News Flash

गोष्ट रिझव्‍‌र्ह बँकेची : लोकनायक बापूजी अणे यांच्यामुळे ब्रिटिश सरकारवर माघारीची नामुष्की!

कोणतेही विधेयक विधिमंडळासमोर मांडताना व ते मंजूर करून घेताना संसदीय कार्यप्रणालीचे पालन करणे खूप महत्त्वाचे असते.

(संग्रहित छायाचित्र)

विद्याधर अनास्कर

कोणतेही विधेयक विधिमंडळासमोर मांडताना व ते मंजूर करून घेताना संसदीय कार्यप्रणालीचे पालन करणे खूप महत्त्वाचे असते. त्यासाठी या कार्यप्रणालीचे सखोल ज्ञान सरकार पक्षाला असणे तितकेच महत्त्वाचे असते. अन्यथा कित्येक वेळा विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्दय़ांमुळे सरकारवर माघार घेण्याची नामुष्की ओढवू शकते. नेमके हेच १९२८ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचे विधेयक दुसऱ्यांदा विधिमंडळासमोर मांडताना तत्कालीन सरकारच्या बाबतीत घडले.

यासंबंधी १९२७ साली मांडलेल्या पहिल्या विधेयकावरील चच्रेदरम्यान रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मालकीवरून झालेल्या वादळी चच्रेतून सभागृहात एकमत करण्यास तत्कालीन सरकारला अपयश आल्याने आणि अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीत विधेयकामधील इतर मुद्दय़ांवर सविस्तर चर्चा होणे अशक्य झाल्याने विधेयक मंजुरीसाठीचे प्रयत्न सरकारने सोडून दिले. त्यानंतर जानेवारी १९२८ मध्ये सरकारने ‘रिझव्‍‌र्ह बँक विधेयक, १९२८’ या नावाने नवीन विधेयक विधिमंडळासमोर मांडले. सदर विधेयकात पूर्वीच्या विधेयकामधील तरतुदींचा, संयुक्त समितीने सुचविलेल्या बऱ्याच दुरुस्त्यांसह समावेश होता. मात्र संयुक्त  समितीने बँकेच्या मालकीबद्दल सुचविलेल्या दुरुस्तीचा समावेश नव्हता. बँकेची मालकी सामान्य भागधारकांकडेच असावी या मुद्दय़ावर सरकार ठाम होते. या नवीन विधेयकात व्यक्तिगत भागधारकांना रु. २० हजारांची मर्यादा घालताना शेअर्सचे दर्शनी मूल्य रु. १००/- इतकेच ठेवण्यात आले होते. संचालक मंडळाची संख्या १६ वरून २४ पर्यंत वाढविण्यात आली. त्यामध्ये सरकार, चेंबर ऑफ कॉमर्स, शेती उद्योगाचा प्रतिनिधी म्हणून प्रांतीय सहकारी बँकांनी निवडलेल्या प्रतिनिधी व सभासदांमधून निवडले गेलेले संचालक, अशा सर्वानाच प्रतिनिधित्व सुचविण्यात आलेले होते. यामध्ये देशस्तरावर प्रतिनिधित्वासाठी भौगोलिकदृष्टय़ा काळजीदेखील घेण्यात आली होती. संचालक मंडळाची मुदत पाच वर्षे होती. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पूर्वीच्या विधेयकाप्रमाणे नोकरशाही, राजकीय मंडळी व विधिमंडळातील प्रतिनिधी यांना पुनश्च मज्जाव करण्यात आला होता. इथेच सरकारला विधिमंडळ सदस्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. ज्या वेळी १ फेब्रुवारी १९२८ रोजी दिल्ली येथील अधिवेशनात सभेच्या पटलावर रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचे विधेयक मांडण्यात आले त्यावर विधिमंडळ सदस्य डॉ. माधव श्रीहरी अणे यांनी ‘पॉइंट ऑफ ऑर्डर’चा कायदेशीर मुद्दा उपस्थित करत सरकारला अडचणीत आणले. यानिमित्ताने अणे यांच्यासंबंधी वाचकांना माहिती देणे आवश्यक आहे.

