रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यापारी बँकांना दुसऱ्या बँकेच्या मुदत ठेवींची पावती (Fixed deposit receipt) तारण ठेवून त्यावर कर्ज देण्यास प्रतिबंध केला आहे. अशा प्रकारे घालण्यात आलेला सरसकट प्रतिबंध हा अनाठायी, चुकीचा व छळवणूक करणारा तर आहेच, पण तो जनहितविरोधी व बँकिंग उद्योग व अर्थव्यवस्थेच्या हिताविरुद्धही आहे.ज्या बँकेत ठेव ठेवलेली आहे ती बँक कर्ज देऊ शकत नसेल अथवा देत नसेल वा तिचे कर्जाचे दर जास्त असतील वा तिच्या कर्जाच्या अटी जाचक असतील तर अशा प्रतिबंधामुळे निरपराध ठेवीदारांना आपल्या स्वत:च्या मालमत्तेचा तारण म्हणून (जे शंभर टक्के खणखणीत आहे) उपयोग करून त्यापासून कर्ज, उधार, उचल वा क्रेडिट कार्डाची खर्च मर्यादा वाढवून घेण्यास अडसर निर्माण व्हावा ही साहजिकच त्याची गरसोय व छळवणूक आहे. आपल्या वैयक्तिक मालमत्तेचे व्यवस्थापन आपल्या इच्छेनुसार करण्याच्या ठेवीदारांच्या अधिकारावरही यामुळे गदा येते. त्याहूनही गंभीर बाब अशी आहे की, या प्रतिबंधामुळे खऱ्या व उत्पादक अशा कर्ज निर्मितीच्या प्रक्रियेस खीळ बसत असल्यामुळे हा प्रतिबंध जनहितविरोधी व बँकिंग उद्योग व अर्थव्यवस्थेच्या हिताविरुद्धही आहे.शंभर दोषी माणसे सुटली तरी चालतील, पण एकाही निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये हे जे प्रस्थापित तत्त्व आहे आणि ज्यावर आपली न्याय व सामाजिक व्यवस्था उभी आहे त्या तत्त्वाला हा प्रतिबंध छेद देतो. बँकिंग नियामक अर्थात रिझव्‍‌र्ह बँक जी घटनेच्या अनुच्छेद १२ प्रमाणे ‘शासन’ या संज्ञेच्या व्याख्येत येते ते अर्थव्यवस्थेतील गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या माणसांकडून बँकांची फसवणूक टाळण्यासाठी असा सरसकट नियम करू शकत नाही. ज्यायोगे समंजस, कायदे पालन करणाऱ्या निरपराध नागरिकांना शासन केल्यासारखे होईल, त्यांची छळवणूक वा त्यांच्या पुढे विनाकारण अडचणी उभ्या राहतील, असा रिझव्‍‌र्ह बँकेने योजलेला प्रतिबंधात्मक उपाय हा रोगापेक्षा उपाय भयंकर असाच प्रकार आहे. खोटय़ा पावत्या बनवण्याच्या काही घटना जरी घडल्या असल्या तरी त्यावर उपाय म्हणजे या प्रकारांना आळा घालणे व संरक्षक उपाय योजणे हा आहे.दुसरे असे की धनादेश, हुंडय़ा, बँकांनी दिलेले पत अहवाल व अर्थव्यवस्थेतील अन्य दस्तऐवज जसे ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’, ‘बिल्स’ इत्यादी गोष्टीही बनावटपणे बनवून त्यांचा बँकांची फसवणूक करण्यासाठी उपयोग केला गेल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत, पण म्हणून काही रिझव्‍‌र्ह बँकेने हे दस्तऐवज तारण म्हणून स्वीकारून त्याविरुद्ध कर्ज देण्यास बँकांना सरसकट प्रतिबंध केलेला नाही व ते योग्यच आहे. दुसरे असे की खोटय़ा चलनी नोटाही बाजारपेठेत वावरत आहेत, म्हणून बँकांना नोटा स्वीकारण्यास रिझव्‍‌र्ह बँक बँकांना प्रतिबंध करणार काय? हा धोका लक्षात घेऊन बँकांनी काय सावधगिरी बाळगावी याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँक मार्गदर्शन करतेच ना, तसे याबाबत एक नियामक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने