|| वसंत कुलकर्णी जतिंदर पाल सिंह मुख्य विपणन अधिकारी, महिंद्रा म्युचुअल फंड यशस्वी गुंतवणूकदार होण्यासाठी भीती आणि हाव या दोन भावनांवर नियंत्रण मिळविणे गरजेचे आहे. गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा केवळ फंडांच्या कामगिरीवर न ठरता गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेवर सुद्धा ठरत असतो. महाराष्ट्रात सध्या यात्रांना उधाण आले आहे. आजी मुख्यमंत्री, माजी उपमुख्यमंत्री आणि भावी उपमुख्यमंत्री आपापल्या पक्षाच्या यात्रेत व्यग्र आहेत. नव्याने गुंतवणूक करावी असे वातावरण नसल्याने फंड घराण्यातील अधिकाऱ्यांना उसंत असल्याने, मलादेखील फंड यात्रेचा बेत करण्याचे सुचले आणि नावातच प्रभादेवी असल्याने या रेल्वे स्टेशनवर उतरून सरळ चालण्यास सुरुवात केली. दीपक टॉकीजपासून ते दूरदर्शन केंद्रापर्यंत जाणाऱ्या पांडुरंग बुधकर मार्ग परिसरात तब्बल पाच फंड घराण्यांची कार्यालये असल्याने मुंबईत फंड घराण्यांचा कानोसा घ्यायला यापेक्षा दुसरा चांगला परिसर मिळाला नसता. या रस्त्याच्या सुरुवातीला वन इंडिया बुल्स या इमारतीत दोन फंड घराण्यांची कार्यालये आहेत. आयडीएफसी फंड घराण्याच्या कार्यालयात झालेले संभाषण मागील सोमवारी कथन केले. त्यानंतर महिंद्रा म्युचुअल फंडाचे जतिंदर पाल सिंह (जेपी) यांच्याशी भेट झाली. सनदी लेखपाल असलेले जेपी हे महिंद्रा म्युचुअल फंडाचे मुख्य विपणन अधिकारी आहेत. महिंद्रा म्युचुअल फंडात दाखल होण्याआधी एचएसबीसी म्युच्युअल फंड आणि मॉर्गन स्टॅन्ले इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स या म्युच्युअल फंडातून जबाबदारीची पदे भूषविली आहेत. त्यांच्याशी मारलेल्या गप्पांचा हा गोषवारा. म्युच्युअल फंडातील लार्जकॅप गुंतवणुकीवर पाच टक्क्यांहून कमी आणि मिड आणि स्मॉलकॅप गुंतवणुकीवर तोटा होत असल्याने गुंतवणूकदार हवालदिल झाले आहेत.. ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चिततेचा फटका देशी व परदेशी गुंतवणूकदारांना बसला आहे. या आधी बाजाराने २०१७ मध्ये तेजी अनुभवली. त्यावेळी लार्ज कॅप निर्देशांकाचा परतावा ३० टक्के मिड कॅप निर्देशांकाचा परतावा ४० टक्के तर स्मॉल कॅप निर्देशांकांचा परतावा ५० टक्क्यांहून अधिक होता. हा परतावा बघून प्रगल्भता नसलेल्या गुंतवणूकदारांनी बाजारात पसे गुंतविण्यास सुरुवात केली. मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप निर्देशांकांनी १५ जानेवारी २०१८ ला उच्चांक गाठले. १ फेब्रुवारी २०१८ ला मागील सरकारचा शेवटचा पूर्ण वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. या अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन भांडवली लाभावर १० टक्के कर आकारणी प्रास्तावित होताच एकूण बाजाराने रंग बदलायला सुरुवात केली. तेव्हापासून निर्देशांकांच्या घसरणीस सुरुवात झाली. ही घसरण जुल महिन्यांत अधिकच तीव्र झाल्याने गुंतवणुकीवर झालेले विपरीत परिणाम जाणवू लागले आहेत. आपण बरेचदा नियंत्रकांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करतो. यानिमित्ताने म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक बाजार जोखमींच्या अधीन असते म्हणजे काय हे अनुभवायला मिळाले. २०१६ मध्ये निश्चलनीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेत फार मोठय़ा प्रमाणावर रोकड सुलभता वाढली. बँकांनी ठेवींवरील व्याज दर मोठय़ा प्रमाणावर कमी केले आणि त्या वेळी म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणुकीवर बँकांपेक्षा अधिक परतावा असल्याने अनेकांनी पहिल्यांदा म्युच्युअल फंडाची वाट पकडली. अर्थचक्राच्या दिशा बदलामुळे गुंतवणुकीवरील परताव्यात बदल झाल्याचे दिसत आहे.’’ रोखे बाजारात रोख्यांच्या मुदतपूर्तीला काही कंपन्यांना रोकड सुलभतेअभावी गुंतवणूकदारांना पसे वेळेवर परत करता आलेले नाहीत. नंतर लोकसभा निवडणूक निकालाची अनिश्चितता होती. यांसारख्या वेगवेगळ्या कारणांनी बाजार पुरेसा परतावा देऊ शकला नाही. २०१७ साली केलेल्या गुंतवणुकीवर आज शून्य टक्के परतावा आहे.. लोकसभा निवडणुकीनंतर बहुमताचे सरकार सत्तेवर आले आहे. सरकारची विचारधारा सुस्पष्ट आहे. सरकार आर्थिक आणि राजकीय सुधारणा नेटाने रेटत आहे. कोणत्याही सरकारसाठी ७५ दिवसांचा कालावधी फारच अपुरा आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची आचारसंहिता, या काळात लोकहिताच्या निर्णयाचा अभाव, खर्चावर असलेली बंधने यांसारख्या गोष्टींचा बाजारावर विपरीत परिणाम झाला आहे. सध्या सरकार गंभीरपणे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मला खात्री आहे सध्या सरकार आणि अर्थव्यवस्थेतील वेगवेगळे घटक, यांच्यात सुरू असलेल्या विचारमंथनातून सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी धोरणे आखेल आणि सहा ते आठ महिन्यांत परताव्यात सुधारणा दिसू लागेल. गुंतवणूकदारांना माझे सांगणे आहे की, जगभरात जे सिद्ध झाले आहे तेच भारतात सिद्ध झाले आहे. सर्वत्रच समभाग गुंतवणूक दीर्घकालात सर्वाधिक परतावा देणारी ठरली आहे. ते आता पुन्हा सिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही. आमच्या गुंतवणूक संशोधन आणि निधी व्यवस्थापनाच्या मते राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या मागील दोन तिमाहीच्या निकालात लक्षणीय सुधारणा दिसून आली आहे. सरकारने बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरणासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. अनुत्पादित कर्जापोटी कराव्या लागलेल्या तरतुदीची अंशत: भरपाई या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून होईल. बँका पूर्णपणे सक्षम होण्यास आणि पूर्णपणे कर्जवाटप करण्यास आणखी दोन तिमाहीचा कालावधी जावा लागेल. गुंतवणूकदार सध्याची समभाग गुंतवणूक लिक्विड फंडात नेण्याचा विचार करत आहेत.. ‘‘अनेकदा गुंतवणूकदार विपरीत परताव्याच्या भयाने गुंतवणुकीतून बाहेर पडतात किंवा समभागातून रोख्यांत किंवा लिक्विड फंडासारख्या सुरक्षित गुंतवणूक प्रकारात आपली गुंतवणूक परावर्तीत करतात. खरे तर या मंडळींनी २०१७ मध्ये समभाग गुंतवणूक अविश्वनीय परतावा देत असताना गुंतवणूक काढून घ्यायला हवी होती आणि लिक्विड फंडात करायला हवी होती. परंतु त्यावेळी अधिक परताव्याची हाव होती. यशस्वी गुंतवणूकदार होण्यासाठी भीती आणि हाव या दोन भावनांवर नियंत्रण मिळविणे गरजेचे आहे. गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा केवळ फंडांच्या कामगिरीवर न ठरता गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेवर सुद्धा ठरत असतो. आता एखादा गुंतवणूकदार समभाग गुंतवणुकीतून बाहेर पडून लिक्विड फंडासारख्या सुरक्षित गुंतवणूक साधनात नव्याने गुंतवणूक करू लागला आणि म्युच्युअल फंडात किंवा समभाग गुंतवणुकीत परतावा मिळत नाही असे म्हणत असेल तर चूक कुणाची? म्हणून केवळ फंडांची कामगिरी नव्हे तर गुंतवणूकदारांचे आर्थिक वर्तन गुंतवणुकीवरील परतावा निश्चित ठरवत असते.’’ shreeyachebaba@gmail.com राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या मागील दोन तिमाहीच्या निकालात लक्षणीय सुधारणा दिसून आली आहे. सरकारने बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरणासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. अनुत्पादित कर्जापोटी कराव्या लागलेल्या तरतुदीची अंशत: भरपाई या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून होईल. बँका पूर्णपणे सक्षम होण्यास आणि पूर्णपणे कर्जवाटप करण्यास आणखी दोन तिमाहीचा कालावधी जावा लागेल.
