26 November 2020

News Flash

कर बोध : शिक्षण आणि प्राप्तिकर कायदा

करदात्याला फक्त दोन मुलांच्या टय़ुशन फीची सवलत या कलमानुसार घेता येते.

प्रवीण देशपांडे

शिक्षणाचा देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये मोठा वाटा आहे. कोणीही शिक्षणापासून वंचित न राहता साक्षरतेचे प्रमाण वाढविणे आणि कुशल मनुष्यबळ तयार करणे हे एक आव्हान आहे. या बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात शिक्षण क्षेत्रातसुद्धा बदल होत आहेत. प्राप्तिकर कायद्यात शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही तरतुदी केल्या आहेत आणि १ ऑक्टोबर २०२० पासून शिक्षणासाठी पैसे भारताबाहेर पाठविल्यास पाच टक्के टीसीएस भरावा लागणार आहे. या तरतुदी कोणत्या त्या बघूया :

१. कलम ८० कनुसार उत्पन्नातून वजावट :

या कलमानुसार वैयक्तिक करदात्याने टय़ुशन फी भरली असल्यास उत्पन्नातून वजावट मिळते. ही सवलत हिंदू अविभक्त कुटुंबांना (एचयूएफ) ला मिळत नाही.

कोणाच्या शिक्षणासाठी : करदात्याला फक्त दोन मुलांच्या टय़ुशन फीची सवलत या कलमानुसार घेता येते. जर एखाद्या करदात्याला दोनपेक्षा जास्त मुले असतील तर फक्त दोन मुलांच्या फीची वजावट करदाता घेऊ शकतो. पती आणि पत्नी या दोघांचे उत्पन्न करपात्र असेल तर पती आणि पत्नी वेगवेगळी वजावट या कलमानुसार घेऊ  शकतात. पतीला दोन मुलांच्या फीची आणि पत्नीला दोन मुलांच्या फीची वजावट मिळू शकते. म्हणजे एका करदात्याला चार मुले असतील तर दोन मुलांच्या फीची वजावट पती घेऊ  शकतो आणि दोन मुलांच्या फीची वजावट पत्नी घेऊ  शकते. म्हणजेच एका कुटुंबात चार मुलांच्या फीची वजावट घेता येते. करदात्याने स्वत:च्या किंवा पती/पत्नीच्या शिक्षणासाठी भरलेल्या फीची वजावट मिळत नाही.

कोणत्या शिक्षणासाठी : शाळा, कॉलेज, विद्यापीठ, किंवा इतर शैक्षणिक संस्था यांच्या पूर्णवेळ अभ्यासक्रमासाठी भरलेल्या फीची वजावट मिळते. अभ्यासक्रम अर्धवेळ असेल तर सवलत मिळत नाही. फक्त शाळा, कॉलेज, विद्यापीठ, किंवा इतर शैक्षणिक संस्था यांना दिलेल्या फीची  सवलत या कलमानुसार मिळते. खासगी शिकविण्या, कोचिंग क्लासेसना भरलेल्या फीची वजावट मिळत नाही. शाळा, कॉलेज, विद्यापीठ, किंवा इतर शैक्षणिक संस्था ही भारतात असणे गरजेचे आहे. भारताबाहेरील संस्थांसाठी या कलमानुसार वजावट मिळत नाही. प्राप्तिकर खात्याने २०१५ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार प्री-नर्सरी, प्ले-स्कूल आणि नर्सरी यांना दिलेल्या फीची वजावट मिळू शकते.

*   प्रत्यक्ष खर्च : या कलमानुसार फीची वजावट घ्यावयाची असल्यास फी प्रत्यक्षात दिली असली पाहिजे. नुसत्या देय असलेल्या फीची वजावट मिळत नाही. ज्या वर्षी फी दिली आहे त्या वर्षांत वजावट घेता येते, ती फी कोणत्याही वर्षांसाठी असली तरी चालते.

*  याची वजावट मिळत नाही : देणगी, इमारत निधी, विकास निधी, टर्म फी, विलंब शुल्क, प्रवास खर्च, वसतिगृह यावर केलेल्या खर्चाची वजावट या कलमानुसार मिळत नाही.

* वजावटीची मर्यादा : या कलमानुसार मिळणाऱ्या वजावटीची मर्यादा दीड लाख रुपये इतकी आहे. म्हणजेच टय़ुशन फी, विमा हप्ता, गृह कर्जाची मुद्दल रक्कम, भविष्य निर्वाह निधी, मुदत ठेव वगैरे मिळून ‘कलम ८० क’अंतर्गत वजावटीची मर्यादा दीड लाख रुपये आहे.

