नव्या वळणावर..‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी प्रारंभी परिषदेच्या आयोजनामागील भूमिका विशद केली, तर ‘बीएसई’चे मुख्य व्यवसाय अधिकारी व्ही. बालसुब्रह्मण्यम यांनी प्रास्ताविक केले. इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तसमूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉर्ज वर्गीस यांनी सर्व पाहुण्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ‘लोकसत्ता’चे सहसंपादक मुकुंद संगोराम यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन आणि ‘बीएसई’चे अधिकारी शंकर जाधव यांनी केले.
अर्थव्यवस्थेत नवचैतन्य येताना दिसत असताना, नागरी सहकारी बँकांनाही खुला श्वास घेऊन अधिक सुलभतेने व्यवहार करता यायला हवेत. याच हेतूने ‘लोकसत्ता’तर्फे शुक्रवारी, ३० जानेवारीला नागरी सहकारी बँकांच्या चर्चात्मक परिषद झाली. मुंबई शेअर बाजार-बीएसईचा या उपक्रमात सहयोग होता. मुंबई शेअर बाजाराच्या इमारतीतील सभागृहात आयोजित परिषदेला उपस्थिती दर्शविणाऱ्या राज्यभरातील सहकार-अग्रणी कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यांवर नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्र लवकरच दमदार वळण घेईल, असा विश्वास स्पष्टपणे झळकताना दिसून आला..
सशक्ततेसाठी बँकांना ‘पॅकेज’
चंद्रकांत पाटील, सहकार व पणनमंत्री
विमा संरक्षित ठेवींची मर्यादा ५ लाखांवर नेणार!
राज्यातील अनेक सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत असून, त्यांना मदतीचा हात देण्याची गरज आहे. त्यासाठी आवश्यक ‘आर्थिक पॅकेज’च्या तरतुदीचा राज्य सरकारचा विचार सुरू आहे.
राज्यातील नागरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सहकारी बँकांचे योगदान मोठा वाटा आहे. अनेक सहकारी बँकांना आजार जडला आहे, त्या आर्थिक अडचणीत आहेत, याची राज्य सरकारने दखल घेतली आहे. या बँका आर्थिक संकटात सापडू नयेत यासाठी त्यांना पॅकेज देण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. कोणत्या जिल्ह्य़ात, कोणत्या बँकेला किती मदतीची गरज आहे याचा तज्ज्ञ गटाकडून आढावा घेण्यात येत आहे. त्यानंतर पॅकेजचे स्वरूप व प्रमाण ठरविण्यासंबंधी राज्य सरकारकडून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या र्निबधांमुळे बँकिंग व्यवहारांवर बंधने आलेल्या नागरी सहकारी बँकांही अनेक आहेत, तर अनेक बँकांचा प्रवासही बंधन ओढवून घेण्याच्या दिशेने आहे. त्यांना त्यापासून वाचविण्यासाठी काय मदत करता येईल, याचीही चाचपणी सुरू आहे.  
राज्यात सरकार बदलले आहे याची तुम्हाला निश्चितच प्रचीती येईल. यापूर्वी सहकार क्षेत्राला ज्या अडचणी जाणवत होत्या, त्या यापुढे दिसणार नाहीत. एक-दोन गोष्टी आमचे सरकार त्वरेने करू पाहत आहे. खासगी बँकांच्या स्पर्धेत सहकार क्षेत्र मागे राहू नये यासाठी र्सवकष ‘पॅकेज’चा विचार आहे. त्यासाठी तुमच्याकडूनही सूचना, शिफारशी अपेक्षित आहेत. राज्यात सहकार क्षेत्राला अनेक पैलू आहेत. त्या सर्वामध्ये सुसूत्रता व समन्वय नाही. ही उणीव दूर करण्याबरोबरच सहकार विभागाच्या पुनर्रचनेसाठीही पावले टाकली जातील. विम्याचे संरक्षण असलेल्या ठेवीसाठी जी सध्याची १ लाख रुपयांची मर्यादा आहे, ती ५ लाखांपर्यंत वाढविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारशी चर्चा करून हा मुद्दा त्वरेने मार्गी लावला जाईल.

