24 June 2018

News Flash

इंधनकर कमी करण्याची भीती का?

कोणत्याही सरकारच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यास ते उपयोगी ठरते.

|| उदय तारदाळकर

खनिज तेलाचा भाव, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर, महागाई निर्देशांक, आयात आणि निर्यातीतीची उलाढाल आणि वित्तीय तूट यांचे परस्पर नाते आहे.

कोणत्याही सरकारच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यास ते उपयोगी ठरते. काही सवंग योजना आणून लोकानुनय करणे आणि  लोकोपयोगी योजनांवर खर्च करून त्यांची अंमलबजावणी करणे यातली तफावत अशा अभ्यासातून समजू शकते. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने आपल्या कर्जरोख्यांच्या मासिक खरेदीला चाप लावण्याची घोषणा मे २०१३ मध्ये केली आणि उदयोन्मुख देशांच्या नाणे बाजारात जणू सुनामी आली. परंतु त्यासुमारास १०० अमेरिकी डॉलर असलेला खनिज तेलाच्या दराने आपले तीन आकडी किमतीचे सातत्य राखले ते तब्बल दीड वर्षे.

यानंतर ऑगस्ट २०१४ मध्ये आपल्या तीन आकडी संख्येवरून नमते घेऊ न, सप्टेंबर २०१४ मध्ये परतीचा प्रवास सुरु केला आणि २०१६ जानेवारीत खनिज तेलाच्या दराने ३० अमेरिकी डॉलरचा नीचांक गाठला. त्याकाळात परकीय गंगाजळीचा ओघ सुरु असल्याने भारताचा परकीय चलनसाठा  ३०० अब्जाच्या जवळपास होता.

मे २०१४ ला रुपयाच्या तुलनेत अमेरिकी डॉलरचा दर ६० रुपयाच्या आसपास होता आणि त्यादराने फेब्रुवारी २०१६ ला ६८.८४ चा नीचांक गाठला. रुपया जवळपास सत्तरी गाठणार असे वाटत असताना, रुपया स्थिर  होऊन अमेरिकी  डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर जानेवारी २०१८ ला ६३.४० पर्यंत झाला आणि  रुपयाच्या अशा अनपेक्षित आणि आश्र्च्र्यकारक वळणामुळे आणि सुस्तावलेल्या जागतिक विकास दरामुळे  सुमारे दोन वर्षे भारतातील निर्यातीला खीळ बसली होती.

जानेवारी २०१६ला तेलाच्या भावाने नीचांक गाठला आणि योगायोग म्हणजे रुपयाच्या तुलनेत अमेरिकी डॉलरच्या भावाने पण त्याच सुमारास म्हणजेच फेब्रुवारी २०१६ ला सुमारे ६८.८० रुपयांपर्यंत  उच्चांक  गाठला. याचा अर्थ ज्या वेगाने खनिज तेलाचा भाव खाली येत होता त्या तुलनेत रुपयाची घसरण झाली नाही आणि ते भारताच्या पथ्यावर पडले.

सरकारने या काळात घरगुती तेलाचे भाव म्हणजेच पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कसे ठेवले हे पाहणे जरुरीचे आहे. खनिज तेलाच्या दरात अशी उलथापालथ होत असताना गेल्या चार वर्षांत केंद्र सरकारने अबकारी करत तब्बल १२ रुपयांची वाढ केली, तर राज्य सरकारांनी केंद्राची री ओढत  मूल्यवर्धित कर वाढविण्याचा सपाटा चालूच ठेवला.

मुंबईचा  विचार केला तर कधी दुष्काळामुळे अधिभार तर, कधी मद्यावरील कर संकलन  कमी झाल्याने अधिभार या ना त्या कारणाने पेट्रोलचा दर  ६२ ते ६३ रुपयाच्या खाली गेला नाही. मूल्यवर्धित कराचा विचार केल्यास महाराष्ट्रत पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे ४० आणि २५ टक्कय़ाची वसुली केली जाते. भारतातील बहुतांशी राज्ये ही वसुली पेट्रोलवर २५ ते ३६ टक्कय़ाच्या दराने तर डिझेलवर १४ ते २९ टक्कय़ाने  करतात. पेट्रोलवर सर्वात कमी कर गोव्यात १७ टक्के तर डिझेलवर अरुणाचल प्रदेशात १२ टक्के आहे.

