|| कौस्तुभ जोशी एखाद्या देशाच्या चलनाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दुसऱ्या चलनाशी केलेली तुलना म्हणजेच चलनाचा विनिमय दर होय. एक डॉलर म्हणजे सत्तर रुपये, एक पाऊंड म्हणजे शंभर रुपये असे जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा एका डॉलरचे भारतीय रुपयात किती मूल्य होते हेच आपण सांगत असतो. चलनाचा दर ठरवण्याच्या दोन पद्धती आहेत. पहिली पद्धत म्हणजे चलनाचा दर स्थिर ठेवला जातो (फिक्स्ड रेट). डॉलरचा दर किती असेल हे रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे जाहीर केले जाते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती पाहून दराचे अवमूल्यन किंवा ऊध्र्वमूल्यांकन केले जाते. म्हणजेच रिझव्‍‌र्ह बँक परकीय चलनाचा दर ठरवण्यात मोलाची कामगिरी बजावते असे सोप्या शब्दांत म्हणता येईल. विनिमय दर ठरवण्याची दुसरी पद्धत म्हणजे चलनाचे बदलते दर किंवा बाजारप्रणीत चलनाचा दर (फ्लेक्सिबल रेट्स). यात चलनाचा दर ठरवण्याचा अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेचा नसून एखाद्या चलनाची बाजारात किती मागणी आहे व त्या चलनाचा किती पुरवठा आहे यातील गणितावर ठरतो. ज्या प्रमाणे बाजारात खाद्यपदार्थ, भाजीपाला, धान्य यांचे दर मागणी आणि पुरवठा या नियमानुसार बदलतात तेच सूत्र चलनाच्या बाबतीतही आहे. म्हणजेच एखाद्या चलनाला बाजारपेठेत खूप मागणी असेल तर त्या चलनाचा दर वाढतो आणि एखाद्या चलनाला बाजारपेठेत मागणी कमी असेल तर पुरवठा जास्त आणि मागणी कमी म्हणून चलनाचा दरसुद्धा कमी होतो. एखाद्या चलनाची मागणी आणि पुरवठा केव्हा वाढतो यासाठी आपल्याला ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट’मधील दोन बाजू समजून घ्याव्या लागतील. ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट’मधून परकीय चलन कोणत्या मार्गाने येते आणि देशबाहेर कोणत्या मार्गाने जाते हे समजते. जेव्हा वस्तू आयात केली जाते तेव्हा आपल्याला त्याचे पैसे परकीय चलनात द्यावे लागतात, म्हणजेच आयात सतत वाढत असेल तर परकीय चलनाची मागणी खूप वाढते. वस्तू निर्यात केल्या तर परकीय चलनाचा पुरवठा होतो, म्हणजेच परकीय चलन बाजारात येते. एखाद्या देशाची आयात खूपच जास्त असेल व त्या तुलनेत निर्यात कमी असेल तर चलनाची मागणी अधिक आणि पुरवठा कमी अशी परिस्थिती निर्माण होते, अशावेळी त्या चलनाचे मूल्य वाढते. एखाद्या वर्षांत देशातून खूप मोठय़ा प्रमाणात परकीय गुंतवणूक बाहेर गेली किंवा परदेशातून गुंतवणूकदारांनी मोठय़ा प्रमाणावर पैसे गुंतविले तर त्याचा परिणामसुद्धा चलनाच्या दरावर होतो. परकीय चलनाचे दर हे कमी-जास्त होत असतात व यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रक म्हणून लक्ष असते. ज्यावेळी अचानक चलनाचा दर कमी किंवा जास्त होतो त्यावेळी रिझव्‍‌र्ह बँक तो दर पुन्हा आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करते. चलनाचा दर स्थिर ठेवल्याने बाजारपेठेतील मागणी-पुरवठा या घटकांपेक्षा सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाला जास्त महत्त्व प्राप्त होते. बदलत्या दराच्या व्यवस्थेत रिझव्‍‌र्ह बँक वारंवार हस्तक्षेप करत नाही. गेल्या २० वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेने हस्तक्षेप करण्यापेक्षा नियंत्रकाची भूमिका बजावण्यात यश मिळविले आहे. (लेखक वित्तीय नियोजनकार, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक) joshikd28@gmail.com
