|| मंगेश सोमण सध्या भारतातल्या बाजार मंडळींचं लक्ष लोकसभा निवडणुकींच्या आगामी निकालावर एकवटलं असलं तरी जागतिक बाजारात संकटांचे ढग पुन्हा एकदा जमा व्हायला लागले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी जागतिक वित्तीय बाजार जोखिमेच्या घटकांमध्येच आशेचे अंकुर शोधून त्यांच्या सहाऱ्याने तेजीचे पूल बांधू पाहत होते. तो आशावादाचा दौर टिकाऊ नाही, असा इशारा या सदरात त्यावेळी नोंदवण्यात आला होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धक्कातंत्रामुळे त्या इशाऱ्याचा प्रत्यय अपेक्षेपेक्षा लवकरच आला आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातली व्यापार करारविषयक बोलणी सुरळीत चालू आहेत आणि लवकरच तहाच्या कलमांवर शिक्कामोर्तब होईल, या अपेक्षेवर वित्तीय बाजार आपला डाव मांडत होते. पण या महिन्याच्या सुरुवातीला त्या अपेक्षांना धक्का देत ट्रम्प यांनी चिनी आयातीवरील करांचे दर १० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर नेण्याची अनपेक्षित घोषणा केली. चीनशी बोलणी थांबणार नाहीत, असं ट्रम्प म्हणाले असले तरी त्यांनी ही करवाढीची घोषणा अमलातदेखील आणली आहे. चीननेही १ जूनपासून अमेरिकी आयातीवरील कर वाढवण्याची घोषणा केली आहे. या धक्कादायक घडामोडी घडेपर्यंत असं मानलं जात होतं की व्यापारयुद्ध चालू झाल्यापासून चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर जो ताण आला आहे त्यामुळे चीन अमेरिकेच्या बहुतेक मागण्या मान्य करेल. चीनने अमेरिकेतून शेतकी पदार्थाची आयात वाढवली होती. परंतु अमेरिकी कंपन्यांच्या बौद्धिक संपदेचं रक्षण करण्यासंबंधीची धोरणं बदलायला चीन सहजासहजी तयार होत नव्हता. काही बातम्यांनुसार व्यापार करारातल्या कलमांची अंमलबजावणी होईपर्यंत चिनी आयातीवरचे वाढीव कर (तेव्हा १० टक्के) रद्दबातल करायला अमेरिका राजी नव्हती. या दोन मुद्द्यांवरून व्यापार-कराराची बोलणी ताटकळली होती. दरम्यानच्या काळात - या वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीपासूनच - चीनने त्यांचं वित्तीय धोरण आणि मुद्राधोरण शिथिल करून आपल्या अर्थव्यवस्थेला टॉनिक देणारी धोरणं राबवायला सुरुवात केली होती. त्या धोरणांचा प्रभाव दिसायला लागला, तर चीन व्यापार-कराराची बोलणी आणखी काही काळ खेचू शकेल आणि त्या दरम्यानच्या काळात व्यापार-युद्धाचे पडसाद अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवर दिसायला लागले तर व्यापार युद्धाबद्दल अमेरिकी जनमत प्रतिकूल बनत जाईल, अशी भीती ट्रम्प यांना वाटली असावी. त्यातून व्यापार कराराची बोलणी अमेरिकेसाठी झटपट अनुकूल बनवण्याकरता चीनवर दबाव वाढवण्याच्या भूमिकेतून ट्रम्प यांनी आयात करवाढीची घोषणा केली. व्यापार युद्धातल्या चीनच्या आघाडीवर ही जी नवी घडामोड झाली, त्याचा परिणाम अमेरिकेच्या इतर व्यापार युद्धाच्या आघाडय़ा थोडय़ा प्रमाणात मवाळ होण्यात झालेला आहे. युरोपमधून होणाऱ्या मोटारगाडय़ांच्या आयातीविरुद्ध ट्रम्प प्रशासन या महिन्यात पाऊल उचलणार होतं. पण ती कारवाई आता सहा महिने पुढे ढकलून युरोपबरोबरच्या वाटाघाटींना वाव दिला जाणार आहे. भारताकडून होणाऱ्या आयातीला करसवलतीच्या कार्यक्रमातून वगळण्याची घोषणा अमेरिकी प्रशासनाने काही काळापूर्वी केली होती, तिची अंमलबजावणी अजून झालेली नाही. परंतु, ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणांचा आतापर्यंतचा