28 May 2018

News Flash

न उरले समाधान बँक ठेवीत..!

धोरणात्मकदृष्टय़ा रिझव्‍‌र्ह बॅंकेने असे सूचित केले आहे

प्रतिनिधिक छायाचित्र

बँकेतील एका वर्षांच्या मुदत ठेवीवरील व्याजदराचा कल पाहिल्यास असे दिसून येते की, जुलै २०१४  मध्ये ९ टक्क्यांवर असलेला व्याजदर  ६.५ टक्क्यापर्यंत खाली आला आहे. त्याचबरोबर तीन वर्षे मुदत ठेवीवरील व्याजदराची तुलना केल्यास हा फरक पाव टक्का म्हणजेच व्याजदर ८.७५ टक्क्य़ांवरून ६.२५ टक्क्य़ांवर आला आहे. या दृष्टीने गेल्या काही वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतलेल्या निर्णयांचा परामर्श करणे आवश्यक आहे. रेपो रेट म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक ज्या दराने व्यापारी बँकांना कर्ज देते तो दर. या दरावर अर्थातच व्यापारी बँका आपल्या ठेवीवरील व्याजदर तसेच कर्जावरील व्याजदर ठरवितात. ऑक्टोबर २००५ साली रेपो रेट ६.२५ टक्क्यांवर होता तो जुलै २००८ मध्ये ९ टक्क्यांवर गेला. जागतिक मंदीच्या काळात म्हणजेच एप्रिल २००९ मध्ये रेपो रेटने ४.७५ टक्क्य़ांचा तळ गाठला होता. त्यानंतर वाढत वाढत तो जानेवारी २०१४ मध्ये पुन्हा ८ टक्क्यांवर पोहोचला. या वरून असे दिसते की शेअर बाजाराप्रमाणे व्याजदर ही तेजी मंदीच्या चक्रातून सुटलेले नाहीत. एकंदरीत व्याजदरांचा प्रवास पाहिल्यास असे दिसून येते की गेल्या १५ वर्षांत व्याजदर हे सहा ते नऊ टक्क्यांच्या पट्टय़ात राहिले आहेत. जेव्हा जेव्हा व्याजदर ६ टक्क्यांच्या पातळीत येतात तेव्हा ते पुन्हा चढू लागतात.

अशा परिस्थितीत बँकांवरील ठेवींची पुनर्रचना कशी करावी किंवा त्यासाठी कोणते पर्याय निवडावेत या विवंचनेत सर्व सामान्य गुंतवणूकदार आणि मोठय़ा प्रमाणात सेवानिवृत्त्त नागरिक आहेत. असे सेवानिवृत्त नागरिक घरखर्चासाठी ठेवीवरील मिळणाऱ्या व्याजाच्या उत्पन्नावर अवलंबून असल्याने  बदलत्या व्याजदरांशी जुळवाजुळव कशी करावी या संभ्रमात आहेत. सरकारी रोखे किंवा इतर रोखे बाजारातून विकत घेऊन त्यावर परतावा मिळेल असा तरल बाजार सध्या तरी किरकोळ गुंतवणूकदारांना उपलब्ध नाही.

घसरते व्याजदर हा एक आर्थिक आणि सामाजिक विषय आहे. भारतीय मनुष्यबळाचा विचार करता, भारतामध्ये ५० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त लोकांचे आयुर्मान हे २५ वर्षांपेक्षा कमी आहे आणि ६५ टक्के लोकांचे आयुर्मान हे ३५ वर्षांपेक्षा कमी आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार २०२० मध्ये भारतीय लोकांचे सरासरी वय २९ वर्षे असेल अशी अपेक्षा आहे. २०१६ सालच्या गणसंख्येच्या आकडेवारीनुसार भारतातील १४ टक्के लोकसंख्या,म्हणजेच १८ कोटी लोक ५५ वर्षांवरील आहेत. या पाश्र्वभूमीवर आज ज्या लोकांचे उत्पन्न हे फक्त आपण साठवलेल्या पुंजीवर मिळणारे व्याज आहे, त्यांच्यासाठी बदलत्या म्हणजेच घसरणाऱ्या व्याजदरांच्या जमान्यात गुंतवणूक पर्यायाचा सरकारने विचार करणे आवश्यक आहे. संघटित नोकरदारांना निवृत्तिवेतन मिळते आणि त्यात नव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनंतर वाढही होते म्हणजे एक प्रकारचे संरक्षण त्यांना उपलब्ध आहे. असंघटित नोकरदारांचे काय? सरकारने आजपर्यंत ज्येष्ठ नागरिकांनाही अर्धा टक्क्याच्या वाढीव व्याजापलीकडे काहीही दिलेले नाही. रोखे विक्री करताना अशा असंघटित नोकरदारांना काही हिस्सा राखीव रूपात उपलब्ध करणे निश्चितच उचित ठरेल.

