* सरकारने आíथक वर्ष २०१४ साठीचे आíथक सर्वेक्षण मांडले. त्यात चालू आíथक वर्षांसाठीचा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ५.५ ते ६ असेल, असा आशावाद व्यक्त केला आहे. हा वृद्धीचा दर अर्थव्यवस्था गाठेल असे वाटते का?- अनेकांना हा दर स्वप्न वाटणे साहजिक आहे. जून महिन्यात पावसाची सरासरी समाधानकारक नाही. जून महिन्यात किती पाऊस पडला त्यापेक्षा जुल व ऑगस्ट हे महिने पावसासाठी महत्त्वाचे आहेत. मागील काही दिवसांपासून पाऊस सुरू आहे. समाधानकारक पाऊस झाल्यास कृषी क्षेत्राचा वाढीचा दर समाधानकारक असेल. मागील महिन्यात औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात ३ टक्के वाढ झाली आहे. मला असे वाटते की, औद्योगिक उत्पादन रुळावर येत आहे. या पुढील काळात समाधानकारक पाऊस, खाण उद्योग, उत्पादन क्षेत्र व कृषी या घटकांच्या मदतीने अर्थव्यवस्था ६ टक्क्यांपर्यंतचा वृद्धीदर गाठेल असे वाटते.* आíथक वर्षांच्या उर्वरित काळासाठीचा अर्थसंकल्प सादर झाला. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी बरेच काही आहे. तुम्ही ‘यूटीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाचे’ निधी व्यवस्थापक आहात. या अर्थसंकल्पाबद्दल तुमच्या नक्की काय भावना आहेत?- मागील दोन-तीन वर्षांच्या काळात पायाभूत क्षेत्रासमोरच्या अडचणी पाहता सर्वच समस्या अर्थसंकल्पाच्या कक्षेत आहेत असे नव्हे. जमीन अधिग्रहण, वन खात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र, पर्यावरण खात्याचे ना हरकत यासाठी अनेक प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होते. नवीन सरकार सत्तारूढ झाल्यावर यात बदल होईल. सप्टेंबर महिन्यापासून पर्यावरण खात्याच्या ना हरकत प्रमाणपत्र व वन खात्याच्या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी डिजिटल पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात होणार आहे. परंतु सरकारची हे रखडलेले प्रकल्प मंजुरीसाठीचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते. जमीन अधिघ्रहणही सुरळीत व्हावे यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते. मला वाटते, हे प्रश्न अर्थसंकल्पाच्या कक्षेच्या बाहेर आहेत. या अर्थसंकल्पात प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ८० (१) खाली या प्रकल्पांना मिळणारी सूट ३१ मार्च २०१७ आधी ऊर्जा उत्पादन सुरू होणाऱ्या प्रकल्पांना सुरू राहील ही घोषणा आहे. नवीन ११ बंदरे व विमानतळ विकसित करण्याच्या अर्थसंकल्पात असलेल्या प्रस्तावाचे स्वागतच करायला हवे. परंतु नक्की कुठे ही बंदरे व विमानतळ असतील याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात असायला हवा होता.तसेच पायाभूत सुविधा क्षेत्रास पुरेसा वित्तपुरवठा व्हावा यासाठी बँकांना दीर्घ मुदतीचे रोखे विकून निधी उभारण्यास अनुमती देणारा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. हे रोखे सीआरआर, एसएलआर कक्षेच्या बाहेर असतील. रिझव्‍‌र्ह बँक या बाबतीत परिपत्रक काढेल व यानंतर बँका निधी उभारणी करू शकतील. माझ्या मते, सरकार पायाभूत सुविधांसाठी निधी कमी पडू नये म्हणून प्रयत्नशील आहे. पायाभूत क्षेत्रासाठी व मालमत्ता विकास क्षेत्रासाठी ‘आरईआयटी’चा पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणेचेही स्वागतच करायला हवे.* निर्देशांकाच्या सध्याच्या पातळीवर नवीन गुंतवणूक करणे धोकादायक आहे असे गुंतवणूकदारांना वाटते..- मागील एक-दोन वर्षांच्या निर्देशांकाच्या वाटचालीवरून असे वाटणे साहजिकच आहे. परंतु गुंतवणूकदारांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत झालेल्या बदलांकडे लक्ष देणे जरुरीचे आहे. नियंत्रणात येत असलेली वित्तीय तूट, परकीय चलनातील व्यवहारातील तूट, अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ५.५ ते ६ टक्के गाठण्याची शक्यता या बदललेल्या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. जर अर्थव्यवस्था या दरम्यान राहिली तर निर्देशांकाच्या उत्सर्जनात १२ ते १५ टक्के वाढ होण्याची शक्यता गुंतवणूकदारांनी ध्यानात घ्यायला हवी. म्हणून नवीन गुंतवणूकदारांनी तीन ते पाच वर्षांसाठी गुंतवणूक करावी.----------’ व्यापार प्रतिनिधी