* वजावट कशी घ्यावी : जर करदाता पगारदार असेल तर त्याने वर्षांच्या सुरुवातीला मालकाला सादर कराव्या लागणाऱ्या गुंतवणूक घोषणापत्रामध्ये, शाळेच्या भराव्या लागणाऱ्या फीचा उल्लेख करावा आणि वर्ष संपण्यापूर्वी शाळेत भरलेल्या फीच्या पावत्या मालकाला सादर कराव्या. करदाता पगारदार नसेल तर त्याला विवरणपत्रात ‘कलम ८० क’मध्ये फी भरल्याची रक्कम दाखवून वजावट घेता येते. या वर्षांपासून नवीन वैकल्पिक करप्रणाली स्वीकारल्यास (ज्यामध्ये सवलतीच्या दरात कर भरून कोणत्याही वजावटी घेता येत नाहीत) ही वजावट उत्पन्नातून घेता येत नाही.

* इतर मुद्दे : दत्तक घेतलेल्या मुलांच्या फीची वजावटसुद्धा या कलमानुसार घेता येते. एकच मूल असेल आणि त्याची फी त्याच्या आई आणि वडिलांनी दोघांनी भरली असेल तर प्रत्येकाने भरलेल्या रकमेची वजावट या कलमानुसार त्याला घेता येते. उदा. एका मुलाची एकूण फी १,३०,००० रुपये इतकी आहे आणि आईने ५०,००० रुपये भरली आणि वडिलांनी ८०,००० रुपये भरली तर आईला ५०,००० रुपये आणि वडिलांना ८०,००० रुपयांपर्यंत वजावट घेता येते.

२. शैक्षणिक कर्जावरील व्याजाची सवलत 

हल्ली शिक्षणावर होणारा खर्च खूप वाढला आहे. भारताबाहेर शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्याही खूप वाढत आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची सवलत ‘कलम ८० ई’नुसार प्राप्तिकरात मिळते.

*  कोणत्या शिक्षणासाठी :  कर्ज उच्च शिक्षणासाठी घेतले असले पाहिजे. उच्च शिक्षणामध्ये सिनिअर सेकण्डरी किंवा तत्सम परीक्षेनंतर घेतलेल्या शिक्षणाचा समावेश होतो. हे शिक्षण भारतात किंवा भारताबाहेर घेतले असले तरी चालते. व्यावसायिक शिक्षणाचासुद्धा यामध्ये समावेश होतो.

*  कोणाच्या शिक्षणासाठी : या कलमानुसार मिळणारी वजावट ही फक्त वैयक्तिक करदात्यांनाच उपलब्ध आहे, हिंदू अविभक्त कुटुंबांसाठी (एचयूएफ) ही वजावट मिळत नाही. स्वत:च्या आणि नातेवाईकांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाची वजावट मिळते. नातेवाईकांमध्ये पती/पत्नी, मुले आणि विद्यार्थी, ज्याचा करदाता हा कायदेशीर पालक असेल, यांचा समावेश होतो.

*  कर्ज कोठून घेतले असले पाहिजे : उच्च शिक्षणासाठी कर्ज हे फक्त बँक, केंद्र सरकारने सूचित केलेल्या वित्त संस्था किंवा अनुमोदित केलेल्या धर्मादाय संस्था याकडूनच घेतले असेल तर त्या कर्जावरील व्याजाची वजावट या कलमानुसार मिळते. जर एखाद्याने मुलाच्या शिक्षणासाठी मित्राकडून, नातेवाईकांकडून किंवा वर सूचित केलेल्याव्यतिरिक्त कोणाकडूनही कर्ज घेतले असेल तर त्यावर भरलेल्या व्याजाची वजावट मिळत नाही.

*  वजावटीची मर्यादा : उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाच्या वजावटीला मर्यादा नाही.

*  वजावटीचा कालावधी : कर्जाच्या व्याजाची वजावट प्रारंभिक वर्ष आणि त्यानंतरची पुढची ७ वर्षे वजावट घेता येते. जर कर्ज यापूर्वी फेडले तर वजावट त्या कालावधीपर्यंतच मिळते. प्रारंभिक वर्षे म्हणजे ज्या वर्षांपासून शैक्षणिक कर्जावरील व्याज भरण्यास सुरुवात झाली. उदा. एखाद्या करदात्याने ५ वर्षांत कर्ज फेडले तर वजावट फक्त त्या वर्षीपर्यंतच घेता येते.

