रुपयाने साठी गाठली. तो सिनियर सिटीझन झाला वगरे बातम्या येऊ लागल्याने आज सर्वसाधारण गुंतवणूकदार गोंधळलेल्या मनस्थितीत आहे. डॉलरसमोर रुपया घसरला याचा नेमका अर्थ काय? हे असे का झाले? आणि त्याचा आपल्या गुंतवणुकीवर काय परिणाम होणार आहे?  असे गुंतवणूकदारांसमोर उभ्या प्रश्नांचा हा वेध..

डॉलरपुढे रुपयाचे अवमूल्यन होण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यापकी प्रमुख कारण म्हणजे मागणी आणि पुरवठा. अर्थशास्त्राचा हा मुलभूत नियम आहे. आज डॉलरची जी आवक आहे त्यापेक्षा आपल्या देशाला खर्चासाठी जास्त डॉलरची गरज लागत आहे. ज्यावेळी याच्या नेमकी विरुध्द परिस्थिती निर्माण होईल त्यावेळी रुपयाची गरज वाढेल आणि डॉलरच्या तुलनेत त्याची किंमतही वाढेल. देशात आयातीपेक्षा निर्यात कमी असली किंवा काही कारणास्तव विदेशी गुंतवणूक संस्थांना देशातील गुंतवणुकीमधील रस कमी झाला आणि पसे रोकड स्वरुपात देशाबाहेर घेऊन जावेसे वाटले की डॉलरची मागणी वाढते.
आज डॉलरचे सामथ्र्य वाढण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे युरोझोन आणि जपानमधील चलनांचे अवमूल्यन. या देशांच्या मध्यवर्ती बँकानी अनेक वर्षांपासून मागचा पुढचा विचार न करता भरमसाठ चलन छपाईचे कार्य केल्याने त्यांच्या चलनांची किंमत कमी झालेली आहे. अमेरिकेमध्येही ढासळत असलेली अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी २००८ पासून क्वान्टिटेटीव्ह ईझिंग (क्यूई) नावाचा एक अपारंपारिक तोडगा राबविण्यात आला आहे. क्यूई म्हणजे भरपूर नोटा छापायच्या आणि त्या वैध मार्गाने बँकापर्यंत पोहोचवायच्या. बँकानी कर्ज म्हणून मामुली व्याजदराने त्या सर्वसामान्यांना द्यायच्या. लोकांनी भरपूर खर्च करायला सुरवात केली की बाजारातील वस्तुंची मागणी वाढणार आणि उद्योगधंदे तेजीत येऊन देशाची अर्थव्यवस्था सुधारणार. या तत्त्वानुसार त्यांनी २००८ मध्ये क्यूई १ आणि २००९ मध्ये क्यूई २ राबवण्यास सुरुवात केली. २०१० मध्ये क्यूई ३ ला सुरुवात होणार होती. परंतु क्यूई १ आणि २ नंतर अर्थव्यवस्थेबाबत अपेक्षित परिणाम दिसून न आल्याने बऱ्याच विचाराअंती सप्टेंबर २०१२ मध्ये क्यूई ३  राबवण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार दर महिन्याला ४० दशलक्ष डॉलर (आजच्या रुपयाच्या भावात २,४०,००० कोटी रुपये) छापण्याचे काम सुरु झाले. मे २०१३ मध्ये परिस्थितीचा आढावा घेतल्यावर क्यूई ३ च्या कामकाजाचा वेग थोडा कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि डॉलर वधारण्यास सुरुवात झाली.
भारतीय रुपयावर सर्वात जास्त ताण आहे तो खनिज तेलाच्या खरेदीचा. स्थानिक गरज पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला मोठय़ा प्रमाणात खनिज तेल आयात करावे लागते आणि ही गरज दरवर्षी वाढतच जाणार आहे. खनिज तेलाचे व्यवहार डॉलरमध्ये चालतात. त्यामुळे आपल्या देशाला मोठय़ा प्रमाणात डॉलर खर्च करावे लागतात आणि साहजिकच रुपयाची किंमत कमी होते.
भारतीयांना सोन्याचे प्रचंड आकर्षण. देशातील व्यापार तुटीचे प्रमुख कारण आहे सोन्याची वाढती आयात. त्यावर र्निबध आणण्यासाठी सरकारने आयात शुल्क वाढवून ६ टक्के केला आणि आता तर तो ८ टक्के आहे. भारतीयांचे सोन्याचे वेड कमी होण्यासाठी इतरही अनेक निर्बध घातले गेले आहेत. बँकामार्फत होणारी मौल्यवान धातूची विक्री बंद करण्यात आलेली आहे. सोने तारण ठेऊन कर्ज देण्यावर बंधन घालण्यात आले आहे. मात्र हे सर्व प्रयत्न अपुरे पडत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. कारण सराफाच्या पेढीवरील गर्दी आजही तितकीच आहे.
