|| अनुराधा सहस्रबुद्धे कुटुंबाच्या वित्तीय नियोजनांत मुलांच्या शैक्षणिक खर्चाची तरतूद हा सध्या अपरिहार्यपणे प्राधान्याचा मुद्दा बनला आहे, बनायलाही हवा.. शाळेतील मित्रमत्रिणी मागील महिन्यात पुर्नभेटीच्या निमित्ताने भेटलो होतो. गप्पांच्या ओघात साहजिकच विषय मुलांच्या शिक्षणावर आला. आमच्या वेळी गुहागरमध्ये फक्त राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळा होत्या. आज पंचक्रोशीत राज्य शासनाच्या शिक्षण मंडळाच्या जोडीला सीबीएसई, आयसीएसई असेच, पण आता आयबी (इंटरनॅशनल बोर्डाचा अभ्यासक्रम शिकविणारी) शाळा मागील शैक्षणिक सत्रापासून सुरू झाली आहे. कुटुंबातील मुलांची मर्यादित संख्या आणि वाढलेल्या महत्त्वाकांक्षांमुळे प्रत्येक आई-वडिलांना आपल्या मुलांनी उत्तम शिक्षण घ्यावे असे वाटू लागले आहे. पालकांच्या महत्त्वाकांक्षा बदलल्या असल्या तरी उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित असल्याने बदललेल्या परिस्थितीत जोखीम वाढली आहे. वीसेक वर्षांपूर्वी आजच्या तुलनेत शैक्षणिक कर्जाचे मर्यादित पर्याय उपलब्ध होते. आज भारतीय पालक आपल्या मुलांना कर्जाच्या ओझ्याखाली ठेवू इच्छित नाहीत. शैक्षणिक कर्जाच्या बाबतीत तर मुळीच नाही. तसेच परदेशातील शिक्षण पूर्ण झाल्यावर लगेच परदेशात नोकरी न लागल्यास कर्जाची परतफेड करण्यासाठी विद्यार्थी किती सक्षम आहेत याचा विचारसुद्धा करणे आवश्यक आहे. बहुसंख्य वित्तीय नियोजनांत मुलांच्या शैक्षणिक खर्चाची तरतूद हा प्राधान्याचा मुद्दा असतो. माझ्या २० वर्षांच्या अनुभवावरून मी सांगू इच्छिते की, बऱ्याच पालकांना त्यांच्या मुलांच्या शैक्षणिक खर्चाचा विचार करावा लागतो. आंतरराष्ट्रीय शुल्क असलेल्या आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये मुलांचा प्रवेश करता येत नाही कारण गृहकर्जाचा हप्ता मोठा असतो. वाढत्या खर्चामुळे त्यांची बचत करण्याची क्षमता पूर्णपणे संपलेली तरी असते किंवा भविष्यकाळात बऱ्यापकी कमी होणार असते. म्हणूनच, जेव्हा असे पालक आपल्या मुलासाठी दर्जेदार शिक्षणाची आस धरतात तेव्हा त्यांची स्वत:साठीची सेवानिवृत्तीची बचत पूर्णपणे धोक्यात येते. ज्या पालकांनी असे समजले की, त्यांचे मूल पदवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी भारतातल्या एका चांगल्या महाविद्यालयात जाईल, त्यांच्यावर मुलाला बारावीपश्चात परदेशातील महाविद्यालयात अर्ज करण्यासाठी मित्रांचा दबाव येतो. पालक बहुतेक वेळेस नोकरीच्या शाश्वततेला गृहीत धरतात. खास करून जेव्हा जेव्हा त्यांचे मूल पदव्युत्तर पदवी घेत असते किंवा विशेष शाखेत पदवी मिळवते, ज्यामुळे मुलाला नोकरीत स्थर्य मिळविण्यासाठी काही कालावधी जावा लागतो. पालक लठ्ठ पगारदार असतील किंवा ते करीत असलेल्या