19 March 2019

News Flash

बिघाड – संयम – संतुलन!

दीर्घ काळ किमती स्थिर राहाव्यात यासाठी मध्यवर्ती बँका नेहमीच झटत असतात.

गेल्या आठवडय़ात शुक्रवारी ठरलेली रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालकांची सभा कोणत्याही परिस्थितीत व्हावी यासाठी सरकारने इतक्या तातडीने नव्या गव्हर्नरांची निवड केली. चार तास चाललेल्या या सभेत मात्र काहीही ठोस निर्णय झाले नाहीत. सभेच्या उपलब्ध वृत्तावरून नवनियुक्त गव्हर्नर दास यांच्यावर कोणत्याही तऱ्हेचे दडपण मात्र जाणवले नाही. हीच अधिक लक्षणीय गोष्ट आहे.

|| उदय तारदाळकर

दीर्घ काळ किमती स्थिर राहाव्यात यासाठी मध्यवर्ती बँका नेहमीच झटत असतात. परंतु जगातील व्यापार क्षेत्रातील मंडळी आणि सरकारे यांच्याकडे एवढा संयम नसतो. त्यामुळे प्रदीर्घ काळापासून असे संघर्ष होत आले आहेत. भारताचा विचार केल्यास, रिझव्‍‌र्ह बँकेचा गव्हर्नर हा सरकारच्या दृष्टीने नेहमीच खलनायक ठरला आहे. ताज्या घडामोडी या मतभेद आणि संघर्षांला आणखी पदर असल्याचेही दर्शवितात.

नियामक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँक या संस्थेची प्रतिष्ठा अबाधित राखण्यासाठी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना राजीनामा द्यावा लागला यासारखी दुर्दैवाची गोष्ट नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील राखीव निधी, त्वरित सुधारणा कृतीच्या अंतर्गत (पीसीए) ११ सरकारी बँकांवर घातलेल्या र्निबधांत शिथिलता, लघू आणि मध्यम उद्योगांना होणाऱ्या कर्जपुरवठय़ातील तूट आणि सर्वात मोठे कारण म्हणजे आरबीआय कायद्यातील कलम ७ चा वापर अशा विवादित मुद्दय़ांवर केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेत तीव्र मतभेद निर्माण झाले होते. सरकारशी वाटाघाटी करताना विद्वान आणि निष्णात व्यावसायिक असलेल्या पटेल यांचे व्यक्तिगत कौशल्य बहुदा कमी पडले असावे. १९ नोव्हेंबर रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालकांच्या बैठकीनंतर निर्माण झालेली शांतता अस्वस्थ करणारी ठरली आणि आपल्या लेखणीरूपी अस्त्राने पटेल यांनी राजीनाम्याचे शस्त्र उगारून सरकारची कोंडी केली. निश्चलनीकरणानंतर झालेल्या प्रचंड गैरसोयीचे खापर जनतेने रिझव्‍‌र्ह बँकेवर फोडल्यानंतर पटेल यांनी मौन बाळगून सरकारला मूक संमती दिली आणि त्यानंतर निश्चलनीकरणाची आकडेवारी बऱ्याच काळापर्यंत गुलदस्त्यात ठेवली. हे करूनही त्यांना सरकारशी संघर्ष करावा लागला. बँकेच्या व्याजदराचा निर्णय पतधोरण समितीकडून घेणे आणि महागाई निर्देशांक चार टक्कय़ांच्या (उणे अधिक दोन टक्कय़ांच्या पट्टय़ात) मर्यादेत ठेवणे अशा महत्त्वाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी त्यांच्या कार्यकाळात झाली.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारच्या विश्वासार्हतेचा विचार केल्यास राजीनामा देणाऱ्यात आधी रघुराम राजन, मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया अशी नामांकित अर्थशास्त्रज्ञांची यादी आहे. पटेल यांच्या राजीनाम्यावर सरकारची प्रतिक्रिया ही बरीचशी भावनाविरहित वाटली आणि ही घटना बहुदा सरकारला अपेक्षित अशी असावी हे दर्शविणारी होती. पटेल यांच्या राजीनाम्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेचा प्रमुख सनदी अधिकारी असावा की अर्थशास्त्रज्ञ असावा याबाबत चर्चेला उधाण आले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परंपरेनुसार बँकेचा गव्हर्नर कॅबिनेटच्या अंतर्गत उच्चस्तरीय समितीद्वारे निश्चित केला जातो. समितीने अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर संभाव्य नावे पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या कॅबिनेटच्या नियुक्ती समितीकडे पाठविली जातात. परंतु या दीर्घ प्रक्रियेला बगल देण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी म्हणजे पटेल यांच्या राजीनाम्याच्या २४ तासाच्या आत समितीने सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी आणि माजी आर्थिक व्यवहार आणि महसूल सचिव शक्तिकांत दास यांची उत्तराधिकारी म्हणून नियुक्तीस मान्यता दिली. शक्तिकांत दास हे रिझव्‍‌र्ह बॅंकेचे २५ वे गव्हर्नर आणि त्या पदावर बसणारे १४ वे सनदी अधिकारी आहेत. दोन अर्थशास्त्रज्ञांच्या नेमणुकांनंतर हे पद आता पुन्हा सनदी अधिकाऱ्याकडे गेले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पूर्वीचे दोन गव्हर्नर डी. सुब्बाराव आणि वाय. व्ही. रेड्डी हेही सनदी अधिकारी आणि अर्थतज्ज्ञ होते.

