वसंत माधव कुळकर्णी मुदत ठेवी आणि विशेषत: बँकांच्या मुदत ठेवी भारतात सर्वाधिक लोकप्रिय गुंतवणूक साधन आहे. मुद्दलाची सुरक्षितता आणि गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या लाभाची टक्केवारी निश्चित असल्याने या गुंतवणूक साधनाला गुंतवणूकदारांची पसंती लाभत असण्याची शक्यता आहे. उच्च धनसंपदा बाळगणारे गुंतवणूकदार कर-कार्यक्षमतेसाठी रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडात गुंतवणूक करतात. परंतु आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीला हलकी पत असलेल्या रोख्यांत गुंतवणूक करणाऱ्या क्रेडिट रिस्क फंडांची धास्ती घेतलेले गुंतवणूकदार दुधाने तोंड भाजल्यावर ताकदेखील फुंकून पिण्याच्या मानसिकतेत आहेत. साहजिक गुंतवणूकदार रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडांच्या वाटेला जाताना दिसत नाहीत. तथापि अनियमितता अनुभवलेले ‘क्रेडिट रिस्क’ फंडात असलेले रोखे आणि फंडातील गुंतवणुकीतील सार्वभौम आणि ‘ट्रिपल ए’ पत असलेले रोखे यांच्यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. आयएल अ‍ॅण्ड एफएस, दिवाण हाऊसिंगसारख्या ‘ट्रिपल ए’ पत असलेल्या कंपन्यांची एका रात्रीत ‘डी’ (दिवाळखोर) अशी पत घसरण झाल्याने कमी जोखीम असलेले रोखे निधी व्यवस्थापक विकत घेत नाहीत. या मानसिकतेमुळे ताळेबंदात मोठी रोकड असलेल्या अनेक कंपन्यांनी आपली गुंतवणूक बँकांच्या मुदत ठेवीत गुंतविली आहे. मंगळवारपासून गुंतवणुकीस खुल्या होत असलेल्या ‘निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी सीपीएसई बॉण्ड्स प्लस एसडीएल -२०२४ मॅच्युरिटी’ हा फंड केंद्र सरकारच्या मालकीच्या कंपन्यांचे रोखे आणि पाच राज्यांचे रोखे (राज्य विकास कर्जे) यांच्या गुंतवणुकीचे सम प्रमाण (५०:५०) असेल. फंडाच्या निधी संकलनास सुरुवात होण्यापूर्वी या फंडातील गुंतवणुकांचा सांकेतिक तपशील उपलब्ध आहे. या फंडात पाच राज्यांची कर्जे आणि दहा सरकारी कंपन्यांचे रोखे असलेला निर्देशांक खालीलप्रमाणे सूचित करण्यात आला आहे. हा ईटीएफ प्रकार असल्याने मुदत ठेवींपेक्षा अति रोकडसुलभ (कधीही पैसे काढता येणारे) आणि व्याजदर कमी अधिक झाल्याने ‘रोल डाऊन’ धोरणामुळे परताव्यावर परिणाम न होण्याची शक्यता आहे. या फंडात मुद्दलाची सुरक्षितता, भांडवली लाभाची कर कार्यक्षमता आणि ईटीएफ असल्याने अल्प मालमत्ता व्यवस्थापन शुल्क असल्याने या सदरातून हा फंड शिफारस करण्यास योग्य वाटतो. राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या मुदत ठेवी इतकाच सुरक्षित तरीही बँकांच्या मुदत ठेवींपेक्षा कर कार्यक्षम हे गुंतवणूक साधन आहे. ‘पारंपरिक’ प्रकारात मोडणारे गुंतवणूकदार समभाग गुंतवणुकीतील अस्थिरतेची जोखीम टाळण्यासाठी रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडांना पसंती देतात. सर्वसाधारणपणे रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडांना दोन प्रकारांतून लाभ होतो. पहिला लाभ गुंतवणूक असलेल्या रोख्यांनी गुंतवणूकदारांना दिलेले व्याज आणि दुसरा म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील व्याज दर, महागाई, रोकडसुलभता या गोष्टींच्या परिणामांमुळे रोख्यांच्या किमतीत होणाऱ्या वाढीमुळे भांडवली लाभ (किंवा भांडवली तोटा). या फंडाच्या गुंतवणुकीत असलेले रोखे डिसेंबर २०२३ ते सप्टेंबर २०२४ दरम्यान मुदतपूर्ती होणारे रोखे आणि सर्व रोखे मुदतपूर्तीपर्यंत राखून ठेवले जाणारे (रोल डाऊन) असल्याने या रोख्यांच्या किमतीत घट झाल्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या परताव्यावर परिणाम होणार नाही. रोखे गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या एकूण परताव्यापैकी ८० ते ८५ टक्के परतावा व्याजामुळे, तर १५ ते २० टक्के परतावा भांडवली लाभातून मिळतो. मुदतपूर्तीला रोख्याच्या दर्शनी किमती इतकी रक्कम फंडाला मिळणार असल्याने गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या परताव्याची ९९.