भक्ती रसाळ विमा संरक्षणाकडे पाठ फिरवणे आरोग्यावरील आपत्तीकाळात ‘आत्मघातकी’ ठरते हे कळायला २०२० साल उजाडावे लागले. करोना महामारीमुळे अभूतपूर्व जागतिक गंडांतर आपण अनुभवले. विमा क्षेत्रासाठी, सरकारी यंत्रणेसाठी तसेच सामान्य नागरिकांसाठी न भूतो न भविष्यती आव्हाने उभे ठाकली. करोनाकाळातील अंधारातील आशेचा किरण ठरली ग्राहकवर्गाची बदललेली मानसिकता! आज २०२१ साली विमाछत्राची गरज ग्राहकाला पटवून देण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागू नये, किंबहुना लागणार नाही. भारतीय विमा नियमन व विकास मंडळ म्हणजेच ‘इर्डा’ करोना संकटात तत्परतेने आणि प्रचंड ताकदीने ग्राहक सेवेसाठी सज्जता केली. तंत्रज्ञानाचा वापर, अंडर राइटिंगमधील लवचीकता, वैद्यकीय अंडरराइटिंगमधून सूट, विमा हप्त्यासाठी वाढीव मुदत, ओल्या स्वाक्षरीशिवाय विमा पॉलिसी उपलब्ध करणे, २४ तासांत मृत्युदावे, विमादावे त्वरित मिळावे म्हणून ग्राहकांच्या घरीच कर्मचारी पाठवणे असे अनेक ग्राहकसेवेचे पर्याय विमाक्षेत्रात करोनाकाळात, टाळेबंदीत वापरात आले. आव्हानच प्रचंड मोठे होते. अशा महाकाय आपत्तीच्या मुकाबल्यासाठी कोणताही आराखडा संदर्भ म्हणून उपलब्ध नसताना विमाक्षेत्रातील प्रत्येक घटक संकटावर स्वार झाला. 'Any Kind of crisis can be good, It wakes you up' इंग्रजीतील ही उक्ती आपण सर्वानी गेल्या दहा महिन्यांत अनुभवली आहे. मागील दहा महिन्यांचे सिंहावलोकन केले तर एक सकारात्मक बदल म्हणजे, आपल्यावर जवळपास आदळलेल्या जीवनशैलीस आपण सर्वानी स्वीकारले. अनेकांकडून याचा उल्लेख ‘न्यू नॉर्मल’ असा केला जातो. अभूतपूर्व मनोबलामुळे या नवीन सर्वसामान्य बनलेल्या अर्थात ‘न्यू नॉर्मल’ जगात आपण आपल्या चुका, बेजबाबदारपणा स्वीकारून नव्याने सुरुवात केली. याच काळाने आरोग्य विम्याचे, जीवन विम्याचे महत्त्व ग्राहकांस पटवून दिले. आज आरोग्य विम्याची मागणी वाढली आहे. ग्राहक स्वत: विमाकवच मागू लागला आहे. हे अविश्वसनीय चित्र २०२० सालाआधी स्वप्नवतच वाटले असते. जागतिक आरोग्य आपत्तीने ग्राहकांच्या मानसिकतेत आमूलाग्र बदल घडवला आहे. करोना महामारीने जेव्हा भारतीय नागरिक भयभीत झाले तेव्हा विमाक्षेत्राने तातडीने विमा संरक्षण उपलब्ध करून दिल्याने प्रसंगाने आलेले ‘शहाणपण’ जास्त परिणामकारक ठरले. भारतात टाळेबंदी २१ मार्चच्या ‘जनता कर्फ्यू’नंतर लागू झाली. तर २३ मार्च २०२० रोजी विमा नियामक ‘इर्डा’ने पुढील महासंकटासाठी सज्ज होण्यासाठी सूचना देण्यास सुरुवात केली. कोविड-१९ विषाणू प्रादुर्भावाविषयीची माहिती नियमितपणे कळवण्यास विमा कंपन्यांना सांगण्यात आले. मृत्युदावे मान्य करताना तंत्रज्ञानाचा वापर करून २४ तासांत पैसे ग्राहकाच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घातली गेली. ४ मार्च २०२० रोजी जेव्हा भारतातील बाधित रुग्णसंख्या केवळ ४० असतानाच पुढील आव्हानांविषयी विमा कंपन्यांना आदेश देण्यात आले. आरोग्य विम्यातील करारसुद्धा बदलण्यात आले. कोविड रुग्णसंख्या वाढीचा अंदाज आल्यावर तातडीने अल्पमुदतीच्या ‘करोना कवच’ योजना बाजारात आणण्याकरता आदेश दिले गेले. नवीन योजना तयार करून तातडीने ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याचा हा एक विक्रमच. नवीन विमा पॉलिसी विमा कंपनीतील अ‍ॅक्च्युअरी जेव्हा तयार करतात तेव्हा जोखीम व्यवस्थापनविषयक क्लिष्ट गणिते आखावी लागत असतात. गेले काही वर्षे विषाणूजन्य साथीच्या आजारांविषयी कवच योजना बाजारात आल्या आहेत. परंतु करोनाकाळातील टाळेबंदीत