|| उदय तारदाळकर अप्रत्यक्ष कर हे सामान्य माणसाच्या खिशाला चाट कधी आणि कशी देतात हे बऱ्याच अंशी अनाकलनीय असते. तशी पारदर्शी पद्धत आजपर्यंत अस्तित्वातच नव्हती. दरवर्षी अप्रत्यक्ष करात वाढ आणि ग्राहकांकडून तिची बेमालूम वसुली केली जायची. वस्तू आणि सेवा कराची अर्थात ‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी झाल्यानंतर परिस्थिती सुधारत आहे. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यानंतर करसंकलनाचे सातत्य अभावानेच आढळत आहे. चालू वित्त वर्षांकरिता सरकारचे अप्रत्यक्ष कर संकलनाचे उद्दिष्ट १२ लाख कोटी रुपये असून त्यासाठी दर महिन्याला सरासरी एक लाख कोटींचे कर संकलन आवश्यक आहे. एप्रिल २०१८ मध्ये वस्तू व सेवाकर संकलन हे एक लाखाचा आकडा पार करून ते १,०३,४५८ लाख कोटी रुपये इतके झाले. या करसंकलनाचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे एकूण ८७.१२ लाख संभाव्य करदात्यांपैकी ६०.४७ करदात्यांनी (सुमारे ७० टक्के) वस्तू आणि सेवाकराचे आपली विवरण पत्रे दाखल केली आहेत. जे लहान करदाते संयुक्त करप्रणाली (कम्पोझिशन स्कीम) अंतर्गत कर भरतात अशा सुमारे १९ लाख करदात्यांपैकी साडेअकरा लाख करदात्यांनी (सुमारे ५९ टक्के) विवरण दाखल केले. ही वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने वरकरणी दिलासा देणारी असली तरी करपालनाच्या सरकारी अपेक्षेपेक्षा कमीच आहे. जुलै महिन्यापासून प्रथमच करसंकलनाचा आकडा ७० लाख पार करून आता ७२ लाखांपर्यंत पोहोचला आहे. वस्तू आणि सेवा कर लागू होण्यापूर्वी, म्हणजेच जुलै २०१७ मध्ये नोंदणी केलेल्या एकूण करदात्यांचा लेखाजोखा घेणे आवश्यक आहे. जुलै २०१७ मध्ये व्हॅट म्हणजेच मूल्यवर्धित कर आणि विक्रीकर रचनेत सुमारे ६५ लाख, अबकारी शुल्क भरणारे ५ लाख आणि सेवा कर योजनेत नोंदणी केलेले २६ लाख करदाते होते. काही करदाते मूल्यवर्धित कर आणि सेवा कर किंवा अबकारी कर या दोन्हीसाठी नोंदणीकृत झाले असण्याची शक्यता आहे. जर असे समान नोंदणी केलेले करदाते काढून टाकले तर अप्रत्यक्ष करदात्यांची संख्या जुलैच्या आधी ७५ ते ८० लाखांपर्यंत असेल. हे सर्व करदाते सध्याच्या जीएसटी प्रणालीमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत, असा दावा सरकारने जुलै २०१७ मध्ये केला होता. सध्याची आकडेवारी असे दर्शविते की, १ कोटी ६ लाख करदात्यांनी जीएसटी प्रणालीमध्ये नोंदणी केली असून, प्रत्यक्षात कर भरणारे किंवा विवरणे दाखल करणारे करदाते कमी आहेत. याचे महत्त्वाचे कारण करदात्यांना स्थलांतर करण्यासाठी केलेली घाई हेही असू शकते. व्हॅट किंवा मूल्यवर्धित कर भरणारे व्यापाऱ्यांसाठी पूर्वी उलाढाल मर्यादा वार्षिक ५ ते १० लाख रुपये, तर सेवा कर भरणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी मर्यादा १० लाख रुपयांपुढे होती जी नव्या प्रणालीत दुपटीने वाढली आहे; पण स्थलांतर करताना सर्व करदात्यांनी वस्तू आणि सेवा करप्रणालीमध्ये नोंदणी