मागील लेखात आपण कमॉडिटी बाजाराचे महत्त्व समजावून घेतले. या बाजाराचे नेमके स्वरूप कसे हे माहीत करून घेऊ या. थोडक्यात सांगायचे तर शेतात पिकलेला माल ताटात येईपर्यंतचा प्रवास आणि त्या प्रवासातील प्रत्येक टप्प्याचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे. या प्रवासात कमॉडिटी बाजाराची प्रधान भूमिका असते. या बाजाराचे फक्त दोनच मुख्य भाग करता येतील. एक म्हणजे स्पॉट किंवा हाजीर बाजार आणि दुसरा म्हणजे फ्युचर्स किंवा वायदा बाजार होय. पैकी दुसऱ्या प्रकाराच्या म्हणजे वायदा बाजाराबद्दल लोकांमध्ये फारच उत्सुकता दिसून येते. सामान्यत: भाववाढीचे खापर बऱ्याचदा या वायदा बाजारावर फोडले जात असल्याने लोकांमध्ये ही धारणा निर्माण केली गेली आहे. मात्र हा वायदा बाजार आपल्याकडील हाजीर बाजाराच्या तुलनेत आकारमानाने अगदीच नगण्य आहे. निदान भारतात तरी तेथील दररोजची उलाढाल २००० ते २५०० कोटींएवढीच आहे. त्या मानाने हाजीर बाजारात सरासरी पाच लाख कोटींचे सौदे दररोज होत असतात. यावरून दिसून येते की, महत्त्वाचा बाजार हा हाजीर बाजारच आहे. तर मग वायदा बाजार म्हणजे काय? तर हाजीर बाजारालाच समारे ठेवून निर्माण केली गेलेली ती व्यवहारप्रणाली आहे, ज्यामध्ये अर्थात विशेष प्रकारच्या कुशल मनुष्यबळाची नितांत गरज असते. तेव्हा हाजीर बाजार पूर्ण समजल्याशिवाय वायदा बाजाराकडे न वळलेले बरे. हाजीर बाजाराचे प्रामुख्याने दोन भाग आहेत. एक होलसेल किंवा घाऊक बाजार आणि दुसरा अर्थातच किरकोळ बाजार होय. किरकोळ बाजार म्हणजे गल्लीतील वाणसामानाचे दुकान किंवा मॉल्स जेथे घरगुती गरजा भागवण्यासाठी अर्धा-एक किलो ते दोन-पाच किलो वजनाची सामग्री मिळते. मात्र कमॉडिटी बाजाराची नस समजून घेण्यासाठी आपल्याला घाऊक व्यापाराबद्दल अधिक जाणून घेणे आवश्यक आहे. यासाठी थोडे मागे जाऊ या. हाजीर बाजाराचे नियंत्रण हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असून १९६३ च्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) कायद्यानुसार त्याचे नियमन होते. या मूळ कायद्यानुसार शेतकरी आपल्या उत्पादित मालाची विक्री फक्त त्याच्या विभागातील बाजार समितीतच करू शकतो. आज जरी या कायद्यामध्ये बरेच बदल झाले असले आणि शेतकरी आपला माल विविध मार्गानी एपीएमसीबाहेरच विक्री करीत असला तरी या मालाच्या विक्रीवर बाजार समितीला सेस किंवा कर देणे त्याला बंधनकारक आहे. बाजार समितीमध्ये व्यापार करणारे ज्यांना अडते ते शेतकऱ्यांचा माल आपल्या दुकानासमोर लिलाव पद्धतीने व्यापाऱ्यांना विकतात. हेच व्यापारी खरेदी केलेला माल गोदामात साठवून ठेवतात किंवा अधिक मोठय़ा व्यापाऱ्यांना विकतात. अशा प्रकारे व्यापार देशभर वाढत जातो. या व्यापाऱ्यांमध्ये कोणी कमिशन एजंट असतो, कोणी स्टॉकिस्ट असतो, तर कोणी निर्यातदार असतो. एकंदरीत एखाद्या गावात निर्माण झालेला शेतमाल हा शहरातील किरकोळ ग्राहकाकडे येईपर्यंत या साखळीतून हजारो किलोमीटरचा प्रवास करतो. अनेक वेळा मालाची चढ-उतार होते. यात कित्येक टनावारी मालाची नासाडी होते. शिवाय मालाचा दर्जाही खालावतो. उपलब्ध आकडेवारी दर्शविते की, सुमारे १३ टक्के शेतमाल हा वाहतुकीदरम्यान नाश पावतो. नासाडी झालेला हा शेतमाल