17 January 2019

News Flash

वर्ष २०१९ : संकल्प कर अनुपालनाचा!

मावळत्या २०१८ सालात सामान्य गुंतवणूकदारांना/ नागरिकांना/ करदात्यांना ऐतिहासिक बदलांना सामोरे जावे लागले.

|| प्रवीण देशपांडे

मावळत्या २०१८ सालात सामान्य गुंतवणूकदारांना/ नागरिकांना/ करदात्यांना ऐतिहासिक बदलांना सामोरे जावे लागले. ऐतिहासिक अशासाठी की हे बदल प्रथमच किंवा खूप वर्षांनी पुन्हा कायद्यात आणले गेले. अर्थात या सुधारणांमुळे आपापल्या आर्थिक नियोजनात योग्य ते बदल करावे लागले, त्याचा हा एक पुनर्वेध नव्या वर्षांतील संकल्पांसाठी..

वर्ष २०१८ ची सांगता होत आहे. या वर्षांत कोणत्या चांगल्या-वाईट गोष्टी घडल्या, आपण त्यातून काय शिकलो, पुढील वर्षांत कोणता धडा घ्यावयाचा, कोणते संकल्प करायचे याचा आढावा आपण प्रत्येक वर्षी घेत असतो. आपल्या आर्थिक क्षेत्रातसुद्धा दरवर्षी मोठय़ा घडामोडी घडत असतात. या घडामोडी राजकीय, आंतरराष्ट्रीय, आर्थिक क्षेत्रात घडलेल्या उलाढालीवर अवलंबून असतात.

सामान्य गुंतवणूकदारांना/ नागरिकांना/ करदात्यांना या वर्षी खालील ऐतिहासिक बदलांना सामोरे जावे लागले. ऐतिहासिक  अशासाठी की हे बदल प्रथमच किंवा खूप वर्षांनी पुन्हा कायद्यात आणले गेले. या सुधारणांमुळे आपल्याला आपल्या आर्थिक नियोजनात योग्य ते बदल करावे लागणार आहेत. मावळत्या वर्षांत घडून आलेले ठळक बदल असे –

दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर :

वर्ष २००४ नंतर शेअर बाजारात नोंदणीकृत असलेल्या कंपन्यांचे इक्विटी शेअर्स, इक्विटी म्युच्युअल फंड यातील गुंतवणुकीवर झालेल्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कोणताही कर भरावा लागत नव्हता. परंतु या वर्षांत असा दीर्घकालीन भांडवली नफा करपात्र झाला. याचा परिणाम शेअर बाजारावर झाला. गुंतवणूकदारांना शेअर बाजारात अनेक चढ-उतार बघावयास मिळाले. या भांडवली नफ्यावर सवलतीच्या दरात म्हणजे १० टक्के कर भरावयाचा आहे. शिवाय प्रथम १ लाख रुपयांच्या भांडवली नफ्यावर कर भरावयाचा नाही आणि हा भांडवली नफा गणण्यासाठीसुद्धा ३१ जानेवारी २०१८ रोजीचे जास्तीत जास्त बाजारभाव मूल्य विचारात घ्यावयाचे आहे. या सर्व तरतुदी विचारात घेतल्या तर सामान्य गुंतवणूकदारांच्या करामध्ये फार मोठा फरक पडेल असे वाटत नाही. पूर्वी हा दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्यामुळे असा दीर्घ मुदतीचा तोटा झाल्यास तो तोटा इतर दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यातून वजा करता येत नव्हता आणि पुढील वर्षांसाठी कॅरी फॉरवर्डसुद्धा करता येत नव्हता. परंतु हा दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करपात्र झाल्यामुळे हा तोटा आता आपल्याला इतर दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यातून वजा करता येईल आणि पुढील वर्षांसाठी कॅरी फॉरवर्डसुद्धा करता येईल. म्हणूनच योग्य नियोजन केल्यास हा कर वाचविता किंवा कमी करता येऊ शकतो.