गेल्या आठवडय़ातील शुक्रवारी ठरलेली रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालकांची सभा कोणत्याही परिस्थितीत व्हावी यासाठी सरकारने इतक्या तातडीने उत्तराधिकारी निवडला. चार तास चाललेल्या या सभेत काहीही ठोस निर्णय झाले नाहीत. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे असलेल्या निधीचा वापर करण्यासाठी समिती स्थापनेचा निर्णय मागील सभेत झाला होता, परंतु शुक्रवारच्या सभेत समितीबद्दल अंतिम तोडगा निघाला नाही. रोकड तरलतेची असलेली निकड यावर चर्चा झाली. पण बँकेने कोणत्याही प्रकारची बांधिलकी दाखविली नाही. याचा अर्थ सरकारला झुकते माप देण्याचा कोणताही प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. एका संचालक मंडळ सदस्याच्या म्हणण्यानुसार, सरकार आणि मध्यवर्ती बँकेमध्ये सामना झालाच नाही फक्त सराव झाला. पटेल यांच्या राजीनाम्यानंतर झालेल्या या सभेच्या एक दिवस आधी अर्थमंत्र्यांसकट आणखी दोन केंद्रीय मंत्र्यांनी सरकारची बाजू मांडत मध्यवर्ती बँकेवर एक प्रकारचे दडपण निर्माण केले होते. परंतु प्रत्यक्षात या सभेत सरकारने बहुधा सबुरीचे धोरण स्वीकारले असे दिसते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे म्हणजे संचालक मंडळाने रिझव्‍‌र्ह बँकेचा कार्यात्मक ढाचा या विषयावर चर्चा केली पण फक्त ऊहापोहापुरताच. निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे केवळ संकेत दिले. पटेल यांच्या राजीनाम्यानंतर येणारा उत्तराधिकारी सरकारी धोरणांना पाठिंबा देणारा असेल अशी प्रतिमा निर्माण झाली. बँकेच्या एका संचालकांनी नवे गव्हर्नर दास यांचे कौतुक करताना त्यांनी सर्व विषयांवर सविस्तर चर्चा केली आणि सर्व सदस्यांचे म्हणणे विस्तृतपणे ऐकून घेतले असे सांगितले.

जगातील सर्व मध्यवर्ती बँका व्याजदर कमी करण्याबाबत नेहमीच नाखूश असतात असा एक समज आहे. दीर्घ काळ किमती स्थिर राहाव्यात यासाठी मध्यवर्ती बँका नेहमीच झटत असतात. परंतु जगातील व्यापार क्षेत्रातील मंडळी आणि सरकारे यांच्याकडे एवढा संयम नसतो. त्यामुळे प्रदीर्घ काळापासून असे संघर्ष होत आले आहेत. भारताचा विचार केल्यास, रिझव्‍‌र्ह बँकेचा गव्हर्नर हा सरकारच्या दृष्टीने नेहमी खलनायकच ठरला आहे. तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता आणि पावित्र्य हे आजपर्यंत अबाधित राहिले, ते दिग्गज अर्थशास्त्रज्ञ आणि सनदी अधिकाऱ्यांच्या तीवरील नेतृत्व परंपरेमुळे. वरकरणी एखाद्याच्या मर्जीतील अधिकारी रिझव्‍‌र्ह बँकेचा गव्हर्नर आहे असा भास निर्माण व्हावा पण धोरण राबविताना त्याने सरकारच्या भूमिकेकडे कानाडोळा केला आहे, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. नवे गव्हर्नर याला अपवाद असतील अशी शंका घेण्याचे कारण नाही. गेल्या शुक्रवारी झालेल्या सभेच्या उपलब्ध वृत्तावरून नवनियुक्त गव्हर्नर दास यांच्यावर कोणत्याही तऱ्हेचे दडपण असल्याचे जाणवले नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नरपद हे कोणाचेही दास होण्यासाठी नसून, सदसद्विवेक बुद्धीसह त्या पदाचे पावित्र्य आणि प्रतिष्ठा जपण्यासाठी शक्य ती सर्व शक्ती खर्च केली जाईल, असे मानणारी व्यक्तीच सध्या त्या पदावर विराजमान आहे अशी आशा बाळगण्यास हरकत नसावी.

tudayd@gmail.com

(लेखक कॉर्पोरट सल्लागार व प्रशिक्षक)

First Published on December 17, 2018 1:03 am

Web Title: money investment options