प्रवीण देशपांडे पंतप्रधानांनी कर प्रणालीमध्ये जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने १३ ऑगस्ट २०२० रोजी ज्या घोषणा केल्या त्यापैकी मागील लेखात आपण करदात्यांच्या सनदेविषयी जाणून घेतले. या लेखात आपण चेहरा-विरहित मूल्यांकन या विषयी जाणून घेऊ या. करदात्याने विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर त्याचे प्राप्तिकर खात्यातर्फे कलम १४३ (३) नुसार मूल्यांकन केले जाते. या कलमानुसार सर्व विवरणपत्राचे मूल्यांकन होते असे नाही. अशा मूल्यांकनाचे प्रमाण हे विवरणपत्र दाखल करणाऱ्यांच्या संख्येच्या मानाने फारच कमी आहे. कोणत्या करदात्यांचे मूल्यांकन करावयाचे आहे याची निवड संगणकाद्वारे केली जाते. मूल्यांकन हे करदात्याच्या ठरावीक व्यवहाराच्या संदर्भात असू शकते किंवा एखाद्या करदात्याचे सर्व व्यवहार तपासले जातात. मूल्यांकनाची पार्श्वभूमी : कलम १४२ (३) : करदात्याने दाखल केलेल्या विवरणपत्राची या कलमानुसार तपशीलवार पडताळणी केली जाऊ शकते. प्राप्तिकर खात्याने ठरविलेल्या काही निकषांनुसार काही विवरणपत्रांची निवड केली जाते. या पडताळणीत प्राप्तिकर अधिकाऱ्याकडे त्याच्या व्यवहाराच्या संदर्भात आवश्यक ती कागदपत्रे, पुरावे सादर करावे लागतात. प्राप्तिकर अधिकारी त्याच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या ठरावीक क्षेत्रातील करदात्यांचे मूल्यांकन करू शकत होता. या मूल्यांकनात करदात्याला किंवा त्याने नेमलेल्या अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे प्राप्तिकर अधिकाऱ्यासमोर प्रत्यक्ष, प्राप्तिकर कार्यालयात जाऊन, कागदपत्रे सादर करावी लागत होती. करदात्याला किंवा त्याच्या प्रतिनिधीला या प्रक्रियेत बराच त्रास सहन करावा लागत होता. करदात्याचे लेखे, कागदपत्रे आणि माहिती घेऊन प्राप्तिकर अधिकाऱ्याच्या कार्यालयाबाहेर तिष्ठत आपला नंबर येण्याची वाट बघावी लागत होती. कागदपत्रे अपुरी असतील तर कार्यालयात अनेक वेळेला खेटे घालावे लागत होते. शिवाय काही अनिष्ट प्रसंगालासुद्धा सामोरे जावे लागत होते. या नंतर २०१५-१६ नंतर ई-मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू झाली. सुरुवातीला ही सुविधा फक्त पाच शहरांपुरती मर्यादित होती. त्यानंतर पुढील वर्षी यात दोन शहरांची भर पडली. या प्रक्रियेमध्ये करदात्याला ई-मूल्यांकनाचा किंवा प्रत्यक्ष पद्धतीने मूल्यांकनाचा पर्याय देण्यात आला होता. त्यानंतर २०१८ नंतर हे बंधनकारक करण्यात आले. त्याची कागदपत्रे ऑनलाइन दाखल करता येत होती. करदात्याच्या प्राप्तिकर कार्यालयातील खेपा कमी झाल्या. प्राप्तिकर अधिकारी आवश्यक वाटल्यास करदात्याला किंवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधीला त्याच्या समोर सुनावणीला बोलावू शकत होता. या दोन्ही प्रक्रियेमध्ये करदात्याला, अधिकारी कोण आहे आणि अधिकाऱ्याला करदाता कोण आहे हे माहीत होते. यानंतर २०१९ मध्ये राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र (नॅशनल ई-असेसमेंट सेंटर), दिल्ली येथे सुरू करून ई-मूल्यांकन योजना सुरू केली गेली. ही प्रक्रिया भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक करण्यासाठी आणखी पुढचे पाऊल म्हणजे ‘चेहरा-विरहित मूल्यांकन प्रक्रिया’ जी १३ ऑगस्ट २०२० पासून सुरू झाली आहे. या कलमाद्वारे होणारे मूल्यांकन आता चेहरा-विरहित होणार आहे. ‘चेहरा-विरहित’ मूल्यांकनाची ही पद्धत सिंगापूर, जर्मनी, ब्राझील वगैरे देशात अस्तित्वात आहे. चेहरा-विरहित मूल्यांकनाची वैशिष्टय़े : १. मूल्यांकनासाठी करदात्यांची निवड : या मूल्यांकनासाठी करदात्यांची निवड ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञान आणि माहिती विश्लेषण वापरून स्वयंचलित प्रणालीद्वारे करण्यात येणार आहे. यामध्ये कोणत्याही व्यक्तीचा हस्तक्षेप होणार नाही. २. नोटीस केंद्रीय पद्धतीने : मूल्यांकनासाठी करदात्याची निवड झाल्यानंतर राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र करदात्याला ‘कलम १४२ (२)’ नुसार नोटीस त्याच्या प्राप्तिकर खात्याकडे नोंद झालेल्या ई-मेल वर पाठवेल आणि ती ग्राह्य़ धरली जाईल. या नोटिसीबरोबर एक डीन (डॉक्युमेंट आयडेंटिटी नंबर) असेल. ही नोटीस पाठविल्यानंतर हे केंद्र देशातील कोणत्याही प्राप्तिकर अधिकाऱ्याकडे मूल्यांकन सोपवेल. ३. प्रादेशिक कार्यक्षेत्र रद्द : प्राप्तिकर अधिकारी तो ज्या शहरात, जिल्ह्य़ात काम करतो, त्या शहरातील किंवा जिल्ह्य़ातील करदात्यांचे मूल्यांकन करू शकत होता. आता या नवीन ‘चेहरा-विरहित मूल्यांकन’ योजनेत करदात्याचे मूल्यांकन करणारा अधिकारी कोणत्या शहरात असेल हे त्याला कळणार नाही. उदा. औरंगाबाद येथे वास्तव्य असणाऱ्या करदात्याचे मूल्यांकन चेन्नई येथील कार्यालयातील प्राप्तिकर अधिकारीसुद्धा करू शकणार आहे. ४. अधिकाऱ्याचा आणि करदात्याचा प्रत्यक्ष संबंध नाही : या नवीन योजनेत करदात्याला आपले मूल्यांकन कोणता अधिकारी करणार आहे हे कळणार नाही. त्यामुळे करदात्याला प्रत्यक्ष भेटण्याचा संबंधच येणार नाही. तो अधिकारी कोण आहे, तो कुठल्या शहरात आहे, तो कोणत्या हुद्दय़ाचा आहे हे त्याला समजणारसुद्धा नाही. प्राप्तिकर अधिकाऱ्याला करदात्याकडून काही माहिती किंवा कागदपत्रे हवी असल्यास त्याला राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्राकडे माहिती मागवावी लागेल आणि हे केंद्र करदात्याला नोटीस पाठवून माहिती मागवेल. करदाता आपली माहिती आणि कागदपत्रे या केंद्राला सादर करेल आणि केंद्र ती माहिती प्राप्तिकर अधिकाऱ्याला पोहोचवेल. अधिकारी आणि करदाता एकमेकांशी मेलद्वारे किंवा पत्राद्वारे कोणत्याही माहितीची देवाणघेवाण करू शकणार नाहीत. ५. संघ आधारित मूल्यांकन : पूर्वी एकच अधिकारी अनेक करदात्यांचे (उदा, कारखानदार, व्यापारी, व्यक्ती आदी) मूल्यांकन करत होता. आणि तोच ‘मूल्यांकन आदेश’ देत होता. या नवीन योजनेत एक आधिकारी मूल्यांकन करणार नसून यामध्ये अनेक अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. यात प्रामुख्याने खालील विभाग कार्यरत असतील. (वरील कोष्टक पाहा) राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र हे करदात्याला मूल्यांकनाची नोटीस पाठवेल आणि मूल्यांकनाचे प्राप्तिकर अधिकाऱ्याला स्वयंचलित पद्धतीने वाटप करेल. मूल्यांकन