आयडीएफसी जी-सेक शॉर्ट टर्म फंड बँकेच्या ठेवी या निश्चित परतावा देतात तर केंद्र सरकारच्या रोख्यातील गुंतवणूक ही बाजार संलग्न परतावा देते. आता पीपीएफसह, पोस्टाच्या योजनांसह अल्पबचत योजनांच्या व्याजदराचे दर तिमाहीला नव्याने निर्धारण होणार असल्याने एका अर्थाने सरकारी अल्पबचत योजनातूनही मुदतपूर्तीनंतर किती रक्कम हातात पडेल याची खात्री देता येत नाही. अशा अस्थिर वातावरणात मुद्दल न बुडण्याची खात्री असलेल्या ‘जी सेक’ किंवा सरकारी रोख्यांतून गुंतवणूक करणाऱ्या योजना तीन ते पाच वर्षांसाठी आदर्श ठरतात.. सरलेल्या ५ एप्रिल रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने सद्य् आर्थिक वर्षांच्या प्रथम द्विमाही पत धोरणातात रेपोदरात पाव टक्क्यांनी कपात केली. ही कपात करतानाच रिझव्‍‌र्ह बँकेने रोकड सुलभता वाढविण्याच्या दृष्टीने विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. मागील आठवडय़ात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असताना महागाई व अन्य आर्थिक परिणामे सकारात्मक असल्यास भविष्यातसुद्धा व्याजदर कपात सुरु राहण्याची ग्वाही दिली. व्याज दरातील कपात ही उद्योग व्यवसायांसाठी सकारात्मक असली तर बचतकर्त्यांंसाठी व्याजाचे उत्पन्न घटवणारी असते. भारतात सर्वसामान्य कुटुंबात बँकांच्या मुदत ठेवी आवर्ती ठेवी व अल्प बचतीच्या साधनांचा प्रामुख्याने वापर बचतीची साधने म्हणून केला जातो. यात सरकारच्या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, पीपीएफ, पोस्टाच्या मासिक उत्पन्न योजना, आर्वी योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र आदी अल्पबचत साधनांचा वाटा ३५% आहे. सामान्य माणसांना या योजना जवळच्या वाटतात. कारण मुदतपूर्तीनंतर मुद्दल वेळेवर मिळण्याची खात्री गुंतवणूकदारांना नि:श्चिंत करते. गुंतवणुकीच्या भाषेत याला ‘क्रेडिट रिस्क’ म्हणजे मुद्दल परत मिळण्याची खात्री असे म्हणतात. कुठल्याही देशात त्या देशाच्या सरकारी रोख्यांची पत सर्वोच्च असते. अनेक ठेवीदार स्टेट बँकेतील आपल्या ठेवी सुरक्षित समजतात. तांत्रिकदृष्टय़ा केंद्र सरकारचे रोखे हे गुंतवणुकीसाठी स्टेट बँकेच्या ठेवीहून सुरक्षित आहेत. स्टेट बँकेच्या ठेवी या निश्चित परतावा देतात तर केंद्र सरकारच्या रोख्यातील गुंतवणूक ही बाजार संलग्न परतावा देते. या रोख्यांच्या किमती अनेक गोष्टींनी बाधित होतात. उदाहरणार्थ रिझव्‍‌र्ह बँकेचे व्याजदरविषयक धोरण, महागाईचा दर, अर्थव्यवस्थेतील रोकड सुलभता आदी गोष्टींमुळे रोख्यांच्या किमती कमी-अधिक झाल्याने या गुंतवणुका जरी निश्चित उत्पन्न देणाऱ्या असल्या तरी या गुंतवणुकांवर अमुक इतका खात्रीशीर परतावा मिळेल याची ग्वाही देता येत नाही. सध्याच्या अल्पबचत योजनांचे दर हे ३० जून २०१६ पर्यंतचे असून १५ जून रोजी सरकार व्याज दरांचा आढावा घेऊन १ जुलै २०१६ पासून नवीन दर लागू करेल. एका अर्थाने सरकारी अल्पबचत योजनासुद्धा मुदतपूर्तीनंतर किती रक्कम हातात पडेल याची खात्री देता येत नाही. या प्रकारच्या अस्थिर वातावरणात मुद्दल न बुडण्याची खात्री असलेल्या ‘जी सेक’ किंवा सरकारी रोख्यांतून गुंतवणूक करणाऱ्या योजना तीन ते पाच वर्षांसाठी आदर्श ठरतात. सर्वसाधारणपणे विविध मुदतीच्या रोख्यांच्या परताव्याचा आलेख (यील्ड कव्‍‌र्ह) हा शिखराकडे जाणारा असायला हवा. म्हणजे पाच वर्षे व दहा वर्षे मुदतीच्या रोख्यांच्या परताव्याच्या दारात मोठा फरक असायला हवा. परंतु सध्याचा केंद्र सरकारच्या रोख्यांच्या परताव्याच्या दरांचा आलेख (रूपी यील्ड कव्‍‌र्ह) हा ‘क्ष’ अक्षाला समांतर प्रवास करणारा आहे. २०४५ मध्ये मुदतपूर्ती असलेल्या रोख्याचा परताव्याचा दर ७.