18 June 2018

News Flash

विक्रमी उत्पादन आणि इंधन भाववाढीच्या कात्रीत शेतकरी

भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेष करून कृषीक्षेत्र, या क्षणी अत्यंत महत्त्वाच्या वळणावर आहे.

|| श्रीकांत कुवळेकर

भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेष करून कृषीक्षेत्र, या क्षणी अत्यंत महत्त्वाच्या वळणावर आहे. एकीकडे सार्वत्रिक निवडणुका जेमतेम वर्षांवर येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी भरीव असे काही तरी करण्याच्या दबावाखाली आहे, तर दुसरीकडे निश्चलनीकरण व वस्तू आणि सेवा कराच्या गोंधळातून नुकताच सावरतोय असे वाटणारा अर्थव्यवस्थेचा गाडा कच्च्या तेलाच्या सतत वाढत जाणाऱ्या किमतीमुळे रुळावर येण्यापूर्वीच घसरेल की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे.

कृषी क्षेत्रापुरते बोलायचे झाल्यास पुढील एक-दोन महिने फारच महत्त्वाचे आहेत. म्हणजे एकीकडे कृषीतज्ज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे करता येईल याविषयीच्या अहवालाची आतुरतेने वाट पाहत असतानाच कृषी मंत्रालयाने अन्नधान्याच्या विक्रमी उत्पादनाचे आकडे प्रसिद्ध करून सर्वाना आश्चर्यचकित केले. आता या दोन परस्परभिन्न घटनांचा संबंध काय, असा प्रश्न पडू शकेल; परंतु थोडे खोलात गेले तर असे लक्षात येईल की, दुसऱ्या घटनेचा पहिल्या गोष्टीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, नव्हे ही शक्यता खूपच वाढली आहे.

वस्तुत: शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हायचे असेल तर इतर कुठल्याही उपायांपेक्षा त्याने पिकवलेल्या मालाला मिळणारी किंमत वाढण्याची नितांत गरज आहे. आता हमीभाव वाढवून किंवा इतर कृत्रिम उपायांनी किमती जास्त वेळ चढय़ा ठेवता येत नाहीत हे वारंवार सिद्ध झाले आहे; किंबहुना गेल्या एक-दोन वर्षांमधील परिस्थिती पाहिली तर हमीभाव वाढवून आणि इतर नियंत्रणे आणूनसुद्धा किमती वाढत नाहीत हेच स्पष्ट झाले आहे. शेवटी प्रत्यक्ष मागणी आणि पुरवठय़ाऐवजी त्याबद्दलचे आगाऊ अंदाज बाजारात चांगल्या मनोधारणा निर्माण करतात.

आता आपण परवाच प्रसिद्ध केलेला अन्नधान्याच्या उत्पादनाचा २०१७-१८ पिक वर्षांसाठी तिसरा अंदाज पाहू. त्यानुसार जवळपास २८० दशलक्ष एवढे विक्रमी उत्पादन अपेक्षित आहे. यामध्ये गहू, तांदूळ, तूर, मूग, उडीद, मसूर आणि हरभरा अशा सर्वच पिकांचे उत्पादन चांगलेच वाढण्याचा अंदाज आहे. म्हणजे येत्या वर्षांत धान्यपुरवठा मुबलक राहणार हे ओघाने आलेच. या पाश्र्वभूमीवर या जिन्नसांच्या किमती वधारून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता कितपत आहे याची कल्पना सामान्य माणसाला येऊ  शकेल, मग सरकारला का नाही येणार.

विशेष म्हणजे २०१५-१६ हे दुष्काळी वर्ष असूनसुद्धा त्यापुढील वर्षांत अन्नधान्याच्या घाऊक किमती एखाददुसरा अपवाद वगळता फार वाढल्या नाहीत तर त्यापुढील सतत दोन वर्षे विक्रमी उत्पादन असताना किमती वाढण्याची शक्यता अगदी कमी दिसतेय. म्हणजे शेतकऱ्यांना आशेचा किरण निदान या वर्षांत तरी दिसत नाही. बरे या वर्षी सर्वसाधारण पाऊसपाणी अपेक्षित धरता पुढील वर्षांतसुद्धा अन्नधान्याच्या उत्पादनाचा नवीन विक्रम होण्याची शक्यता गृहीत धरली तर २०१९ या निवडणुकीच्या वर्षांतदेखील किमतीमध्ये सुधारणा होणे सद्य:परिस्थितीत तरी कठीण वाटत आहे. या पाश्र्वभूमीवर या महिन्याअखेरीस प्रसिद्ध होणाऱ्या शेती उत्पन्न दुप्पट करण्याविषयीच्या अहवालाला चांगलेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

दुसरीकडे कच्च्या तेलाच्या वाढणाऱ्या किमतीमुळे शेतकऱ्यांचीच नव्हे तर सर्वाचीच, विशेषत: सरकारचीदेखील झोप उडण्याची चिन्हे आहेत. भारतात आयात होणाऱ्या ब्रेन्ट तेलाच्या किमतीने ८० डॉलर प्रति बॅरलचा टप्पा ओलांडला असून मॉर्गन स्टॅन्ले या संस्थेच्या अनुमानानुसार, ९० डॉलर प्रति बॅरल किंमत फार दूर नाही.

आताच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती, ज्या उच्चांकी पातळीवर असून कोणत्याही क्षणी त्या अजून ३-४ रुपये प्रति लिटर वाढणार हे नक्की. याचा परिणाम मालवाहतूक महागण्यात होणार आणि अन्नधान्यांच्या किमती ग्राहकांसाठी वाढतील. तेलाच्या किमती ९० डॉलरवर गेल्यास देशांतर्गत इंधनाच्या किमतींचा आगडोंब उसळेल.

म्हणजे एकीकडे आपल्या मालाला भाव मिळणे दुरापास्त झाले असताना शेतकऱ्यांना त्यांच्या कच्च्या मालाच्या, मजुरीच्या आणि वाहतुकीच्या खर्चात वाढ होण्यामुळे हातात काहीच पडणार नसल्यामुळे त्यांची दोन्ही बाजूंनी कोंडी होण्याची लक्षणे दिसत आहेत.

बरे खरीप हंगामात इतर पर्याय फारसे नसल्यामुळे तांदूळ, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद किंवा मका या पारंपरिक पीक लागवडीशिवाय इलाज नाही. याबाबत कृषी सचिव शोभना पट्टनायक यांचे अलीकडील मत लक्षात घेण्यासारखे आहे. एका मुलाखतीत त्यांनी असे सांगितले की,हमीभावाखाली असूनदेखील सध्याच्या कडधान्याच्या किमती शेतकऱ्यांसाठी चार-पाच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती लक्षात घेता फार वाईट नाहीत.

ढोबळपणे पाहता या परिस्थितीत बदल होण्यासाठी सरकारच्या आयात-निर्यातविषयक धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल, तेदेखील जागतिक व्यापार संस्थेच्या कक्षेत राहून अपेक्षित आहेत. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यामध्ये केलेल्या बदलांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होण्यासाठी इच्छाशक्ती दाखविण्याचीदेखील सरकारला गरज आहे. पुढील लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत कदाचित सरकारी अहवाल आलेला असेल. तेव्हा या बहुचर्चित अहवालाची वाट पाहू या.

ksrikant10@gmail.com

(लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक)

First Published on May 21, 2018 12:06 am

Web Title: fuel inflation in india