विभाग, मूल्यांकनासाठी करदात्याकडून लागणारी माहिती राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्राकडे पाठवेल. आणि करदाता त्याची माहिती ई-मूल्यांकन केंद्राकडे पाठवेल आणि हे केंद्र मूल्यांकन विभागाकडे पाठवेल. करदात्याने दिलेली माहिती मूल्यांकन विभागाला तपासावयाची असेल तर ती माहिती सत्यापन विभागाकडे तपासण्यासाठी पाठविली जाईल. मूल्यांकन विभागाला एखाद्या मूल्यांकनाच्या बाबतीत कायदेशीर, मालमत्ता मूल्य, वगैरे मदत हवी असल्यास, मूल्यांकन विभाग, तांत्रिक विभागाची मदत घेईल. मूल्यांकन विभागाने मूल्यांकन पूर्ण केल्यानंतर ड्राफ्ट मूल्यांकन आदेश, राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्राकडे पाठवेल आणि ते त्याच्याकडून तपासले जाईल आणि योग्य असेल तर करदात्याला पाठविले जाईल आणि काही त्रुटी असतील तर पुनवरालोकन विभागाकडून तपासले जाईल. त्यात कायदेशीर बाबी, वगैरे तपासल्या जातील आणि काही त्रुटी असल्यास त्या दुरुस्त केल्या जातील. हे सर्व राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्रामार्फत होईल. सर्व बाबी तपासल्यानंतरच करदात्याला मूल्यांकन आदेश दिला जाईल. या योजनेत काही परिस्थितीत व्हिडीयो कॉन्फरन्सिंगद्वारे करदात्याशी किंवा त्याच्या प्रतिनिधीशी संपर्क साधण्याची देखील तरतूद आहे. यामुळे कर प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढेल. देशातील विविध प्राप्तिकर अपीलेट, ट्रिब्युनल, न्यायाधिकरणांनी एखाद्या मुद्दय़ावर वेगवेगळे निर्णय दिले आहेत आणि ते ज्या कार्यक्षेत्रातील आहे त्याप्रमाणे त्या कार्यक्षेत्रातील करदात्यांना लागू होतात. आता अधिकाऱ्याचे कार्यक्षेत्र मर्यादित नसल्यामुळे अशा निर्णयावर सुसंवाद साधला जाईल अशी आशा करता येईल. सध्या कोणत्याही करदात्याच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया प्रलंबित असेल तर हे मूल्यांकन नवीन योजनेतच करण्यात येईल आणि तशी नोटीस राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्रातर्फे करदात्याला दिली जाईल. झडतीच्या प्रकरणात आणि आंतरराष्ट्रीय कराच्या संदर्भातील प्रकरणे मात्र याला अपवाद आहेत. आव्हाने कोणती? या चेहरा-विरहित मूल्यांकन प्रक्रियेपुढे काही आव्हाने देखील आहेत. जे करदाते ग्रामीण भागात राहतात त्यांना उच्च दर्जाचे इंटरनेट उपलब्ध झाले पाहिजे. जे करदाते संगणक जाणकार नाहीत त्यांना हे खूप अवघड जाईल असे वाटते. ज्या गोष्टी प्रत्यक्ष भेटीत चांगल्या समजावल्या जाऊ शकतात त्या केवळ लिहून समजावल्या जाऊ शकतील काय? करदात्याला आपले मुद्दे अधिकाऱ्यापुढे मांडावयाचे आहेत, ते मांडताना प्रत्यक्ष भेटीत, अधिकाऱ्याच्या चेहऱ्यावरून आणि त्याच्या हावभावावरून त्याला पटले आहेत की नाही ते जाणता येते. परंतु या चेहरा-विरहित मूल्यांकनामध्ये अधिकाऱ्याशी योग्य संवाद साधला जाऊ शकेल का? असा संवाद साधला गेला नाही तर विवादात वाढ होईल. ‘हॅकिंग’मुळे यावर काय परिणाम होईल हे सांगता येणार नाही. या योजनांमुळे करदात्याचा त्रास वाढेल किंवा कमी होईल हे येणारा काळच ठरवेल. लेखक सनदी लेखाकार व कर सल्लागार pravin3966@rediffmail.com