किमान १० हजार नागरी सहकारी बँका हव्यात!
 सतीश मराठे
राष्ट्रीय अध्यक्ष, सहकार भारती
दिल्लीतील अर्थ मंत्रालय असो अथवा रिझव्‍‌र्ह बँक, दोन्ही ठिकाणी नागरी सहकारी बँकांबद्दल माहीतगार लोक खूपच कमी आहेत. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी सहकारी बँकिंगचा परिचय व अनुभव असलेले अधिकारी सर्वप्रथम दिसायला हवेत. बरेच प्रश्न यातून आपोआप निकाली निघतील.
संकुचित राजकीय दृष्टीतून २००७ साली नागरी सहकारी बँकांवर प्राप्तिकराचे लादलेले ओझे आजही उच्चस्तरावर झालेल्या अनेक प्रयत्नानंतरही कायम आहे. नॉन शेडय़ूल्ड बँकांकडून अनुत्पादक मालमत्तेसंबंधी (एनपीए) केल्या जाणाऱ्या तरतुदीची रक्कम करवजावटीसाठी जमेला धरली जात नाही. शेडय़ूल्ड बँकांना मात्र अशी मुभा आहे. सहकार क्षेत्राबाबत हे दुजाभाव येत्या अर्थसंकल्पातून दूर व्हावेत, अशी अपेक्षा आहे.
सहकारी बँकांवर भागभांडवल विस्तारण्याबाबत अनेक र्निबध आहेत. तारणयुक्त कर्ज वितरित केले तर कर्जदाराकडून भागभांडवलात योगदान म्हणून सहकारी बँकांना जास्तीत जास्त कर्जाच्या अडीच टक्के रक्कम मिळविता येते. असुरक्षित कर्जासाठी हे प्रमाण पाच टक्के आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमानुसार बँकांना भांडवली पर्याप्तता प्रमाण ९ टक्के राखणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात आज बहुतांश बँकांत हे प्रमाण १२ टक्क्य़ांच्या घरात समाधानकारक स्तरावर असले तरी, भांडवली भरणा करण्याचे स्रोत म्हणून मुभा मिळालेले पाच टक्के आणि १२ टक्के यातील जी दरी आहे ती एकूणच सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी खूपच आव्हानात्मक आहे. या बँकांच्या व्यवसायवृद्धीवर ही बाब बाधा आणणारी आहे. देशाच्या बहुतांश राज्याच्या सहकार कायद्यांमध्ये रोख्यांची (बाँड्स) विक्री करून सहकारी बँकांना भांडवलात वाढ करण्याला परवानगी अलीकडे देण्यात आली आहे. परंतु केंद्राने कायदा बनवून, सहकारी बँकांना ‘रेटिंग्ज’ असलेले रोखे विकण्याची मुभा द्यावी. हे रोखे भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करून त्यात नियमित व्यवहारही खुले केले केल्यास रोखे बाजाराचीही व्याप्ती वाढेल आणि सहकारी बँकांची भांडवलविषयक समस्याही सोडवली जाईल.
देशातील सुमारे १६०० नागरी सहकारी बँकांपैकी, छोटय़ा बँकांची संख्या ही जवळपास १२०० आहे. त्यातील ७०० बँका अशा आहेत, ज्यांचा जेमतेम एका शाखेतून व्यवसाय चालतो. या बँकांचे कार्यक्षेत्र वाढेल यासाठी सक्रियतेने हातभार लावण्याची खरे तर रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका हवी. सोनेतारण कर्जविषयक धोरणाचा सहकारी बँकांच्या दृष्टीने रिझव्‍‌र्ह बँकेने फेरविचार करणे आवश्यक आहे. वन टाइम सेटलमेंट, कर्जाची पुनर्बाधणी करण्याची जी मोकळीक व्यापारी बँकांना आहे ती सहकारी बँकांसाठी नाही. एक र्सवकष मार्गदर्शक तत्त्वे आखून अशी परवानगी दिली गेल्यास, अनेक सहकारी बँकांना वसुली होत नसलेल्या आणि बराच काळ थकीत पैसा मोकळा करता येईल. बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ते उपयुक्त ठरेल.
