डीझेल दरवाढ व स्वयंपाकाच्या गॅसची दरवाढ या निर्णयांच्या मानाने युरियाच्या अनुदानात कपात करण्याचा निर्णय कमी धाडसाचा आहे. तरी निवडणुकांच्या तोंडावर सरकार युरियाच्या अनुदानात कपातीचा धाडसी निर्णय घेणार नाही असे मानणारा मोठा गट आहे.कधी काळी सेन्सेक्समधील इंग्रजी आद्याक्षरानुसार शेवटची कंपनी अशी झुआरीची ओळख सांगता येत असे. रासायनिक खत उद्योगाची धोरणसातत्याच्या अभावी वाढ खुंटली आणि ही कंपनीही आपले सेन्सेक्समधील स्थान गमावून बसली. मागील वर्षी पडलेला दुष्काळ व बिगर युरिया खतांच्या किमती सरकारने नियंत्रणमुक्त केल्याचा परिणामी युरिया व बिगर युरिया खतांच्या किमतीमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली. बिगर युरिया खते कंपन्यांच्या गोदामात पडून राहिली. या सर्वाचा नकारात्मक परिणाम खत कंपन्यांच्या मूल्यांकनावर दिसत आहे. युरिया हे नायट्राइट स्रोतापासून बनविले जाते. सल्फाइट व फॉस्फरस स्रोतापासून बनविलेल्या खतांवर सरकारने अनुदाने देणे बंद केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी महाग सल्फाइट फॉस्फरस स्रोतापासून बनविलेली खते वापरणे जवळजवळ बंद केले आहे. भारतात दिल्या जाणाऱ्या एकूण अनुदानात रासायनिक खतांसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा मोठा वाटा आहे. चालू वर्षांच्या अर्थसंकल्पात खतांच्या अनुदानासाठी रु ६५,९७४ कोटी तरतूद केली आहे. भारतात युरिया तयार करण्याचा खर्च रु. ११,५००/ टन तर आयातीत युरियाची किंमत रु. २२,०००/ टन आहे. बाजारात युरिया रु. ५३५०/टन या किमतीला उपलब्ध आहे. किमतीतल्या या फरकाची कंपन्यांना अनुदानाने देऊन सरकार खत कंपन्यांची भरपाई करीत असते. वाढीव नसíगक वायूच्या किमती व रुपयाचे अवमूल्यन जमेस धरता या वर्षी अधिकचे रु. ९,००० कोटी युरियाच्या अनुदानांवर खर्च होतील. युरियाच्या अतिवापरामुळे जमिनीचा कस कमालीचा घसरू लागून देशाच्या काही भागांत (महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, पंजाब) प्रति एकर उत्पन्न कमालीचे रोडावले, पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत अतिरिक्त युरिया वापरामुळे दूषित होऊ लागले, शेकडो एकर जमीन क्षारयुक्त झाल्यामुळे नापीक होऊ लागली आहे. सरकारला आपली चूक उमगली आहे. कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली इतर चार मंत्रालयांच्या उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रिगटाची स्थापना केली गेली आहे. या मंत्रिगटाच्या बठकीत फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडिया या रासायनिक खते निर्मात्यांच्या शिखर संघटनेने एक सादरीकरण करून केलेल्या मागण्यांत ३० वष्रे जुन्या कारखान्यांत (झुआरी तीस वर्षांहून जुना आहे) तयार होणाऱ्या युरियाच्या उत्पादन खर्चात किमान रु. ७०० तर युरियाव्यतिरिक्त खतांच्या उत्पादन खर्चात रु. ५०० वाढ देण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. युरियाव्यतिरिक्त खतांच्या अनुदानात सरसकट अनुदाने न देता त्यांच्या पोषणमूल्यावर आधारित अनुदाने द्यावीत ही मागणी केली आहे. योजना आयोगही अनुदानात कपात होईल या उद्देशाने ही दरवाढ मिळावी या मताचा आहे. चांगला पाऊस झाल्यामुळे मंत्रिगटाचा अहवाल युरिया भाववाढीस सकारात्मक येईल. वाढ कमी मिळाली तरी त्या प्रमाणात कंपन्यांच्या शिरावरचा अनुदानाचा बोजा कमी होऊन त्यांचा फायदा होणार आहे. झुआरी केमिकल अँड फर्टिलायझर या नावाने सुरू झालेल्या कंपनीचे तीनदा नाव बदलले तरी त्यातील झुआरी हा शब्द कायम टिकला. के. के. बिर्ला समूहाने या कंपनीची स्थापना केली. झुआरी अँग्रो केमिकल्सच्या वास्को (गोवा) संकुलात रासायनिक खते तयार करण्याचे चार प्रकल्प असून त्यातून, युरिया डीएपी, एसएसपी, एनपीके रासायनिक खते तयार होतात. कंपनी रासायनिक खते ‘जय किसान’ (युरिया) या मुख्य नाममुद्रेखाली ‘जय किसान सम्राट’, ‘जय किसान संपूर्ण’, ‘जय किसान संपत्ती’ व ‘जय किसान सुरक्षा’ या नाममुद्रेने विकते. कंपनीने आपल्या उपकंपन्यांद्वारे बी बियाणे, कीटकनाशके, सूक्ष्म खाद्यान्न, विशेष खते आदी उच्च मूल्यवíधत व्यवसायात प्रवेश केला आहे. या व्यवसायात मोठी नफा क्षमता असते, हे कावेरी सीड्सच्या