केल्याची शक्यता आहे. त्यापैकी काही जण नोंदणी रद्द करीत आहेत असेही चित्र दिसत आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या पालनासाठी आणि संकलन वाढविण्यासाठी काही बदल आवश्यक आहेत. कम्पोझिशन स्कीमअंतर्गत सध्या सुमारे १९ लाख नोंदणीकृत करदाते आहेत आणि ते त्यांच्या उलाढालीच्या एक टक्का अशा दराने कर देतात; परंतु या योजनेअंतर्गत मद्याची सेवा न देणारी उपाहारगृहे वगळण्यात आली आहेत. अशी सर्व उपाहारगृहे आपल्या उलाढालीवर ५ टक्के कर आकारतात आणि अर्थातच कराचा बोजा ग्राहकांवर टाकतात. अशा छोटय़ा सेवा पुरविणाऱ्या उपाहारगृहांना ही योजना लागू केल्यास वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी चांगल्या तऱ्हेने तर होईलच शिवाय सर्वसामान्य जनतेसाठी खाण्याचा खर्च कमी होईल. ‘एक देश, एक कर’ या तत्त्वाशी फारकत घेऊन पेट्रोलजन्य पदार्थ अजूनही जीएसटीच्या कक्षेबाहेरच आहेत. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीखाली आणण्यास आपण उत्सुक आहोत, असे जरी केंद्र सरकारने सूचित केले असले तरी आपल्या उत्पन्नाचा स्रोत कमी करू देण्यास राज्य सरकारे राजी नाहीत. पेट्रोलियम उत्पादनांवर जीएसटी लागू केल्यास पेट्रोलियम दरांमध्ये घट होऊन त्याचा महागाई नियंत्रणासाठी चांगला उपयोग होऊ शकतो. राज्य सरकारे जरी अशा बदलाला अनुकूल नसली तरी वाढत्या खनिज तेलाच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारला असा निर्णय लवकरच घ्यावा लागेल. वस्तू आणि सेवाअंतर्गत जमा केलेला कर पुढील महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत भरण्याची परवानगी आहे आणि सर्व एकत्रित महसूल २६ तारखेपर्यंत नोंदला जात असे. या पद्धतीमुळे पहिल्या वर्षांत सरकारला एक महिन्याचा महसूल कमी मिळाला. ही पद्धत बदलून नव्या वित्त वर्षांपासून रोख प्रणाली लागू करण्यात आली असून आता प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी मागील महिन्याचा महसूल नोंदवून त्याचे वितरण होईल. आता मालाच्या आंतरराज्य वाहतुकीसाठी ई-वे बिल अत्यावश्यक केले आहे, त्याचा परिणाम म्हणजे थेट करचुकवेगिरीला आळा बसू शकतो. त्यामुळे राज्याच्या महसुलातही वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. वस्तू आणि सेवा कराच्या महसुलात झालेली ही वाढ तात्कालिक असल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यासाठी चिंतेची बाब होऊ शकते. सेवाकराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून मासिक सरासरी ही ८९,८८५ कोटी रुपये असून एकूण कर संकलन ७.४१ लाख कोटी रुपये आहे. त्यामुळे एक लाखाचा टप्पा पार करणे ही नक्कीच सुखद घटना आहे. ही करप्रणाली आता स्थिरावत असल्याचे काही संकेत या आकडेवारीतून दिसत आहेत; परंतु कर संकलनात सातत्य राखणे हे खरे आव्हान आहे. हे सातत्य न राखल्यास वित्तीय तुटीचे आपले ध्येय गाठण्यास सरकारला कठीण जाईल. tudayd@gmail.com (लेखक कॉर्पोरट सल्लागार आणि प्रशिक्षक)