केले असते तर ते योग्यच ठरले असते व त्यास कोणाचा आक्षेप असण्याचेही कारण नव्हते? बरे बनावट पावत्यांचा धोका हा बँकेच्या स्वत:च्या पावत्यांच्या बाबतीतही आहेच त्याचे काय? शिवाय विमा पॉलिसी, राष्ट्रीय बचत (एनएससी) प्रमाणपत्रे हे दस्तऐवज तारण म्हणून बँका स्वीकारतात व सर्व कायदेशीर उपचार विमा कंपन्या व पोस्ट ऑफिसांकडून अगोदर पूर्ण करवून घेऊन मगच कर्जाची रक्कम वितरित करतात. त्यामुळे संपूर्णपणे दुसऱ्या उद्योगक्षेत्रातील आस्थापनांचे दस्तऐवज स्वीकारण्यावर मात्र कोणताही प्रतिबंध न घालण्याची रिझव्‍‌र्ह बँकेची कृती ही चमत्कारिक व हास्यास्पद आहे. बनावट दस्तऐवजांचा धोका फक्त बँकिंग उद्योगातच आहे व भामटे फक्त बँकेच्या मुदत ठेवीच्या पावत्याच खोटय़ा बनवू शकतात किंवा बनवतात, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेला सूचित करावयाचे आहे काय?त्यामुळे बनवेगिरीच्या समूळ उच्चाटनाचा रामबाण उपाय योजणे अथवा या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी सर्व खबरदारीचे उपाय योजणे हाच यावरील योग्य मार्ग आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे हे प्रकरण उपस्थित केले असता, या संबंधाने काढलेल्या परिपत्रकातील तरतूदच पुन्हा उद्धृत करीत ‘फेरविचार’ नाही, असले नोकरशाही थाटाचे उत्तर दिले. त्यावर नागरिकांनी सादर केलेला प्रस्ताव खुलेपणाने विचारात न घेण्याच्या मानसिकतेचे ते द्योतक नाही का? नियामक मंडळाने आपल्या निर्णयाच्या पुष्टय़र्थ कारणमीमांसा देणे त्यावर बंधनकारक नाही का? अर्थमंत्री वा अर्थमंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी इशारा केल्यावर रिझव्‍‌र्ह बँक याचा पुनर्वचिार करील काय?अशा प्रश्नांचा भडिमार करत या बंदीचा पुनर्वचिार करावा अशी विनंती करणारी मेल गव्हर्नर साहेबांना पाठविली. बँकेच्या शिरस्त्यानुसार त्यानंतर तब्बल दहा महिन्यांनी उत्तर आले. तेही नमुनेदार- जी ठेव तारण म्हणून ठेवलेली असणार ती दुसऱ्या बँकेकडे असल्यामुळे असे कर्ज देणे फार धोकादायक आहे आणि बँकांची कार्यप्रणाली व कामकाज पद्धती बघता ही बंदी सद्य:स्थितीत उठवता येणार नाही.वरील विवेचन व तंत्रज्ञानातील प्रगती व बँका करीत असलेला त्याचा विपुल वापर लक्षात घेता रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेले उत्तर अताíकक व अनाकलनीय असून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नाकत्रेपणाचेच द्योतक आहे. बँकांना त्यांच्या दैनंदिन कामात पूर्ण स्वातंत्र्य दिलेले आहे व रिझव्‍‌र्ह बँक त्यात कोणतीही ढवळाढवळ करत नाही, अशी भूमिका रिझव्‍‌र्ह बँक सातत्याने घेत असताना हा प्रतिबंध त्या भूमिकेच्याही विरुद्ध आहे. सर्वसमावेशक बँकिंग व देशाच्या आíथक वृद्धीसाठी योग्य कारणासाठी विनाविलंब कर्ज सुलभतेने उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्राधान्यक्रम लक्षात घेता रिझव्‍‌र्ह बँकेने ज्या बंदीला काहीही तर्कशुद्ध आधार नाही ती विनाविलंब उठवावी. विजय त्र्यंबक गोखले vtgokhale@rediffmail.com (लेखक आíथक व कायदेविषयक सल्लागार असून आíथक साक्षरता व गुंतवणूकदार कल्याणासाठी कार्यरत आहेत.)