अनेक प्रकारच्या घोटाळ्यांमुळे आíथक आघाडीवर ठोस दिशा नसल्याने शेअर बाजारात अस्थितरतेचे वातावरण आहे. त्यामुळे विदेशी वित्तसंस्था द्विधा मनस्थितीत आहेत. सप्टेंबर २०१२ ला क्यूई ३ ची अंमलबजावणी सुरु केल्यापासून येथील शेअर बाजारात विदेशी गुंतवणूकदारांचा बराच पसा आला. पण त्या कार्यक्रमाला वेसण घालण्याचे ठरविल्याच्या बातम्या आल्यानंतर त्यांनी विक्रीचा मारा करुन देशाबाहेर जायचे ठरविले तर रुपयावर आणखी दडपण येण्याची शक्यता आहे. आजच्या रुपयाच्या वाटचालीवरुन त्याच्या भविष्यामधील दिशेबाबत चर्चाना उधाण आले आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते तर स्थानिक चलनाचे मूल्य ७० रुपये प्रति डॉलर जाण्याची शक्यता आहे. चलनांचे भाव कोणत्या आधारावर ठरविले जातात त्याचा विचार केला तर या शक्यतेच्या वास्तवतेची कल्पना येते. देशात डॉलरची जी आवक आहे त्यापकी दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणुकीसंदर्भात असलेली आवकच आपल्याला या गत्रेतून बाहेर काढू शकेल. दुर्देवाने त्यासाठी ज्या मूलभूत सुविधांची गरज असते त्या आपल्याकडे आजतरी पुरेशा उपलब्ध नाहीत. त्या आघाडीवर जोपर्यंत लक्षणीय प्रगती होत नाही तोपर्यंत रुपयाची वाताहात चालूच राहणार आहे. आजघडीला त्या दिशने जे काही प्रयत्न चालू आहेत ते शस्त्रक्रियेची गरज असलेल्या रुग्णाला बँड-एडची पट्टी लावण्यासारखे आहेत. त्यामुळे पुढील काही काळासाठी तरी रुपया वधारण्याची आशा नाही.
रुपयाच्या अवमूल्यनाचा निर्यातदारांना फायदा होणार आहे. १,००० डॉलरच्या बदल्यात त्यांना ५५ रुपये प्रमाणे ५५,००० रुपये मिळण्याऐवजी ६० रुपयांप्रमाणे ६०,००० रुपये प्राप्त होणार आहेत. (नफ्यातील वाढ सुमारे १० टक्के) पर्यटनाच्या उद्योगालाही भरभराटीचे दिवस येणार आहेत. रुपया ५५ रु. प्रति डॉलर असताना पर्यटकांना १ लाख रुपयाची टूर १,८१८ डॉलरना पडायची तीच आता १,६६६ डॉलरना पडणार आहे. त्यामुळे पर्यटकांचा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे.
रुपयाच्या अवमूल्यनाचा फटका बसणार आहे तो आयातदरांना. जितक्या प्रमाणात रुपयाचे अवमूल्यन होईल तितक्याच प्रमाणात त्यांचा खर्च वाढणार आहे.
आíथक आघाडीवर काहीही विपरित घडले तर त्याचा सर्वात मोठा आघात होतो तो सर्वसामान्य माणसाला. त्याला प्रचंड भाववाढीला तोंड द्यावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांसाठी योग्य मार्ग म्हणजे स्वत:च नको ते तर्कविर्तक करुन त्यानुसार चुकीचे निर्णय घेण्यापेक्षा स्वत: जवळील गुंतवणुकीच्या आखणीचा आढावा घेऊन त्यामध्ये परिस्थतीजन्य फेरफार करण्याची गरज आहे का याबाबत शांत डोक्याने विचार करावा. शक्य तोवर ज्या गुंतवणूक सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाने आखणी केली असेल त्याचाही सल्ला घ्यावा (आणि आखणीच केलेली नसेल तर ते काम पहिले करावे) बाजाराच्या तेजी – मंदीकडे लक्ष देण्यापेक्षा ज्याला ‘क्वालिटी होिल्डग’ म्हणतात त्या शेअर्सवर किंवा म्युच्युअल फंडांवर लक्ष केंद्रीत करावे. सध्याच्या काळात निर्यात, माहिती तंत्रज्ञान, वस्त्रोद्योग, औषध निर्माण अशा क्षेत्रांमधील उच्च प्रतीच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली तर प्रतिकूल परिस्थितीला समर्थपणे सामोरे जाता येईल.
गुंतवणुकीबाबत एक गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. सर्व प्रकारच्या बाजारांमध्ये एकाचवेळी तेजी किंवा मंदी नसते. शेअर बाजारात मंदी असली तर सोन्यामध्ये किंवा रोखे बाजारात उलट प्रकार असतो. त्यामुळे एकाच प्रकारच्या गुंतवणुकीमध्ये सर्व गुंतवणूक करु नये. सर्व प्रकारच्या गुंतवणुकीच्या पर्यायांमध्ये योग्य विभागणी केली तर मूळ लक्ष्यापासून फारशी फारकत होत नाही. आता प्रश्न राहतो ही आखणी कशी  करावी? त्यासाठी काही गोष्टींचा परामर्ष घेणे अपरिहार्य आहे.
या आणि अशा अनेक कारणांमुळे गुंतवणुकीबाबत तयार किंवा आयता  असा आराखडा नसतो. वरील गोष्टी लक्षात घेऊन प्रत्येकासाठी ‘टेलरमेड’ असा आराखडा तयार करावा लागतो. ढोबळ नियमाप्रमाणे १०० वजा गुंतवणुकदाराचे वय इतकी टक्केवारी गुंतवणुकीच्या जोखीमयुक्त पर्यायामध्ये असावी आणि बाकी रक्कम ठोस पर्यायांच्या गुंतवणुकीत असावी. म्हणजे गुंतव  णुकीत समतोल साधला जातो आणि आकस्मिक खर्चाची तरतूद करता येते.