एका विशिष्ट मुद्दय़ावर आपल्या पदाचा राजीनामा दिलेले महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता डॉ. अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांचे ते आजोबा. भारताच्या स्वातंत्र्यलढय़ातील नेते आणि स्वातंत्र्योत्तर भारतातील जसे ते राजकारणी होते, तसेच ते शिक्षणतज्ज्ञ व संस्कृत कवीही होते. लोकमान्य टिळकांच्या शिष्यांमध्ये न. चिं. केळकर, काकासाहेब खाडिलकर यांच्याबरोबर अणे यांचे स्थान होते. लोकनायक बापूजी अणे या नावाने ते लोकप्रिय होते. इंग्रज राजवटीत व्हॉईसरॉयच्या सल्लागार मंडळाचे सल्लागार म्हणून १९२३ मध्ये त्यांची विधिमंडळ सदस्यपदी नेमणूक झाली. सभागृहातील चच्रेत त्या वेळी त्यांच्या विश्लेषक बुद्धीचा प्रत्यय तत्कालीन सभागृहाने वेळोवेळी घेतला. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे विधेयक सरकारच्या वतीने वित्त सदस्य सर बेसील ब्लॅकेट यांनी सभागृहात मांडताच अणे यांनी त्यास घेतलेली कायदेशीर हरकत त्यांच्या हुशारीचे दर्शन घडवते.

त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे असे – १) १९२७ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याच विषयावरील सरकारने सादर केलेले विधेयक पटलावर असताना (सरकारने ते मागे घेतलेले नव्हते) त्याच विषयावरील नवीन विधेयक सरकारला मांडता येईल का? २) पहिल्या विधेयकातील चच्रेच्या दरम्यान ज्या मुद्दय़ांना सरकारने स्वीकारले आहे, ते मुद्दे सभागृहासमोर पुनश्च चच्रेला आणता येतील का? ३) विधिमंडळाच्या नियमांनुसार आणि स्थायी आदेशातील तरतुदींनुसार पहिले विधेयक सरकारने मागे घेतल्याशिवाय सरकारला त्याच विषयांवरील दुसरे विधेयक विधिमंडळासमोर मांडता येणार नाही. श्री. अणे यांनी उपस्थित केलेल्या वरील बिनतोड मुद्दय़ांवर सरकारकडे उत्तर नव्हते. अणे यांनी उपस्थित केलेल्या ‘पॉइंट ऑफ ऑर्डर’वर तत्कालीन सभापती विठ्ठलभाई पटेल यांनी अणे यांच्या बाजूने निर्णय दिला व सरकारला सभागृहात नवीन विधेयक सादर करण्यास मज्जाव केला. सभापती विठ्ठलभाई पटेल हे सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे ज्येष्ठ  बंधू होत. स्वत: बॅरिस्टर असल्याने त्यांचा कायद्याचा अभ्यास दांडगा होता. आपल्या निर्भीड व नि:पक्षपाती निर्णयक्षमतेने सभापतीपदाची त्यांची कारकीर्द खूप गाजली. विधिमंडळात पंडित मोतीलाल नेहरू व महंमदअली जिना यांच्या गगनभेदी भाषणांमुळे तयार होणारे गंभीर वातावरण आपल्या असाधारण विद्वत्तेने ते शांत करत असत. सभापतीपदाच्या आपल्या मानधनातून दरमहा ठरावीक रक्कम ते महात्मा गांधी यांच्याकडे जमा करत असत. अशा प्रकारे त्याकाळी जमा झालेल्या ४० हजार रुपयांतून त्यांनी लहान मुलींसाठी शाळा बांधली. त्यांच्या मृत्यूनंतर महात्मा गांधी यांनी या शाळेचे उद्घाटन ११ मे १९३५ रोजी केले. अशा विठ्ठलभाईंनी सभापती म्हणून दिलेल्या निर्णयाने धक्का बसलेल्या व बॅकफूटवर गेलेल्या सरकारने १९२७ मध्ये पटलावर ठेवलेल्या विधेयकावरच चर्चा सुरू ठेवण्याचे व ज्या मुद्दय़ांपर्यंत चर्चा झाली, त्यापुढे ती चालू ठेवण्याचे मान्य केले. सरकारला नागपुरी हिसका दाखविणाऱ्या अणे यांना भारत सरकारने पद्मविभूषण या किताबाने गौरविले आहे.