नवीन योजना बाजारात आणणे आव्हानात्मक होते. ३ महिने/ ६ महिने/ ९ महिने कालावधीकरिता केवळ करोनाकवच योजना बाजारात उपलब्ध केल्या गेल्या. ‘इर्डा’ने ३० विमा कंपन्यांना समान सुविधांचे निकष ठरवून दिले आणि ग्राहकांचा गोंधळ होऊ नये याची काळजी घेतली. विशेष म्हणजे समूह विमा पर्यायांद्वारे कर्मचारी विमा संरक्षणही करोनाकवच योजनेद्वारे उपलब्ध झाल्याने मोठय़ा प्रमाणावर कर्मचारीवर्ग सुरक्षित झाला. मे, जून, जुलै महिन्यांत रुग्णसंख्या झपाटय़ाने वाढू लागली, महामारीच्या संकटाची खरी व्याप्ती एव्हाना लक्षात येऊ लागली. करोनाकवच योजना ही सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आहे. ज्यांना आजपर्यंत आरोग्यविम्याचे कवच पैशाअभावी घेता आले नाही त्यांच्यासाठी ती वरदान होती. परंतु जे वर्षांनुवर्षे विमा हप्ते भरत आहेत अशा ग्राहकवर्गासाठी मोठय़ा प्रमाणावर करोनाकवच योजना विकली गेली. भयभीत नागरिकांनी कमी झालेले मासिक उत्पन्न, नोकरी-धंद्यातील अनिश्चितता असताना, नवीन योजनादेखील विकत घेतली. मुळात चालू आरोग्य विम्याच्या करारातील तरतुदी बदलून कोविड दावे सर्वच विमा कंपन्यांनी प्रचलित आरोग्य विम्यात समाविष्ट केलेले होते. जो ग्राहक वर्ग महामारीच्या वास्तवाने अचानक ‘जागा झाला’ तो सर्वसमावेशक आरोग्य विमा परवडत असताना ही अल्पमुदतीची कोविड योजना विकत घेताना आढळला. आरोग्य विम्याची मागणी किमान ३० ते ४५ टक्क्यांपर्यंत वाढली. अशी परिस्थिती ‘संकटातील संधी’ ठरली. समाजातील काही घटकांनी या संधीचा गैरवापरही केला. मागे वळून गेल्या दहा महिन्यांतील घडामोडींचा आढावा घेतला तर विमा संरक्षणाच्या गरजेविषयी ग्राहकवर्ग जागरूक झाला असे स्पष्टपणे म्हणता येईल. हॉस्पिटल बिलांचे फुगवटे, विमा एजंटाकडून फसवणूक, खोटी कागदपत्रे, दाव्यांची फेटाळणी अशा नकारात्मक बातम्यांमुळे सदैव संशयाने ग्रस्त विमा ग्राहक आज आरोग्य विमा, जीवन विमा सुविधांकडे तारतम्य दृष्टीने न टाळता येणारी एक जबाबदारी म्हणून पाहू लागला आहे. विमा नियामक ‘इर्डा’नेही विमाक्षेत्रातील ग्राहक सेवांमधील त्रुटींची दखल घेऊन, त्यावर डोळसपणे विचार केला आहे. करोनापश्चात नवसामान्य जगतात विमा खरेदी करताना ग्राहकांनी खालील बाबींचा विचार करावा : १)विमा योजनेतील संरक्षण राशी (सम अ‍ॅश्युअर्ड) आरोग्यविषयक खर्चातील चलनवाढीचा दर गृहीत धरून ठरवली जावी. ‘न्यू नॉर्मल’ जीवनात आरोग्यावरील खर्चात किमान दरवर्षी २० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. २) किमान पाच ते सात लाख आणि कमाल १५ ते २५ लाख रुपयांचे आरोग्य विम्याचे कवच वय वर्षे ५९ पर्यंतच्या ग्राहकवर्गाची अत्यावश्यक गरज आहे. ३) सब-लिमिट, को-पेमेंट, मेडिकल लोडिंग कॅपिंग या विमाविषयक तांत्रिक संज्ञाचा अर्थ प्रत्येक ग्राहकाने समजावून घेणे आवश्यक आहे. ‘न्यू नॉर्मल’ जगात तंत्रज्ञानाची नवी दालने उघडली गेली आहेत. वरील संज्ञाचा अर्थ विमा कंपनीचे संकेतस्थळ, टोल फ्री मदतवाहिनी क्रमांकावर, इर्डाच्या संकेतस्थळावरून समजून घेता येतील. केवळ विमा एजंटवर विसंबून राहणे गरजेचे नाही. ४) विमा योजनेची निवड करताना कर सवलतीचा विचार न करता आरोग्यविषयक खर्चावरील संरक्षण प्राधान्याने विचारात घ्यावे. कर सवलत सरकारने ग्राहकवर्गास प्रोत्साहन म्हणून दिली आहे. आरोग्य विम्याद्वारे आजारपणात संपूर्ण आर्थिक पाठबळ अपेक्षित आहे. ५) आरोग्य विम्याचे दर वय वर्षे ६० नंतर वाढताना दिसतात. त्यामुळे बदलत्या दरांचा अभ्यास दरवर्षी नूतनीकरण करताना ग्राहकांनी आवर्जून करावा.
