|| मंगेश सोमण विद्यमान २०१८ सालात रुपयात दिसलेली घट ही तुर्की, अर्जेटिना यासारख्या संकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्थांच्या चलनांच्या तुलनेत माफक असली तरी चालू खात्यावर जमा असणाऱ्या उभरत्या अर्थव्यवस्थांच्या चलनांपेक्षा मात्र जास्त खोलवरची आहे. सध्या समाजमाध्यमांमध्ये काहीशा विनोदाने आणि काहीशा उपरोधाने एक प्रश्न विचारला जातोय - पेट्रोलच्या किमती आणि रुपयाची पातळी या दोघांपैकी पहिलं शतक कोण नोंदविणार? हे दोन्ही फलंदाज मानले तर सध्या त्यांची जोडी चांगलीच जमली आहे, हे तर खरंच. हे दोन्ही फलंदाज तसे एकमेकांना पूरकही आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या पंपावरील किमती या त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींना डॉलरच्या दराने गुणून ठरविल्या जातात. गेल्या महिन्याभरात इंधनदराचा जो भडका उडाला आहे, त्यात प्रत्येक डॉलरमागे मोजाव्या लागलेल्या जास्तीच्या रुपयांचा सिंहाचा वाटा आहे. दुसऱ्ऱ्या बाजूला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे भारताची व्यापारी तूट फुगते आहे, त्यामुळे रुपया आणखी कमजोर पडतो आहे. चालू कॅलेंडर वर्षांत रुपया आतापर्यंत सुमारे १२ टक्कय़ांनी घसरला आहे. त्यातली पाच टक्कय़ांहून जास्त घसरण ही केवळ गेल्या दीड महिन्यातली आहे. ६९ ते ७२ या दरम्यानचा रुपयाचा प्रवास भलताच वेगाने झाला. याची प्रामुख्याने दोन कारणे होती. एक म्हणजे, उभरत्या अर्थव्यवस्थांच्या गटाबद्दल वित्तीय बाजारांमध्ये साथीच्या रोगासारखी पसरलेली नकारात्मक मानसिकता. तुर्कस्थान, अर्जेटिना, व्हेनेझुएला अशा काही उभरत्या अर्थव्यवस्था आधी संकटात सापडल्या. अमेरिकेत फेडचे व्याजदर चढत्या भाजणीवर असण्याच्या आणि डॉलरचा पुरवठा रोडावत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर इतर उभरत्या अर्थव्यवस्थांबद्दलही बाजारमंडळी साशंक बनली. पण दुसरे कारण हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पवित्र्याशी निगडित होते. रुपया जेव्हा धडाक्याने घसरतो, तेव्हा सहसा रिझव्‍‌र्ह बँक आपल्याकडच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीतून डॉलरची विक्री करून रुपयाला थोडाफार आधार देत असते. यावर्षी मे आणि जून या दोन महिन्यांमध्ये रुपयाला सावरण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपली गंगाजळी सुमारे १२ अब्ज डॉलरने खाली केली होती. त्या काळात चीनचे युआन हे चलन सुमारे ४ टक्कय़ांनी घसरले होते. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या चालू खात्यावर जमा रक्कम असणाऱ्या थायलंड आणि कोरियासारख्या आशियाई शेजाऱ्यांच्या चलनांमध्येही घसरण झाली होती. एक शक्यता अशी आहे की, या स्पर्धक देशांच्या चलनांमधली घसरण लक्षात घेऊन भारतीय उद्योगांची स्पर्धाक्षमता कायम राखण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने रुपयाला थोडे जास्त वेगाने घसरू द्यायचे ठरविले असावे. त्यामुळे पुढच्या दोन महिन्यांमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रुपयाला दिला जाणारा टेकू तेवढा मजबूत नव्हता आणि गंगाजळी कमी होण्याचे प्रमाण ४ अब्ज डॉलपर्यंत खाली आले. रिझव्‍‌र्ह बँक रुपयाला पुरेसा टेकू देत नाहीये, हे लक्षात आल्यावर डॉलरचे खरेदीदार आणखी जोमाने सक्रिय झाले. रुपयाच्या घसरणीबद्दल काहीसे घबराटीचे वातावरण बाजारात पसरले. गेल्या आठवडय़ात त्याचे मोठे पडसाद भारतीय शेअर बाजारात आणि रोखे बाजारातही दिसून आले. दहा र्वष मुदतीच्या सरकारी रोख्यांवरच्या परताव्याचा दर अलीकडच्या काळातल्या सर्वोच्च पातळीवर (८.