News Flash

प्राप्तिकर नियोजन आणि प्रवृत्ती

अनेकांचा असा समज आहे की, प्राप्तिकर नियोजन म्हणजे कलम ८०सी अंतर्गत रु. १ लाखापर्यंतच्या वजावटीसाठी गुंतवणूका. प्रत्यक्षात इतर अनेक कलमांतूनही प्राप्तिकरामधे सूट मिळते. प्राप्तिकर कायद्यातून

| September 7, 2017 10:29 am

करसवलती आहेत..
लाभाबाबत अनभिज्ञताच अधिक!

अनेकांचा असा समज आहे की, प्राप्तिकर नियोजन म्हणजे कलम ८०सी अंतर्गत रु. १ लाखापर्यंतच्या वजावटीसाठी गुंतवणूका. प्रत्यक्षात इतर अनेक कलमांतूनही प्राप्तिकरामधे सूट मिळते. प्राप्तिकर कायद्यातून माणुसकीच्या दृष्टीने विचार केला गेलेला आहे आणि त्यानुसार सूटही दिलेली आहे.

आपल्यापकी प्रत्येक जण जीवतोड मेहनत करून अर्थार्जन करीत असतो. प्राप्तिकर वाचविण्याबाबत (कायद्याने) मात्र त्यामानाने फारच कमी परिश्रम घेतो. किंबहुना काहीच कष्ट घेत नाही, असे म्हटले तरी चुकीचे ठरणार नाही.
सध्याची तरुण पिढी हुशार आहे. चाणाक्ष आहे. त्यांना मोठाल्या पगाराच्या नोकऱ्या आहेत. एका सव्रेक्षणात मात्र असे आढळून आले की, ही पिढी खास करून २५ ते ३० वयोगटातील तरुण मंडळी, प्राप्तिकर वाचविण्याबाबत फार उदासीन असतात आणि गरजेपेक्षा कितीतरी जास्त प्राप्तिकर भरून मोकळे होतात. या अभ्यासात असेही आढळून आले की, सारखाच पगार मिळणारी २५ वर्षांची व्यक्ती जितका प्राप्तिकर भरते, त्यापेक्षा जवळजवळ अर्धा प्राप्तिकर ३४ वर्षांची व्यक्ती जमा करते. त्याचे प्रमुख कारण आहे – नोकरी करणाऱ्यांपकी ५१ टक्के जनता प्राप्तिकराच्या कलम ८०सी अंतर्गत आणि ७५ टक्के जनता कलम ८०डी अंतर्गत मिळणाऱ्या माफीचा पूर्ण लाभ घेत नाही.
हे असे का होते? बहुतांशी (मुख्यत: तरुण मंडळी) लोक अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत प्राप्तिकराबाबत विचारच करीत नाहीत. वर्षभर या ना त्या कारणांसाठी अवास्तव खर्च करीत असतात आणि अगदी गळ्याशी आल्यावर प्राप्तिकर वाचविण्यासाठी नको ती गुंतवणूक करतात. अर्थात त्यावेळी पशांची कमतरता असल्याने पूर्ण १ लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ घेता येत नाही. हा झाला फक्त प्राप्तिकर वाचविण्याचा प्रकार. त्यामध्ये नियोजनाला वाव नसतो. त्यामध्ये इतर कोणताही विचार न करता गुंतवणुकीच्या ज्या पर्यायामध्ये प्राप्तिकरामध्ये सूट आहे, असा एखादा पर्याय निवडायचा आणि त्यामध्ये गुंतवणूक करायची. याची अनेक उदाहरणे आहेत. विक्रेत्यांच्या शिफारशीने विमा पॉलिसी घेतल्या जातात. सदर पॉलिसी खरोखरच आपल्या फायद्याची आहे का? याचा विचार करण्याची तसदी कोणी घेत नाही. त्यामुळे फेब्रुवारी आणि मार्च या शेवटच्या दोन महिन्यांमध्ये विक्री झालेल्या पॉलिसींचे प्रमाण इतर दहा महिन्यांपेक्षा जास्त असते. जीवन विमा पॉलिसीमधील प्राप्तिकरातील सूट हा एक अतिरिक्त लाभ आहे, परंतु अनेकांना त्याची कल्पनाही नसते. प्राप्तिकर वाचविण्यासंबंधित गुंतवणुकींमध्ये पी.