|| मंगेश सोमण वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणुकीचे नियमित, छोटे छोटे घुटकेही चांगली सवय आहे. पण ही सवय ज्या वेगाने फोफावली आहे, त्या वेगाने कंपन्यांची नफाक्षमता वाढलेली नाही. परिणामी, बाजारातली जोखीम वाढते आहे का? गेल्या वर्षी भारतीय म्युच्युअल फंडांनी एक मैलाचा दगड पार केला. ऑगस्ट २०१८च्या अखेरीस भारतीय म्युच्युअल फंडांच्या अखत्यारीत असलेला निधी २५ लाख कोटी रुपयांच्या पलीकडे पोहोचला. गेल्या महिन्याअखेरीस, म्हणजे डिसेंबरच्या शेवटी ही रक्कम सुमारे २३ लाख कोटी होती. गेल्या चारेक वर्षांतील म्युच्युअल फंड उद्योगाची वाढ डोळे दिपवणारी आहे. त्यांच्या अखत्यारीत असलेला निधी ऑगस्ट २०१४ मध्ये १० लाख कोटींच्या घरात होता. तिथून आता तो जवळपास चार वषांमध्ये अडीचपट झाला आहे. भारतीय गुंतवणूकदार शेअर बाजारांना बिचकून असतात, त्यांना जोखीम घ्यायला आवडत नाही, बँकांच्या मुदत ठेवींपलीकडे बघायला बहुतेक गुंतवणूकदारांना आवडत नाही, असे सारे पारंपरिक समज या उद्योगाच्या जोमदार वाढीमुळे आता ढासळायला लागले आहेत. त्यातही लक्षणीय आहे ती गुंतवणूकदारांना दरमहा गुंतवणुकीचे छोटेछोटे घुटके घ्यायला सांगणाऱ्या ‘सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’ ऊर्फ ‘एसआयपीं’ची वाढ. या माध्यमातून चारेक वर्षांपूर्वी दरमहा साधारण एक-दीड हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक व्हायची. आता तो आकडा दरमहा आठ हजार कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजे वर्षांकाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची रक्कम प्रामुख्याने समभागनिष्ठ योजनांमध्ये ओतली जाते. एसआयपीची मूळ कल्पनाच ही आहे की बाजाराची पातळी वर असो वा खाली, गुंतवणूकदाराने आपला गुंतवणुकीचा मासिक घुटका घेत राहायचा. त्यामुळे, म्युच्युअल फंडांसाठी हा मासिक रकमेचा ओघ नियमित आणि भरवशाचा झालेला आहे. ताज्या आकडेवारीप्रमाणे म्युच्युअल फंडांच्या अखत्यारीत असलेल्या एकंदर निधीपैकी तीस टक्क्यांपेक्षा जास्त निधी हा समभागनिष्ठ योजनांमध्ये गुंतलेला आहे आणि त्यातली सुमारे एकतृतीयांश रक्कम ही एसआयपीद्वारे उघडलेल्या खात्यांमध्ये आहे. वैयक्तिक गुंतवणूकदारांच्या म्युच्युअल फंडातील पुंजीपैकी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम समभागनिष्ठ योजनांमध्ये आहे. दीर्घकालीन दृष्टिकोन असलेल्या वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी अर्थातच एसआयपी हा उत्तम पर्याय आहे. बाजाराची पातळी जेव्हा खाली असते, तेव्हा ठरलेल्या मासिक गुंतवणुकीतून जास्त युनिट खरेदी केले जातात आणि त्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना जास्त परतावा मिळतो, हा युक्तिवाद योग्यच आहे. परंतु, एसआयपींच्या दमदार वाढीमुळे म्युच्युअल फंडांकडे येत असलेल्या निधीच्या प्रचंड प्रवाहामुळे कुठेतरी शेअर बाजारातील जोखीमदेखील वाढत आहे. तसं बघायला गेलं तर भारतीयांची म्युच्युअल फंडांमधली गुंतवणूक ही बिलकुल अवाजवी नाही. गेल्या चार वर्षांमधल्या भरीव वाढीनंतरही म्युच्युअल फंडांच्या अखत्यारीतला निधी हा भारतात जीडीपीच्या १४ टक्क्यांच्या आसपास आहे. युरोपीय देशांमध्ये ते प्रमाण जीडीपीच्या ५० टक्क्यांच्या वर आहे, तर कोरिया-जपानमध्येही जीडीपीच्या २५ टक्क्यांच्या पुढे आहे. पण झालंय असं की एसआयपींमधली आणि एकंदर म्युच्युअल फंडांमधल्या गुंतवणुकीतली वाढ ही गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रचंड झपाटय़ाने झाली आहे. त्या प्रमाणात आपल्याकडील समभागांची नफाक्षमता (म्हणजे गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन परतावा देण्याची क्षमता) वाढलेली नाही. त्यामुळे