|| मंगेश सोमण वर्ष २०१७-१८ च्या दुसऱ्या सहामाहीत भारताच्या आर्थिक विकासदरात दिसलेली सुधारणा चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीतही कायम राहिली आहे. एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांमध्ये भारताच्या जीडीपीत ८.२ टक्के अशी घसघशीत वाढ नोंदवली गेली. हा प्रवाह कायम राहील काय, या प्रश्नाचे उत्तर बऱ्याच अंशी अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकीच्या प्रमाणात दडलेले आहे. देशातील एकूण भांडवलनिर्मितीचे प्रमाण २०११-१२ सालात जीडीपीच्या ३९ टक्के एवढे होते, ते पुढच्या सहा वर्षांमध्ये घसरून २०१७-१८ मध्ये जीडीपीच्या ३०.६ टक्के एवढेच राहिले होते. गेल्या तीन तिमाहींमध्ये मात्र भांडवलनिर्मितीचा वेग हळूहळू जोर पकडू लागला आहे. देशातील एकंदर धोरण-दिशा, धोरणांमधली स्थिरता, प्रकल्प गुंतवणुकीला पोषक वातावरण, कंपन्यांच्या ताळेबंदाची अवस्था, भावी काळातील आर्थिक विकासाबद्दलचा आशावाद हे सगळे घटक गुंतवणुकीच्या प्रमाणावर परिणाम घडवत असतातच. पण त्याचबरोबर गुंतवणुकीचा वेग अर्थव्यवस्थेचा समतोल राखून वाढायला हवा असेल, तर बचतीचे प्रमाणही गुंतवणुकीच्या वेगाशी ताळमेळ राखणारे असावे लागते. चालू दशकातील आतापर्यंतची आकडेवारी या आघाडीवर उत्साहवर्धक नव्हती (सोबतचा तक्ता पाहा). अर्थव्यवस्थेतल्या बचतीचे जीडीपीशी असणारे गुणोत्तर २०११-१२ मधील ३४.६ टक्क्य़ांवरून २०१६-१७ मध्ये ३० टक्क्य़ांपर्यंत घसरले होते. केंद्रीय सांख्यिकी संस्था जाहीर करत असलेली बचतीची आकडेवारी अर्थव्यवस्थेतील तीन घटकांसाठी उपलब्ध आहे. ते तीन घटक म्हणजे - कंपनी क्षेत्र, सरकार आणि घरगुती क्षेत्र. सरकारचा खर्च हा उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्यामुळे सरकारी क्षेत्राची बचत ही ऋणात्मक असते. केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेच्या परिभाषेत घरगुती क्षेत्रामध्ये व्यक्ती आणि कुटुंबांच्या बरोबरीनेच ज्यांचे कंपनीकरण झालेले नाही असे छोटेछोटे उद्योग-व्यवसाय आणि सामाजिक संस्थाही मोडतात. या तीन व्यापक घटकांसाठीच्या २०११-१२ ते २०१६-१७ या काळातल्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर असे दिसते की कंपनी क्षेत्राच्या बचतीचे प्रमाण या काळात सुधारले. वित्तीय तुटीचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे सरकारी क्षेत्रातून बचतीचा वेग खाली खेचला जाण्याच्या प्रमाणातही या काळात घट झाली. हे दोन घटक बचतीच्या प्रमाणासाठी अनुकूल असले, तरी घरगुती क्षेत्रातून केल्या जाणाऱ्या बचतीच्या प्रमाणात मात्र लक्षणीय घट झाली, आणि त्यामुळे एकंदर बचतीचे प्रमाण ओसरले. घरगुती क्षेत्रातल्या बचतीचेही दोन प्रकार असतात - एक म्हणजे वित्तीय बचत. यात बँकांमधल्या ठेवी, शेअर बाजारातील आणि म्युच्युअल फंडांमधील गुंतवणूक, विमा-पेन्शन वगैरेंमधली गुंतवणूक, यांच्या बरोबरीने रोकड रकमेचाही समावेश होतो. या सर्व साधनांमध्ये घरगुती क्षेत्राच्या असलेल्या जमापुंजीतून त्यांनी घेतलेली कर्जे वजा केली की आपल्याला वित्तीय बचतीचा आकडा मिळतो. दुसरा प्रकार असतो तो स्थावर बचतीचा. जमीन-जुमला, जागा, व्यवसाय आणि सोने यांतील गुंतवणूक ही स्थावर बचतीच्या प्रकारात मोडते. चालू दशकातली आकडेवारी असे दाखवते की घरगुती क्षेत्राची वित्तीय आणि स्थावर या दोन्ही प्रकारांमधील बचत - जीडीपीच्या टक्केवारीत मोजली तर - रोडावली