तृप्ती राणे मुलांच्या शिक्षणावर केलेला खर्च हा खर्च नसून त्यांच्या सर्वागीण विकासासाठीची गुंतवणूकच. मात्र याकामी भावनिक न होता, व्यावहारिक विचार महत्त्वाचा.. मुलं म्हटलं की पालकांच्या अनेक जबाबदाऱ्यांपैकी एक मोठी जबाबदारी. आपलं मूल व्यवस्थित शिकून सवरून स्वत:च्या पायावर उभं राहावं, चांगले संस्कार शिकून आयुष्यात त्याची प्रगती व्हावी, पुढे कुटुंबाची त्याने व्यवस्थित काळजी घ्यावी अशी अपेक्षा प्रत्येक पालक आपल्या मनाशी बाळगून असतो. जे मला मिळालं नाही ते मी माझ्या मुलांना देईन असा चंग बांधणारे अनेक पालक आला दिवस भरपूर मेहनत घेत असतात. आपल्या मुलाच्या उज्ज्वल आयुष्यासाठी जे काही करता येईल त्यासाठी रात्रंदिवस झटत असतात. आज आपण बघतोय की, मूल जन्माला आल्यापासून त्याच्यासाठी निरनिराळ्या खर्चाची तरतूद पालक करत असतात. सांभाळणारी बाई, पुढे पाळणाघर (डे केअर), मग प्ले ग्रुप, पुढे शाळा, कॉलेज, उच्च शिक्षण आणि त्यांतूनही अजून जमलं तर त्याचे छंद, मग लग्न, व्यवसाय यासाठीची सोय! किती करू आणि किती नको? असं होतं की नाही? आणि आला दिवस हा खर्च वाढतच चाललाय. तेव्हा वेळीच या सगळ्यांचं जर आर्थिक नियोजन करता आलं तर त्याच्यातून नक्कीच दीर्घकालीन फायदा होईल. म्हणूनच आजचा हा लेख. तसं बघायला गेलं, तर पालक झाल्यानंतर गुंतवणुकीची सुरुवात करायच्या ऐवजी, जर थोडं आधीपासून नियोजन करता आलं तर जास्त बरं. मुळात आपण गुंतवणुकीचा आराखडा जेव्हा आखतो तेव्हा चार गोष्टींची तरतूद त्यात झाली पाहिजे - आपत्कालीन निधी, निवृत्ती निधी, मुलांसाठी निधी आणि आरोग्य निधी. यातील प्रत्येक गोष्टीला महत्त्व आहे. मुख्यत: निवृत्ती निधीसाठी कोणताही दुसरा पर्याय नाही. खास करून ज्यांना पेन्शन नाही, त्यांना या गोष्टीची जाणीव लवकर झाली पाहिजे, की निवृत्ती कर्ज मिळत नाही, बाकी सगळ्या प्रकारच्या खर्चासाठी कर्ज मिळतात. आपली मुलं आपल्याला सांभाळतील अशी आशा आजच्या काळात बाळगणं अनेक पालकांना ‘प्रॅक्टिकल’ वाटत नाही. कारण शिक्षण आणि नोकरीनिमित्त मुलं आई-वडिलांपासून लांब राहतात. तेव्हा, पालकांनी मुलांसाठी निधी तयार करताना स्वत:च्या निवृत्ती निधी, आपत्कालीन निधी आणि आरोग्य निधीमध्ये कोणत्याही प्रकारे तडजोड करू नये, असं माझं वैयत्तिक मत आहे. मुलांसाठी गुंतवणूक करताना सर्वात पहिलं काम असतं ते म्हणजे त्यांच्या खर्चाची यादी करून त्यात गरज आणि पर्याय असे दोन भाग करावेत. प्रत्येक खर्चाबद्दल विचार करताना, दोन्ही बाजूने पाहावं. म्हणजेच हा खर्च केल्याने काय फायदा होऊ शकतो आणि नाही केला तर त्याचा काय दुष्परिणाम होईल. काही विषय मी इथे वाचकांसाठी मांडत आहे : मासिक मिळकतीतून केले जाणारे खर्च - या खर्चाचं गणित हे मासिक मिळकतीत बसायलाच हवं. त्यामुळे इथे गरज आणि पर्याय याबाबत सविस्तर सल्लामसलत व्हायलाच हवी. कारण या खर्चामुळे कुटुंबाची गुंतवणूक क्षमता कमी होते आणि पुढे जमा होणाऱ्या वेगवेगळ्या निधींवर परिणाम होतो. तेव्हा जितका खर्च रास्त करता येईल तितका दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी उत्तम! १. पाळणाघर/ डे केअर/ सांभाळणारी बाई - जिथे दोन्हीही पालक नोकरदार किंवा व्यावसायिक आहेत आणि घरातील वरिष्ठ मंडळींचा पाठिंबा जर नसेल तर या खर्चाला पर्याय नाही. २. प्ले ग्रुप - हा खर्च गरजेचा आहे की नाही हे प्रत्येक आईवडिलांनी ठरवायला हवं. प्रत्येक मूल प्ले ग्रुपमध्ये गेलंच पाहिजे असं नाहीय. जर मुलाला खेळायला, शिकवायला, फिरवायला कुटुंबात सोय होत असेल तर हा खर्च टाळता येऊ शकतो; परंतु जर तुम्ही मुलासाठी निवडलेल्या शाळेने बंधन घातलं, की प्ले ग्रुपमधल्या मुलांना नर्सरीला प्रवेशासाठी प्राधान्य दिलं जाईल