२ टक्कय़ांच्या वर) सरकला. बरीचशी बाजारमंडळी असे मानायला लागली की काही इतर उभरत्या अर्थव्यवस्थांमध्ये तिथल्या चलनांना आधार देण्यासाठी तेथील मध्यवर्ती बँकांना त्यांच्या धोरणात्मक व्याजदरात वाढ करायला लागली होती, ती वेळ कदाचित आपल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेवरदेखील येईल. तसेच विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांचा भारतीय बाजारांकडून डॉलरमधला परतावा कमी होत असल्यामुळे त्या रोखे बाजारात नवीन गुंतवणूक आणणार नाहीत, ही भीतीदेखील रोखे बाजारातील पडझडीमागे होती. एकंदरीत, रुपयाच्या वेगवान घसरणीचे व्यापक अर्थव्यवस्थेवर विपरीत पडसाद पडत आहेत, असे लक्षात आल्यावर गेल्या आठवडय़ाच्या उत्तरार्धात मात्र आपल्या धोरणकर्त्यांनी पवित्रा बदलला. रुपयाची घसरण ही जागतिक पातळीवरच्या घटकांमुळे होत आहे आणि त्यात चिंतेचे काहीही कारण नाही, अशी विधाने आधी करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी बुधवारी रुपया ७३ च्या दिशेने झेपावल्यावर मात्र सरकार आता ठोस हस्तक्षेप करेल, अशा बातम्या पेरायला सुरुवात केली. त्याचा परिणाम दिसून येऊन रुपयामध्ये थोडी सुधारणाही झाली. भारतीय उद्योगांनी परकीय कर्ज उभारण्यासाठीचे नियम शिथिल करण्यासंदर्भात आणि विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांच्या रोखे बाजारातील गुंतवणुकीच्या काही मर्यादा काढून टाकण्यासंदर्भात काही घोषणाही नंतर अर्थमंत्रालयाने केल्या आहेत. रुपयाची आतापर्यंतची घसरण ही केवळ जागतिक घडामोडींमुळे आहे काय? चालू वर्षांतील जवळपास १२ टक्के घट लक्षात घेतली आणि इतर चलनांशी तुलना केली तर असे दिसते की, रुपयातली घट ही संकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्थांच्या चलनांच्या तुलनेत माफक असली तरी चालू खात्यावर जमा असणाऱ्या उभरत्या अर्थव्यवस्थांच्या चलनांपेक्षा मात्र जास्त खोलवरची आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या चालू खात्यावरची तूट गेल्या वर्षी जीडीपीच्या पावणेदोन टक्के होती, ती यंदाच्या वर्षी पावणेतीन टक्कय़ांपर्यंत फुगणार आहे. नोव्हेंबर महिन्यात इराणच्या तेल विक्रीवरचे र्निबध लागू झाल्यानंतर तेलाच्या किमती आणखी भडकल्या तर ती तूट आणखी वाढू शकेल. याच्या जोडीला भारताशी निगडित असणारा दुसरा कच्चा दुवा आहे तो इथल्या राजकीय परिस्थितीबद्दलच्या आशंकांचा. या वर्षांच्या अखेरीला येऊ घातलेल्या राज्यांच्या निवडणुका आणि पुढील वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुका देशात राजकीय अस्थिरता आणू शकतील आणि त्यातून सरकारी तिजोरीवर अनाठायी भार टाकणारे आर्थिक निर्णय घेतले जातील, अशी भीती बाजारमंडळींना आहे. एकंदरीत, ढोबळ मानाने सांगायचे तर असा एक अदमास बांधता येईल की, रुपयाच्या घसरणीपैकी सुमारे दोन-तृतीयांश जबाबदारी ही आपल्याला जागतिक घडामोडींच्या खात्यात टाकता येईल, तर बाकीची घसरण ही आपल्या राजकीय-आर्थिक परिस्थितीतील कच्चे दुवे दाखवणारी आहे. रुपयाच्या घसरणीची सुरुवात ही बऱ्याच विश्लेषकांना एखाद्या इष्टापत्तीसारखी वाटली होती. कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातल्या महागाईमुळे रुपयाचे अंतर्गत मूल्य कमी होत होते, पण बाह्य़ मूल्य मात्र फुगलेलेच होते. त्यामुळे आपल्या निर्यातदारांच्या आणि उद्योगांच्या स्पर्धाक्षमतेवर रुपयाच्या स्थैर्याचा विपरीत परिणाम होत होता. तो असमतोल या वर्षीच्या रुपयाच्या घसरणीमुळे पुसला जात होता. परंतु एका मर्यादेच्या पलीकडची आणि अधिक वेगाने होणारी घसरण मात्र इतर वित्तीय बाजारांमधील आणि आर्थिक घटकांच्या अस्थैर्याला निमंत्रण देणारी ठरते. कदाचित त्यामुळेच सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचा काही तरी हस्तक्षेप सध्या अनिवार्य बनला आहे. तो हस्तक्षेप आवश्यकतेपेक्षा जास्त बनून पुन्हा आपल्या आर्थिक घटकांच्या स्पर्धाक्षमतेला मारक ठरू नये, याची काळजी मात्र धोरणकर्त्यांनी घ्यायला हवी. mangesh_soman@yahoo.com (लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत)
