येत्या आठवडय़ात आपण प्रजासत्ताकाचा सोहळा साजरा करणार आहोत. लोकशाही राज्य घटना २६ जानेवारी १९५० साली अंमलात आली म्हणून हा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो. ही राज्य घटना अर्थात संविधान आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाची खात्री देते. प्रजासत्ताकामध्ये अंतिम सत्ता लोकांकडे असते आणि त्याची खातरजमा घटनेद्वारे केली जाते. घटनेबाबत चर्चा करताना तिने आपल्याला दिलेल्या हक्कांचीही चर्चा आपण करतो. पण त्याचवेळी घटनेने नागरिक म्हणून मूलभूत कर्तव्येही सांगितली आहेत. बदलत्या काळात प्रजासत्ताकदिनाचा कर्तव्यबोध हाच की, वैयक्तिक पातळीवर आपणही आर्थिक शिस्तीसाठी आपले एक कर्तव्य-अधिकारांचे संविधान बनवावे आणि अंमलात आणावे. आपले हे संविधान म्हणजे तुमचे आर्थिक नियोजन होय! आर्थिक नियोजन म्हटले की तीन प्रकारचे कर्ते समोर येतात. पहिल्या प्रकारच्या ग्राहकांसाठी आर्थिक नियोजन ही संकल्पना पूर्णत: नवी असते आणि त्यांचा याच्याशी कधी संबंधच आलेला नसतो. कोणी तरी त्यांना आर्थिक नियोजन करून घेण्याचे सुचविलेले असते किंवा यांनी त्या बाबत काही वाचलेले असते. या कर्त्यांना आर्थिक बाबतीत स्वातंत्र्य असले तरी आर्थिक बाबींचे नियोजन करण्याचे ज्ञान असतेच असे नाही. नेमके आर्थिक नियोजन म्हणजे काय हे त्यांना माहीत नसते. अशा व्यक्ती नव्यानेच कमवायला लागलेल्या असतील असेही नाही. वयाची पन्नाशी उलटल्यावर सुद्धा अनेकांच्या आर्थिक बाबीत नियोजनाचा अभाव आढळतो. दुसऱ्या प्रकारातील कर्ते नियोजन, विमा, एसआयपी यांचे त्यांना पूर्ण ज्ञान असते. परंतु मला ठाऊक आहे त्यापेक्षा व्यावसायिक वित्तीय नियोजक वेगळे काय सांगणार असा यांना अहंगंड असतो. तिसरा प्रकार म्हणजे, ज्यांच्या लेखी माझ्याकडे वित्तीय नियोजन करावे इतके पैसेच नाहीत. खर्चच इतके आहेत की नियोजन करण्यासाठी काही शिल्लकच राहात नाही. मला नियोजन काय कामाचे असा यांना प्रश्न पडतो. वित्तीय नियोजन स्वत: करावे की कोणा जाणत्या व्यक्तीकडून करून घ्यावे याबाबत मत-मतांतरे असू शकतील. परंतु मिळकत कितीही असली तरी आर्थिक नियोजन असणे गरजेचे आहे. पहिली पायरी : लिक्विड फंड आधुनिक युगाचे बचत खाते लिक्विड फंडातील खाते ही आर्थिक नियोजनाची पहिली पायरी आहे. आपल्याकडील अतिरिक्त रक्कम नेहमीच लिक्विड फंडात गुंतवायला हवी. चांगल्या सवयी अंगी बाळगायच्या तर आपल्या सवयीत बदल करायला हवेत. जास्तीचे पैसे आपल्याला बँकेत ठेवण्याची सवय असते हेच पैसे लिक्विड फंडात ठेवले तर बचत खात्यापेक्षा अधिक नफा होऊ शकतो. लिक्विड फंड आपली गुंतवणूक ही अल्प मुदतीच्या मनी मार्केट सिक्युरिटीमध्ये (सीडी सीपी), थोडी रक्कम ही अल्प मुदतीच्या सरकारी कर्जरोख्यात (टी बिल्स) केली जाते. या योजनेत मुद्दल कमी होण्याची शक्यता कमीच असते. लिक्विड फंडात अगदी आपल्याकडील दोन-तीन दिवस ते सहा महिने कालावधीसाठी उपलब्ध असलेली रक्कम गुंतविणे योग्य असते. ज्या ज्यावेळी मोठी रक्कम बचत खात्यात शिल्लक असेल त्या त्या वेळी या लिक्विड फंडात गुंतवणूक करून जास्त उत्पन्न मिळविण्याची संधी साधायला हवी. महत्त्वाचे : प्रत्येक म्युच्युअल फंडांचा लिक्विड फंड असतो. या गुंतवणुकीतून वार्षिक सरासरी ६.