आकृतीबंध लक्षात घेतला तर इतर आघाडय़ांवरचा अमेरिकेचा हा सध्याचा युद्धविराम तात्पुरता ठरण्याचीच शक्यता जास्त आहे. एकीकडे जगातल्या सगळ्यात मोठय़ा अशा दोन अर्थव्यवस्थांमधल्या व्यापार युद्धामुळे जागतिक आर्थिक वृद्धीदराचं भवितव्य झाकोळलं जात असताना दुसरीकडे तेल बाजारातली जोखीम पुन्हा वाढू लागली आहे. अमेरिकेने इराणकडून करायच्या तेल आयातीवरील र्निबधांमधून मुख्य खरेदीदार देशांना सहा महिन्यांची सूट दिली होती, ती या महिन्यात संपली. ती सूट पुढे कायम राखायला अमेरिकेने सपशेल नकार दिलेला आहे. इराण आणि व्हेनेझुएला यांच्याकडून होणाऱ्या तेलपुरवठय़ातला खड्डा भरून काढायची क्षमता ‘ओपेक’ या तेल पुरवठादारांच्या संघटनेकडे नाही, हे लक्षात आल्यावर आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या कच्च्या तेलाच्या किमती या वर्षांच्या सुरुवातीपासूनच वाढायला लागल्या होत्या. अलीकडे आखातातून बाहेर पडणाऱ्या तेल जहाजांवर इराणच्या कथित प्रेरणेमुळे झालेल्या हल्ल्यांमुळे तेल बाजारातली जोखीम आणखीनच वाढली आहे. जागतिक पातळीवरच्या या चिंताजनक घडामोडींचं प्रतििबब आपल्याला सोबतच्या आलेखात दिसतं. जगातल्या मुख्य अर्थव्यवस्थांच्या विकासाचा दर मंदावतो आहे. त्यामुळे धातूंची आणि इतर औद्योगिक वापराच्या वस्तूंची मागणी रोडावण्याची भीती आहे. मागणीतल्या वाढीच्या अंदाजांना विश्लेषक कात्री लावत आहेत. त्यामुळे औद्योगिक वापराच्या वस्तूंच्या किमती नरमायला लागल्या आहेत. औद्योगिक वापराच्या वस्तूंच्या किमतींचा निर्देशांक एप्रिल २०१९ मध्ये साधारणपणे वर्षभरापूर्वीच्या पातळीवरच होता. मे महिन्यात तो निर्देशांक आणखी खालावेल, असे संकेत आहेत. दुसऱ्या बाजूला कच्च्या तेलाच्या किंमती मात्र भडकत आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमतींचा निर्देशांक डिसेंबर २०१८ ते एप्रिल २०१९ या चार महिन्यांमध्ये तब्बल २७ टक्क्यांनी वर गेला आहे. परिणामी तेलाच्या किंमती आणि इतर औद्योगिक वापराच्या वस्तूंच्या किंमती यांच्यातली दरी पुन्हा रुंदावली आहे. यापूर्वी २०१८ च्या तिसऱ्या तिमाहीत या दोन आलेखांमधली दरी मोठय़ा प्रमाणात वाढली होती आणि जागतिक वित्तीय बाजारांमध्ये निराशेच्या भावनेचं प्राबल्य वाढलं होतं. सध्या पुन्हा एकदा त्याची पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ही पाश्र्वभूमी चिंताजनक आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावत असतानाही तेलाच्या किमती वधारल्या तर तेलाच्या आयातीवर अवलंबून असणाऱ्या देशांसाठी ती धोक्याची घंटा ठरते. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील स्थानिक घटकही सध्या सुस्थितीत नाहीत. वाहन विक्रीचा दर, औद्योगिक उत्पादनाच्या वाढीचा दर, निर्यातीतील वाढीचा वेग कुंथायला लागला आहे, असं मासिक आकडेवारी दाखवत आहे. बरेच उद्योग अपुऱ्या मुद्रा-तरलतेबद्दल तक्रार करत आहेत. अशा वेळी जागतिक पातळीवरील विपरीत घटक हे नव्या सरकारसाठी आव्हान उभं करतील. अशा आर्थिक वातावरणात जगातल्या मुख्य केंद्रीय बँकांकडून, तसंच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडूनही मुद्राधोरण आणखी सल केलं जाण्याची शक्यता वाढली आहे आणि त्यामुळे व्याजदर नरमू शकतील. पण वित्तीय बाजारातल्या चिंतांवर तो कितपत उतारा ठरेल, हा मात्र प्रश्नच आहे. mangesh_soman@yahoo.com (लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत)