बँकांनी नवीन तंत्रज्ञान, साधनांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देणारी साधारण भूमिका असताना, सहकारी बँकांना कार्यान्वयनाची दोन वर्षे पूर्ण करेपर्यंत एटीएम केंद्र स्थापण्याला परवानगी न देणे धोरण कशात बसते? एनआरई/ एनआरओ खाते उघडण्यास नागरी सहकारी बँकांना परवानगी मिळावी. माधवपुरा घोटाळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर बनविले गेलेले नियमांचा आज तरी फेरआढावा घेतला गेला पाहिजे.  
रिझव्‍‌र्ह बँकेचा नागरी सहकारी बँकांबाबतचा आकस अगदी सुस्पष्टपणे दिसून येतो. नागरी सहकारी बँकांनी खासगीकरणाचा मार्ग स्वीकारावा, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच एका चर्चात्मक टिपणाद्वारे सूचित केले. खासगीकरण हाच सर्व रोगांवर इलाज नक्कीच नाही. सहकारी बँकांचे खासगीकरण झाले तर ते सहकाराच्या मूळ उद्दिष्टालाच हरताळ फासणारे ठरेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेची कठोर देखरेख असतानाही, लोभी आणि सरकारदरबारी हुजरेगिरी करणारे भांडवलदार या बँकांवर ताबा मिळवतील. आधुनिक अर्थव्यवस्थेच्या रचनेतही सहकार क्षेत्राच्या वाढीला सुनिश्चित करणारे अतिशय सुंदर मॉडेल युरोपातील फिनलंड आणि ऑस्ट्रिया या देशांनी विकसित केले आहे. अडचणी आल्या तर बँकांच्या पुनर्उभारीचीही व्यवस्था तेथे आहे. सार्वजनिक क्षेत्र आणि खासगी क्षेत्र अशा दोन टोकांचा सुवर्णमध्य म्हणून सहकार क्षेत्राची विशेष भूमिका आहे, हे लक्षात घेतले जावे.
२०१० सालात नवीन नागरी सहकारी बँकांचा मार्ग खुला करण्याच्या दृष्टीने मालेगाम समितीची रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्थापना केली. पण गेल्या तीन-चार वर्षांत चर्चाही आणि निर्णयही दुर्दैवाने होऊ शकलेला नाही. परिणामी गेल्या १०-१२ वर्षांत एकाही नवीन नागरी बँकेची निर्मिती होऊ शकलेली नाही. एका समयी सहकारी बँकांचा एकूण बँकिंग क्षेत्रातील वाटा सात ते आठ टक्के होता. तो आता साडेतीन टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आहे. ऑस्ट्रियासारख्या छोटय़ा देशात ५७० नागरी सहकारी बँका आहेत. फिनलंडमध्ये २२०, फ्रान्समध्ये २७००, लोकसंख्या कमी असूनही ऑस्ट्रेलियात २३५ तर अमेरिकेत ८,४०० हून अधिक नागरी सहकारी बँका आहेत. पण भारतासारख्या विशाल देशात सध्या कार्यरत बँकांची संख्या तुलनेने खूपच कमी आहे. आर्थिक समावेशकतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, प्रत्यक्षात १० हजार नागरी सहकारी बँका असण्याव्यतिरिक्त दुसरा कोणता पर्याय भारतापुढे आहे असे मला वाटत नाही. मुंबईसारख्या महानगरांतही जवळपास २०० बँकिंग परिघाबाहेरची क्षेत्रे सापडतील. त्यामुळे जोखीम घटक व व्यवहार्यता तपासणी व्यापक नियमावली आखून नवीन नागरी सहकारी बँकांसाठी परवाने खुले करणारे मार्गदर्शक धोरण त्वरेने आखले गेले पाहिजे.

