|| मंगेश सोमण मार्च महिन्यात संपलेल्या आर्थिक वर्षांत भारताची आंतरराष्ट्रीय वस्तू व्यापारातली तूट आदल्या वर्षांतल्या तुटीच्या जवळपास दीडपट होती. त्यापूर्वीच्या पाच वर्षांचा कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या किमती कमी होण्याचा कल २०१७-१८ मध्ये मोडला गेल्यामुळे केवळ तूट वाढली, यात कुणाला आश्चर्य वाटायला नको. तेलाची सरासरी किंमत या वर्षांमध्ये साधारण १९ टक्क्यांनी वाढली होती. पण व्यापारी तुटीच्या आकडेवारीत जरा तपशिलाने डोकावले तर मात्र असे लक्षात येते की, तूट वाढण्याचे खापर केवळ तेलाच्या भडकलेल्या किमतींवर फोडता येणार नाही. तब्बल १६१ अब्ज डॉलर हा संपलेल्या वर्षांतील व्यापारी तुटीचा आकडा भारताच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातला सर्वाधिक तुटीचा आकडा आहे. तेलाच्या किमती गेल्या वर्षी वाढल्या असल्या तरी या दशकाच्या सुरुवातीच्या तीन वर्षांमधल्या तेलाच्या किमतींपेक्षा गेल्या वर्षांतली सरासरी किंमत जवळपास निम्म्याने होती. त्यामुळे विक्रमी व्यापारी तुटीच्या स्पष्टीकरणासाठी आपल्याला इतरही क्षेत्रांमध्ये डोकवावे लागेल. सोबतच्या तक्त्यामध्ये वेगवेगळ्या वस्तूंमध्ये / क्षेत्रांमध्ये गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारताची व्यापारी तूट (किंवा काही क्षेत्रांमध्ये जमा) कशी बदलत गेली ती आकडेवारी नोंदवली आहे. यात दोन महत्त्वाचे प्रवाह दिसून येतात. पहिला म्हणजे विद्युत उपकरणांच्या व्यापारात फुगत गेलेली तूट. गेल्या चार वर्षांमध्ये ही तूट ८० टक्क्यांनी वाढली आहे. आपल्याकडे मोबाइल उपकरणे आणि इतर विद्युत उपकरणांची बाजारपेठ झपाटय़ाने वाढते आहे. आणि त्यातला मोठा पुरवठा हा उपकरणांच्या किंवा त्या उपकरणांच्या सुटय़ा भागांच्या आयातीतून भागवला जात आहे. दुसरा दीर्घकालीन प्रवाह म्हणजे आपल्या श्रम-प्रधान उद्योगांमध्ये असणारी व्यापारी जमा कमी होणे. वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग, मौल्यवान खडे आणि दागिने या उद्योगांमध्ये भारत हा प्रामुख्याने निर्यातदार आहे. हे निर्यात उद्योग देशातल्या रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहेत. या उद्योगांमधून होणाऱ्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार पारंपरिकरीत्या निरनिराळ्या योजना राबवत आले आहे. या उद्योगांच्या गटातून २०१३-१४ साली ५० अब्ज डॉलरची व्यापारी जमा भारताच्या खात्यावर आली होती. त्यात गेल्या तीन वर्षांमध्ये घट होऊन २०१७-१८ मध्ये ही जमा ३५ अब्ज डॉलर होती. यातली सर्वाधिक घट ही गेल्या वर्षी झालेली आहे. रुपया झपाटय़ाने वधारल्यामुळे या उद्योगांच्या स्पर्धाक्षमतेवर झालेला विपरीत परिणाम आणि ‘जीएसटी’ची (वस्तू व सेवा कर) अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात निर्यात उद्योगांचे खेळते भांडवल अडकून पडल्यामुळे त्यांच्या उत्पादन साखळ्यांवर आलेल्या मर्यादा हे दोन घटक त्याला कारणीभूत होते. २०१६-१७ ते २०१७१-१८ या दरम्यान वाढलेल्या एकंदर व्यापारी तुटीची सुमारे ४० टक्के जबाबदारी ही या दोन दीर्घकालीन प्रवाहांच्या खात्यावर जाते, असे आकडेवारी दाखवते. तेल पदार्थाच्या व्यापारात वाढलेली तूट ही एकंदर तुटीतल्या वाढीच्या ३० टक्केच भरते. सध्याची आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय परिस्थिती अशी आहे की, तेलाच्या किंमती नरमण्याची शक्यता फार कमी आहे. पण जेव्हा कधी तेलाच्या किमती नरमतील तेव्हाही वर नमूद केलेले दोन घटक काबूत आणले नाहीत तर आपली व्यापारी तूट फार आटोक्यात येणार नाही, असा या आकडेवारीचा अर्थ आहे. २०१७-१८ मध्ये आपली व्यापारी तूट वाढवणारे आणखीही दोन घटक होते. एक म्हणजे सोन्याच्या आयातीत झालेली वाढ. मध्यंतरी दोनेक वर्षे सोन्याच्या आयातीचा ओघ कमी करण्यात आपल्याला यश आले होते. पण गेल्या वर्षी ती आयात पुन्हा वाढली. आणखी एक घटक म्हणजे खनिजांच्या आयातीत झालेली मोठी वाढ. ही वाढ प्रामुख्याने चीनमधल्या पर्यावरणविषयक नियंत्रणांनंतर कोळशाच्या किमती १०० डॉलपर्यंत पोहोचण्यामुळे झाली होती. सोने-चांदी आणि खनिजे यांच्या व्यापारी तुटीत गेल्या वर्षी मोठी वाढ झाली असली तरी हे दोन घटक काहीसे तात्कालिक आहेत. श्रम-प्रधान उद्योगांच्या निर्यातीत आलेले साचलेपण आणि विद्युत उपकरणांच्या आयातीतील भरघोस वाढ यांच्या बाबतीत मात्र तसा हवाला देता येणार नाही. किंबहुना, व्यापारी आकडेवारीतले हे दोन प्रवाह, गेली पाच वर्षे ३०० अब्ज डॉलरच्या आसपासच घोटाळणारा निर्यातीचा आकडा, देशात कुंथलेली प्रकल्प गुंतवणूक, निर्मिती उद्योगांच्या उत्पादन-वाढीत काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत दिसत असलेली संथधार - आणि तरीही - काही क्षेत्रांमधल्या ग्राहकांच्या उपभोगातल्या वाढीच्या जोरावर तसेच सेवाक्षेत्रांच्या पाठबळावर साडेसहा-सात टक्क्यांनी वाढणारा अर्थव्यवस्थेचा ‘जीडीपी’ (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) या सगळ्याकडे एका व्यापक दृष्टिकोनातून पाहिले तर आपल्या अर्थव्यवस्थेतला उपभोगाचा (consumption) वेग आणि आपल्या उद्योगांची स्पर्धाक्षमता यांच्यातील असमतोलाचे चित्र पुढे येत आहे. वाढती व्यापारी तूट आणि चिंताजनक बनत असलेली वित्तीय तुटीची परिस्थिती या दोन्हींना भडकलेल्या तेलाच्या किमतींची पाश्र्वभूमी जरूर आहे. पण त्यांच्या तळाशी असणारे दीर्घकालीन अंत:प्रवाह जास्त काळजीचे आहेत. mangesh_soman@yahoo.com (लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत)