विश्लेषणात पाहिले. कंपनी आपली रासायनिक खते गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तामिळनाडू या राज्यात विकते. या कंपनीच्या फायद्यातून चंबल फर्टिलायझर्स हा आणखी एक रासायनिक खत कारखाना उभारला. के. के. बिर्लाच्या निधनानंतर त्यांच्या उद्योगसमूहाची तीन मुलींमध्ये वाटणी होऊन रासायनिक खते व साखर कारखान्यांच्या कंपन्यांमधल्या कन्या ज्योत्स्ना पोतदार यांच्या वाटय़ाला आला. बिर्लाच्या पश्चात त्यांच्या सर्वच कंपन्यांनी मूळ बिर्ला समूहापासून आपली नाळ तोडून स्वत:चे वेगळे अस्तित्व राखण्याचे धोरण स्वीकारले. ज्योत्स्ना पोतदार यांच्या वाटय़ाला आलेल्या कंपन्या ‘अॅडव्हांटेज समूहा’चा भाग बनल्या. झुआरी अॅग्रो केमिकल्स ही ‘अॅडव्हांटेज’ समूहाची कंपनी म्हणून ओळखली जाते. निवडणुकांच्या तोंडावर सरकार युरियाच्या अनुदानात कपातीचा धाडसी निर्णय घेणार नाही असे मानणारा मोठा गट आहे. डीझेल दरवाढ व स्वयंपाकाच्या गॅसची दरवाढ या निर्णयांच्या मानाने युरियाच्या अनुदानात कपात करण्याचा निर्णय कमी धाडसाचा आहे. तसेच अन्न विधेयकाच्या अध्यादेशावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन त्याला कायद्याचे स्वरूप दिल्याने युरिया अनुदान कपातीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खरे तर एप्रिल-मे २०१४ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत त्यामुळे त्यानंतरचे कायदे करण्याचे अधिकार विद्यमान सरकारला नाहीत. तरीसुद्धा गॅस दरवाढ एप्रिल २०१४ पासून लागू करण्यात आली. यासारखा अनुदान कपातीचा निर्णय होणे अपेक्षित आहे. युरियाच्या किमतीतील वाढ न होणे अथवा झाली तरी ती पुरेशी नसणे हा या गुंतवणुकीतील धोका आहे हे लक्षात घेऊनच या कंपनीत गुंतवणूक करण्याचा विचार करावा. १०% दरवाढ जरी मंजूर झाली तरी तीन वर्षांत ही गुंतवणूक ४०-५०% भांडवलवृद्धी देऊ शकते.रासायनिक खत उद्योगाची समीकरणे मोठय़ा प्रमाणात बदलत आहेत. सरकारने युरियाव्यतिरिक्त खतांच्या किमतीवरील नियत्रंण उठवल्यामुळे युरियाचा वापर अतिरिक्त वाढला आणि सरकारच्या अनुदान खर्चातही वाढ झाली. सरकारला चूक उमगली असून युरिया व बिगर खतांच्या वापरात संतुलन राखण्याचे धोरण म्हणून युरियाच्या किमतीत वाढ होऊ घातली आहे. युरियाचा वापर मर्यादित राहावा म्हणून स्वयंपाकाच्या गॅसप्रमाणे युरियाचे अनुदानित व बिगर अनुदानित असे दोन दर लवकरच अस्तित्वात येतील जेणेकरून खतावरील अनुदाने मर्यादेत राहतील. झुआरी अॅग्रो केमिकल्स लि.सद्य बाजारभाव रु. ८४.००दर्शनी मूल्य रु. १० वर्षांतील उच्चांक/नीचांक रु. ३९४/ रु. ९४.३भरणा झालेले भागभांडवल रु. ४२.०६ कोटी राखीव निधी रु. ७५२.२२ कोटी २०१३ साठी लाभांश ३०%रासायनिक खत उद्योगातील हीच कंपनी निवडण्यामागची कारणे:* अनुदाने कंपनीऐवजी शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होणार असल्यामुळे खेळत्या भांडवलाचे आवर्तन २७० दिवसांवरून १२५ दिवसांवर येईल या कारणाने व्याजाच्या खर्चात मोठी बचत शक्य.* युरियावरील अनुदाने शेतकऱ्याला प्रति एकर तत्त्वावर दिली जाऊन स्वस्त युरियाचा अतिरिक्त वापर रोखला जाईल. त्यामुळे बिगर युरिया खतांच्या मागणीत मोठी वाढ संभवते. * वास्को संकुलातील डिसेंबरपासून दुरुस्तीसाठी बंद असलेल्या प्रकल्पाच्या इंधनात बदल (नाफ्ताऐवजी नसíगक वायू) होऊन ६ जूनपासून तो पुन्हा सुरू झाला आहे. इंधनात केलेल्या बदलामुळे या प्रकल्पामध्ये रासायनिक खते तयार करण्याच्या खर्चात १५-१८% बचत होईल.* पारादीप फॉस्फेट या भ्रातृकंपनीचे क्षमतावाढीचे काम पूर्ण झाल्यामुळे फॉस्फेटिक अॅसिड या कच्च्या मालाची पुरेशी उपलब्धता. * झुआरीच्या वास्को संकुलातील आणखी एका प्रकल्पाच्या उत्पादनात प्रक्रियेतील एक अडथळा दूर करण्याचे (ऊी-ु३३’ील्लीू‘्रल्लॠ) काम पूर्ण झाल्यामुळे वार्षकि क्षमता ७.५ लाख टनावरून १० लाख टन. जुल महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ापासून चाचणी उत्पादन सुरू. * नसíगक वायूच्या विपुल उपलब्धतेमुळे दुबईच्या अल खैमाह मॅरिटाइम सिटी येथे व आरएके मेरिटाइम सिटी येथे दोन प्रकल्पांच्या उभारणीस सुरुवात. दोन्ही प्रकल्पांतून २०१६ मध्ये उत्पादनास प्रारंभ. दोन्ही प्रकल्पांत झुआरीची ५१% हिस्सेदारी.