देशातील १० टक्के लोकसंख्येला वर्षभरम् एका वेळचे जेवण देऊ शकला असता. शिवाय मालाच्या किमतीत प्रत्येक टप्प्यावर वाढ होत असते. मूळ पाच रुपये किलो भावाने विकलेला माल किरकोळ ग्राहकाच्या माथी यातू ३०-३५ रुपये किलोने मारला जातो. बाजार समितीमधील या प्रकारच्या सौद्यांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असतो. तसेच व्यापारी आणि दलाल यांच्यातील ‘संगनमता’मुळे शेतकऱ्यांचे कायमच शोषण होत असते. तसेच शेतकऱ्याला दुसरा पर्याय नसल्याने तो व्यवस्थेचा फार काही विरोध करू शकत नाही. मात्र गेल्या पाच-सहा वर्षांत तंत्रज्ञानातील क्रांतीमुळे, माहितीच्या विस्फोटामुळे आणि अर्थातच कृषीमाल पणन क्षेत्रातील सुधारणांमुळे या प्रकारच्या बाजार व्यवस्थेला छेद मिळून एक बऱ्याच अंशी पारदर्शक अशी ऑनलाइन किंवा इलेक्ट्रॉनिक बाजार व्यवस्था झपाटय़ाने फोफावत आहे. म्हणजेच हाजीर बाजार हा अधिकाधिक पारदर्शक होतानाच खासगी आणि सरकारी क्षेत्रात अनेक ई-स्पॉट मंच उभे राहात आहेत. यामुळे स्पर्धा निर्माण झाल्यामुळे एपीएमसी बाजार समित्याही आपले अधिकाधिक व्यवहार पारदर्शी किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करण्यावर भर देऊ लागल्या आहेत. यात कर्नाटक राज्याने आघाडी घेतली असून, खासगी कंपनीबरोबर भागीदारी करून तेथील राज्य सरकारने सुमारे ६५ मुख्य बाजारपेठा एकमेकांना जोडल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी आपला माल जो अधिक किंमत देईल तेथील व्यापाऱ्यांना विकू शकत आहेत. मात्र या सर्व ऑनलाइन किंवा इलेक्ट्रॉनिक बाजारांना एपीएमसी कायद्याच्या कक्षेत राहूनच व्यवहार करणे आजही बंधनकारक आहे. काळानुसार, गेल्या १० वर्षांत या कायद्यात बऱ्याच सुधारणा झाल्या आहेत आणि पुढील एक-दोन वर्षांमध्ये अधिक मोठे बदल येऊ घातले आहेत. परिणामी केंद्राच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय कृषी बाजार म्हणजे ई-नाम (नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चलरल मार्केट) आकार घेणार आहे. आता ई-नाम किंवा राष्ट्रीय कृषी बाजार हेच भविष्य असल्यामुळे त्याबद्दल थोडेसे. ई-नाम व्यवस्थेमध्ये केंद्र सरकार देशातील एकूण ३,००० वर शेतमाल मंडयांपैकी प्रमुख असे ५८५ कृषी बाजार एकमेकांना जोडले जाणार असून, यापैकी ४८० बाजारपेठा जोडल्याही गेल्या आहेत. उर्वरित बाजारपेठांची जोडणी मार्चअखेरपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पूर्ण देशाची बाजारपेठ खुली होऊन, स्पर्धात्मक व्यापारामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास आपोआप मदत होईल. तसेच दलालांची साखळी कमी होऊन त्याचा थेट लाभ ग्राहकांना होणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्या तांत्रिक अडचणी आणि कुशल मनुष्यबळाअभावी यात अनेक अडचणी असल्याने शेतकरी आणि व्यापारी दोघेही नाराज आहेत. दुसऱ्या बाजूला सरकार शेतकरी, उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देत असल्यामुळे पुढील चार-पाच वर्षांत हाजीर बाजाराचा चेहरामोहरा बदलून कित्येक दशके दबून राहिलेल्या शेतकऱ्याचा बाजारावर वरचष्मा राहील, अशी लक्षणे आहेत ही सर्वात जमेची बाजू! श्रीकांत कुवळेकर ksrikant10@gmail.com