आहे. अर्थतज्ज्ञ आणि धोरणकर्ते सर्वसाधारणपणे असे मानत आलेले आहेत की घरगुती क्षेत्राच्या बचतीचा प्रवाह हा स्थावर बचतीकडून वित्तीय बचतीकडे वळविला गेला पाहिजे. भारतात स्थावर बचतीचे प्रमाण पारंपरिकरीत्या खूप मोठे होते. गेल्या दशकात घरगुती क्षेत्रातली जवळपास तीन-चतुर्थाश बचत स्थावर साधनांमध्येच होती. अशा बचतीचे उत्पादक गुंतवणुकीत रूपांतर करणे कठीण असते. वित्तीय गुंतवणूक साधनांचा प्रसार झाला, ती साधने सर्वसामान्य जनतेला सहजपणे उपलब्ध झाली आणि सोन्यातील तसेच जमिनीतील प्रत्यक्ष गुंतवणुकीला इतर पर्याय दिले गेले की बचतीतील कल स्थावर बचतीकडून वित्तीय बचतीकडे वळेल, असे मानले जात होते आणि त्यासाठी पूरक असे धोरणात्मक बदल केले जात होते. या दशकातील आकडेवारी असे दाखवते की स्थावर साधनांमधील बचतीचे प्रमाण अपेक्षेप्रमाणे खालावले असले तरी वित्तीय बचतीचे प्रमाण न वाढता गोठून राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध झालेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालात घरगुती क्षेत्राच्या वित्तीय बचतीची नवीन आकडेवारी (२०१७-१८ सालासाठी) जाहीर झाली आहे. त्यानुसार घरगुती क्षेत्राची ठोक वित्तीय बचत २०१७-१८ मध्ये गेल्या सात वर्षांमधील सर्वोच्च पातळीवर जाऊन पोहोचली आहे. शेअर बाजार, रोखे आणि म्युच्युअल फंडांमधील गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. त्याचबरोबर नोटाबदलाच्या काळात रोडावलेली रोकड रकमेतली बचत-पुंजी गेल्या वर्षी पुन्हा मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. पण असे असले तरी घरगुती क्षेत्रातल्या निखळ वित्तीय बचतीचे प्रमाण मात्र आधीच्या सहा वर्षांमधील बचतीच्या तुलनेत सुधारलेले नाही. गेल्या सहा वर्षांपैकी चार वर्षांमध्ये हे प्रमाण २०१७-१८ च्या तुलनेत जास्त होते. याचे कारण असे की घरगुती क्षेत्राच्या कर्जाचे प्रमाणही २०१७-१८ मध्ये गेल्या सात वर्षांमधील सर्वोच्च पातळीवर होते! गृहकर्ज, वाहन-कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, क्रेडिट कार्ड यांच्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये झपाटय़ाने झालेली वाढही या आकडेवारीला दुजोरा देते. सांख्यिकी पातळीवरची गुंतागुंत थोडी फार नजरेआड करून या आकडेवारीची सोप्या शब्दांमध्ये फोड करायची झाली तर - भारतातील घरगुती क्षेत्राची वित्तीय साधनांमधील बचत वाढली असली तरी हे क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर कर्जेही घेत असल्यामुळे त्यातून अर्थव्यवस्थेतल्या इतर उत्पादक घटकांना होणाऱ्या वित्तपुरवठय़ाचे प्रमाण मात्र कुंथले आहे. हा कल निश्चितच चिंतेचा आहे. आता आर्थिक विकासाची गाडी वेग घेत असताना तिला भांडवलनिर्मितीचे इंधन लागेल. एकदा निरनिराळ्या उद्योगांमधील मागणीचे प्रमाण वाढून प्रकल्प गुंतवणूक सुरू झाली की दीर्घकालीन आर्थिक समतोलासाठी अर्थव्यवस्थेतील बचतीचे प्रमाण वाढणेही क्रमप्राप्त ठरेल. अन्यथा, विकासदरातल्या पुढल्या उड्डाणासाठी ते लोढणं ठरेल! mangesh_soman@yahoo.com (लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत) भारतातल घरगुती क्षेत्राची वित्तीय साधनांमधली बचत वाढली असली तरी हे क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर कर्जेही घेत असल्यामुळे त्यातून अर्थव्यवस्थेतल्या इतर उत्पादक घटकांना होणाऱ्या वित्तपुरवठय़ाचे प्रमाण मात्र कुंथले आहे.