काळजी घ्यावयाच्या चार गोष्टी..

वय
गुंतवणुकीबाबतीत सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गुंतवणूकदाराचे वय. २५ ते ३० वर्षांच्या गुंतवणूकदाराबाबत पुढील ३० ते ३५ वष्रे कमाईची असतात. त्यामुळे त्यांच्या गुंतवणुकीचा मोठा भाग, ज्यामध्ये अधिक जोखीम आहे अशा शेअर्स संदर्भातील गुंतवणुकीत असणे जास्त लाभदायक आहे. प्रत्यक्षात मात्र तसे होताना दिसत नाही आणि सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ज्यांची शेअर बाजारामधे एका पशाचीही गुंतवणूक नाही, असे गुंतवणूकदार शेअर बाजार म्हणजे जुगार आहे हे मोठय़ा अधिकारवाणीने सांगत असतात. जस जसे वय वाढत जाते तस तसे जोखीमयुक्त गुंतवणुकीमधून बाहेर पडून ज्यामध्ये मूळ रकमेची शाश्वती आहे अशा गुंतवणुकींना जास्त प्राधान्य द्यावे.

कमाई
नोकरदार व्यक्तीची कमाई ठोस प्रकारची असते आणि ती पुढील अनेक वर्षे मिळण्याची खात्री असते. त्यांच्याबाबत दर महिना एक ठराविक रक्कम गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध असते. व्यवसाय करणाऱ्यांच्या बाबतीत मात्र हे शक्य नसते. व्यवसायातील तेजी – मंदीनुसार त्यांची आवक कमी – जास्त होत असते. परंतु त्यांच्या बाबतीतही प्रयत्न करून काही ठराविक रक्कम तरी नियमितपणे कमी जोखमीच्या पर्यायांमध्ये गुंतविणे जरुरी आहे.

खर्च
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे खर्च. गरज नसलेल्या अनेक गोष्टींसाठी आपल्या हातून अनाहूतपणे  बराच खर्च होत असतो. अशा खर्चाची यादी करुन त्यावर बंधन घातले तर बरीच रक्कम गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध होऊ शकते.

जोखीम सहिष्णुता
कोणत्याही प्रकारच्या गुंतवणुकीमध्ये धोका हा असतोच. अगदी बँक आणि पोस्ट ऑफिसमधील मुदत ठेवींमध्येही जोखीम असते. गुंतवणुकीबाबत कोणत्या पातळीपर्यंतची अनिश्चितता गुंतवणूकदार पचनी पाडू शकतो ती त्याच्या धोक्याच्या सहिष्णुतेची मर्यादा असते. ती व्यक्तीगणिक वेगवेगळी असते.