sharad pawar
बारामतीमधील नमो रोजगार मेळाव्याच्या निमंत्रणपत्रिकेत शरद पवार यांचे नाव; जिल्हा प्रशासनाकडून सुधारित निमंत्रणपत्रिका
Sandhya Devanathan
व्यवसाय वाढीमध्ये ‘एआयʼची महत्त्वाची भूमिका, मेटाच्या व्यवस्थापकीय संचालक संध्या देवनाथन यांचे मत
Inspection of records in land records office by police in case of arrest of KDMC urban planning staff
कडोंमपा नगररचना कर्मचारी अटक प्रकरणात पोलिसांकडून भूमि अभिलेख कार्यालयातील अभिलेखांची तपासणी
नाशिकमध्ये आंदोलक आदिवासी शेतकरी आक्रमक; जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रवेश रोखला, सीबीएस चौकात ठिय्या

महाराष्ट्राला नेतृत्वाची संधी!
जयंत सिन्हा
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री
सध्याचा काळ हा भारतासाठी, महाराष्ट्रासाठी आणि नागरी सहकारी बँकांसाठी नि:संशय अत्युत्तम काळ आहे. देशाच्या पंतप्रधानांनी जी ऐतिहासिक मोहीम हाती घेतली आहे त्यातून जो विकासपथ साकारला जाईल, तो सर्वाचा आणि सहकार क्षेत्राचाही उत्कर्ष साधणारा असेल. हा विश्वास आणि भरोसा आपण सर्वानी ठेवायला हवा, कारण शासन चालविण्याचा आमचा सारसिद्धांत हा अधिकारपद गाजविण्यापेक्षा, लक्ष्यसिद्धीची साधना असा आहे. मला वाटते सहकाराचे मूलतत्त्वही असेच आहे. सत्तास्थानांचा वापर करून विविध क्षेत्रांवर वचक ठेवू पाहणारे आधीचे यूपीएचे सरकार आणि विद्यमान सरकार यातील हे मोठे अंतर आहे. आमचा भर हा सक्षमीकरणावर असल्यानेच आज अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर उंचावलेला दिसत आहे, जो आधीची सलग दोन वर्षे ४.७ टक्क्यांवर खिळलेला होता. चालू खात्यावरील तूटही आज पूर्णपणे नियंत्रणात आली आहे. देशातील बचतीचा दर ३६ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांवर घसरला होता. कारण लोकांना बँकेतही आपला पैसा सुरक्षित राहील, असा विश्वास वाटत नव्हता, पण आम्ही हे नकारात्मक चित्र बदलून टाकले आहे. म्हणूनच आमचा ठाम विश्वास आहे की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर आम्ही सात ते आठ टक्क्यांवर लवकरच आणू. महागाई/ चलनवाढीला चालना न देता अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग असाच शाश्वत उंचावत राहील, असे खात्रीदायक वातावरण तयार झाले आहे. मी निश्चित सांगू शकेन की, सुमारे सव्वा लाख कोटी डॉलरच्या घरात असलेली आपली अर्थव्यवस्था ही दशकभरात चार ते पाच लाख कोटी डॉलरवर पोहोचलेली दिसेल. अर्थव्यवस्थेच्या उत्तुंगतेकडील प्रवासात नागरी सहकारी बँकांची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे.