विधेयकामधील मुद्दा क्र. ८ मध्ये सरकारने सुचविलेल्या काही दुरुस्त्या म्हणजे १) बँकेच्या गव्हर्नर व डेप्युटी गव्हर्नरपदी भारतीय वंशाचीच व्यक्ती असावी ही अट रद्द करणे व २) विधिमंडळातून तीन संचालकांची निवड करण्याची तरतूद रद्द करणे, या दुरुस्त्या मान्य करून घेण्यास सरकारला यश आले. मात्र प्रांतीय विधिमंडळास तीन संचालक निवडीचे अधिकार देणारी तरतूद रद्द करण्याची सरकारची शिफारस ज्या वेळी मतदानाला टाकण्यात आली. सरकारचा ५० विरुद्ध ४९ असा केवळ एका मताने पराभव झाला. हा पराभव केवळ एका मताचा असल्याने सभागृहाचे मत पूर्णत: विरोधी आहे असे समजता येणार नाही, अशी सारवासारव करत त्या दिवशीची चर्चा सरकारने पुढे चालू ठेवली नाही.

दोन दिवसांनी म्हणजे १० फेब्रुवारी १९२८ रोजी सरकारने संबंधित विधेयकावरील चर्चा अनिश्चित काळासाठी स्थगित केल्याचे जाहीर केले. त्यासाठी सरकारने दिलेली कारणमीमांसा जाणून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. सरकारने नमूद केले की – देशाची मध्यवर्ती बँक स्थापन करणे गरजेचे व आवश्यकदेखील आहे, पंरतु त्यासंबंधी जनतेचे जे मत आहे त्या मतांनुसार विधिमंडळातील सदस्यांची मानसिकता तयार करण्यात आम्ही अपयशी ठरलो. वास्तविक जनतेच्या मतांचे प्रतिबिंब त्यांच्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून सभागृहात उमटविणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात मात्र जनतेच्या मनामध्ये ‘भागधारकांची बँक’ असा विचार असताना त्याविरुद्ध सभागृहात कायदा होणे सरकारला मान्य नाही. त्यातही विधेयकामधील अत्यंत महत्त्वाच्या अशा मुद्दा क्र. ८ वर सरकारचा झालेला पराभव हा केवळ एका मताने झाल्याच्या वस्तुस्थितीकडेदेखील सरकारने लक्ष वेधले. त्यानंतर तब्बल एक वर्षांने म्हणजे ६ फेब्रुवारी १९२९ रोजी सभापतींनी सरकारला विचारले की, आपण नजीकच्या भविष्यकाळात सदर विधेयकावर पुनश्च चर्चा करण्यास इच्छुक आहात का? परंतु सभागृहाच्या तीव्र विरोधापुढे हतबल झालेल्या सरकारने त्यास स्पष्टपणे नकार दिला.

(क्रमश:)

लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष.

ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 8, 2021 12:32 am

Web Title: humiliation of withdrawing from the british government due to lok nayak bapuji ane abn 97
Next Stories
1 क..कमॉडिटीचा : विक्रमी उत्पादन, विक्रमी किंमत संदिग्ध समीकरण
2 ‘सुरक्षित’ गुंतवणुकीचा एक आदर्श उपाय
3 माझा पोर्टफोलियो : आम्लराज उत्पादनातील स्मॉल कॅप मक्तेदार
Just Now!
X