|| वसंत कुलकर्णी येत्या अर्थसंकल्पातून ‘न्यू इंडिया’ घडविण्याची पावले पडतील. या नव्या भारताची काही उद्योग क्षेत्रे निश्चितच लाभार्थी ठरतील. अशा स्थितीत गुंतवणूकभांडारात काही चांगल्या फंडांचा अंतर्भाव हवाच.. नवनिर्वाचित खासदारांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेण्यासाठी योजलेल्या पहिल्या अधिवेशनाची मागील आठवडय़ात सांगता झाली. खासदारांच्या शपथविधीनंतर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुरू झालेले संसदेचे पहिले अधिवेशन पंतप्रधानांच्या राज्यसभेतील भाषणाने संपले. कोणत्याही सरकारने शपथ घेतल्यानंतर राष्ट्रपतींचे अभिभाषण हे नव्या सरकारपुढील पाच वर्षांच्या कामाची दिशा स्पष्ट करणारे असते. राष्ट्रपती कोविंद यांनीही जे मुद्दे मांडले त्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार पाच ट्रिलियन डॉलर इतका करण्याचा प्रमुख उल्लेख होता. हे लक्ष्य पाचसात वर्षांत गाठायचे आहे. या उद्दिष्टाचा विशेष उल्लेख यासाठी की वेगवान औद्योगिक प्रगती, शेतीच्या आघाडीवर यश आणि निर्यातीत भरघोस वाढ केल्याने अर्थव्यवस्थेचा आकार इतका मोठा होणे शक्य आहे. राष्ट्रपतींच्या भाषणात शेतीपासून मासेमारीपर्यंत आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांपासून अवजड अभियांत्रिकीसाठी सरकार काय करू इच्छिते याचा पट मांडला गेला. इ.स. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शेतीसाठी २५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल हे राष्ट्रपतींनी अधोरेखित केले. संसदेत सादर होण्याआधी राष्ट्रपतींच्या भाषणाला मंत्रिमंडळ मंजुरी देत असल्याने एका अर्थाने हे भाषण म्हणजे सरकारच्या धोरणांची ब्लूपिट्र असते. आजपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकांतून आणि विशेषत: येत्या शुक्रवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात याचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसेल. नमोंच्या स्वप्नातील ‘न्यू इंडिया’ची लाभार्थी जी उद्योग क्षेत्रे ठरण्याची शक्यता आहे हे लक्षात घेऊन बाजार निर्देशांक सार्वकालिक उच्चांक गाठून स्थिरावताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत नेमके कोणत्या फंडांचा अंतर्भाव पोर्टफोलिओत करावा असा प्रश्न सामान्य गुंतवणूकदारांना पडतो. लाभार्थी उद्योग क्षेत्रातील निवडक कंपन्यांच्या मागील वर्षांच्या चौथ्या तिमाहीत उत्सर्जनांत वाढ दिसून आली. सद्य आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीचे निकाल पुढील आठवडय़ापासून जाहीर होण्यास सुरुवात होईल. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेची व्याप्ती वाढत असल्याचे तिमाही निकालात दिसून येईल असे वाटते. आजपर्यंत कमी झळ पोहचलेल्या उपभोग्य (कन्झम्प्शन) वस्तूंना मंदीने पुरते वेढलेले दिसून येईल. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर मंदावलेला असल्याचे आकडेवारी दर्शवत असल्याने मागील आठवडय़ात ‘फेड’ने भविष्यात गरज भासल्यास दरकपातीचे संकेत दिले आहेत. अशा परिस्थितीत वित्तीय शिथिलतेसोबत मौद्रिक उपलब्धता वाढविण्याचे धोरण जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था राबविताना दिसतील. अंतरिम अर्थसंकल्पात कर संकलनाचा वृद्धीदर आर्थिक वर्ष २०१९ साठी १७ टक्के तर आर्थिक वर्ष २०२० साठी १३ टक्क्यांचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात कर संकलानात आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये केवळ ८ टक्केच वाढ झाली. साहजिकच पीयूष गोयल यांनी प्रस्तावित केलेल्या सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजनांचे शिवधनुष्य नवीन अर्थमंत्र्यांना कसे पेलवते हे पाहण्यासाठी शुक्रवापर्यंत वाट पाहावी लागेल. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मागील दोन वर्षांपासून पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठी तरतूद हे सुरू असलेले धोरण या अर्थसंकल्पातही कायम राहिलेले दिसेल. येत्या अर्थसंकल्पात रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि देशांतर्गत जलमार्ग विकासासाठी या आधी केलेल्या तरतुदीपेक्षा अधिक तरतूद केलेली दिसून येईल. अर्थसंकल्पात महामार्गापेक्षा जोडरस्त्यांसाठी अधिक तरतूद असेल. शहरी आणि निम शहरी भागांत परवडणारी घरे आणि ग्रामीण भागात २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला पक्के घर या सरकारी धोरणासाठी कर सुधारणा आणि अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद होणे अपेक्षित असल्याने ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडां’ना गुंतवणुकीत स्थान दिले आहे. जानेवारी २०१८ पासून घसरणीस सुरुवात झालेले स्मॉल आणि मिडकॅप समभाग सावरताना दिसत असल्याने मूल्यांकनातील तफावत वाढल्याने स्मॉल आणि मिडकॅप फंडांना ३० टक्के वाटा दिला आहे. सध्याच्या मूल्यांकनाचा विचार करता जोखीम आणि नफ्याच्या गुणोत्तरात लार्जकॅपच्या तुलनेत स्मॉल आणि मिडकॅप फंडांत अधिक गुंतवणूक करणे फायद्याचा सौदा ठरण्याची शक्यता आहे. स्मॉलकॅप आणि मिडकॅप फंडात गुंतवणूक करण्याची जोखीम स्वीकारत नफा कमावण्याची इच्छा असलेल्या गुंतवणूकदारांना ही एक संधी आहे. अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब नेहमीच बँकिंग क्षेत्रात उमटत असते. गरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांचा प्रवास मागील दोन वर्षांतील अवास्तव मूल्यांकनाकडून वास्तववादी मूल्यांकनाकडे होताना दिसत आहे. बँकिंग क्षेत्रातील अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण कमी होताना दिसत असल्याने एकूण पोर्टफोलिओच्या ५ टक्के गुंतवणूक बँकिंग आणि वित्तीय सेवा फंडांत करण्याची शिफारस करीत आहे. ज्या गुंतवणूकदारांची धोका स्वीकारण्याची क्षमता अधिक आहे त्यांनी या फंड गटात अधिक गुंतवणूक करण्यास हरकत नाही. ज्यांची जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता कमी आहे अशा गुंतवणूकदारांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडांऐवजी कन्झ्युमर फंडांचा विचार करावा. टाटा इंडिया कन्झ्युमर फंड किंवा मिरॅ अ‍ॅसेट कन्झ्युमर फंडांची निवड करावी. भारतीय वाहन उद्योग कठीण कालखंड अनुभवत आहे. वाहन विक्रीच्या संख्येत २० टक्के घसरण झाल्याने टाटा मोटर्स आणि मारुती उद्योग या देशातील आघाडीच्या वाहन निर्मात्यांनी उत्पादनांत अधिकृतरीत्या कपात केल्याचे जाहीर केले आहे. हा उद्योग हा देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे रोजगार निर्माण करणारा उद्योग आहे. आक्रसणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा विळखा या क्षेत्राला बसलेला दिसून येतो. पुढील जीएसटी परिषदेच्या बठकीत वस्तू आणि सेवा कराचे या उद्योगावरील ओझे २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के होणे अपेक्षित आहे. तसेच जुनी वाहने वापरातून काढून टाकल्यास नवीन वाहन खरेदीवर प्रोत्साहन देण्याची या उद्योगाची जुनी मागणी आहे. यावर या अर्थसंकल्पात निश्चित घोषणा होऊ शकते. आगामी अर्थसंकल्पात या उद्योगास चालना मिळण्यासाठी धोरणे आखली जाणे अपेक्षित असल्याने धाडसी गुंतवणूकदारांनी यूटीआय लॉजिस्टिक अँड ट्रान्सपोर्टेशन फंडांचा विचार करावा. मोदी यांच्या दुसऱ्या पर्वातील पहिला अर्थसंकल्प वित्तीय अनुपालनाच्या निकषांचा आग्रह करणारा असला तरी ‘न्यू इंडिया’च्या आवडत्या निवडक उद्योगावर कृपादृष्टी राखणारा असल्याने जाणतेपणे गुंतवणूक केल्यास पाच वर्षांत वार्षकि १० ते १२ टक्के नफा मिळविता येणे शक्य आहे. shreeyachebaba@gmail.com