* वजावट कशी घ्यावी : जर करदाता पगारदार असेल तर त्याने वर्षांच्या सुरुवातीला मालकाला सादर कराव्या लागणाऱ्या गुंतवणूक घोषणापत्रामध्ये, शैक्षणिक कर्जावर भराव्या लागणाऱ्या व्याजाची रक्कम कळवावी. आणि वर्ष संपण्यापूर्वी कर्ज घेतलेल्या संस्थेकडून व्याज आणि मुद्दल परतफेडीचे प्रमाणपत्र घेऊन ते मालकाला सादर करावे. करदाता पगारदार नसेल तर त्याला विवरणपत्रात ‘कलम ८० ई’मध्ये व्याज भरल्याची रक्कम दाखवून वजावट घेता येते.  या वर्षांपासून नवीन वैकल्पिक करप्रणाली स्वीकारल्यास (ज्यामध्ये सवलतीच्या दरात कर भरून कोणत्याही वजावटी घेता येत नाहीत) ही वजावटसुद्धा उत्पन्नातून घेता येत नाही.

*  इतर मुद्दे : या कलमानुसार मिळणारी वजावट ही फक्त शैक्षणिक कर्जावरील व्याजासाठी मिळते. मुद्दल परतफेडीवर कोणतीही वजावट मिळत नाही. शैक्षणिक कर्ज हे करदात्याच्या नावाने असले पाहिजे.

३. परदेशात पैसे पाठविण्यावर टीसीएस 

परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे परकीय चलनाची जावक वाढली आहे. भारताबाहेर पैसे पाठविणाऱ्यांची माहिती मिळविण्यासाठी ही तरतूद १ ऑक्टोबर २०२० पासून लागू करण्यात आली आहे. निवासी भारतीय एका आर्थिक वर्षांत २,५०,००० अमेरिकी डॉलर इतकी रक्कम भारताबाहेर ‘लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम’अंतर्गत पाठवू शकतात. परदेशात या योजनेअंतर्गत एका वर्षांत सात लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठवायची असेल तर पैसे पाठविणाऱ्याला सात लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पाच टक्के इतकी अतिरिक्त रक्कम टीसीएस म्हणून बँकेला किंवा ज्या अधिकृत डीलरकडून विदेशी चलन खरेदी केले आहे त्याला द्यावी लागेल. ही तरतूद जरी १ ऑक्टोबर २०२० पासून लागू झाली असली तरी या कलमानुसार सात लाख रुपयांची मर्यादा गणताना १ एप्रिल २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२० या काळातील भारताबाहेरील पाठविलेले पैसेसुद्धा विचारात घेतले जातील. उदा. एखाद्याने मे  २०२० मध्ये पाच लाख रुपये भारताबाहेर पाठविले आणि त्याला ऑक्टोबर २०२० मध्ये तीन लाख रुपये पाठवायचे असतील तर एका आर्थिक वर्षांतील सात लाख रुपयांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे त्याला एक लाख रुपयांवर पाच टक्के म्हणजेच ५,००० रुपये टीसीएस भरावा लागेल. जर पैसे पाठविणाऱ्याकडे ‘पॅन’ नसेल तर त्याच्याकडून १० टक्के इतका कर गोळा केला जाईल. ही तरतूद शिक्षणासाठी भारताबाहेर पैसे पाठविल्याससुद्धा लागू आहे. उदा. भारताबाहेरील शिक्षणासाठी एखाद्याला एका वर्षांत २० लाख रुपये पाठवायचे असतील तर त्याला बँकेला अतिरिक्त पाच टक्के म्हणजेच ६५,००० रुपये (२० लाख वजा सात लाख रुपये, १३ लाख रुपयांवर पाच टक्के) टीसीएसच्या रूपाने द्यावे लागतील. जर पैसे पाठविणाऱ्या ने परदेशातील शिक्षणासाठी वर दर्शविलेल्या ‘कलम ८० ई’नुसार कर्ज घेतले असेल आणि या शैक्षणिक कर्जातून भारताबाहेर पैसे पाठविले असतील तर टीसीएसचा हा दर पाच टक्क्यांऐवजी ०.५ टक्के असेल.

लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार

pravin3966@rediffmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 26, 2020 12:05 am

Web Title: education and income tax act zws 70
Next Stories
1 अर्थ वल्लभ : परिघाबाहेरचा फंड
2 थेंबे थेंबे तळे साचे : दीपोत्सवानिमित्त दहा मंत्र!
3 बंदा रुपया : क्लासिक कहाणी!
Just Now!
X