बाजारात ओतल्या जाणाऱ्या प्रपाती निधीचा परिणाम सध्या तरी समभागांचं मूल्यांकन फुगवण्यात झालेला आहे. यूबीएस सिक्युरिटीज् या संस्थेने काही दिवसांपूर्वी एक विश्लेषण प्रसिद्ध केलं होतं. त्याप्रमाणे, निफ्टी-५० या निर्देशांकात असणाऱ्या कंपन्यांच्या निव्वळ नफ्यामध्ये मनमोहन सिंग सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीत दरसाल २२ टक्क्यांची वाढ झाली होती. नफ्यातल्या वाढीचा वेग त्या सरकारच्या दुसऱ्या डावात १३ टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता. पण मोदी सरकारच्या चालू कारकीर्दीमध्ये तो वेग आणखी रोडावून अवघा पाच टक्केच होता. गुंतवणूकदारांचा आशावाद मात्र नफाक्षमतेतल्या घसरणीच्या बरोबर उलटा होता. त्यामुळे समभागांच्या किमती आणि कंपन्यांचा प्रति शेअर नफा यांच्यातलं सरासरी गुणोत्तर २००९ ते २०१४ या काळातल्या १७.६ वरून वाढून गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये २१ वर पोहोचलं आहे. सध्या तर हे गुणोत्तर त्यापेक्षा बरंच जास्त- म्हणजे २६च्या आसपास आहे. या फुगलेल्या मूल्यांकनात जागतिक पातळीवर असणारी अतिरिक्त रोकडता आणि मोदी सरकारच्या धोरणांबद्दल देशी गुंतवणूकदारांना बराच काळ वाटत आलेली आत्मीयता हे घटक तर आहेतच, पण म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातून शेअर बाजाराकडे प्रचंड वेगाने वाढलेला निधीचा ओघही यात भूमिका बजावत आहे, हे नक्की. याचा एक परिणाम असा झाला आहे की आपल्या म्युच्युअल फंडांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये बाजारात सातत्याने पैसे ओतले आहेत (सोबतचा तक्ता पाहा). यातला काही काळ असा होता की, भारतातली परिस्थिती शेअर बाजारांसाठी अनुकूल नाही, अशी धारणा होऊन विदेशी गुंतवणूकदार भारतातून मोठय़ा प्रमाणात पैसे काढून घेत होते. तरीही आपले म्युच्युअल फंड बाजारात खरेदी करीतच राहिले. किंबहुना म्युच्युअल फंडांच्या या खरेदी-सातत्यामुळे एकप्रकारे विदेशी गुंतवणूकदारांना त्यांचा नफा पक्का करणाऱ्या विक्रीसाठी चांगल्या बाजार-संधी मिळत गेल्या. पूर्वी विदेशी गुंतवणूकदारांच्या लहरीवर आपला शेअर बाजार हेलकावे खायचा. वाढत्या देशी गुंतवणुकीमुळे विदेशी गुंतवणूकदारांचं ते प्राबल्य कमी झालं, हे एकीकडे सुखावणारं असलं तरी या कहाणीचा दुसरा पैलू असा आहे की, बाजार मूल्यांकन अधूनमधून जमिनीवर आणण्याची प्रक्रिया थोपवली जाऊन आता त्याऐवजी कधीतरी ‘जोर का झटका’ बसण्याची जोखीम वाढत आहे. तो झटका कधी येईल, हे कुणालाच ठामपणे सांगता येणार नसलं तरी ‘गुंतवणुकीचा वाढता ओघ, त्यातून वाढणाऱ्या किमती आणि वाढत्या किमतींच्या अपेक्षेने आकर्षित होणारी आणखी गुंतवणूक’ हे चक्र अखंड चालू शकत नाही. याचा अर्थ वैयक्तिक गुंतवणूकदारांनी आपले एसआयपी थांबवावेत किंवा मोडावेत, असा बिलकुल नाही. गुंतवणूकदाराच्या वैयक्तिक पातळीवर एसआयपी अधिकाधिक काळ चालू ठेवणं, हाच आदर्श पर्याय आहे. परंतु ज्यांचे पुरेसे समभागनिष्ठ एसआयपी आहेत त्यांनी केवळ फॅशन म्हणून समभागनिष्ठ योजनांचाच पाठपुरावा न करता त्यापलीकडे म्युच्युअल फंडांच्या इतर योजनांमध्ये (बॅलन्स्ड फंड, अ‍ॅसेट अ‍ॅलोकेशन फंड वगैरे) आपली पुंजी विखुरण्याचा विचार करायला हवा. आपला गुंतवणुकीतला परतावा फार काळ कंपन्यांच्या नफावाढीच्या वेगाच्या पुढे राहू शकत नाही, याचं भान गुंतवणूकदारांनी बाळगायला हवं. आणि मुख्य म्हणजे, जेव्हा कधी सध्याचं चक्र भेदून बाजार मूल्यांकनांना झटका बसेल, तेव्हा दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांनी न डगमगता आपले एसआयपी चालू ठेवण्याची जिगर दाखवायला हवी! mangesh_soman@yahoo.com (लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत)