२०१३-१४  मध्ये कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी  भारताला १४३  अब्ज डॉलर लागले तर २०१४-१५  मध्ये कच्च्या तेलाची  आयात ११२.७ अब्ज डॉलर झाली. २०१५-२०१६ मध्ये  कच्चे तेल आयात करण्याच्या मूल्याची किंमत ६४ अब्ज  डॉलर होती नोव्हेंबर २०१४ मध्ये पेट्रोलवर केंद्रीय अबकारी कर ९.२० रुपये होता जो जुलै २०१७ मध्ये लिटरमागे २१.४८ रुपये होता तो सध्या १९ .४८ रुपये प्रतिलिटर आहे. त्याचप्रमाणे डिझेलवर केंद्रीय अबकारी शुल्काचा दर प्रति लिटर ३.४६ रुपये (नोव्हेंबर २०१४) तो सध्या १५.३३ रुपये प्रति लिटर आहे.

पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने २०१४-१५ ला १,०६,००० कोटी तर २०१५-१६ ला १, ८६,००० कोटी रुपये करसंकलन केले. त्यानंतर २०१६-१७ ही मजल २, ५२,००० तर २०१७-१८ या वर्षी सुमारे २, ०१,००० कोटी रुपये होती. २०१३-१४ मध्ये पेट्रोलजन्य पदार्थातून होणारे कर संकलन  ८८,६०० कोटी रुपये होते.

घसरत्या पेट्रोलच्या किमतीचा फायदा घेत केंद्र सरकारने गेल्या चार वर्षांत या पैशाचा विनिमय बहुतांशी ग्रामीण विद्युतीकरण, शौचालय बांधणी, रस्ते बांधणी आणि घरगुती गॅस जोडणी आदी योजनांसाठी वापरला. या सर्व काळात सरकारने वित्तीय तूट काबूत ठेवून चांगला पायंडा पडला. विद्यमान सरकार  येण्यापूर्वी वित्तीय तूट साडे सहा टक्के ते साडे चार टक्कय़ांच्या  घरात होती ती आता साडे तीन टक्कय़ापर्यंत आली आहे.

वाढत्या खनिज तेलांच्या भावामुळे येत्या वित्तीय वर्षांत २५ अब्ज ते ५० अब्ज डॉलरची जास्तीची आयात करावी लागेल असा अंदाज अर्थसचिवांनी व्यक्त केला आहे. अलिकडच्या काही महिन्यांत कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होत असताना केंद्र सरकारवर अबकारी कर कमी करण्यासाठी आणि किरकोळ किमतीमध्ये कपात करण्यास दबाव आला आहे.

केंद्र सरकार मात्र  राज्य  सरकारांना मूल्यवर्धित कर आणि इतर स्थानिक भार कमी करण्याची विनंती करीत आहे. वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी होऊन जून अखेरीस एक वर्ष पूर्ण होईल.

पेट्रोलजन्य पदार्थ या कराच्या सूचीमध्ये आणण्यास आता कोणत्या अडचणी आहेत हे सरकारला स्पष्ट करावे लागेल. आजच्या घडीला परकीय चलनाचा साठा जरी ४१८ अब्जाच्या जवळपास असला तरी खनिज तेलाचा भाव शतकी आकडा पार करेल, असा अंदाज असल्याने महागाईचा भडका, संभाव्य वित्तीय तूट, कमी होणाऱ्या परकीय गंगाजळीचा ओघ अशा बिकट स्थितीतून सरकारला वाट काढावी लागेल. त्यातल्या त्यात दिलासा देणारी एक गोष्ट म्हणजे सरकारी घोषणेप्रमाणे वाढणारे कर संकलन. ही उमज पडली तर पेट्रोलजन्य पदार्थावरील अबकारी कर कमी करण्याची भीती का?

tudayd@gmail.com

(लेखक कॉर्पोरट सल्लागार आणि प्रशिक्षक आहेत.)

First Published on May 28, 2018 12:08 am

Web Title: fear of reducing fuel tax