५० टक्के परतावा मिळतो. (रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ‘रेपो रेट’ इतका!). बँकेतील बचत खात्यात मिळणाऱ्या व्याजापेक्षा जास्त उत्पन्न यातून मिळते - मात्र हे उत्पन्न किती मिळेल याची गुंतवणूक करताना कोणतीही खात्री दिली जात नाही. कारण गुंतवणूक केलेल्या रोख्यांवरचा परतावा कायम कमी-अधिक होत असतो. दुसरी पायरी : मुदतीचा विमा मुदतीचा विमा (टर्म इन्शुरन्स) घेण्यापासून विमा खरेदी इच्छुकांना विमा विक्रेत्यांनी अपप्रवृत्त करूनही एव्हाना मुदतीचा विमा घेणे ही गोष्ट सर्वमान्य झाली आहे. भारतीयांना मागील ६२ वर्षे विमा आणि गुंतवणूक विकत घेण्याची सवय लागली असल्याने शुद्ध विमा खरेदी करणाऱ्यांचे प्रमाण अल्प आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे ‘दावा पूर्ततेचे गुणोत्तर’ (क्लेम सेटलमेंट रेशो) खासगी कंपन्यांपेक्षा खूप चांगले, तरी या कंपनीच्या मुदतीच्या विम्याचा वार्षिक हप्ताही इतर खासगी कंपन्यांपेक्षा जास्त आहे. विमा पॉलिसी दस्तऐवज वाचणेसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहे. विशेषत: पूर्वनिश्चित स्थितीत मृत्यू झाल्यास विम्याचा दावा न स्वीकारण्याची तरतूद या दस्तऐवजात असते हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. एका व्यक्तीचा २९/११च्या दहशतवादी हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानंतर एका विमा कंपनीने दावा मान्य केला तर दुसऱ्या विमा कंपनीने दहशतवादी हल्ल्यात मृत्यू ही दावा अस्वीकृतीची सबब पुढे केली. महत्त्वाचे :अर्थार्जनास सुरुवात झाल्यावर लगेचच मुदतीचा विमा खरेदी करावा. ज्या प्रमाणात उत्पन्न वाढेल त्या प्रमाणात विम्याचे कवच वाढवत न्यावे. वार्षिक उत्पन्नाच्या किमान २० पट विमाछत्र असणे गरजेचे आहे. तिसरी पायरी : नियोजनबद्ध गुंतवणूक (एसआयपी); संपत्ती निर्मितीचा राजमार्ग भविष्यातील मोठय़ा खर्चाच्या तरतुदींसाठी कमावत्या वयात या खर्चाची तरतूद करणे गरजेचे असते. नियमित कालावधीनंतर (सामान्यत: दर महिन्याला) ठरावीक रक्कम आपल्या जोखीम स्वीकारण्याच्या क्षमतेनुसार म्युच्युअल फंडांत गुंतवण्यासाठी राबवण्यात येणारी नियोजनबद्ध प्रक्रिया म्हणजे ‘सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लान- एसआयपी’ होय. एसआयपी पद्धतीने गुंतवणूकदार निश्चित रक्कम ठरावीक तारखेला ठरावीक फंडात गुंतवत असतो. एसआयपीमुळे गुंतवणूकदारांना भांडवल बाजारात गुंतवणूक करता येते. तसेच नियोजनबद्ध गुंतवणुकीची शिस्त लागते. महत्त्वाचे : समभाग गुंतवणूक दीर्घ कालावधीसाठी असल्याने म्युच्युअल फंडांतून किमान चार-पाच वर्षे एसआयपी सुरू ठेवावी. गुंतवणूकदारांना एसआयपीसाठी कालावधी निवडण्याची मुभा असते. अथवा गुंतवणूकदाराला, त्याने म्युच्युअल फंडाला पुढील सूचना देईपर्यंत (पर्पेच्युअल एसआयपी) गुंतवणूक सुरू ठेवण्याचाही पर्याय असतो. आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी निर्धारित कालावधीनुरूप, एसआयपीचा कालावधी आणि गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट राखणे कधीही चांगले. चौथी पायरी : कर नियोजन कर नियोजन हे आर्थिक नियोजनातील महत्त्वाचे उद्दिष्ट असते. चाकरमान्यांच्या वेतनातून भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम कापूनच वेतन हातात येते. करबचतीसाठी अन्य गुंतवणूक करण्यापूर्वी जोखीम निश्चित करणे गरजेचे आहे. आपल्या जोखीम स्वीकारण्याच्या क्षमतेनुसार आणि गरजेनुसार पीपीएफ, ‘ईएलएसएस’ आदी गुंतवणुकांचा अंतर्भाव कर वाचविण्यासाठी करणे गरजेचे आहे. महत्त्वाचे : कर वाचाविण्यासोबत संपत्ती निर्मिती हे देखील उद्दिष्ट महत्त्वाचे आहे. या अनुषंगाने ‘ईएलएसएस’ हा आजच्या घडीला सर्वोत्तम पर्याय आहे, हे लक्षात घेतले जावे. बदलत्या परिस्थितीचा आढावा घेत देशाच्या संसदेने अनेकवार घटना दुरूस्ती केली आहे. तसाच सारासार विचार करून वाढते उत्पन्न आणि वाढत्या जबाबदाऱ्या यांचा विचार करून आपल्या संविधानात/आर्थिक नियोजनात बदल करायला हवेत. तसे केल्यास हे संविधान आयुष्याच्या संध्याकाळी आपल्या आर्थिक स्वावलंबनाची खात्री निश्चितच देईल. म्हणून प्रजासत्ताकदिनानिमित्त प्रत्येकाने देशाच्या आणि स्वयंलिखित संविधानाशीही एकनिष्ठ राहण्याची प्रतिज्ञा करू या. arthmanas@expressindia.com