देशभरात सर्वत्र झपाटय़ाने शहरीकरण सुरू आहे. तुम्ही मुंबईकडून पुण्याच्या दिशेने प्रवास कराल तर मुंबईचे टोक केव्हा संपले आणि पुणे केव्हा सुरू झाले, हे जाणवतही नाही. प्रत्येक ठिकाणी असेच शहरी-ग्रामीण विभाजन धूसर बनत आहे. जरी अनियोजित व विस्कळीत रूपात असली, तरी ही नागरीकरणाची प्रक्रिया वेगाने घडते आहे. लोकांचे जीवनमान तेथे उभ्या राहिलेल्या इमारतींमध्ये फुलत आहे. या प्रक्रियेत नागरी सहकारी बँकांची कळीची भूमिका आहे. या नव्या शहरीकृत लोकसंख्येला वित्तीय प्रवाहात सामावून घेण्याचे काम तुम्हालाच करावयाचे आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी ‘डिजिटल इंडिया’चा संकल्प केला आहे. स्मार्टफोनचा वापर करून आज जे शक्य आहे, ते मी आयआयटी दिल्लीत इंजिनीअरिंगचा विद्यार्थी असतानाच्या काळात सुपर कॉम्प्युटरच्या वापरातूनही शक्य नव्हते. हे नवतंत्रज्ञानाचे व्यासपीठच तुम्हाला ग्राहकांसाठी अनेक नवीन सेवा आणि योजना साकारण्यास खुणावत आहे. ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी खुल्या झालेल्या नवनवीन पर्यायांचा तुम्ही कल्पकता आणि नावीन्यतेने वापर करायला हवा. नवीन भारतासाठी नावीन्यतेची कास धरा, असे आपल्याला कळकळीचे आवाहन आहे.
शहरीकरण आणि तंत्रज्ञानात्मक बदलाबरोबरीने, वित्तीय सेवा क्षेत्रातही वेगवान बदल सुरू आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून निरंतर नवनवीन पावले टाकले जात आहेत. नवीन बँकांसाठी परवाने बहाल केले गेले. सूक्ष्म बँका, पेमेंट बँका येऊ घातल्या आहेत. विदेशी बँकांनीही त्यांच्या उपकंपन्यांद्वारे देशात शाखा सुरू कराव्यात असे प्रयत्न सुरू आहेत. विशेषीकृत (डिफरन्शिएटेड) बँकांचाही जन्म होऊ घातला आहे. बरोबरीने विमा क्षेत्रात ४९ टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक लवकरच खुली होईल. देशाच्या वित्तीय परिदृश्याला नवीन रूप बहाल करणारे हे जबरदस्त बदल आहेत. या सर्व परिवेषात एक नागरी सहकारी बँकेला नक्कीच अनेकवार संधी आहेत.
सरकार म्हणून आमची भूमिका ही कायम प्रोत्साहन व पाठबळाचीच राहील. करविषयक समस्या, भांडवली पर्याप्ततेचा मुद्दा, शाखा विस्ताराची मुभा अथवा नवीन भांडवली भरणा करण्याचे स्रोत असो सर्व आघाडीवर नागरी सहकारी बँका अन्य व्यापारी बँकांच्या तुलनेत समान न्याय व संधी मिळाली पाहिजे, हे आमचे सरकार तत्त्वत: मान्य करते. तुमच्या मार्गात अडसर आणणारे काही मुद्दे, रिझव्‍‌र्ह बँक अथवा सरकारच्या नियमनात्मक धोरणे आडवी येत असतील, तर अर्थमंत्रालयाचे मुख्यालय दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉकमध्ये तुमचे मित्र बसले आहेत. खात्री बाळगा की, तक्रार-गाऱ्हाणी घेऊन आलात तर तुमचे स्वागतच होईल.