गेल्या पतधोरणाचा आढावा घेतल्यास असे दिसते की, रिझव्‍‌र्ह बँक चलनवाढीचा दर ४ टक्के ते ६ टक्के या पट्टय़ात ठेवण्यासाठी वचनबद्ध आहे. चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्याजदरात कोणताही बदल न करणे हे प्राथमिक कारण दिसत आहे. पाच तिमाहींमध्ये घसरण झाल्यानंतर सप्टेंबरच्या चौथ्या तिमाहीत विकास दर वाढल्याने व्याजदरात कपात करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकवरील दबाव कमी झाला. शिवाय अन्न आणि इंधनाच्या वाढत्या किमतीही एक मोठी चिंता मध्यवर्ती बँकेपुढे आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या भावांचे संकट पाहता रिझव्‍‌र्ह बँकेला सावध पवित्रा घेणे भाग पडेल. सरत्या वर्षांत कच्या तेलाचे भाव जरी वाढले असले तरी डॉलरच्या तुलनेत रुपया ५ टक्क्यांनी वधारल्याने ही झळ कमी प्रमाणात जाणवली.

धोरणात्मकदृष्टय़ा रिझव्‍‌र्ह बॅंकेने असे सूचित केले आहे की बचत करणाऱ्या सामान्यजनांना चलनवाढीपेक्षा सुमारे १.२५ ते २ टक्क्य़ांच्या दरम्यान अधिक व्याज दर मिळणे अत्यावश्यक आहे. बचतदारांना १.२५ ते २ टक्क्यांचा फरक मिळण्यासाठी, सध्याच्या (डिसेंबर महिन्याच्या) ५.२१ टक्क्य़ांच्या किरकोळ किमतींवर आधारीत महागाई दराचा विचार केल्यास भविष्यात रेपो रेट कमी होण्याची शक्यता अंधूक आहे. सद्य स्थितीत बँक ठेवीदार असल्यास व्याज दर खूप प्रमाणात खाली येण्याची शक्यता नसल्याने ठेवींची मुदत एक वर्षांपेक्षा अधिक असू नये.

२०१६ या वर्षांत शेअर बाजाराचा विचार केल्यास निर्देशांकाची वाढ नगण्य झाल्याने साधारणपणे कमी परतावा मिळाला. त्या तुलनेत २०१७ साली अपेक्षेपेक्षा जास्त म्हणजे निर्देशांकाचा विचार केल्यास २७ टक्के ते २८ टक्के वाढ झाली. २०१८ साल शेअर बाजाराचा कालखंड हा चढ-उताराचा असण्याची शक्यता अधिक आहे. गुंतवणुकीसाठी पारंपरिक सुज्ञपणा म्हणजे पन्नाशीच्या पुढे असलेल्या गुंतवणूकदारांनी ठेवी अथवा रोख्यांमध्ये कमाल गुंतवणूक करणे. परंतु आजच्या परिस्थितीत अशी गुंतवणूक केल्यास तुम्ही आपल्या लाभांवर मर्यादा घालण्याची शक्यता अधिक आहे. निवृत्त झालेले किंवा निवृत्तीकडे झुकलेल्या बचतदारानी तीन वर्षे मुदतीच्या ठेवीत गुंतवणूक करण्याऐवजी तीन वर्षे समभागात गुंतवणूक हा पर्याय निवडणे सुज्ञपणाचे ठरेल. अर्थात शेअर बाजारात तुम्ही अनुभवी नसाल तर म्युच्युअल फंड हा पर्याय निवडणे योग्य ठरेल. सर्व गुंतवणूक नियम व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून चांगली आहेत, परंतु मोठय़ा परतावा मिळवण्यासाठी येते वर्ष नरमगरम असण्याची शक्यता आहे, तरी समभागात गुंतवणुकीला पर्याय नाही.

First Published on January 15, 2018 12:30 am

Web Title: money deposit in bank