काही महिन्यांपूर्वी ठप्प पडलेल्या देशाच्या पायाभूत सेवा क्षेत्राचा प्रवास आता पूर्वपथावर येऊ लागल्याची चिन्हे आहेत. यासाठी सरकारच्या अनेक निर्णयांच्या फैरी झडल्या आहेत. असे असले तरी विद्यमान आर्थिक वर्ष आता हातचे निघून जात आहे. त्यातच अर्ध अर्थवर्षांच्या उत्तरार्धात निवडणुकांचा माहोल तयार होत आहे. अशाही स्थितीत तूर्त हे क्षेत्र सशाच्या गतीने धावले नाही, तरी त्यांची निदान चाल कायम राहण्याला हातभार मिळाला आहे. सांगताहेत, आयडीएफसी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम लिमये..पायाभूत सेवा क्षेत्रासाठी लाभदायक असे कोणते नवे निर्णय तुम्ही सांगू शकाल?मला सर्वात महत्त्वाचा निर्णय कोळशाच्या बाबतीतला वाटतो. पंतप्रधानांच्या पुढाकाराने ऊर्जा कंपन्यांना इंधन पुरवठय़ासाठी नियमित कोळसा पुरविण्याचे पाऊल खूपच कौतुकास्पद आहे. याचा लाभ निश्चितच खासगी ऊर्जा कंपन्यांना होऊन नियमित विद्युतपुरवठा होऊ शकतो. वायूचे दर आगामी आर्थिक वर्षांपासून वाढविण्याचा निर्णयही एकूणच या क्षेत्रावर प्रभाव टाकणारा आहे. ध्वनिलहरी परवान्यांच्या किंमत निश्चितीबाबतही (स्पेक्ट्रम) तसेच आहे. माफक दरांमुळे या क्षेत्रातील स्पर्धा अधिक गतिमान होईल. विविध मर्यादा उठविल्याने विकासकांना निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही तसाच. या निर्णयांची घोषणा ज्या धडाक्यात झाली त्या तुलनेत त्याची अंमलबजावणी दिसत नाही, असे तुम्हाला वाटत नाही काय?खरे म्हणजे, बऱ्याच कालावधीनंतर पायाभूत सेवा क्षेत्रात हालचाल नोंदविली जाईल, असे निर्णय सरकार पातळीवर घेतले गेले. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्या वर्षांत नव्याने कार्यभार हाती घेतल्यानंतर निर्णयांबाबत जाहीर वक्तव्य केले गेले. प्रत्यक्षात चित्र तसे वाटत नसले तरी यामुळे सध्याच्या प्रकल्पांना गती घेण्यास निश्चितच बळ मिळत आहे. अनेक प्रकल्पांची, कंपन्यांची, उद्योग समूहाची निधीची अडचण दूर होत आहे. पर्यावरण म्हणा वा इतर अडथळे नाहीसे होत आहेत. गुंतवणूकदारांची नजरही आता बदलली आहे. तेव्हा या क्षेत्राला त्याचा लाभ निश्चितच होईल.पण आता निम्मे अर्थ वर्ष सरले आहे. तेव्हा आता त्याचा काय उपयोग?तसे नाही. ताज्या कालावधीत घेतले गेलेले निर्णय काही प्रमाणात निश्चितच सकारात्मक आहेत. आपण एक पाहिले पाहिजे की, यामुळे व्यवस्थेला गती मिळणार आहे. गेल्या अनेक कालावधीपासून ही वाढ काहीशी खुंटली होती. निदान सध्याचे प्रकल्प सुरू तरी होतील, अशी चिन्हे आहेत. माझ्याच अंदाजाने सांगायचे झाले तर किमान २२ ते २४ प्रकल्प खऱ्या अर्थाने आता विकसित होत आहेत. बांधकाम क्षेत्रात पतपुरवठा सुरू झाल्याने मागणी आणि पुरवठय़ातील घरांची दरी आता कमी करता येईल. आपण दूरदृष्टिकोन ठेवला पाहिजे. येत्या दोन-तीन वर्षांचे चांगले चित्र रंगविण्यास या गोष्टी हातभार देणाऱ्या आहेत.