येत्या ३ मे रोजी रिझव्‍‌र्ह बँक चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीसाठीचे पतधोरण जाहीर करणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी ‘दरकपात अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारी ठरेल’ असे सांगून जणू दरकपात निश्चितच करून टाकली आहे. दुसरीकडे शेअर बाजारातील ताजी तेजी व्याजदर कपातीच्या अपेक्षेवर स्वार होऊनच सुरू आहे. पण कपातीची ही अपेक्षा खरेच वास्तविक म्हणता येईल काय?
देशांतर्गत महागाईचा दर व आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे तसेच कच्च्या तेलाचे भाव कमी होणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक असल्याचे शेअर बाजारातील निर्देशांकांनी दर्शवले आहेच. ग्रीसनंतर सायप्रस या जगाच्या नकाशातील टिकलीएवढय़ा देशाने अनेकांच्या झोपा उडवलेल्या आहेत. सोन्याच्या किंमती गडगडण्यास कारण सायप्रस ४०० दशलक्ष युरो किमतीचे सोने विकेल, अशी भीती होती. सायप्रस पाठोपाठ स्पेन, पोर्तुगाल, ग्रीस, हंगेरी, इटली हे वित्तीय अरिष्टात सापडलेले देशही हाच मार्ग चोखाळतील या शक्यतेने सोन्यामध्ये गुंतवणूक असणारे देश ढवळून निघाले. अद्यापदेखील सायप्रस किंवा युरोपच्या केंद्रीय बँकेकडून अधिकृत घोषणा झाली नाही आणि कोणी सोने विकले याचा नक्की पत्ता लागलेला नाही. सोन्याचे दर पडणे अमेरिकेसारख्या देशाला परवडणारे नाही. अमेरिका व्याजदर वाढवेल, असे मानणाऱ्या अर्थतज्ज्ञाच्या कयासाला पाठबळ देणाऱ्या काही गोष्टी आर्थिक जगात घडत आहेत. अमेरिकन डॉलर निर्देशांक जानेवारीपासून ३.६% वधारला आहे. हा निर्देशांक म्हणजे डॉलरचे जी-७ राष्ट्रांच्या समुहातील (अमेरिका वगळता) इतर देशाच्या चलनाच्या तुलनेतील मूल्य. या निर्देशांकातील वाढ म्हणजे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याचे संकेत आहेत. म्हणून डॉलर वधारायला सुरुवात झाली आहे. पशाचा ओघ सोन्यातून डॉलरमध्ये म्हणजे फेडच्या रोख्यांमध्ये होत आहे. येत्या वर्षांत ५-७% सोन्याची झळाळी कमी होईल. आताच सोने विकत घेण्यासाठी रांगा लावणे व्यर्थ आहे. दुसऱ्या बाजूला खाणीतून विक्रीयोग्य सोने तयार करण्याचा खर्च १,३००-१,३२५ डॉलर प्रती औंस आहे. लवकरच सोन्याचा भाव या पातळीखाली (भारतात अंदाजे २२,०००-२२,५०० प्रति १० ग्रॅम) जाईल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. सोन्याचे भाव या पातळीवर येताच सोन्याचे दर टिकावे म्हणून सोन्याच्या खाण कंपन्या उत्पादनात कपात करतील.
येत्या ३ मे रोजी रिझव्‍‌र्ह बँक चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीसाठीचे पतधोरण जाहीर करणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी ‘येत्या वर्षांतील दरकपात अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारी ठरेल’ असे सांगून जणू दरकपात निश्चितच करून टाकली आहे. मार्च महिन्याचा महागाईचा दर ५.९८% झाल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँक पहिल्या तिमाहीसाठीच्या पतधोरणात कपात करेल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. अन्नधान्य वगळता महागाईचा दर ५% हून कमी झाला आहे.
