ केली. रिझव्‍‌र्ह बँक दरवाढीचे पाऊल उचलेल की नाही, यावरून आर्थिक विश्लेषकांमध्ये आधी अटकळी सुरूहोत्या; पण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मुद्राधोरण समितीच्या सहाही सदस्यांनी हा निर्णय एकमुखाने घेतलेला आहे, याचा अर्थ या निर्णयामागच्या आर्थिक विश्लेषणाबद्दल समिती ठाम आहे, असा घ्यायला हरकत नाही. ही वाढ होईपर्यंत, गेले सुमारे दहा महिने धोरणात्मक व्याजदर सहा टक्क्यांच्या पातळीवर स्थिर होता. गेल्या दशकातल्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर इतर केंद्रीय बँकांसोबत रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही काही काळ अतिसैल मुद्राधोरणाचा स्वीकार केला होता; तो कालखंड वगळला तर अलीकडची धोरणात्मक व्याजदराची पातळी ही गेल्या दोन दशकांमधल्या नीचांकावर होती. गेले दहा महिने धोरणात्मक व्याजदर असा नीचांकावर असताना वाढत्या वित्तीय तुटीच्या आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तुटीच्या भीतीमुळे रोखेबाजार मात्र घसरला होता आणि सार्वभौम रोख्यांवरच्या परताव्याचा दर झपाटय़ाने वर चढला होता. परिणामी धोरणात्मक व्याजदरात आणि रोखेबाजारातील परताव्याच्या दरात (१० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांसाठी सध्या सुमारे ८ टक्के!) कधी नव्हे एवढे रुंद अंतर पडले होते. आताच्या पाव टक्के दरवाढीनंतरही ते अंतर ऐतिहासिक तुलनेत रुंदावलेलेच आहे. त्यामुळे रोखेबाजारात दिसणारे अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब मुद्राधोरण समिती जसजशी स्वीकारत जाईल, त्याबरोबर धोरणात्मक व्याजदरात आणखी वाढ होणे क्रमप्राप्त ठरेल. सध्या अर्थव्यवस्थेसमोर रचनात्मक संकटे काही कमी नाहीत. सार्वजनिक बँकांची परिस्थिती जास्त चिंताजनक बनली आहे, तेलाच्या किमती आणखी वाढल्या तर तूट वाढण्याचा धोका आहे, शेतकरी आंदोलनांचे घुमत असलेले वादळ आणि पुढल्या वर्षी येऊ घातलेल्या निवडणुका या पाश्र्वभूमीवर वित्तीय बेशिस्त वाढण्याची जोखीम आहे, पण अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या अंगभूत चक्रापुरता विचार केला तर मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदरात वाढ करण्याच्या घटनेत काही शुभ-संकेतही अभिप्रेत आहेत. धोरणात्मक व्याजदरातली वाढ ही अर्थव्यवस्थेला घातक असते, कारण त्यामुळे कर्जाचे दर महागतात आणि आर्थिक विकासाची गती मंदावते, असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते, पण ही धारणा जास्त करून व्याजदरांच्या वाढीच्या प्रवासातल्या शेवटच्या टप्प्यांमध्ये लागू पडते. त्या प्रवासाचा पहिला टप्पा हा उलट अर्थव्यवस्थेचे इंजिन थडथडू लागल्याची खूणगाठ असते. या टप्प्यावर गुंतवणूक आणि कर्ज यांच्यातला कल व्याजदरांपेक्षाही आर्थिक विकास-प्रवाहावर अवलंबून असतो. अर्थचक्रातला हा टप्पा कदाचित दोनेक वर्षांपूर्वीच आला असता; पण नोटाबदलाच्या निर्णयाच्या आकस्मिक धक्क्यामुळे आणि नंतर जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या काळातल्या परिणामांमुळे इंजिन अपेक्षेपेक्षा जास्त काळ थंडावलेले राहिले. आता मात्र त्या परिणामांना मागे टाकून अर्थव्यवस्थेचे इंजिन गती पकडायला तयार आहे, असा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणविधानातला आणि व्याजदरवाढीच्या निर्णयामधला मथितार्थ आहे. गेल्या काही बैठकांनंतरच्या धोरणविधानांमध्ये मुद्राधोरण समिती असे नमूद करत होती की, अर्थव्यवस्था आपल्या