इक्विटी म्युच्युअल फंडावर लाभांश वितरण कर :

हा कर नव्याने लागू करण्यात आला आहे. लाभांश वितरण कर हा डेट फंड, कंपन्यांनी दिलेल्या लाभांशासाठी, लाभांश देणाऱ्या फंडाला किंवा कंपनीला भरावा लागत होता तो आता इक्विटी फंडालाही भरावा लागणार आहे. हा कर इक्विटी फंड भरणार असल्यामुळे फंडाचा लाभांश तेवढा कमी होईल. गुंतवणूकदारांसाठी हा लाभांश पूर्वी करमुक्त होता आणि यापुढे सुद्धा करमुक्तच असणार आहे. गुंतवणूकदारांना कंपन्यांकडून मिळालेल्या १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त लाभांशावर १० टक्के इतका कर भरावयाचा आहे. गुंतवणूकदाराला १० लाख रुपयांपेक्षा कमी लाभांश मिळाला असल्यास त्यावर कर भरावा लागणार नाही.

‘५४ ईसी बाँड’च्या कालावधीत वाढ :

कोणत्याही दीर्घ मुदतीची संपत्तीची विक्री केल्यास होणाऱ्या भांडवली नफ्यावरील कर वाचविण्यासाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘५४ ईसी’ या कलमानुसार बाँडमध्ये गुंतवणूक मागील वर्षांपर्यंत करता येत होती. आता फक्त जमीन आणि इमारत किंवा दोन्ही या संपत्तीची विक्री केली असेल तरच या कलमानुसार गुंतवणूक करता येईल. सोने, शेअर्स वगैरेची विक्री करून येणाऱ्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील कर वाचविण्यासाठी या कलमानुसार बाँडमध्ये गुंतवणूक केल्यास फायदा मिळणार नाही. १ एप्रिल २०१८ नंतर केलेल्या बाँडमधील गुंतवणुकीचा कालावधी आता पाच वर्षे करण्यात आला आहे. मागील वर्षांपर्यंत तो तीन वर्षे होता. या बाँडवर सध्या तरी ५.२५ टक्के दरसालाप्रमाणे व्याज मिळते आणि ते करपात्र आहे. बाँडमध्ये गुंतवणूक न करता भांडवली नफ्यावर कर भरून बाकी रक्कम इतर पर्यायात गुंतविली तर कदाचित संपत्तीत जास्त प्रमाणात वाढ होईल याचा विचार करदात्याने केला पाहिजे.

पगारावर प्रमाणित  वजावट :

पगारदारांसाठी पगारावरील उत्पन्नावर ४०,००० रुपयांपर्यंतची प्रमाणित वजावट पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. ही सवलत निवृत्तिवेतनासाठीसुद्धा लागू आहे. ही सवलत देऊन वैद्यकीय खर्च आणि प्रवास भत्त्याची सवलत काढून घेतली आहे. त्यामुळे करदात्याला याचा फार मोठा फायदा झाला नाही. ‘फॅमिली पेन्शन’साठी मात्र प्रमाणित वजावट मिळत नाही.

विवरणपत्र वेळेत दाखल न केल्यास विलंब शुल्क :

पूर्वी प्राप्तिकर कायद्यात, विवरणपत्र वेळेत दाखल न केल्यास दंडाची तरतूद होती. हा दंड आकारण्यापूर्वी करदात्याला त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली जात होती. करदात्याच्या नियंत्रणात नसलेल्या कारणामुळे विवरणपत्र भरण्यास जर विलंब झाल्यास दंड आकारला जात नव्हता. प्रथमच ही दंडाची तरतूद, जी कायदा अमलात आल्यापासून अस्तित्वात होती ती रद्द करण्यात आली आणि पर्यायी अतिरिक्त विलंब शुल्क आकारण्याची तरतूद १ एप्रिल २०१८ पासून सुरू करण्यात आली. या तरतुदीमुळे विवरणपत्र वेळेत दाखल न करण्याचे कारण कोणतेही असो हे शुल्क करदात्याला विवरणपत्र दाखल करण्यापूर्वीच भरावे लागते. या तरतुदीमुळे विवरणपत्र दाखल करणाऱ्या करदात्यांची मानसिकता बदलत आहे. बघू, करू, अजून वेळ आहे, काय घाई आहे, वगैरे शब्द आता शब्दकोशातून काढावे लागतील. आता पुढील वर्षांसाठी आतापासूनच निश्चय करून एप्रिलमध्येच विवरणपत्राच्या तयारीला लागावे. ही तरतूद असे सांगते की, जास्तीत जास्त नागरिकांनी कराचे अनुपालन करावे आणि तेसुद्धा वेळेत करावे. याच्या परिणामी विवरणपत्र भरणाऱ्यांच्या संख्येत ७० टक्क्यांनी वाढ झाली, असा सरकारचा दावा आहे. तरीही भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या मानाने विवरण पत्र भरणाऱ्यांचे प्रमाण अद्याप खूप कमी आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा :

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काही दिलासा देणाऱ्या सुधारणा झाल्या आहेत. वाढत्या महागाईमुळे आणि घटत्या व्याजदरामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना बराच त्रास सहन करावा लागत आहे. हा त्रास कमी करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बचत खाते आणि मुदत ठेवींवरील व्याजावर ५०,००० रुपयांपर्यंत उत्पन्नातून वजावट घेता येणार आहे. मागील वर्षांपर्यंत बचत खात्यावरील व्याजावर १०,००० रुपयांपर्यंतची उत्पन्नातून वजावट सर्व करदात्यांना मिळत होती. ही १०,००० रुपयांपर्यंतची वजावट आता फक्त इतर करदात्यांनाच (जे ज्येष्ठ नागरिक नाहीत) बचत खात्यावरील व्याजासाठी मिळेल. ज्येष्ठ नागरिकांना ५०,००० रुपयांपेक्षा कमी व्याज मिळत असेल तर त्यावर उद्गम कर (टीडीएस) सुद्धा कापला जाणार नाही.

वैद्यकीय खर्चसुद्धा खूप वाढला आहे. ज्या करदात्यांनी मेडिक्लेम – आरोग्य विमा घेतलेला नाही अशांना ‘कलम ८० डी’नुसार वैद्यकीय खर्चाची वजावट मिळत नाही. (फक्त प्रिव्हेन्टिव्ह हेल्थ चेकअपसाठी केलेल्या खर्चाची ५,००० रुपयांपर्यंत वजावट मिळते.) याला अपवाद फक्त अति-ज्येष्ठ नागरिक (ज्यांचे वय ८० वर्षांपेक्षा जास्त आहे.) अशांना वैद्यकीय खर्चाची वजावट ‘कलम ८० डी’ या कलमानुसार ३०,००० रुपयांपर्यंत मिळत होती ही वजावट आता सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना मिळू शकते, म्हणजेच ज्यांचे वय ६० वर्षे ते ८० वर्षे आहे अशांनासुद्धा ही वजावट घेता येईल. शिवाय या वजावटीची मर्यादा ज्येष्ठ नागरिकांना ५०,००० रुपये इतकी करण्यात आली आहे. हा खर्च रोखीने केल्यास वजावट मात्र मिळणार नाही.

आगामी नियोजन :       

मागील वर्षी ज्या गोष्टी राहून गेल्या त्यापासून धडा घेऊन पुढील वर्षांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. मागील काही वर्षांच्या सुधारणा बघता भविष्यकाळात कायद्याच्या अनुपालनाच्या बाबतीत कडक धोरण स्वीकारले जाईल असे वाटते. नागरिकांनी आपल्या आर्थिक धोरणांचे नियोजन योग्य पद्धतीने आणि तज्ज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन घेऊन अनुपालन करण्याचा संकल्प करणे गरजेचे आहे.

लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार आहेत. त्यांच्याशी ई-मेल pravin3966@rediffmail.com वर संपर्क साधून आपले करविषयक प्रश्न विचारता येतील.

First Published on December 31, 2018 12:02 am

Web Title: improve your financial life in 2019