८२% आहे तर २०१९ मध्ये मुदतपूर्ती असलेल्या रोख्याचा परताव्याचा दर ७.३०% आहे. हा परताव्याच्या दरातील फरक जेमतेम अर्धा टक्का आहे. २५ वर्षे अधिक मुदत असलेल्या रोख्यांच्या दरातील फरक केवळ ०.५२% असण्यास अनेक करणे आहेत. महत्त्वाचे कारण म्हणजे सध्या अर्थव्यवस्थेत आदर्श रोकड सुलाभातेपेक्षा २.५ % रोकड सुलभता कमी आहे. ५ एप्रिल रोजी जाहीर झालेल्या पत धोरणात या तुटीची भरपाई आगामी आठ ते दहा महिन्यांत करण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पतधोरणानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत व त्याच दिवशी दुपारी अर्थ विश्लेषकांशी साधलेल्या संवादात गव्हर्नर राजन यांनी या धोरणाचा पुनरुच्चार केला. रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) किंवा वैधानिक रोखता प्रमाण (एसएलआर) कमी करून रोकड सुलभतेतील तूट भरून काढणे हे दीर्घकालीन उपाय आहेत. तर रोखे बाजारात हस्तक्षेप करून (ओपन मार्केट ऑपरेशन) रोकड सुलभता वाढविणे हे प्रासंगिक उपाय आहेत. मार्च महिन्यात व्याजदर अंतर दिवसीय व्याजदर वाढू न देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने चार वेळा रोखे बाजारात हस्तक्षेप करून पुरेशी रोकड सुलभता निर्माण केली. याशिवाय रुपया डॉलर विनिमय दर राखण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात रिझव्‍‌र्ह बँकेने डॉलर खरेदी केल्याने अर्थव्यवस्थेत पुरेशी रोकड सुलभता निर्माण झाली. याव्यतिरिक्त ताळेबंदात मोठी रोकड असलेल्या कंपन्यांनी ५० हजार कोटींचे सरकारी रोखे खरेदी करून रोकड सुलभता वाढविण्यात हातभार लावला. रिझव्‍‌र्ह बँक या त्रुटीची जशी भरपाई करेल, तशी रोकड सुलभता वाढल्याने पाच वर्षेपर्यंत मुदत असलेल्या रोख्यांची मागणी वाढून परताव्याचा दर कमी होईल. केंद्र सरकारच्या १० वर्षे मुदतीच्या रोख्याचा परताव्याचा दर सध्या ७.४८५% वरून आर्थिक वर्ष अखेरीपर्यंत ७.००% येणे अपेक्षित आहे. परताव्याच्या दरातील सर्वाधिक घट पाच वर्षेपर्यंत मुदत असलेल्या रोख्यांच्या परताव्याच्या दरात अपेक्षित आहे. हा फंड ‘नो लोड’ अर्थात ठरावीक मुदतीच्या आत-बाहेर पडल्यास निर्गमन शुल्क (एग्जिट लोड) लागू न होणारा असल्याने हा फंड रोकड सुलभता असलेला फंड आहे. या फंडात गुंतविलेली रक्कम काढून घेण्याची मागणी दुपारी २ वाजायच्या आधी नोंदविल्यास एका संगणकावरच्या एका टिचकीवर आपल्या बँक खात्यात २४ तासांच्या आत जमा होण्याची सुविधा असणारा हा फंड आहे. फंडाची गुंतवणूक असलेल्या रोख्यांची सरासरी मुदत २.८२ वर्षे आहे. रोख्यांच्या सरासरी परताव्याचा दर ७.३५% असून फंड व्यवस्थापन खर्च ०.४८%आहे. या फंडाची १००% गुंतवणूक केंद्र सरकारच्या रोख्यात असल्याने मुद्दलाची सुरक्षितता व रोकड सुलभता यांचा संगम असणारा हा फंड आहे. मुद्दलाच्या सर्वोच्च सुरक्षिततेच्या जोडीला पुढील एका वर्षांत ७.५०-८.००% दरम्यान परतावा मिळविण्याच्या अपेक्षेने या फंडात गुंतवणूक करता येईल. वसंत माधव कुलकर्णी shreeyachebaba@gmail.com