महागाईचा दर मुख्यत्त्वे ज्या तीन घटकांवर ठरतो त्यापकी अन्नधान्याचा वाटा २०.१२% आहे. मार्च-२०१२ च्या तुलनेत मार्च-२०१३ मध्ये या दरात १०.४% वरून ७.६% इतकी घट झाली आहे. ही घट मुख्यत्त्वे मासे, अंडी व प्रथिनेयुक्त अन्नाच्या किंमती घटल्यामुळे झाली. महागाईच्या दरातील दुसरा घटक म्हणजे इंधन. ज्याचे योगदान एकूण महागाई दरात १४.९% आहे. भारतातील इंधनाच्या किंमती सध्या संक्रमण अवस्थेतून जात आहेत. डिझेलच्या किंमती वाढत आहेत तर स्वयंपाकाचा गॅस व पेट्रोलच्या किंमती मात्र कमी होत आहेत. देशांतर्गत इंधनाच्या किंमत  निर्देशांकात जानेवारीपासून १४% झालेली वाढ मुख्यत्त्वे रुपयाच्या घसरणीमुळे आहे. महागाईच्या दर निश्चितीतील तिसरा आणि सर्वाधिक प्रभाव असलेला घटक म्हणजे उत्पादित वस्तू. उत्पादित वस्तूंच्या किंमत वाढीचा दर ४० महिन्यांच्या निम्न स्तरांवर आला आहे. या पाश्र्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँक पतपुरवठा संकुचित करून महागाई रोखण्याला प्राथमिकता देण्याचे धोरण न बदलता थोडासा लवचिकपणा दाखवत अर्थव्यवस्था गतिशील करण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकेलही कदाचित. २००८मध्ये वित्तीय अरिष्टापूर्वी सततच्या गुंतवणुकीमुळे क्षमता वाढून उत्पादन वाढत होते व पुरेशा पुरवठय़ांमुळे महागाईचा दर काहीसा स्थिर राहत होता. २००८ वित्तीय अरिष्टापश्चात जागतिक मंदीमुळे गुंतवणूक कमी होऊन पुरवठय़ात वाढ झाली नाही. परंतु केंद्र सरकारच्या मुख्यत्त्वे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना व अन्य योजनांमुळे ग्रामीण भागातून अन्नधान्याच्या मागणीत वाढ झाली. याचा परिणाम महागाई वाढली. ही मागणी कमी होण्याची शक्यता नाही म्हणून महागाई लक्षणीयरित्या कमी होणार नाही. या कारणास्तव रेपो दरात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पाव टक्क्यापेक्षा अधिक कपात संभवत नाही.
एप्रिल महिन्यात व्यापारी बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ‘रेपो खिडकी’तून घेतलेल्या कर्जाचा आकडा ९०,०० ते १,०५,००० कोटी रुपयां दरम्यान राहिला आहे. एकूण बँकिंग व्यवस्थेत असलेल्या ठेवींच्या १% म्हणजे ६०,००० कोटी रुपयेपर्यंत हा आकडा असावा, असा संकेत आहे. बँकांच्या ठेवींमध्ये फारशी वाढ होत नसल्यामुळे ‘रेपो खिडकीतून’ घेतलेले कर्ज थोडे अधिक असेल, असे मानले तरी ६५,००० ते ७०,००० कोटी रुपये असावयास हवे. सतत हा आकडा या पातळीच्या फारच वर राहिल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँक आगामी पतधोरणात रोख राखीव प्रमाणात अध्र्या टक्क्याची कपात करते की खुल्या बाजारातून रोखे खरेदीवर ( Open Market Operations ) भर देते याचा आताच अंदाज बांधता येणे कठीण आहे. अध्र्या टक्क्याची कपात झाल्यास ३०,००० कोटी रुपये अर्थव्यवस्थेत येतील. गेल्या चार सत्रात बँकांचे शेअरवर जात आहेत ते याच अपेक्षेवर!
अनेक वाचक एखाद्या कंपनीबाबत लिहावे, असा आग्रह करतात. सध्या योग्य मुल्यांकन असलेले जे शेअर उपलब्ध आहेत त्यापकी एक मिहद्रा अ‍ॅण्ड मिहद्रा फिनान्शियल सर्व्हिसेस. या कंपनीने अपेक्षेहून अधिक चांगले निकाल जाहीर केले. कर्जवाटप वाढलेले असतानाच अनुत्पादित कर्जावर अंकुश ठेवण्यात कंपनीला यश आले आहे. व्याजाव्यतिरिक्त उत्पन्न (मिहद्रा इन्शुरन्स ब्रोकिंग कंपनीचे शेअर विकल्यामुळे) वाढल्याने करपश्चात नफा ४१% वाढला आहे. आगामी वर्षांत करपश्चात नफा २५-२७% वाढेल. कंपनी प्रामुख्याने मिहद्राच्या वाहनांना कर्जपुरवठा करते. या कर्ज वाटपात ३७% वाढ झाली आहे. उत्तम निकालांमुळे वर गेलेला कंपनीचा शेअर २००-२१० दरम्यान घेतला तर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून संभाव्य व्याजदर कपातीमुळे होणारी खर्चात बचत व बँक परवाना मिळण्यासाठी कंपनी प्रयत्नशील असल्यामुळे वर्षभरात २०-२५% भांडवली वृद्धी शक्य आहे.
हा लेख समाप्तीकडे आला असतानाच मारुतीचे वार्षकि निकालाचे आकडे पडद्यावर दिसत आहेत. मारुतीने सुझुकी पॉवर ट्रेन इंडिया लिमिटेड ही कंपनी विलीन करून घेतली आणि हे आकडे या उपकंपनीच्या विलिनीकरणानंतरचे आहेत. मारुतीची वार्षकि विक्री ४२,६१२ कोटी रुपये नोंदली असून निव्वळ नफा ४०.६% वाढून २,३०० कोटी रुपये झाला. कंपनीने रु.८/समभाग (१६०%) लाभांश जाहीर केला आहे. मारुतीचा भाव ५.२६% वर १,६७३.४५ वर बंद झाला. ‘मारुती सदा हृदयी धरा’ या समर्थ आज्ञेचे पालन करण्याची शिफारस केली होती ती याच निकालांच्या अपेक्षेवर.