21 February 2018

News Flash

पाया खोल, तर बुरूज उंच!

फ्रँकलिन बिल्ड इंडिया फंड हा इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड आहे.

वसंत माधव कुळकर्णी | Updated: January 29, 2018 2:48 AM

फ्रँकलिन बिल्ड इंडिया फंड हा इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड आहे. या फंडाची शिफारस या स्तंभातून २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी केली होती. या दिवशी ज्या कोणी या फंडात १ लाखाची गुंतवणूक केली असेल त्याच्या गुंतवणुकीचे २४ जानेवारीच्या रेग्युलर ग्रोथ एनएव्हीनुसार १.४३ लाख झाले असून परताव्याचा दर वार्षिक ३६.४२ टक्के आहे. मागील अर्थसंकल्पाचे संभाव्य लाभार्थी म्हणून शिफारस केलेल्या कॅनरा रोबेको इन्फ्रास्ट्रक्चर  फंडाचा मागील वर्षभरातील परताव्याचा दर २७.५४ टक्के तर अर्थसंकल्पाचे लाभार्थी म्हणून शिफारस केलेल्या एल अ‍ॅण्ड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाचा मागील वर्षभरातील परताव्याचा दर ४४.३२ टक्के आहे. नव्याने इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाचा आढावा घेताना या फंडातील गुंतवणुकीवर मागील नफ्याच्या टक्केवारीपेक्षा कमी टक्केवारी नवीन गुंतवणुकीवर असेल हे सर्वात आधी लक्षात घेऊन गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.

पुढील वर्षभरात इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडांकडून मागील एका वर्षांत मिळाला इतका परतावा मिळाला नाही तरी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फंडात केलेली गुंतवणूक अन्य सेक्टोरल फंडांच्या तुलनेत घसघशीत परताव्याचे माप पदरात टाकेल.

पायाभूत सोयी-सुविधांशी संबंधित कंपन्यांतून गुंतवणूक करणारा हा फंड आहे. रोशी जैन या फंडाच्या निधी व्यवस्थापक आहेत. असून फंडाची सर्वाधिक गुंतवणूक असलेली क्षेत्रे अनुक्रमे बँकिंग, टेलिकॉम, औद्योगिक वापराच्या वस्तू, वाहन उद्योग, पेट्रोलियम उत्पादने, ग्राहकोपयोगी वस्तू, औषध निर्माण, बांधकाम ही आहेत. फंडाच्या सर्वाधिक गुंतवणुकीच्या यादीत पहिल्या चार क्रमांकावर बँका आणि पाचव्या क्रमांकावर टेलिकॉम कंपनी आहे. मागील वर्षभरात इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडांनी दिलेल्या सरासरी नफ्याची २४ जानेवारीच्या रेग्युलर ग्रोथ एनएव्हीनुसार टक्केवारी ३५.६२ टक्के आहे.

आजपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास प्रारंभ होत असून गुरुवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली आपला पाचवा अर्थसंकल्प सादर करतील. विद्यमान सरकारची मुदत संपण्याआधीचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. आर्थिक वर्ष २०१७च्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर ७.१ टक्कय़ावरून २०१८ मध्ये ६.५ टक्कय़ावर घसरलेला आहे. जीएसटीच्या पाश्र्वभूमीवर घसरलेले महसुली उत्पन्न आणि तेल आयातीच्या वाढीव खर्चामुळे सरकारला वित्तीय तूट नियंत्रणात राखण्यासाठी अर्थसंकल्पीय कसरत करावी लागणार आहे. २०१८च्या अर्थसंकल्पातील सुधारित अंदाजापेक्षा सरकारचा खर्च ६.६ टक्कय़ांनी वाढेल असा अंदाज आहे. सद्य आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या आठ महिन्यांत (एप्रिल-नोव्हेंबर २०१७) प्रत्यक्ष कर संकलन अंदाजित कर संकलनाच्या ५७ टक्के आणि अप्रत्यक्ष करांचे संकलन अंदाजित कर संकलनाच्या ५९ टक्के झाले आहे. पहिल्या आठ महिन्यांत मागील वर्षांच्या तुलनेत अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष करांचे संकलन पाच टक्कय़ांनी घटले आहे. अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर घसरूनही कर संकलनात मोठी घट झालेली नाही. सरकारच्या महसुलात मोठी घसरण होण्यापासून बचावण्यास निश्चलनीकरणामुळे वाढलेले करपात्र उत्पन्न आणि जीएसटीमुळे कमी झालेली करचोरी ही कारणे आहेत. मागील चार वर्षांप्रमाणे या वर्षीसुद्धा पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद अपेक्षित आहे.

प्रत्येक उद्योग क्षेत्राच्या आवर्तनाचा कालावधी सहा ते सात वर्षांचा असतो. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राच्या आवर्तनाला सुरुवात होऊन तीन वर्षे झाली आहेत. ज्यांनी या क्षेत्रात एक ते दीड वर्षांपूर्वी गुंतवणुकीला सुरुवात केली त्यांना या गुंतवणुकीने असामान्य परतावा दिला. जे कोणी वर्षभरात इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडात नव्याने गुंतवणूक करू इच्छितात त्यांनी गुंतवणुकीचा कालावधी किमान तीन ते पाच वर्षे निर्धारित करावयास हवा. तसेच फंडातील गुंतवणुकीवर अपेक्षित नफ्याची टक्केवारीसुद्धा वास्तवास धरून असणे गरजेचे आहे. वार्षिक २० ते २५ टक्के नफ्याच्या अपेक्षेने या फंडाचा गुंतवणूकदार विचार करू शकतात.

वसंत माधव कुळकर्णी

shreeyachebaba@gmail.com

(अस्वीकृती: लेखाचा उद्देश या योजनेची वाचकांना ओळख व्हावी इतपतच मर्यादित आहे. स्तंभातील आकडेवारी व माहिती ही उपलब्ध स्रोतांपासून घेतली आहे. वाचकांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अभिप्रेत आहे.)

First Published on January 29, 2018 2:48 am

Web Title: franklin build india fund 2
  1. No Comments.