|| मंगेश सोमण वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.४ टक्क्यांवर रोखली गेल्याच्या आकडेवारीत दिसणारी ‘शिस्त’ ही आभासी आहे. या पार्श्वभूमीवर तुटीचा ताण देशांतर्गत व्याजदरांवर येऊ नये, यासाठी सरकार आता एक हिस्सा डॉलरमध्ये कर्जउभारणी करून भागवणार आहे. वित्तीय वर्ष (२०१८-१९) संपायला उणेपुरे दोन महिने शिल्लक असताना पीयूष गोयल यांनी केंद्र सरकारचा हंगामी अर्थसंकल्प मांडताना अंदाज वर्तवला होता की, त्या वर्षांत राज्यांना त्यांचा वाटा वळता केल्यानंतर केंद्राचा कर महसूल १४.८४ लाख कोटी रुपये एवढा असेल. प्रत्यक्षात तो अंदाज पुढच्या अवघ्या दोन महिन्यांमध्ये सपशेल कोलमडला आणि करमहसुलात तब्बल १.६७ लाख कोटींची (११ टक्क्यांची) खोट आली. संपणाऱ्या वर्षांतल्या महसुलाचा सुधारित अंदाज एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात चुकण्याची ही बहुधा पहिलीच खेप असावी. आणि इतके होऊनही सरकारने वित्तीय तूट आधी सांगितल्याप्रमाणे जीडीपीच्या ३.४ टक्क्यांवरच रोखली! सरकारने ही अशक्यप्राय वाटणारी करामत कशी काय करून दाखवली? पुढे जाहीर झालेली आकडेवारी दाखवते की, ही करामत करताना सरकारने त्या वर्षांतला खर्चही १.४६ लाख कोटी रुपयांनी कमी केला! त्यात तीन विभागांनी सगळ्यात मोठी काटकसर केली - अन्न आणि शिधावाटप विभागाने ७१,००० कोटी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने २१,००० कोटी वाचवले, तर राज्यांकडे निधी हस्तांतरणात २६,००० कोटी रुपये वाचवले गेले. या काटकसरीचा आणखी तपशील सहजपणे उपलब्ध नाही. पण एकंदर असं दिसतंय की बहुधा सरकारकडून अन्न महामंडळाला देय असणारी रक्कम आणि राज्यांना करायची मदत मार्च महिन्याच्या पलीकडे - म्हणजे पुढच्या वर्षांकडे ढकलली गेली असावी. तसंच किसान सन्मान योजनेतलं काही निधीवाटपही त्यात दिरंगाई होऊन मार्चच्या पुढे लोटलं गेलं असावं. ही कारणं बरोबर असतील तर त्याचा अर्थ असा होतो की, वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.४ टक्क्यांवर रोखली गेल्याच्या आकडेवारीत दिसणारी वित्तीय शिस्त ही आभासी आहे. गेल्या वर्षीचा हुकलेला कर महसूल यावर्षी भरून मिळणार नाही. पण खर्च कपातीतला एक मोठा हिस्सा हा केवळ खर्च पुढे ढकलण्यातून आलेला आहे. तो खर्च येत्या वित्तीय वर्षांत सरकारला करावा लागेल. निवडणुकीनंतरचा पहिला अर्थसंकल्प मांडताना, निर्मला सितारामन यांनी संकेतानुसार २०१८-१९ या संपलेल्या वर्षांसाठी फेब्रुवारीतल्या अंतरिम अर्थसंकल्पातलीच आकडेवारी कायम ठेवली. प्रत्यक्षात गेल्या वर्षीच्या कर महसुलात एवढी मोठी खोट आली होती, याचा उल्लेखही अंतिम अर्थसंकल्पाच्या कागदपत्रांमध्ये नाही. गेल्या वर्षांच्या प्रत्यक्ष कर महसुलाच्या भुसभुशीत पायावर चालू वर्षांचे कर महसुलाचे अंदाज अतिशय आव्हानात्मक आहेत. ते अंदाज प्रत्यक्षात उतरायचे असतील तर केंद्राकडून गोळा केला जाणारा कर महसूल चालू वर्षांत १८.३ टक्क्यांनी वाढायला हवा. पेट्रोल-डिझेलवर लिटरमागे दोन रुपयांनी वाढवण्यात आलेला करभार आणि श्रीमंतांच्या उत्पन्नावरचा उपकर यातून वाढणारा महसूल जमेस धरला तरी कर महसुलात गेल्या वर्षीच्या तुलनात्मक पायावर १६ टक्के वाढ व्हायला हवी. मर्यादित षटकांच्या क्रिकेट सामन्यात मोठय़ा धावसंख्येचा पाठलाग करताना आवश्यक धावगतीचं मीटर वाढत गेल्यावर फलंदाजांवर दबाव येतो, तसा ताण वित्तीय परिस्थितीवर सध्या आला आहे. त्यात खेळपट्टीची परिस्थिती साथ देणारी नाही. अर्थव्यवस्थेत शिथिलता आलेली आहे. अशा वेळी क्षेत्ररक्षकांच्या व्यूहरचनेतल्या फटी बघून संधी शोधाव्या लागतात. तशा दोन संधी या अर्थसंकल्पात शोधल्या गेल्या आहेत. त्यातली पहिली संधी इंधनांवरील कराची. आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या कच्च्या तेलाच्या किमती सध्या आर्थिक मंदीच्या आशंकेमुळे नरमल्या आहेत. त्यातून देशातल्या ग्राहकांना होणाऱ्या फायद्याचा एक