|| मंगेश सोमण गेल्या काही वर्षांमध्ये आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या रथाच्या चार चाकांपकी दोन चाकंच खऱ्या अर्थाने गतिमान होती. अलीकडच्या आकडेवारीनुसार आता ती दोन चाकंही लडखडायला लागली आहेत. साधारण तीन आठवडय़ांपूर्वी अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्ह या मध्यवर्ती बँकेने त्यांच्या धोरणात्मक व्याजदरात पाव टक्क्यांची कपात केली. गेल्या दहा वर्षांमधली ती अमेरिकेची पहिली दरकपात होती. तेव्हापासून आतापर्यंत ब्राझील, न्यूझीलंड, थायलंड, फिलिपाइन्स आणि भारत यांच्यासह १६ देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी आपापले धोरणात्मक व्याजदर कमी केले आहेत. भारतातल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेली ०.३५ शतांश टक्क्यांची कपात ही मुद्राधोरण समितीच्या गेल्या चार बठकांमधली सलग चौथी दरकपात होती. जगभरात दिसून येणारी ही व्याजदरांची दक्षिण दिशा अडखळत्या अर्थचक्राची कबुली देणारी आहे. जागतिक अर्थचक्रातली ही नरमाई भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी दुष्काळात तेरावा महिना म्हणावी, तशी आहे. कारण गेल्या दोनेक तिमाहींपासून अर्थचक्राची देशांतर्गत गती मंदावत आहे. जीडीपीच्या वाढीची सहा टक्क्यांची पातळीही आव्हानात्मक वाटायला लागली आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये वाहन-विक्रीत गेल्या १५ वर्षांमध्ये कधी नव्हती एवढी घट झाली आहे. त्यामुळे वाहननिर्मिती करणाऱ्या काही कारखान्यांनी उत्पादनात कपात केली आहे. औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक, रेल्वेची मालवाहतूक, पायाभूत उद्योगांचं उत्पादन, तेलाव्यतिरिक्त इतर वस्तूंची आयात असे बहुतेक निर्देशांक अर्थव्यवस्था नरमली असल्याचे स्पष्ट संकेत देत आहेत. ग्राहकोपयोगी, नित्य वापराच्या वस्तू बनवणाऱ्या कंपन्या या एरव्ही अर्थचक्रातल्या तेजी-मंदीपासून अलिप्त समजल्या जातात, पण त्यांच्या विक्रीच्या वाढीचा दरही घसरला आहे. या कंपन्या त्यांच्या गुंतवणूकदारांसाठी जी काही भविष्यदर्शी टिप्पणी करतात, ती अलीकडच्या काळात अधिकाधिक सावध बनली आहे. तसं पाहायला गेलं तर मधल्या काही वर्षांमध्ये - अधिकृत आकडेवारीनुसार भारताचा जीडीपी ७-७.५ टक्क्यांनी वाढत असतानादेखील - आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या रथाच्या देशांतर्गत क्रयमान (कन्झम्प्शन), सरकारी खर्च, प्रकल्प गुंतवणूक आणि निर्यात या चार चाकांपकी पहिली दोन चाकंच खऱ्या अर्थाने गतिमान होती. जुन्या अनुत्पादक कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या बँकांची भांडवलनिर्मितीसाठी कर्जपुरवठा करण्याची प्रेरणा उणावलेली होती तर बऱ्याच क्षेत्रांमध्ये क्षमतावापराचं प्रमाण पुरेसं नसल्यामुळे गुंतवणूकदारांना नवे प्रकल्प हाती घेण्याची विशेष उभारी नव्हती. निर्यातीचं प्रमाणही गेली पाच ते सहा र्वष कुंथून राहिलेलं होतं. आधी नमूद केलेल्या निर्देशांकांचा गेल्या काही महिन्यांमधला कल असं सुचवतोय की गुंतवणूक आणि निर्यात यांच्या मंदगतीच्या परिणामी आता बाकीची दोन चाकंही अडखळू लागली आहेत. त्यातलं पहिलं सरकारी खर्चाचं. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय बाजारांमधील कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आणि सरकारला वाहन इंधनांवरच्या करांमध्ये मोठी वाढ करायचा वाव मिळाला. त्या महसुलामुळे वित्तीय व्यवस्थापनामध्ये इतर कुठल्या विशेष सुधारणा न करताही सरकारला वित्तीय तूट कमी करणं आणि आपल्या भांडवलनिर्मितीचं प्रमाण कायम राखणं शक्य झालं. तसंच सरकारी आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या माध्यमातून अतिरिक्त कर्जउभारणी करून सरकारी खर्चाचं प्रमाण आर्थिक वाढीला प्रोत्साहन मिळेल,अशा पातळीवर वाढवता आलं. परंतु, या मार्गानी जीडीपीच्या वाढीला आणखी उत्तेजन देण्यात अलीकडे मर्यादा जाणवू लागल्या आहेत. गेल्या एक-दीड वर्षांतल्या लोकानुनयी घोषणांमुळे वित्तीय परिस्थितीवर ताण आला आहे आणि अलीकडच्या काळात कर महसुलातल्या वाढीचा दरही मंदावला आहे. एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या महसूल वाढीचा वेग फक्त १.४ टक्के होता (गेल्या वर्षीच्या या तीन महिन्यांतल्या २२ टक्क्यांच्या तुलनेत!). हा लेख लिहीत असताना सरकार अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन देण्यासाठी काहीतरी पॅकेज जाहीर करेल, अशा अपेक्षा बाजारमंडळींमध्ये आहेत. परंतु, एकंदर वित्तीय परिस्थिती पाहता सरकारला फार मोठा उत्तेजक डोस देता येईल, असं चित्र दिसत नाहीये. देशांतर्गत क्रयमानात अलीकडच्या महिन्यांमध्ये जाणवणारी मरगळ ही जास्त महत्त्वाची आणि काही अंशी, विश्लेषकांना बुचकळ्यात टाकणारी आहे. ही मरगळ केवळ अर्थव्यवस्थेच्या चक्राकार स्वभावधर्माशी निगडित आहे, की गरबँकिंग वित्तीय संस्थांच्या रोडावलेल्या वित्तपुरवठय़ासारख्या विशिष्ट कारणांमुळे आहे, की त्यामागे काही दीर्घकालीन आणि मूलभूत कारणं आहेत, हा यातला कळीचा मुद्दा आहे. त्यात या तीनही प्रकारच्या घटकांचा काही ना काही वाटा आहेच. पण दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून या मरगळीचं एक स्पष्टीकरण असं दिलं जातंय की प्रकल्प गुंतवणूक कुंथलेली असतानाही भारतीय लोकसंख्येतील आर्थिक उतरंडीच्या वरच्या पायऱ्यांवर असणाऱ्या १५ ते २० कोटी जनतेच्या क्रयशक्तीच्या बळावर आणि जीडीपीतील बचतीच्या प्रमाणाला कात्री लावून देशांतर्गत क्रयमानातील वाढीचं प्रमाण कायम राखलं जात होतं. ती प्रक्रिया कायम टिकणारी नव्हती आणि कधी ना कधी थांबणार होतीच. रोजगारनिर्मितीतील संथ गती आणि उद्योगांचं आजारपण यासारख्या घटकांमुळे आता या क्रयमानाचा हात आखडता घेतला जाऊ लागला असावा. हे स्पष्टीकरण आकडेवारीच्या पातळीवर पूर्णपणे तपासणं कठीण आहे. पण ते जर खरं असेल तर क्रयमानाचं चाक इतर चाकांनी जोर लावल्याशिवाय सहजासहजी गत्रेतून बाहेर येणार नाही. आपल्या दुर्दैवाने सध्याची जागतिक अर्थकारणाची परिस्थिती ही भारतीय अर्थव्यवस्थेला हात देणारी नाही, तर पाय मागे खेचणारी आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वर्षभरापासून चाललेलं व्यापारयुद्ध शमलेलं तर नाहीच, पण उलट आणखी भडकत आहे. युरोपातल्या जर्मनी, ब्रिटन अशा मोठय़ा देशांचा आर्थिक वाढीचा दर ऋणात्मक पातळीवर गेला आहे. जागतिक मंदीच्या आशंकेमुळे जगातील सार्वभौम रोखे बाजारांचा सुमारे एकचतुर्थाश भाग शून्याच्या खाली परताव्याचा दर दाखवत आहे. वित्तीय बाजारांमधला पसा जोखीम टाळण्याचे मार्ग धुंडाळत आहे, त्यामुळे संकटकाळी सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या सोन्याच्या किमती झपाटय़ाने वर चढल्या आहेत. अशा वेळी मध्यवर्ती बँका हा कोसळता डोलारा सावरण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केली जाणारी व्याजदर कपात हा त्यातलाच एक भाग. पण संकटांच्या कमी-अधिक गडदपणाचे एवढे सारे ढग सध्या एकवटलेले असताना ते प्रयत्न पुरे पडतील याची खात्री देणं कठीण आहे! लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत mangesh_soman@yahoo.com