व्यवसायात स्थर्य असेल तर आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये आपल्या मुलांना शिकवू शकतील. परदेशात पुढील शिक्षण हे बहुतेक कुटुंबांत वित्तीय ध्येय झाले असून पूर्वी भारतीय पालकांना ‘लग्नाचा खर्च’ हे ओझे वाटत नसे तसे हल्ली परदेशातील शिक्षण हे सर्वसाधारण वित्तीय ध्येय झाले आहे. शिक्षणासाठी आणि लग्नासाठी एकाच वेळी बचत करणे अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. तसेच निवृत्तीसाठी काही पसे टिकून राहतील अशी आशा बाळगून या गोष्टी होतात. अशा परिस्थितीचा सामना करताना पालकांनी येथे विचारात घ्यावे असे काही पर्याय येथे दिले आहेत - आंतरराष्ट्रीय शाळांपेक्षा नियमित शाळेचा विचार करा मुलाच्या शालेय, महाविद्यालयीन आणि पदवीनंतर किंवा उच्च अभ्यासक्रमासाठी लवकर बचत सुरू करा. योग्य बचत साधने वापरा. रोखे आणि समभाग मालमत्तांचे योग्य प्रमाण राखून जोखीम साधने स्थिर उत्पन्न साधनांचा वापरही आवश्यक आहे. थोडक्यात एक विमा योजना आणि म्युच्युअल फंड या दोन्ही साधनांचा वित्तीय नियोजनात वापर करणे गरजेचे आहे. ज्या योजनेत विम्याची मुदत अल्पकाळासाठी आहे अशा योजना या शैक्षणिक खर्चाची जोखीम कमी करण्यास फायद्याची असतात. उदाहरणादाखल एलआयसीची ‘जीवन लक्ष्य’ या शैक्षणिक खर्चाच्या वित्तीय ध्येयाची पूर्तता करण्यात जी जोखीम आहे त्या जोखमीची दाहकता कमी करण्यास मदत करते. ‘जीवन लक्ष्य’ ही एन्डोमेंट प्रकारची पॉलिसी असून या योजनेत विम्याची मुदत १३ ते २५ वष्रे असून मुदत संपण्याआधी तीन वष्रे हप्ता भरण्याचे थांबते. या मुदतीदरम्यान विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास विमा रकमेच्या १० टक्के रक्कम लाभार्थ्यांस पॉलिसीची मुदत संपेपर्यंत मिळते. मुदतीअंती, विमा रक्कम अधिक सर्व संचित लाभ इत्यादी रक्कम मिळते; परंतु यासोबत या पॉलिसीसोबत रायडर रूपात उपलब्ध असलेल्या शुद्ध विमा आणि गंभीर आजारावरील उपचारासाठी विमाछत्र खरेदी करणे आवश्यक आहे. अनेकदा घरातील कर्त्यां आणि कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू होणार नाही असे गृहीत धरून अनेक पालक नियोजन करतात. समर्थ रामदास ‘पवन भिक्षे’त विद्या वैभवाच्या जोडीला प्रसंग पारख उदासीनता आणि अर्थारोहण दे रे राम अशी प्रार्थना करतात. प्रसंगपारख आणि अर्थारोहण साध्य करायचे असेल तर मोठय़ा बचतीच्या जोडीला जोखमीचे निराकरण करणारा विमा नियोजनात हवाच. विमा योजना आणि म्युच्युअल फंड या दोन्ही साधनांचा वित्तीय नियोजनात वापर करणे गरजेचे आहे. ज्या योजनेत विम्याची मुदत अल्पावधीची आहे अशी योजना शैक्षणिक खर्चाची जोखीम कमी करण्यास फायद्याची असते. (लेखिका पात्रताधारक वित्तीय नियोजनकार आहेत, akswealth@gmail.com ई-मेलवर त्यांच्याशी संपर्क साधता येईल)