९९ टक्के खात्री आहे. रोख्यांची मुदतपूर्ती वेगवेगळ्या दिवशी होणार असल्याने रोख्यांची मुदतपूर्ती ते फंडाची मुदतपूर्ती दरम्यानच्या गुंतवणुकीवरील लाभ तत्कालीन व्याजदरांवर अवलंबून असल्याने तरल आहे. सध्याचा ‘वायटीएम’ लक्षात घेतला तर या गुंतवणुकीवर ६.१० ते ६.१८ टक्के वार्षिक परतावा गृहीत धरता येईल. हा फंड ईटीएफ प्रकारात मोडणारा असल्याने, निर्देशांकावर आधारित फंड आहे. सर्व राज्ये आणि सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा या निर्देशांकात समान प्रभाव (इक्वल वेट) आहे. निर्देशांकाचे गरज भासल्यास संतुलन तिमाहीच्या शेवटच्या दिवशी केले जाईल (मार्च, जून, सप्टेंबर आणि डिसेंबर). गुंतवणुकीतील सर्वच रोखे मुद्दल आणि वेळेवर व्याज मिळण्याच्या दृष्टीने अतिसुरक्षित गटात मोडणारे आहेत. राज्य विकास कर्जाची पत ‘सार्वभौम’ तर सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या रोख्यांची पत ‘ट्रिपल ए’ आहे. एखाद्या रोख्याची ‘ट्रिपल ए’पेक्षा पत घसरण झाल्यास त्या कंपनीला निर्देशांकातून वगळले जाईल. वगळलेल्या रोख्याच्या बदल्यात नव्या रोख्याचा समावेश होईल. एखाद्या रोख्याची भांडवल वृद्धीमुळे निर्देशांकातील प्रभाव १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्यास प्रभाव कमी-अधिक करून संतुलन साधले जाईल. क्रेडिट रेटिंग एजन्सींचे या आर्थिक वर्षांसाठी पत घसरणीचे १:१० गुणोत्तर आहे. म्हणजे एका पत सुधाराच्या बरोबर १० रोख्यांची पत कपात होताना दिसत आहे. हा धोका केंद्र सरकारच्या मालकीच्या आणि राज्यांच्या कर्ज रोख्यांच्या गुंतवणुकीत अजिबात नाही. या अनिश्चिततेच्या काळात फंड व्यवस्थापकांना उच्च वायटीएमसाठी हलकी पत असलेल्या रोख्यांशी तडजोड करताना दिसत नाहीत. उच्च पत असलेल्या अशा रोख्यांना भांडवली बाजारात कायम अधिमूल्य (लिक्विडिटी प्रीमियम) मिळेल. मार्चपासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात कपात केल्याने रोख्यांच्या किमतीत वाढ झाली. या व्यतिरिक्त सद्य:स्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने विपुल रोकडसुलभता राखण्यासाठी बाजारातून ९० हजार कोटींची रोखे खरेदी केली आहे. परिणामी अर्थव्यवस्थेत विपुल रोकडसुलभता असून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या रेपो खिडकीतून बँका रोज आठ लाख कोटींचे व्यवहार करताना दिसत आहेत. परिणामी भांडवली लाभाच्या रूपात मिळणाऱ्या परताव्याचा दर कमी झाला. साहजिकच सध्याचा परताव्याचा कमी दर साधारण स्थितीतील नसून हा विपुल रोकडसुलभतेचा परिणाम आहे. जे गुंतवणूकदार ३६ ते ३७ महिन्यांसाठी गुंतवणूक करू इच्छितात त्यांच्यासाठी हे आदर्श गुंतवणूक साधन आहे. रोखे भारांक (%) ५.७५% आंध्र प्रदेश एसडीएल ३० सप्टेंबर २०२४ १० ८.९९% पश्चिम बंगाल एसडीएल २४ सप्टेंबर २०२४ १० ८.६८% महाराष्ट्र एसडीएल २३ सप्टेंबर २०२४ १० ९.०४% कर्नाटक एसडीएल १० सप्टेंबर २०२४ १० ५.४६% तामिळनाडू एसडीएल ३ जून २०२४ १० ६.९९% आरईसी ३० सप्टेंबर २०२४ ०५ ९.२५% पीएफसी २०२४ ०५ ९.१७% एनटीपीसी २२ सप्टेंबर २०२४ ०५ ९.३०% पॉवरग्रीड ०४ सप्टेंबर २०२४ ०५ ७.००% एचपीसीएल १४ ऑगस्ट २०२४ ०५ ७.५२% एनएच पीसी १४ जून २०२४ ०५ ८.०२% बीपीसीएल ११ मार्च २०२४ ०५ ८.२५% आयआरएफसी २८ फेब्रुवारी २०२४ ०५ ५.१४% नाबार्ड ३१ जानेवारी २०२४ ०५ ९.५८% एक्झिम बँक १६ डिसेंबर २०२३ ०५ shreeyachebaba@gmail.com * म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसंबंधित माहिती देणारे साप्ताहिक सदर