देशातील एक-तृतीयांश नागरी सहकारी बँका या महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक शहरीकरण असलेलेही राज्य आहे. त्यामुळे येथील नागरी सहकारी बँका कसा व्यवसाय करतात, कोणत्या सेवा-योजना सादर करतात, त्याचे अर्थातच देशाच्या अन्य भागांतून अनुकरण केले जाईल. नागरी सहकारी बँकांची चळवळीने या भूमीतच सर्वप्रथम मूळ धरले. एका थोर परंपरेचा वारसा तुम्ही चालवीत आहात. येथील सहकाराचा मोठा उज्ज्वल इतिहास राहिला. देवेंद्र  फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील मदतकारक राज्य सरकार तुमच्या पाठीशी आहे. म्हणूनच माझे आवाहन आहे की, देशाच्या नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे पुढारपण महाराष्ट्रानेच करावे. देशभरात वित्तीय सर्वसमावेशकतेचे उद्दिष्ट साधायचे झाल्यास, तर सहकार क्षेत्राचेच त्यात सर्वाधिक योगदान असेल. नावीन्यतेची कास धरा आणि या खुणावत असलेल्या नेतृत्व संधीला काबीज करा.

कर-संदिग्धता मारक!
मुकुंद चितळे
सनदी लेखापाल व भागीदार, मुकुंद एम. चितळे  अ‍ॅण्ड कंपनी
सहकार क्षेत्र करांच्या वाढत्या जाळ्यात पुरते अडकले आहे. सहकारी बँकांच्या व्यवसाय वाढीत तर करविषयक संभ्रमता ही मोठा अडथळा ठरत आहे.  बँकांमार्फत खातेदार, ठेवीदारांना व्याज दिले जाते, त्यावर बँकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या करांमध्ये खूपच क्लिष्टता आहे. सहकारी बँकांवर २००७ पूर्वी कोणत्याही करांचे बंधन नव्हते, मात्र त्यानंतर ते लागू झाले. बँकांना होणाऱ्या उत्पन्नावर सध्या ७.५ टक्के तर ठेवींवर १० टक्के कर भरावा लागतो. एवढेच नव्हे तर बँकांच्या एकत्रिकरणातही वाढता करतिढा अडसर ठरत आहे. नागरी सहकारी बँकांमधील कर संभ्रमता संपुष्टात आली तर अशा त्यांची व्यवसाय विकासात घोडदौड पाहायला मिळेल.
बँकेतील ठेवी, उत्पन्न आदी या स्थिर मालमत्ता नाहीत. एखाद्या स्थिर स्वरूपाच्या मालमत्तेवर कर लागू असणे समजू शकते, मात्र सहकारी बँकांमधील अशा मालमत्तांवर कर लावणे कितपत योग्य आहे?
सहकारी बँकांद्वारे भागधारकांना दिल्या जाणाऱ्या लाभांशांवरही कर लागू आहे. खासगी कंपन्या जर भागधारकांना करमुक्त लाभांश देऊ शकतात, तर मग सहकारी बँकांमार्फत भागधारकांना दिल्या जाणाऱ्या लाभांशावर कर लावणे संयुक्तिक आहे काय? सहकारी बँकांवरील करांचे १०, २० व २० टक्क्यांपेक्षा अधिक हे टप्पेही सुधारले गेले पाहिजे. कर रचना व कर प्रमाण हे महागाईशी निगडित असायला हवे. योग्य व नेमक्या करांचे निर्धारण होणे गरजेचे आहे. कर दरही त्याच प्रमाणात असावे. हे सारे सहकारी बँकांवरील ताण नाहीसे करणारे ठरेल. सहकारी बँकांच्या विविध तरतुदींवरील कर जाचक आहेतच त्यापेक्षा त्यात संदिग्धताच अधिक आहे. संदिग्धतेमुळेच बँका आणि कर संकलन अधिकारी यांच्यात नाहक वाद निर्माण होतात. वादातून उभे राहिलेले अनेक खटले सध्या न्यायप्रक्रियेत प्रलंबित आहेत. सहकारी बँकांच्या कर समस्या व शंकांबाबत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने परिपत्रक काढून खुलासा करणे ही सहकार क्षेत्राची ताबडतोबीची गरज आहे. व्यवसायात सुस्पष्टता येईल, शिवाय कायदेशीर कज्जेही एकदाचे निकाली निघतील.