तर मात्र हा खर्च टाळता येऊ शकत नाही. ३. शालेय शिक्षण - सध्याच्या काळात या खर्चाच्या बाबतीत जास्त जागरूक राहणं महत्त्वाचं झालं आहे. अनेक प्रकारची शिक्षण मंडळे/बोर्ड, निरनिराळे पर्याय, फीव्यतिरिक्त इतर खर्च (सहली, ट्रान्सपोर्ट, कार्यशाळा) या सर्वाची माहिती, गरज, मिळकतीबरोबर यांची जुळवाजुळव करताना पालकांची दमछाक होणं साहजिकच आहे; परंतु याबाबत जेवढं व्यावहारिक राहता येईल तेवढं चांगलं. हा खर्च कराल तितका कमी आहे; परंतु इतर पालक करतात, सोसायटीमध्ये इतर मुलं निरनिराळ्या हॉबी क्लासला जातात म्हणून आपणही घालू या, मुलाला झेपत नसतानाही त्याला अनेक ठिकाणी गुंतवून ठेवू या. याचे परिणाम आर्थिक परिस्थितीवर तर होतात, परंतु त्याहीपेक्षा मोठा परिणाम होतो तो कुटुंबाच्या आणि मुलाच्या मानसिक स्वास्थ्यावर. तेव्हा वास्तववादी राहा! दीर्घकालीन गुंतवणुकीतून केले जाणारे खर्च - १. महाविद्यालयीन आणि पदव्युत्तर शिक्षण - येत्या काळात हा खर्च भरपूर वाढायचे निर्देश आहेत. नवीन शिक्षण धोरणाचे आर्थिक परिणाम येत्या काळात दिसतील. शिवाय सगळ्याच स्पर्धा परीक्षांची तयारी ही किमान २/३ वर्षे आधीच सुरू होते. तेव्हा या खर्चासाठीचा निधी तयार करताना जेवढी लवकर सुरुवात करता येईल तेवढी उत्तम! दीर्घकाळ हाताशी असला की समभागनिगडित गुंतवणूक करता येते आणि चांगले गुंतवणूक पर्याय निवडता येतात. शिवाय, गरज पडली तर शैक्षणिक कर्जसुद्धा घेता येतं! जर मुलाला कुटुंबापासून लांब राहून शिक्षण घ्यायची गरज असली तर राहण्याचे, खाण्या-पिण्याचे आणि घरी यायचे-जायचे खर्चसुद्धा चांगलेच मोठे असतात आणि हे खर्च कर्जामध्ये ग्राह्य़ धरले जात नाहीत. २. परदेशातील शिक्षण - याची तरतूद करताना बऱ्याच मोठय़ा प्रमाणावर खर्चाची तयारी असावी लागते. मुळात शिक्षणाचा खर्च जास्त असतो, परंतु इतर खर्च तेवढेच किंवा त्याहीपेक्षा जास्त होऊ शकतात. शिवाय जर पुढे परदेशातच स्थायिक व्हायचं असेल, तर काही काळ पालकांना मुलाचे खर्चसुद्धा झेलावे लागतील. तेव्हा, गुंतवणूक आणि कर्ज या दोन्हीचा समन्वय साधून हा निधी जमवावा लागेल. आणखी एक पैलू जो या खर्चाशी निगडित असतो तो म्हणजे परदेशी चलनाचा दर! त्यामुळे इथे महागाई आणि चलन दर दोघांचाही विचार करून निधी संचय करावा. ३. लग्नासाठी निधी - यामध्ये सोहळ्याचा खर्च तर आहेच, परंतु त्याहूनही मोठा खर्च होतो तो सोन्याचा. सोन्यासाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक करताना सोन्यातच केली पाहिजे असं अजिबात नाहीय! आणि जर करायची असेल तर दागिने जमा ना करता, गोल्ड बॉण्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्युच्युअल फंड हे जास्त चांगले पर्याय आहेत. एक गोष्ट येथे प्रकर्षांने सांगावीशी वाटते की, कर्ज काढून हा खर्च करू नये! आणि निवृत्ती निधीमधील पैसे काढूनसुद्धा हा खर्च करू नये! ४. व्यवसायासाठी निधी - प्रत्येक मुलाने नोकरी करून आयुष्यात पुढे जावं हा समज आता बदलू लागलाय. त्यामुळे जर आपल्या मुलाला स्वत:चा व्यवसाय करायचा असेल, तर बाहेरून पैसे कर्जावर घेण्यापेक्षा, दीर्घकालीन गुंतवणूक करून हा निधी जमा होऊ शकतो. खरं सांगायचं तर मुलांवर अमाप पैसे खर्च करण्यापेक्षा, त्यांच्यावर चांगले अर्थ संस्कार करता आले तर त्यांच्या अपेक्षांचं नियोजन जास्त व्यवस्थित करता येईल. त्यांच्या सोहळ्यांपेक्षा, त्यांच्या शिक्षणावर केलेला खर्च हा खर्च नसून त्यांच्या सर्वागीण विकासासाठीची गुंतवणूक होऊ द्या आणि पुन्हा एकदा, भावनिक ना होता, खऱ्या गरजांकडे लक्ष ठेवा. पालक आनंदी तर मुलं आणि नातवंडं आनंदी! लेखिका सेबी नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आहेत. trupti_vrane@yahoo.com
