|| उदय तारदाळकर भारतीय अर्थव्यवस्थेने एका संक्रमणातून गेल्यानंतर प्रथमच ७.७ टक्क्यांचा समाधानकारक ‘जीडीपी’ विकास दर गाठला. दोन अंकी आकडा पार करून गेलेली बँकांची बुडीत कर्जे, नवीन प्रकल्प गुंतवणुकीची कमतरता, ग्रामीण भागातून घटलेली मागणी अशा गोष्टींवर मात होत आहे. असे वाटत असताना खनिज तेल आयातीच्या वाढत्या किमतीमुळे होणारी संभाव्य चलनवाढ आणि आयातीवरील ताणाशी निगडित घटत्या रुपयाचे मूल्य आव्हान बनून पुढे येत आहे. अशा परिस्थितीतून भारतीय अर्थव्यवस्था आपली घोडदौड कशी करते हे जागतिक तसेच अंतर्गत स्थैर्यावर अवलंबून आहे. सरकारने गेल्या चार वर्षांत सर्वसामान्यपणे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि सातत्यपूर्ण विकासासाठी, अनुदानाची गळती थांबविणे, कर्जबुडव्यांविरुद्ध ठोस उपाय अशी काही योग्य पावले उचलली आहेत. त्याचप्रमाणे पायाभूत सुविधांसाठी शहरी आणि ग्रामीण भागांत गुंतवणुकीत आणि रेल्वेचे आधुनिकीकरण या सारख्या गोष्टींकडे सातत्य राखत सरकारची गुंतवणूक कमी पडणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली आहे. गेल्या दोन महिन्यांची कर संकलनाची आकडेवारी दिलासा देणारी आहे आणि एक प्रकारे कर अनुपालनाची संस्कृती निर्माण होत आहे असे दिसते. वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी हा एक मोठा टीकेचा विषय आहे. कित्येक वस्तू आणि सेवा करांच्या दरात आणि विवरण दाखल करण्याच्या वेळापत्रकात फेरबदल करून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सामूहिकरीत्या ही प्रणाली सुधारण्याचे प्रयत्न केले आहेत. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर तीव्र प्रमाणात भाववाढ होते असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे, पण त्याची तशी झळ बसल्याचे दिसत नाही. परंतु या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीनंतर ग्राहकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उत्पादकांनी कमावलेला अतिरिक्त नफा. असा नफा कमावण्याविरुद्ध कायद्यात तरतूद असली तरी ग्राहक त्याबाबत अजूनही अनभिज्ञ आहेत. अशा नफेखोरांविरुद्ध सरकारने आपणहून कोणत्याही तऱ्हेची कारवाई केल्याचे दिसत नाही. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर अंमलबजावणीच्या दृष्टीने केलेल्या चुकांची किंमत आजही आपण भोगत आहोत. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन होत असताना अचानक विकासाचा दर घटला. ग्रामीण रोख प्रवाहात अडथळा आणि सूक्ष्म आणि लघुउद्योगांच्या व्यवसायावर झालेला विपरीत परिणाम यामुळे विकासाला खीळ बसली. त्यातून बाहेर पडण्यास एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागला. सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा विचार केल्यास, खनिज तेलाच्या किमतीत लक्षणीय घट होणे अशक्य वाटते. खनिज तेलाच्या पिंपाचा सरासरी भाव जर ७५ अमेरिकी डॉलरच्या आसपास राहिला तर चालू खात्यातील तूट २.५ ते २.७५ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते. गेल्या चार वर्षांत डॉलरच्या तुलनेत रुपया भक्कम राहिला, भरीला परदेशी वित्त संस्थांनी या काळात भारतात आपली गुंतवणूक चालू ठेवली. त्याचा विपरीत परिणाम निर्यातीवर झाला. आजच्या घडीला भारताचा परकीय चलनाचा साठा सुमारे ४१० अब्ज अमेरिकी डॉलर इतक्या सुस्थितीत आहे. मोदी सरकारच्या काळात खनिज तेलाच्या किमती प्रथमच वाढत आहेत. अमेरिकी डॉलर भक्कम असल्याने परदेशी संस्था उदयोन्मुख बाजारातून अंग काढत आहेत. खनिज तेलाचे चढे दर आणि सणासुदीच्यावेळी वाढणारी सोन्याची आयात भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकास दराला मोठा धोका आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या पतधोरणाद्वारे रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दरात पाव टक्क्यांनी वाढ करून सरकारपुढे आव्हान उभे केले आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणांना अनुकूलता दाखवूनही मध्यवर्ती बँकेने मात्र महागाईबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घट बऱ्याच अंशी भारताच्या पथ्यावरच पडेल. रुपयाचे अवमूल्यन न करता नैसर्गिकरीत्या म्हणजेच बाजारातील घटकांमुळे कमी होणारी रुपयाची किंमत निर्यातीला पूरक ठरेल. त्याबाबतीत गेल्या चार महिन्यांत होणाऱ्या रुपयाच्या घसरणीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतलेला पवित्रा योग्यच आहे. भारताकडे २०१३च्या तुलनेत परकीय गंगाजळीचा साठा चांगला असल्याने चिंतेचे कारण नसावे. परंतु सोन्याची आयात प्रमाणाबाहेर वाढली तर मात्र सरकारला काही उपाय करणे अनिवार्य होईल. व्याज दर वाढविताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळालेला घरभाडे भत्ता हे एक प्रमुख कारण दिले आहे. अशाच प्रकारचा भत्ता काही राज्य सरकारे देण्याची शक्यता व्यक्त करत रिझव्‍‌र्ह बँकेने सावध पवित्रा घेत व्याज दर वाढविले. अर्थात यामुळे सरकारची निराशा झाली असेल यात काहीच शंका नाही. वाढत्या व्याज दरामुळे पडणारा कर्जावरचा ताण उद्योगजगताला मारक ठरेल. बिगरसरकारी गुंतवणूक वाढविण्याचे प्रयत्न सरकारला करावे लागतील. येती तीन वर्षे भारत हा सर्वात वेगवान विकास दर असणारा देश असेल असे जागतिक बँकेने जाहीर केले आहे. तर दुसरीकडे महागाई निर्देशांकाने चार टक्क्यांचा टप्पा पार केल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँक कोणतीही जोखीम घेण्यास तयार नाही. आर्थिक क्षेत्रातील घडामोडींवर बँकेने समाधान व्यक्त केले असले तरी व्याज दर वाढविण्याच्या विषयावर मात्र समितीच्या सर्व सदस्यांनी एकमुखाने शिक्कामोर्तब केले. तिमाही आधारावर, कृषी आणि संबंधित उपक्रमांचा वाढीचा दर समाधानकारक, भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने समाधानकारक मोसमी पावसाचा केलेला अंदाज, मजबूत औद्योगिक वाढ, सलग सहा महिन्यांमध्ये सिमेंट उत्पादनात भक्कम वाढ या जमेच्या गोष्टी आहेत. हॉटेल, वाहतूक व दळणवळण आणि वित्तीय सेवा यासारख्या काही घटकांमध्ये कमी वाढ असली तरी बांधकामक्षेत्राने मोठय़ा प्रमाणात मुसंडी मारली आहे. अशा संमिश्र पण आशादायक आणि वाढीस पोषक परिस्थिती असताना कोणत्याही कारणाने वाढीच्या दरात सातत्य राखणे सरकारला क्रमप्राप्त आहे. tudayd@gmail.com (लेखक कॉर्पोरट सल्लागार आणि प्रशिक्षक आहेत.)
