|| श्रीकांत कुवळेकर पक्षो न् पक्ष अचानक गावाकडे निघाले आहेत आणि ‘आम्हीच तुमचे तारणहार’ असल्याचे भासवून शेतकऱ्यांसाठी काहीही करण्याची आश्वासने देऊ लागलेत.. देशभरात निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले असतानाच शेतकरी वर्गाला, म्हणजे सर्वात मोठय़ा मतपेढीला, अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राजकीय पक्षांमध्ये तर शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी वेगवेगळ्या घोषणा करण्याची जणू अहमहमिकाच लागली आहे. आपली निवडून येण्याची क्षमता नसणारे पक्षदेखील अचानक गावाकडे निघाले आहेत आणि आम्हीच तुमचे तारणहार असल्याचे भासवून शेतकऱ्यांसाठी काहीही करण्याची आश्वासने देऊ लागलेत. नुकत्याच झालेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये शेतकऱ्यांची भूमिका निर्णायक ठरल्यामुळे सर्वच पक्षांसाठी या वर्गाला खूश करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. एकीकडे काँग्रेसने कर्जमाफीच्या नवनव्या घोषणा करून येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये सत्तारूढ भाजपपुढे आव्हान उभे केले असताना भाजपने देखील अर्थसंकल्पात पाच एकपर्यंतच्या जमीनधारक शेतकऱ्यांना वार्षिक ६,००० रुपयांचे अनुदान जाहीर करून चांगली खेळी केली आहे. हे करताना मूठभर मोठय़ा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यापेक्षा १२ कोटी लहान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची चलाखी दाखवली आहे. त्या अगोदरच तेलंगणा सरकारने शेतकऱ्यांना वार्षिक ८,००० रुपयांची मदत देताना कमाल जमीनधारणेची मर्यादा ठेवली नसल्यामुळे मोठय़ा शेतकऱ्यांना चांगलाच फायदा होणार आहे. वरून केंद्राचे ६,००० रुपये आहेतच. याला स्पर्धा म्हणून की काय ओरिसामध्ये कालिया योजनेंतर्गत सलग पाच हंगामांसाठी २५,००० रुपयांची मदत जाहीर झाली आहे. दिल्लीच्या सरकारने तर थेट स्वामिनाथन अहवालाच्या शिफारसी स्वीकारून षटकार मारल्याचे भासवले आहे. जेमतेम २०,००० शेतकरी असलेल्या दिल्ली राज्यासाठी हजार कोटी रुपयांहूनही कमी निधी लागत असल्यामुळे त्या सरकारला हे शक्य आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातदेखील शेतकऱ्यांसाठी काही घोषणा होणार हे जवळपास निश्चित आहे, तर राज्यात सध्या चालू असलेल्या कर्जमाफीची व्याप्ती वाढवून अधिक शेतकऱ्यांना सामावून घेण्याची योजना आहे. अशाच प्रकारच्या योजना आता बहुतेक राज्ये आपापल्या आर्थिक कुवतीनुसार आणण्याच्या बेतात आहेत. गमतीने किंवा अतिशयोक्तीचे म्हणायचे तर निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी मतदारांना स्वत:च्या पदरचा काळा पैसा वाटण्यापेक्षा सरकारी तिजोरीतून थेट बँक खात्यात वाटणे पक्षांना सोयीचे वाटत असावे. राजकीय पक्षच कशाला, अगदी रिझव्‍‌र्ह बँकेने देखील आपल्या पतधोरणात शेतीसाठी देण्यात येणाऱ्या तारणरहित कर्जाची मर्यादा १००,००० रुपयांवरून १६०,००० रुपयांवर नेली आहे. अर्थात याला सरकारचा पाठिंबा असणारच. एकंदरीत काय तर शेतकऱ्यांसाठी २०१९ची निवडणूक सर्वात लाभदायक ठरणार यात वाद नाही. थोडक्यात सांगायचे तर शेतमालाच्या भावातील मंदी कायमची संपवण्याचे मार्ग शोधून त्या अनुषंगाने खंबीर धोरणात्मक निर्णय घेण्यापेक्षा अल्पकालीन उपाययोजना अधिक लोकप्रिय होऊन त्याचा निवडणुकीत फायदा होतो हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच अशा योजना, मग राज्यांची आर्थिक स्थिती अधिक बिकट होणार असली तरी आणल्या जातात. अजूनही हमीभावांतर्गत २२ पिकांपैकी बहुतांश पिकांच्या किमतीमध्ये मंदी असली तरी शेतकऱ्यांची मात्र चांदी आहे असे लौकिकार्थाने म्हणण्यास हरकत नसावी. शेतकारणातून परत कमॉडिटी बाजाराकडे