क्षमतेच्या मानाने खालच्या पातळीवर काम करत आहे. एखाद्या कारखान्यातले उत्पादन त्याच्या तांत्रिक क्षमतेबरहुकूम होते की नाही, हे मोजणे तसे सोपे असते; पण अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवर असा क्षमतेचा वापर मापणे, ही गोष्ट सरळसोपी नसते. त्यासाठी काही संख्याशास्त्रीय पद्धती वापरून अदमास बांधला जातो. अलीकडच्या काळात प्रथमच, ताज्या धोरणविधानामध्ये, समितीने असे निरीक्षण नोंदवले की, आपल्या अर्थव्यवस्थेची क्षमता आणि तिची प्रत्यक्ष कामगिरी यांच्यातली तफावत (अर्थशास्त्रात याला ‘आऊटपुट गॅप’ असे म्हणतात.) आता जवळपास पुसली गेली आहे. अर्थव्यवस्था क्षमतेच्या पातळीवर उत्पादन करायला लागली की वाढीव मागणीचे रूपांतर वाढत्या महागाईत व्हायला लागते. त्याची काही चिन्हे रिझव्‍‌र्ह बँकेला त्यांच्या सर्वेक्षणांमध्ये दिसून आली आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणविधानामधला आणखी एक महत्त्वाचा आणि सुखावणारा संदेश असा आहे की, अर्थव्यवस्थेतला गुंतवणुकीचा दुष्काळ आता संपत आलाय. गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये परवान्यांमधली दिरंगाई, बऱ्याचशा उद्योग-क्षेत्रांमधली अतिरिक्त क्षमता, कंपन्यांच्या ताळेबंदांवर आलेला ताण आणि बँकिंग क्षेत्रातली वाढती अनुत्पादक कर्जे या सगळ्या घटकांमुळे भारतातली प्रकल्प गुंतवणूक थंडावली होती. जीडीपीतल्या भांडवल-निर्मितीच्या प्रमाणातही त्यामुळे सातत्याने घट होत होती. अलीकडची आकडेवारी मात्र असे सुचवते की, नवीन प्रकल्पांमधल्या गुंतवणुकीचे दुर्भिक्ष अजून दूर झालेले नसले तरी आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या कारखान्यांमध्ये क्षमता वाढवण्याचे किंवा आधुनिकीकरणाचे छोटेखानी प्रकल्प हळूहळू वेग पकडू लागले असावेत. त्याचबरोबर सरकारने गेल्या वर्षांपासून सार्वजनिक क्षेत्रातील भांडवल-निर्मितीला चालना दिली होती. रस्तेबांधणी, मेट्रो यांचेही काही मोठे प्रकल्प सुरू झालेले आहेत. या सगळ्याचे पडसाद म्हणून गेल्या दोन तिमाहींच्या जीडीपीच्या आकडेवारीमध्ये भांडवल-निर्मितीचा वेग वाढला असल्याचे दिसून आले आहे. त्याचबरोबर भांडवली वस्तूंच्या औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक आणि यंत्रसामग्रीची आयात यांची आकडेवारीही अलीकडच्या महिन्यांमध्ये बाळसे धरायला लागलेली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक निर्मिती क्षेत्राचे जे सर्वेक्षण करते, त्यात औद्योगिक क्षमतेच्या वापरात वाढ झाल्याचे दिसून आलेले आहे. अर्थव्यवस्थेला आणखी गती पकडण्यासाठी औद्योगिक प्रकल्पांमधल्या गुंतवणुकीची गरज पडणार असली, तरी भांडवल-निर्मितीचा सुस्तावलेला काटा अखेर फिरू लागला आहे, ही गोष्टदेखील स्वागतार्ह मानायला हवी. चालू वर्षांसाठी जीडीपीचा विकासदर ७.४ टक्के राहील, असा अंदाज धोरणविधानामध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे. हा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि बऱ्याचशा खासगी क्षेत्रातील विश्लेषकांच्या अंदाजाशीही मिळताजुळता आहे. गेली दोन वर्षे खालावत असलेला भारताच्या जीडीपीचा विकासदर २०१८-१९ मध्ये ऊध्र्व दिशा पकडणार आहे. अर्थचक्राच्या या टप्प्यावर अन्नोतर पदार्थाच्या महागाई दरात वाढ होणे आणि व्याजदरांनी आपला तळ सोडून देणे, या दोन्ही गोष्टी तशा अपेक्षितच मानायला हव्यात. mangesh_soman@yahoo.com (लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत)