हिस्सा आपल्याकडे वळता करत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरचे कर वाढविले आहेत. ही करवाढ गरज भासल्यास पाच रुपयांपर्यंत वर खेचण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात आहे. या वर्षीही कर महसूल तोकडा पडतो आहे, असं सरकारला जाणवलं तर या तरतुदीचा वापर करून पेट्रोल-डिझेलवरचे कर आणखी वाढवले जातील. दुसरी संधी ही तूट भागवण्याच्या पद्धतीत शोधली गेली आहे. आतापर्यंत वित्तीय तूट भागवण्यासाठी सरकार देशांतर्गत रोखेविक्री करत आलं आहे. परंतु त्या रोखेविक्रीतून आणि सार्वजनिक उपक्रमांकडून केल्या जात असणाऱ्या रोखेविक्रीतून देशातली बरीचशी वित्तीय बचत शोषली जाते आणि व्याजदर वर खेचले जातात. दुसरीकडे जागतिक वित्तीय बाजारात अतिसल मुद्राधोरणामुळे भारंभार तरलता आहे. युरोपातल्या बऱ्याच सार्वजनिक रोख्यांवरच्या परताव्याचा दर शून्याच्या खाली घसरला आहे. या पार्श्वभूमीचा फायदा घेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात अशी घोषणा करण्यात आली आहे की, भारत आता जागतिक बाजारांमध्ये विदेशी चलनात रोखे विकून पसे उभारेल. याचा फायदा असा की, वित्तीय तुटीचं गणित थोडंफार बिनसलं तरी त्याचा विशेष परिणाम देशांतर्गत व्याजदरांवर होणार नाही. अर्थमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनुसार या वर्षीच्या कर्ज उभारणीपकी सुमारे १० टक्के कर्जउभारणी (१० अब्ज डॉलर्स किंवा साधारण ७०,००० कोटी रुपये) डॉलरमधल्या सरकारी रोख्यांद्वारे केली जाण्याची शक्यता आहे. परंपरानिष्ठ अर्थतज्ज्ञांना सरकारचं हे धाडसी पाऊल पसंत नाही. कारण या रोख्यांसाठी कर्ज परत करायच्या वेळेपर्यंत रुपयाच्या विनिमय दरात काय बदल होतील त्याची जोखीम सरकारची असेल. आज जे विदेशी गुंतवणूकदार रुपयांमधल्या सरकारी रोख्यांमध्ये भारतात गुंतवणूक करतात ते विनिमय दरातल्या बदलाची जोखीम स्वत:वर घेऊन व्यवहार करतात. डॉलरमधल्या कर्जात ती जोखीम सरकारकडे सरकेल. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, डॉलरमध्ये कर्जउभारणी करणाऱ्या काही इतर आशियाई देशांपेक्षा भारताची परिस्थिती निराळी आहे. तेलाच्या गरजेमुळे भारत हा आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या चालू खात्यावर कायमस्वरूपी तूट असणारा देश आहे. देशातली एकूण वित्तीय तूट (केंद्र आणि राज्ये) ही जगातल्या बहुतेक देशांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे आपण मोठय़ा प्रमाणावर विदेशी कर्जउभारणी केली तर कुठल्याही मोठय़ा आर्थिक वादळात विदेशी गुंतवणूकदारांचे कळप रुपयाला लक्ष्य बनवून भारताला जेरीला आणू शकतील, अशी भीती सरकारच्या या नव्या कल्पनेच्या विरोधकांना वाटत आहे. दुसरीकडे या कल्पनेच्या समर्थकांना मात्र सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत भारताकडे विदेशी भांडवलाचा ओघ वळवण्याची ही आदर्श संधी वाटत आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात - आणि जोपर्यंत डॉलरमधल्या सरकारी रोख्यांचं प्रमाण मामुली आहे तोपर्यंत - या कल्पनेच्या धोक्यांपेक्षा तिचे फायदेच दृगोचर होण्याची शक्यता अधिक आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कर महसुलातल्या खड्डय़ाचे देशांतर्गत व्याजदरांवर होणारे परिणाम काबूत ठेवण्यासाठी डॉलरमधल्या रोख्यांची मोठी मदत होईल. या विषयातला एक उपमुद्दा म्हणजे डॉलरमधील रोखेविक्रीच्या पार्श्वभूमीवर भारताला आपल्या आर्थिक आकडेवारीत आणि सरकारच्या वित्तीय ताळेबंदात आणखी पारदर्शकता आणावी लागेल. भारताचा जीडीपी आणि भारताची वित्तीय स्थिती यांच्या आकडेवारीत काही आकडेचलाखी केली जातेय, असा विदेशी गुंतवणूकदारांचा ग्रह झाला तर ती गोष्ट डॉलरमध्ये कर्जउभारणी करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी जास्त महाग पडू शकेल. लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत. ईमेल : mangesh_soman@yahoo.com