पी.एफ. किंवा इतर कोणत्याही पर्यायापेक्षा जीवन विमा पॉलिसी घेणे जास्त संयुक्तिक आहे, असा समज असलेली अनेक मंडळी आहेत. माझ्या माहितीतील एका चाळिशी पार केलेल्या मध्यमवर्गीय सुशिक्षित व्यक्तीकडे एकंदर ६६ जीवन विमा पॉलिसी आहेत. दुसरा प्रकार म्हणजे पी.पी.एफ.प्रेमी. काहीही झाले तरी दरवर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यामध्ये पी.पी.एफ.मध्ये १ लाख रु. भरायचेच, असा त्यांनी पण केलेला असतो. हे प्रेम इतक्या थरापर्यंत गेलेले असते की, दुसऱ्या पर्यायांबाबत जाणून घेण्याचीही त्यांची तयारी नसते. खरे तर कडवा विरोध असतो. माझ्या ओळखीमधील एक आई (बँक कर्मचारी – वय वष्रे ५२) आणि तिचा मुलगा (एम.बी.ए. – उत्तम नोकरी आणि वय वष्रे २६) यांच्या बरोबरच्या संभाषणाचा आढावा घेतला तर त्याची कल्पना येते. त्या मुलाचा पुढील ३४ वर्षांचा कमाईचा काळ विचारात घेऊन त्याला काही सूचना देणार इतक्यात त्याची आई कडाडली, ‘यांचे काही ऐकू नकोस, दरवर्षी १ लाख रु. पी.पी.एफ.मध्ये भरायचे म्हणजे भरायचेच. तू भरणार नसशील तर मी ते तुझ्या खात्यात जमा करेन.’
सारासार विचार न करता आंधळेपणाने प्राप्तिकर वाचविण्यापेक्षा त्यामधून विचारपूर्वक मुक्ती मिळविणे म्हणजे प्राप्तिकर नियोजन. त्यामध्ये गुंतवणूकदाराचे वय, त्याची जोखीम उचलण्याची क्षमता, गुंतवणुकीचा काळ वगरे अनेक गोष्टी विचारात घेऊन त्यानुसार त्याची आखणी केलेली असते. अर्थार्जनाच्या काळामधील अतिरिक्त खर्च (मुलांचे उच्च शिक्षण, लग्न वगरे) आणि निवृत्तीनंतर स्वत:साठीच्या खर्चाच्या तरतुदीसाठी जे गुंतवणुकीचे नियोजन केलेले असते, त्याला प्राप्तिकर नियोजन हे पूरक असते. तर्कसंगत आणि यथायोग्य प्राप्तिकर नियोजनामध्ये कोणत्याही एन्डाऊमेंट किंवा पेन्शन किंवा लहान मुलांच्या पॉलिसींना थारा नसतो. घरातील कमावत्या व्यक्तींच्या आकस्मिक निधनाच्या संभावनेमध्ये घरावर ओढवणाऱ्या आíथक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी घेतलेल्या प्युअर टर्म पॉलिसी अंतर्गत कलम ८०सी नुसार मिळणारा लाभ घ्यायचा असतो. थोडक्यात ८०सी च्या लाभासाठी विमा पॉलिसी घ्यायची नसते तर त्यापासून अनाहुतपणे मिळणारा अतिरिक्त लाभ तेवढा घ्यायचा असतो. आता पी.पी.एफ.बाबत. नोकरीचा १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ बाकी असेल, तर पी.पी.एफ.पेक्षा म्यु.फंडाच्या टॅक्स सेिव्हग योजनेमध्ये गुंतवणूक केली तर जास्त परतावा मिळण्याची शक्यता असते. ही गुंतवणूक शेअरबाजाराशी संबंधित असल्याने त्यामध्ये ठोस परतावा नसतो, परंतु काही योजनांचा सुरुवातीपासूनचा टॅक रेकॉर्ड तपासून पाहिला, तर त्यामध्ये द.सा.द.शेकडा सरासरी २४ टक्केपेक्षा जास्त परताव्याची नोंद झालेली आहे. आपल्या हिशेबासाठी १२ टक्के परतावा गृहीत धरला तरी पी.पी.एफ.पेक्षा ३.