नीलेश साठे : ‘‘मी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची सचिव असताना मला आढळले की जवळपास ७५ टक्के सदस्यांनी शेअर सर्टिफिकेटवर नॉमिनेशन केले नव्हते. मी खूप फॉलो-अप घेतला तरी माझी मुदत संपण्याच्या वेळी ११० पैकी पाच महाभागांनी नॉमिनेशन केलं नव्हतं. कारणं खूपच मजेशीर होती. ‘आप मरे जग बुडे’, ‘आपल्या पश्चात काय होतंय याची आपण कशाला पर्वा करायची?’, ‘मला तीन मुले आहेत, एकाच्या नावावर घर होईल हे कळले तर दोघे माझ्याशी बोलणे टाकतील’, ‘मला विल करायचं आहे, त्यात मी उल्लेख करीन’ वगैरे..’’ माझी एक सहकारी मला माझा नॉमिनेशनवरील २४ मेचा ‘लोकसत्ता-अर्थवृत्तान्त’मधील या स्तंभातील लेख वाचून सांगत होती. अजून एक ई-मेल आला आहे. ज्यात ७५ वर्षांच्या गृहस्थांनी आपली अडचण लिहिली आहे.. ते म्हणतात - ‘माझ्या मुलाने त्याच्या लग्नानंतर विमा पॉलिसीवर नॉमिनी म्हणून असलेले आपल्या आईचे नाव बदलून पत्नीचे नाव टाकून घेतले. पुढे त्याचा घटस्फोट झाला आणि पुन्हा नॉमिनी बदलायचे राहिले. काही वर्षांनी मुलाचा अपघाती मृत्यू झाला. विमा कंपनी नॉमिनीकडून क्लेमचे फॉर्म भरून मागते आहे आणि ते भरून द्यायला आमची ‘माजी’ सून तयार नाही. सक्शेशन सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी कोर्टाच्या चकरा मारायची आमची ताकद नाही. पडले आहेत विमा कंपनीकडे ते पैसे बिनाव्याजाने.’ अजून एकाने लिहिले आहे. ‘माझे बंधू बँकेत अधिकारी होते, पण पत्नीच्या मृत्यूनंतर तिचे नॉमिनेशन कुठल्याही कागदपत्रांवर त्यांनी बदलले नाही. त्यांना तीन मुले, एक मुलगी आणि सर्व जण परदेशांत असतात. त्यांची मोट कशी बांधायची हा प्रश्न आहे. सहा वर्षे झाली माझ्या बंधूंच्या मृत्यूला, सर्व दावे प्रलंबित आहेत.’ बरेचदा मुले/मुली परदेशात वास्तव्यास असतात, त्यांना ही रक्कम नगण्य वाटते, त्यात जर कोणाचे मृत्यू किंवा घटस्फोट झाले असतील तर कागदपत्रांची पूर्तता करणे अवघड होते. मग अशी विम्याची रक्कम उगीचच विमा कंपनीकडे पडून राहते. कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे, देता न आलेली विम्याच्या दाव्यांची अशी रक्कम १५,००० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. विमा कंपन्यांकडे जर एवढी मोठी रक्कम असेल तर भविष्य निर्वाह निधी, बँका, म्युच्युअल फंड यांकडे जमा असलेली रक्कम केवढी मोठी असेल याचा अंदाज लावता येईल. विमा हा सहसा दीर्घ मुदतीचा घेतला जातो. २०-२५-३० वर्षांच्या कालखंडात विमेदाराच्या आयुष्यात अनेक स्थित्यंतरे घडून येतात. विवाह होतो, कुटुंब विभक्त होते, सुरुवातीस दोन-चार भाडय़ाची घरे, मग स्वत:चे लहान घर किंवा ब्लॉक मग मोठा ब्लॉक.. विमा पॉलिसीचे किमान तीन वर्षांचे हप्ते भरले असल्यास विम्याची ‘पेड-अप’ किंमत, जी जवळपास भरलेल्या हप्त्यांएवढी असते, विमेदाराला विमा पॉलिसीची मुदत संपल्यावर किंवा विम्याच्या मुदतीपूर्वी विमेदाराचा मृत्यू झाल्यास नॉमिनीला देय असते. विमा कंपनीकडे शेवटचा उपलब्ध पत्ता असतो २०-२२ वर्षांपूर्वीचा. त्या दरम्यान विमेदाराने तीन-चार घरे बदललेली असतात. ही रक्कम विमेदाराला देण्याची विमा कंपनीची इच्छा असूनही असे दावे प्रलंबित राहतात. एलआयसी त्या भागातील विमा-प्रतिनिधीला अशा विमेदारांचा शोध घ्यायला सांगते, काही जणांचे नवीन पत्ते मिळतातही आणि त्यांना दाव्याची रक्कम दिलीही जाते पण तरीही असे ‘पेड-अप’ असलेले बरेच क्लेम प्रलंबित राहतात. ही रक्कम यथावकाश ‘विमेदारांनी क्लेम न केलेली रक्कम’ (Amounts unclaimed and outstanding) या खात्यात वर्ग केली जाते. सरकारच्या आदेशानुसार विमा कंपन्यांकडे दहा वर्षांपासून पडून असलेली अशी रक्कम केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या ‘सीनिअर सिटिझन वेल्फेअर फंडा’त जमा करायची आहे. या रकमेचा विनियोग केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकांच्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च करणार आहे. ३१ मार्च २०१८ ला उपलब्ध माहितीनुसार एलआयसीकडे अशी अनक्लेम्ड रक्कम १०,५०९ कोटी रुपये, तर २३ खासगी विमा कंपन्यांकडील रक्कम ४,६५७ कोटी रुपये होती. सर्व विमा कंपन्यांना अशा रकमेची यादी विमेदारांना वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्याचा आदेश ‘इर्डा’ ने दिला आहे. त्यानुसार विमा कंपनीच्या वेबसाइटवर योग्य ठिकाणी विमेदाराचे नाव, त्याची जन्मतारीख, पॉलिसी क्रमांक असे महत्त्वाचे विवरण भरल्यास त्या विमेदाराच्या नावे जर काही रक्कम देय असेल, तर ती दिसू शकते आणि ती रक्कम मिळूही शकते. अनेकांना माहीत नसेल पण बऱ्याच बँकांनी आपल्या उपकंपन्या स्थापन केल्या आहेत ज्यांचे कामच मुळी अशा दाव्यांची रक्कम योग्य वारसांना मिळवून देणे हे आहे. या कामी आपण अशा कंपन्यांची मदत घेऊ शकतो. अगदी अल्प खर्चात या कंपन्या हे काम करतात. यात प्रमुख आहेत : एसबीआय कॅप ट्रस्टी कंपनी, महाराष्ट्र बँक एक्झिक्युटर्स अँड ट्रस्टीज् कंपनी आणि आडीबीआय बँक एक्झिक्युटर्स अँड ट्रस्टीज्. आपण जिवंतपणीसुद्धा या कंपन्यांची मदत घेऊ शकतो. विश्वस्त म्हणून आपली सगळी महत्त्वाची कागदपत्रे या कंपन्या सांभाळतात आणि मृत्यूनंतर स्थावर/जंगम मालमत्तेचे आपल्या मृत्युपत्रानुसार वाटप करतात. आपल्या पैशाची काळजी आपणच घ्यायला हवी आणि आपल्या पश्चात वारसांना विनासायास त्याचे वाटप व्हावे म्हणून आपणच नीट सोय करून ठेवायला हवी. लेखक विमा नियामक ‘इर्डा’चे माजी सदस्य आणि ‘एलआयसी’मध्ये कार्यकारी संचालक पदावर कार्यरत होते. ई-मेल : nbsathe@gmail.com