पुढील वर्षांपासून अमलात येणाऱ्या वायूच्या दुप्पट किमती, जमीन ताबा कायदा, वाढीव दराने कोळशाचा पुरवठा हे सारे निर्णय उद्योगांचे खर्च वाढविणारे ठरणार नाहीत, हे कशावरून? आणि मग त्याचा भार नेहमीप्रमाणे प्रत्यक्षात सामान्य ग्राहकांवरच..उद्योगांचा खर्च यामुळे वाढेल, हे निश्चितच. मात्र एकूण जागतिक स्थितीचा विचार करता या गोष्टी आवश्यकच ठरतात. आपण मात्र हे पाहिले पाहिजे की, यामुळे त्याच ग्राहकांची गरज पूर्ण होणार आहे. वायू, विजेचे दर वाढतील. मात्र त्याचा नियमित पुरवठा होऊ शकेल. आज अनेक शहरांमध्येही १२-१४ तास वीज नाही. वीज कुणाला नकोय? जागेच्या दरांचेही तसेच. आज घरांची मागणी वाढली. घरउभारणीसाठी जमीनच नाही, अशी स्थिती आहे. नागरिकीकरण वेगाने वाढतेय. हे सारे या निर्णयांमुळे पुरे होणार नाही काय? आज तुम्ही बघा ग्राहक हा राजा आहे आणि अविरत/अत्यावश्यक सेवेसाठी तो त्याची किंमत मोजायलाही तयार आहे.अर्थव्यवस्था वेग घेत आहे असे वाटत असतानाच आता निवडणुकांचा हंगाम सुरू होत आहे. अशा स्थितीत प्रत्यक्षात निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी फारच कमीवेळा होते. अर्थव्यवस्थेची आगामी वाटचाल तुम्ही कशी उद्धृत कराल? चालू आर्थिक वर्षांची पहिली दोन तिमाही आताच संपली आहेत. मात्र आगामी कालावधी विकासात्मक असेल. आपणही विकासालाच प्राधान्य द्यायला हवे. विकास हा नेहमीच रोजगार प्रोत्साहित असावा. प्रगतीचे वातावरण निर्माण करणारी अर्थव्यवस्था असावी. अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्जीवनासाठी विश्वास निर्माण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे आता वातावरणही बदलते आहे. भांडवली बाजार म्हणा अथवा खासगी निधी उभारणी या माध्यमातही आता सकारात्मक दृष्टिकोन दिसतो आहे. यंदा झालेल्या चांगल्या मान्सूनची फळे आपल्याला वाढीव कृषी उत्पादन आणि कमी महागाई या रूपात चाखायला मिळू शकतात. आणि पहिले म्हटल्याप्रमाणे काहीशी खुंटलेली पायाभूत सेवा क्षेत्राची स्थिती आता किमान गती तरी घेऊ शकेल.आगामी अर्थव्यवस्थेबाबत, पायाभूत सेवा क्षेत्राबाबत सांगायचे झाल्यास, या क्षेत्राला आता पूरक वातावरणाची साथ नक्कीच मिळत आहे. तूर्त ही स्थिती चालत तरी असेल. तिचा वेगही लवकरच वाढेल. येत्या दोन-तीन वर्षांत प्रकल्प अधिक आकार घेतील आणि भरघोस वाढही नोंदवतील. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे, सध्याचे निवडणुकीचे वातावरण पाहता मोठय़ा प्रमाणात नवीन गुंतवणूक येण्यास २०१३-१४ आर्थिक वर्ष ओलांडावे लागेल. तूर्त रुपयाच्या तुलनेत डॉलरच्या (आणि पर्यायाने डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील नरमाई) भक्कमतेपोटी भारतीय माहिती तंत्रज्ञान तसेच निर्यातभिमुख क्षेत्राला चांगला वाव आहे. हा, रुपयाच्या अवमूल्यनाचा आपल्याला निर्मिती क्षेत्रासाठी लाभ करून घेता आला नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. रोजगार आणि उद्योगावर केंद्र सरकारने अधिक लक्ष केंद्रित करायला हवे. वार्षिक सात ते आठ टक्के विकास गाठण्यासाठी अर्थव्यवस्थेत या गोष्टी घडल्या पाहिजेत.