३ टक्के जास्त परतावा प्राप्त होऊ शकतो. शिवाय त्यांचा लॉक इन पीरियड तीन वर्षांचाच असतो. (पी.पी.एफ.च्या बाबतीत तो १५ वर्षांचा असतो.) सर्वसाधारणपणे १५ वर्षांचा काळ असेल तर शेअरबाजाराची एक तरी तेजी अनुभवायला मिळते. तेजीच्या काळामध्ये आपल्या म्यु.फंडाच्या गुंतवणुकीला तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला असेल आणि गुंतवणुकीवर द.सा.द.शे. १२ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त परतावा प्राप्त झालेला असेल तर ते पसे रोकडा करून नफा बांधून घ्यावा. त्या रकमेवर कोणताही कर लागू पडत नाही. त्या वर्षांसाठी तेच पसे पी.पी.एफ.मध्ये गुंतवावे. म्हणजे त्या वर्षी ८०सी चा लाभ घेण्यासाठी जी रक्कम बाजूला काढलेली असते ती इतरत्र गुंतविण्याची संधी मिळते. थोडक्यात पी.पी.एफ. किंवा म्यु.फंड यापकी एकाच पर्यायावर विसंबून न राहता मंदीमध्ये म्यु.फंड आणि तेजीमध्ये पी.पी.एफ. असे नियोजन केले तर जास्त परताव्याची शक्यता असते. म्यु.फंडातील गुंतवणुकीमध्ये थोडीफार जोखीम असते. ज्यांची याबाबत मानसिक तयारी नसते त्यांनी एकूण रकमेची विभागणी करून दोन्ही पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करावी. आज शेअरबाजार कोणतीही ठोस दिशा नसलेल्या अस्थिर अवस्थेत आहे. अशा परिस्थितीत ज्यांची कमाईची कमीतकमी १५ वष्रे तरी बाकी आहेत, त्यांनी म्यु.फंडामधील गुंतवणुकीचा लाभ घेणे फायद्याचे आहे. अनेकांचा असा समज आहे की, प्राप्तिकर नियोजन म्हणजे कलम ८०सी अंतर्गत १ लाख रु.पर्यंतची गुंतवणूक. प्रत्यक्षात इतर अनेक कलमांमध्येही प्राप्तिकरामधे सूट मिळते. १९६१ च्या प्राप्तिकर कायद्यामध्ये माणुसकीच्या दृष्टीनेही विचार केलेला आहे, आणि त्यानुसार सूटही दिलेली आहे. मेडिक्लेम किंवा अवलंबून असलेल्या अपंग व्यक्तीवरील खर्च, सार्वजनिक ट्रस्टला दिलेली देगणी, राजकीय पक्षांना किंवा निर्वाचक ट्रस्टना दिलेली देगणी, उच्च शिक्षणासाठी, घर विकत घेण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी घेतलेले कर्ज इत्यादी अनेक प्रकारच्या खर्चाना वेगवेगळ्या कलमांखाली प्राप्तिकरामधे सूट उपलब्ध आहे.
निष्कर्ष :
शेवटच्या क्षणी प्राप्तिकर वाचविण्याबाबतचा निर्णय घेण्यापेक्षा वेळीच योग्य नियोजन केले आणि त्यानुसार खर्च आणि गुंतवणूक केली, तर भविष्यातील आíथक समस्यांचा योग्य प्रकारे सामना करता येतो. हे सर्व करताना व्यवसायिकांचा (सी.ए.) सल्ला घेतला तर नियोजनामध्ये गफलत होण्याची शक्यता कमी असते. गुंतवणुकीच्या बाबतीत अभिक्रियाशील असण्यापेक्षा उत्तरलक्ष्यी असणे केव्हाही फायद्याचेच असते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 5, 2013 9:05 am

Web Title: income tax manegement and tendency
Next Stories
1 ‘इन्फ्लेशन इंडेक्सड् बाँड्स’ तुमच्यासाठी काय?
2 पोर्टफोलिओ व्यवस्थापनाचा तिहेरी दृष्टिकोन
3 कर्मयोगी सुब्बाराव
Just Now!
X