|| कौस्तुभ जोशी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आणि सरकारसाठीसुद्धा कळीचा मुद्दा ठरतो तो महागाईचा दर. महागाईचा दर नेमका कसा ठरवला जातो? याची उत्सुकता आपणा सर्वाना असतेच. तेच थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. महागाई दर मोजण्याच्या दोन सर्वसाधारण पद्धती आहेत. त्यातील पहिली पद्धत म्हणजे डब्ल्यूपीआय (होलसेल प्राइस इंडेक्स) म्हणजेच घाऊक महागाई निर्देशांक आणि दुसरी पद्धत सीपीआय (कंझ्युमर्स प्राइस इंडेक्स) किरकोळ किंमत निर्देशांक. यातील किरकोळ किंमत निर्देशांक (सीपीआय) हा अधिक विश्वासार्ह आणि धोरण आखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो. कोणताही निर्देशांक म्हणजेच इंडेक्स तयार करण्यासाठी त्याचा कोणत्या तरी एका वर्षांशी संबंध प्रस्थापित करायला लागतो. भारतात सीपीआय हा निर्देशांक २०१२ हे मूळ वर्ष मानून तयार केला जातो. याचा सोपा अर्थ असा, आज एखाद्या वस्तूची किंमत ही १५० रुपये आहे आणि त्याची बेस किंमत ही २०१२ मध्ये १०० होती तर २०१२ च्या तुलनेत २०१९ पर्यंत त्याचे मूल्य किती असेल याचा अंदाज बांधणे. इंडेक्स कसा पाहावा? वाहतूक आणि दळणवळण या क्षेत्राशी संबंधित जून २०१८ चा निर्देशांक हा १२७ आहे आणि या वर्षी तो १३० झाला तर १०० हा पाया मानला तर त्यात किती वाढ झाली याचे गणित करायचे. त्यानुसार ही वाढ २.२० टक्के एवढी येते म्हणजेच जून १८ ते जून १९ या दरम्यान वाहतूक आणि दळणवळण क्षेत्रात २.२० टक्के एवढी महागाई नोंदवली गेली. ‘सीपीआय’मध्ये आपल्या दैनंदिन जीवनातील वापरल्या जाणाऱ्या आणि अप्रत्यक्षरीत्या ज्यांच्याशी आपला संबंध येतो अशा वस्तू विचारात घेतल्या जातात. जवळजवळ ५०० किंवा त्यापेक्षा अधिक वस्तूंचा तुलनात्मक अभ्यास करून निर्देशांक बनविला जातो. केंद्रीय सांख्यिकी संस्था (सीएसओ) मधील प्राइज स्टॅटिस्टिक्स डिव्हिजन या सरकारी संस्थेकडून दर महिन्याला किरकोळ किंमत निर्देशांक ग्रामीण, शहरी आणि सर्वसाधारण अशा तीन प्रकारांत जाहीर केला जातो. भारताचा खंडप्राय आकार, हवामानातील विविधतेमुळे बदलणारी पीक पद्धती, लोकसंख्येची कमी-अधिक घनता, शहरी आणि ग्रामीण असे बदलते स्वरूप याचा एकत्रित विचार करून महागाई दर ठरवण्यासाठीची आकडेवारी सरकारी संस्थांतर्फे गोळा केली जाते. देशातील ११०० गावांमधील आणि देशातील ११०० पेक्षा अधिक शहरांतील बाजारपेठा निर्देशांकात आकडेवारीसाठी विचारात घेतल्या जातात. आकडेवारी साधारणपणे सहा गटांत विभागलेली असते. पहिल्या गटात खाद्य वस्तू आणि पेय वस्तू, यात अन्नधान्य, मांस, मासे, अंडी, दुग्धजन्य पदार्थ, खाद्य तेल, फळे, भाज्या, डाळी, साखर, गरम मसाले, खाण्यासाठी तयार पॅकबंद वस्तू यांचा समावेश होतो. दुसऱ्या गटात पान-तंबाखू व तत्सम पदार्थाचा समावेश होतो. तिसऱ्या गटात वस्त्रप्रावरणे, ती बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल, पादत्राणे व त्यांच्याशी संबंधित उद्योग याचा समावेश होतो. चौथा गट गृहउद्योग व घरबांधणी उद्योग आहे. पाचवा गट ऊर्जा आणि विद्युत याच्याशी संबंधित वस्तूंचा असतो. सहाव्या गटात शिक्षण, आरोग्य, सेवा, वाहतुकीची साधने, मनोरंजन अशा क्षेत्रांचा समावेश होतो. या सगळ्या गटांतील आकडेवारी दर महिन्याला जमा करून त्याचे इंडेक्स नंबर्स ही पद्धत वापरून निर्देशांकात रूपांतर केले जाते. निर्देशांकामध्ये अन्नधान्य या गटातील वस्तूला सर्वाधिक महत्त्व आहे. कारण देशातील प्रत्येकाच्या जीवनावर थेट परिणाम हा या वस्तूंच्या किमतीतील वाढीमुळे होतो. महागाई दराचा रिझव्‍‌र्ह बँकेला मौद्रिक धोरण ठरविताना उपयोग होतो. मौद्रिक धोरण ठरविताना व्याज दर कमी किंवा अधिक करायचे हा निर्णय महागाई दराच्या आकडेवारीवरूनच घेतला जातो. (अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळ - ) (लेखक वित्तीय नियोजनकार, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक) joshikd28@gmail.com