वळून गेल्या काही दिवसांतील ठळक घडामोडी आणि त्यांचे बाजारावरील होणारे परिणाम पाहू. टंचाईसदृश परिस्थितीमुळे मक्याच्या किमती गेल्या काही महिन्यात सुमारे ६० टक्क्यांनी वाढून त्या २,१०० रुपये प्रति क्विंटल पार गेल्या होत्या. कुक्कुटपालन उद्योगाचा सुमारे ७० टक्के उत्पादन खर्च मका खरेदीवर होत असल्यामुळे तो उद्योग धोक्यात आल्यामुळे सरकार विनाशुल्क आयात करण्यासाठी परवानगी देण्याची शक्यता आहे. या व्यतिरिक्त प्रमुख मका उत्पादक राज्य तेलंगणा ४००,००० टन मक्याची विक्री राज्यातील कुक्कुटपालन उद्योगालाच, ते देखील १,८०० रुपये प्रति क्विंटल या भावात करणार आहे. तेलंगणातील कुक्कुटपालनाची दरमहा सुमारे ११०,००० टन एवढी मागणी पाहता शेजारील राज्यांसाठी जवळजवळ चार महिने तेथून मागणी येणार नाही. याचा परिणाम गेल्या तीन-चार दिवसांत भाव खाली येण्यात झाला आहे. मात्र पुढील एक महिन्यात रब्बी मक्याची आवक सुरू होऊन पुरवठा अधिक होणार असल्यामुळे अजून भाव खाली येऊन १,७०० रुपयांच्या हमीभावाजवळ स्थिरावल्यास आश्चर्य वाटू नये. कापसाचे उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरातमधील दुष्काळामुळे चांगलेच कमी होणार असले आणि इतर देशांमध्ये देखील स्थिती फारशी चांगली नसूनही भावात मंदी असल्यामुळे भले भले चक्रावले आहेत. गुजरात सरकारने आपले उत्पादन १०० लाख गाठींवरून ५२ लाखांवर येणार असे सांगितले असून महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि राजस्थानमध्ये देखील ते कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. ‘कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने आपले उत्पादनाचे अनुमान सलग तिसऱ्यांदा घटवले असून ते सुरुवातीच्या ३५० लाख गाठींवरून ३३० लाख गाठींवर आणले आहे. पुढील काळात ते अजून घटण्याची शक्यता आहे. असे म्हटले जात आहे की, आयात वाढून निर्यात मंदावली असल्यामुळे आणि विदेशी बाजारातील मंदीमुळे येथेदेखील भाव अजूनही हमीभावावर जात नाहीत. परंतु गेल्या काही वर्षांतील अनुभव पाहता शेतकऱ्यांनी निदान मार्च मध्यापर्यंत तरी धीर सोडू नये. अशा प्रकारच्या मंदीनंतर खूप मोठी तेजी, तीदेखील अत्यंत कमी वेळात आलेली मागील पाच वर्षांत निदान तीन वेळा तरी पहिली आहे. या वर्षीदेखील असे होण्याची चांगलीच शक्यता आहे. आर्थिकदृष्टय़ा संकटात असल्यामुळे साखर कारखानदार महाराष्ट्रामधील ऊस उत्पादकांना ऊसाच्या किमतीच्या बदल्यात साखर देणार अशी योजना आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांचा फायदाच होणार असे म्हटले जात आहे. कारण कारखानदारांकडून २,९०० रुपये प्रति क्विंटलने खरेदी करण्यापेक्षा विक्री व्यवस्थेअभावी ऊस उत्पादक आपल्या वाटय़ाची साखर व्यापाऱ्याला थोडय़ा कमी किमतीत विकणे पसंत करेल. परंतु सरकार किमान विक्री दरामध्ये २,९०० रुपयांवरून ३,१०० रुपये करण्याची शक्यता जमेस धरता शेतकऱ्यांनी अशी साखर विकण्याची घाई न करणे सोयीस्कर ठरेल. रब्बी कांद्याखालील क्षेत्रात जवळजवळ निम्मी घट झाल्याची आकडेवारी माध्यमातून प्रसिद्ध झाली असून असे आल्यास मार्च-एप्रिलपासून कांद्याच्या दरात माफत तेजी अपेक्षित असून पावसाळ्यात भाव चांगलेच वाढू शकतील. मात्र काही सरकारी संस्था आणि अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार कांद्याच्या रब्बी क्षेत्रात १५-२० टक्क्यांहून अधिक घट शक्य नाही. एकंदरीत निर्यात प्रोत्साहन योजना आणि लागवडीत घट याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे पुढील आर्थिक वर्ष कांदा उत्पादकांना चांगले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ksrikant10@gmail.com (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक )
